स्वाधार योजनेच्या नूतनीकरणासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत अर्जाची मुदत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांसाठी भोजन,निवासासह शैक्षणिक सुविधांचा आधार

स्वाधार योजनेच्या नूतनीकरणासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत अर्जाची मुदत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांसाठी भोजन,निवासासह शैक्षणिक सुविधांचा आधार धाराशिव दि.१० ऑगस्ट (जिमाका) शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी पात्र असूनही प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी आर्थिक आधार देणाऱ्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या सन २०२६-२७ या वर्षासाठी नूतनीकरण अर्जांना सुरुवात झाली आहे. विद्यार्थ्यांनी नूतनीकरण अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने सादर करण्याची अंतिम मुदत १५ सप्टेंबर २०२६ आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात येते.शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी पात्र असलेले तसेच वसतिगृह प्रवेशासाठी रीतसर अर्ज करूनही प्रवेश न मिळालेले अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील इयत्ता ११ वी, १२ वी तसेच व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी या योजनेस पात्र आहेत. विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षण घेता यावे,यासाठी भोजन भत्ता,निवास भत्ता तसेच इतर शैक्षणिक सुविधा स्वतः उपलब्ध करून घेण्यासाठी या योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य दिले जाते.तसेच, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक २६ डिसेंबर २०२४ अन्वये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना तालुकास्तरावर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही लागू करण्यात आली आहे. ४ ऑगस्टपासून ऑनलाइन अर्ज सुरू सन २०२६-२७ या वर्षाकरिता स्वाधार योजनेचे नूतनीकरण अर्ज (Renewal Applications) दि. ४ ऑगस्ट २०२६ पासून ऑनलाइन स्वीकारण्यास सुरुवात झाली आहे.विद्यार्थ्यांनी १५ सप्टेंबर २०२६ पूर्वी आपले नूतनीकरण अर्ज ऑनलाइन सादर करणे आवश्यक आहे. नूतनीकरणासाठी पात्र असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांनी स्वाधार योजना ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज सादर करावा.ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर त्याची हार्डकॉपी (ऑनलाइन अर्जाची प्रत व आवश्यक कागदपत्रे) समाज कल्याण कार्यालय,धाराशिव येथे जमा करावी.नूतनीकरणासाठी पात्र विद्यार्थ्यांनी विहित मुदतीत अर्ज करून योजनेचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन सचिन कवले,सहाय्यक आयुक्त,समाज कल्याण,धाराशिव यांनी केले आहे. ******

१४ ऑगस्टला धाराशिवमध्ये १२ तासांत १० लाखांहून अधिक वृक्षलागवडीचा संकल्प ‘हरित धाराशिव अभियान २.० आठ ठिकाणी मियावाकी पद्धतीने घनवन ; गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डसाठी काटेकोर नियोजन

१४ ऑगस्टला धाराशिवमध्ये १२ तासांत १० लाखांहून अधिक वृक्षलागवडीचा संकल्प ‘हरित धाराशिव अभियान २.० आठ ठिकाणी मियावाकी पद्धतीने घनवन ; गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डसाठी काटेकोर नियोजन धाराशिव दि.१० ऑगस्ट (जिमाका) राष्ट्रीय वन धोरणानुसार पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के क्षेत्रावर वन असणे आवश्यक आहे.महाराष्ट्रात सध्या सुमारे २० टक्के क्षेत्र वनाखाली आहे.मात्र,धाराशिव जिल्ह्यात हे प्रमाण केवळ एक टक्का असल्याने जिल्ह्यातील वनक्षेत्र वाढविण्यासाठी वनेतर क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड करणे आवश्यक आहे.याच पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांच्या संकल्पनेतून ‘हरित धाराशिव अभियान २.०’ राबविण्यात येत असून,येत्या १४ ऑगस्ट रोजी एकाच वेळी आठ ठिकाणी,१२ तासांत १० लाखांहून अधिक वृक्षांची मियावाकी पद्धतीने लागवड करून गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ‘हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र’ या व्यापक संकल्पनेनुसार सन २०४७ पर्यंत राज्यात ३०० कोटी वृक्षलागवडीची लोकचळवळ उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे.त्याचाच एक भाग म्हणून जिल्हा प्रशासन आणि लोकसहभागातून ‘हरित धाराशिव अभियान २.०’ साकारण्यात येत आहे. ३३.७ हेक्टरवर घनवन या अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील आठ ठिकाणी एकूण ३३.७ हेक्टर क्षेत्रावर स्थानिक प्रजातींच्या रोपांची मियावाकी पद्धतीने घनवन निर्मिती करण्यात येणार आहे.सन २०२५ च्या पावसाळ्यात जिल्ह्यात ५० लाख वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. त्यापैकी ‘हरित धाराशिव २०२५’ अभियानांतर्गत एकाच दिवशी १५ लाखांहून अधिक वृक्षलागवडीचे नियोजन करण्यात आले होते. यावर्षी त्यापुढचे पाऊल टाकत १२ तासांत १० लाखांहून अधिक वृक्षलागवडीचा जागतिक विक्रम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. रोपांची संख्या ठरणार रेकॉर्डचा आधार गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डच्या निकषांनुसार या विक्रमासाठी सहभागी व्यक्तींची संख्या नव्हे,तर सर्व मान्यताप्राप्त ठिकाणी लावण्यात आलेल्या vascular plants अर्थात झाडे,झुडपे,फर्न, फुलझाडे आदींची एकूण संख्या ग्राह्य धरली जाणार आहे.सर्व रोपांची लागवड सलग अधिकृत १२ तासांच्या कालावधीतच पूर्ण करावी लागणार आहे.या कालावधीत वेळ थांबविला जाणार नाही. लागवडीसाठी स्थानिक,देशी किंवा संबंधित परिसरात दीर्घकाळ टिकून वाढू शकणाऱ्या योग्य प्रजातींची निवड केली जाणार आहे.लागवड करण्यात येणाऱ्या सर्व प्रजातींची अधिकृत यादी पूर्वीच तयार करून गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डकडे सादर करणे आवश्यक आहे.निवडलेल्या प्रजाती आणि मियावाकी पद्धत स्थानिक पर्यावरणासाठी योग्य असल्याचे वनतज्ज्ञ,वनस्पतीशास्त्रज्ञ, आर्बोरिस्ट किंवा पर्यावरणतज्ज्ञांकडून प्रमाणित करण्यात येणार आहे. तज्ज्ञांची साक्ष आणि जागेची पाहणी प्रत्येक लागवड क्षेत्राची जमीन, माती,भूप्रदेश,सूर्यप्रकाश,पाण्याची उपलब्धता आणि निवडलेल्या प्रजातींची उपयुक्तता यांची तज्ज्ञांकडून तपासणी करून प्रमाणित करण्यात येणार आहे. किमान एका पात्र Specialist Witness ची नियुक्ती करून त्यांची शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता तसेच अनुभवाचे पुरावे सादर केले जाणार आहेत.खड्डे खोदणे,मातीची मशागत,कंपोस्ट, सेंद्रिय खत,कोकोपीट मिसळणे, मातीचे aeration आणि सिंचनाची पूर्वतयारी ही कामे अधिकृत प्रयत्न सुरू होण्यापूर्वी करता येणार आहेत.मात्र,प्रत्यक्ष रोपलागवड अधिकृत १२ तासांच्या कालावधीतच करावी लागणार आहे.प्रत्येक खड्ड्यात केवळ एकच रोप लावले जाईल.रोपांच्या मुळांना व्यवस्थित वाढता येईल,एवढ्या आकाराचे खड्डे तयार केले जातील.खड्डे खोदण्यासाठी जेसीबी किंवा अन्य यंत्रसामग्री तसेच हातातील साधनांचा वापर करता येणार आहे. आठही केंद्रांसाठी एकसंध यंत्रणा सर्व आठ लागवड केंद्रे एका मुख्य आयोजन संस्थेच्या नियंत्रणाखाली राहणार असून,सर्व ठिकाणी समान नियम,समान लागवड पद्धती, समान वेळापत्रक आणि समान पडताळणी पद्धती लागू केली जाणार आहे.सर्व केंद्रांवर होणाऱ्या लागवडीचे Centralised Monitoring System/Control Room मार्फत सतत निरीक्षण केले जाणार आहे. सर्व केंद्रांची संख्या,अचूक ठिकाणे, GPS Coordinates आणि स्थानिक वेळ गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डकडे सादर केली जाणार आहे.सर्व केंद्रांवर एकाच अधिकृत कालावधीत लागवड सुरू होऊन पूर्ण होईल. Start Time आणि Finish Time चे स्वतंत्र व अचूक दस्तऐवजीकरण केले जाणार आहे. प्रत्येक रोपाची स्वतंत्र नोंद प्रत्येक केंद्रावर लावलेल्या रोपांची स्वतंत्र Plantation Log/Plant Register, सहभागींची Participant Register आणि वेळ, त्या वेळेपर्यंतची लागवड संख्या, एकूण संख्या व झालेल्या deductions यांची नोंद असलेले Detailed Log Book ठेवण्यात येणार आहे.रोपे आणि सहभागी मोजण्याची पद्धत गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डकडून पूर्वमान्य करून घेतली जाणार आहे.डिजिटल अॅप,QR कोड किंवा बारकोड प्रणालीचा वापर केल्यास ती स्वतंत्रपणे पडताळता येण्याजोगी असणे आवश्यक राहणार आहे.कोणतेही रोप किंवा सहभागी दोन वेळा मोजले जाणार नाहीत,यासाठी स्वतंत्र नियंत्रण व्यवस्था राहणार आहे. सहभागींचीही होणार अचूक नोंद विक्रमाचे मुख्य मोजमाप रोपांच्या संख्येवर असले तरी प्रत्येक केंद्रावरील सहभागींची अचूक headcount करणे बंधनकारक राहणार आहे.प्रत्येक केंद्रावर सहभागींची लेखी उपस्थिती नोंदविण्यात येणार आहे.केंद्रांच्या संख्येनुसार सहभागींची किमान संख्या निश्चित करण्यात आली आहे.पाच केंद्रे असल्यास प्रत्येक केंद्रावर किमान ५०,सहा केंद्रे असल्यास ४५,सात केंद्रे असल्यास ४०,आठ केंद्रे असल्यास ३५,नऊ केंद्रे असल्यास ३०,तर दहा किंवा अधिक केंद्रे असल्यास प्रत्येक केंद्रावर किमान २५ सहभागी आवश्यक राहणार आहेत. प्रत्येक १०० सहभागींसाठी एक Steward प्रत्येक १०० सहभागींसाठी एक स्वतंत्र Steward नियुक्त करण्यात येणार आहे.Steward हा स्वतंत्र निरीक्षक म्हणून नियुक्त केलेल्या सहभागींच्या गटावर सतत लक्ष ठेवेल.तो स्वतः लागवडीत सहभागी होणार नाही किंवा कोणत्याही प्रकारे मदत करणार नाही.नियमांचे पालन न करणाऱ्या व्यक्तींची तसेच लागवड क्षेत्र सोडणाऱ्या व्यक्तींची नोंद करून आवश्यक असल्यास disqualification करण्याची जबाबदारी Steward वर राहणार आहे.प्रत्येक Steward आपल्या गटासंदर्भातील निरीक्षणे आणि disqualification ची स्वतंत्र नोंद ठेवणार आहे.Steward ने कर्तव्य योग्य प्रकारे पार न पाडल्यास संबंधित संपूर्ण गटाची नोंद किंवा लागवड गिनीजकडून अमान्य केली जाऊ शकते. व्हिडिओ,ड्रोन आणि साक्षीदारांचा पुरावा प्रत्येक केंद्रावर लागवडीचे पुरेसे फोटो आणि व्हिडिओ पुरावे संकलित केले जाणार आहेत. मोठ्या प्रमाणावरील लागवडीसाठी शक्यतो सलग Video Recording केले जाणार असून, मोठ्या क्षेत्रासाठी Drone Video/Aerial Footage घेण्यात येणार आहे.अधिकृत वेळ सुरू व संपल्याची नोंद,प्रत्येक केंद्रावरील साक्षीदारांचे Witness Statements आणि अन्य आवश्यक पुरावे संकलित केले जातील. प्रत्येक केंद्रासाठी स्वतंत्र Evidence Package तयार करण्यात येणार असून,त्यामध्ये Plant Logs,Participant Logs,छायाचित्रे,व्हिडिओ, Witness Statements,Time Records,GPS Data आदींचा समावेश राहणार आहे.सर्व केंद्रांची माहिती एकत्र करून एकच Consolidated Claim Report गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डकडे सादर केला जाणार आहे.अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर लागवड झाल्यास गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डकडून Independent Professional Auditing Firm मार्फत पडताळणीची मागणी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्यासाठीही पूर्वतयारी करण्यात येणार आहे. Mock Drill आणि Real-time Monitoring प्रत्यक्ष विक्रमाच्या प्रयत्नापूर्वी सर्व केंद्रांवर Mock Drill/Trial Run घेण्यात येणार आहे.यात Counting,Timing,Video Recording, Stewarding आणि Evidence Collection प्रणालीची चाचणी केली जाईल. प्रयत्नाच्या दिवशी सर्व केंद्रांशी संपर्क ठेवण्यासाठी Central Control Room कार्यान्वित करण्यात येणार असून,शक्य असल्यास प्रत्येक केंद्राकडून Real-time Plantation Count, Participant Count आणि Photo/Video Status मागविला जाणार आहे. पूर्वतयारी पूर्ण झाल्यानंतर अधिकृत Start Signal मिळाल्यावरच प्रत्यक्ष वृक्षलागवड सुरू केली जाईल. १२ तास पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक केंद्रावरील अंतिम लागवड संख्या निश्चित करून स्वाक्षरीयुक्त प्रमाणित अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. सर्व मूळ Registers, Videos,Photos,GPS Data, Witness Statements आणि अन्य कागदपत्रे सुरक्षितपणे जतन करून मुख्य आयोजन संस्थेकडे जमा केली जाणार आहेत. लागवडीनंतरही संवर्धनावर भर हा उपक्रम केवळ विक्रमापुरता मर्यादित न राहता वृक्षांच्या दीर्घकालीन संवर्धनासाठी Irrigation Plan, Protection Plan, Conservation & Maintenance Plan आणि Long-term Survival Plan तयार करण्यात येणार आहे. जनावरे,मानवी हस्तक्षेप,आग, अतिक्रमण आदींपासून रोपांचे संरक्षण केले जाणार असून,पाणी देणे,तण नियंत्रण,पुनर्लागवड आणि वाढीचे निरीक्षण यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था केली जाणार आहे. लागवड केलेल्या रोपांच्या दीर्घकालीन जिवंत राहण्याची व वाढीची जबाबदारी संबंधित विभाग,स्थानिक संस्था आणि ग्रामपंचायतीनिहाय निश्चित केली जाणार आहे.वन विभाग,कृषी विभाग,पर्यावरणतज्ज्ञ, वनस्पतीशास्त्रज्ञ आणि स्थानिक पर्यावरणीय संस्थांच्या सल्ल्याने अंतिम लागवड आराखडा तयार केला जाणार आहे.तसेच सर्व केंद्रांवरील अधिकारी,कर्मचारी, सहभागी आणि Stewards यांना एकसमान प्रशिक्षण व मार्गदर्शक सूचना देण्यात येणार आहेत. ‘हरित धाराशिव अभियान २.०’च्या माध्यमातून १४ ऑगस्टला होणारी ही वृक्षलागवड केवळ गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डचा प्रयत्न नसून,धाराशिवच्या पर्यावरणीय भविष्यासाठी उभारली जाणारी व्यापक लोकचळवळ ठरणार आहे.एकीकडे जिल्ह्याचे अत्यल्प वनक्षेत्र वाढविण्याचा प्रयत्न,तर दुसरीकडे स्थानिक प्रजातींच्या घनवनातून पर्यावरणीय शाश्वततेचा संदेश देणारा हा उपक्रम देशासाठीही प्रेरणादायी ठरण्याची अपेक्षा आहे. ******

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना -२०२६ धाराशिवच्या १.७० ते १.८० लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा आधार : जिल्ह्यात सुमारे १,४०० कोटींचा लाभ अपेक्षित

विशेष वृत्त पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना -२०२६ धाराशिवच्या १.७० ते १.८० लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा आधार : जिल्ह्यात सुमारे १,४०० कोटींचा लाभ अपेक्षित धाराशिव दि.१० ऑगस्ट (जिमाका) शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून दिलासा देत त्यांना पुन्हा सक्षमपणे शेती करण्यासाठी बळ देणारी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ राज्य शासनाने दि.२ जून २०२६ रोजी जाहीर केली आहे.या योजनेचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांना लागू असून अल्प,अत्यल्प किंवा बहुभूधारक असा कोणताही भेदभाव करण्यात आलेला नाही. कुटुंबाऐवजी वैयक्तिक शेतकरी हा लाभार्थी मानण्यात येणार आहे.जिल्ह्यात या योजनेअंतर्गत आगामी टप्प्यांत सुमारे १.७० ते १.८० लाख शेतकऱ्यांना तब्बल १,४०० कोटी रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. या योजनेअंतर्गत दि.१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदत पीककर्ज तसेच या कालावधीत पुनर्गठित झालेले अल्पमुदत पीककर्ज,जे दि.३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत होते आणि दि.३१ मार्च २०२६ रोजीपर्यंत परतफेड झालेले नाही,अशा शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत पीककर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. दोन लाखांवरील कर्जासाठी OTS ज्या शेतकऱ्यांकडे दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज बाकी आहे,त्यांच्यासाठी एकरकमी परतफेड योजना (OTS) लागू करण्यात आली आहे.अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाख रुपयांवरील बाकी रक्कम ३१ मार्च २०२७ पूर्वी भरल्यास,त्यांना राज्य शासनाकडून दोन लाख रुपयांचा लाभ देण्यात येणार आहे. वेळेत कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन सन २०२२-२३,२०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन वर्षांपैकी दोन वर्षांत पीककर्ज घेऊन ते मुदतीत परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांनी सन २०२५-२६ मध्ये पीककर्ज घेऊन तेही मुदतीत परतफेड केले असल्यास,त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया संगणकीय प्रणालीवर राबविण्यात येणार असून कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज घेण्यास पात्र राहता येणार आहे. लोकप्रतिनिधी,पदाधिकारी व विशिष्ट उत्पन्न गट वगळले आजी-माजी मंत्री,आजी-माजी खासदार, आमदार,आजी जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य,नगरसेवक तसेच साखर कारखान्याचे संचालक,जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक,राज्य सहकारी बँक,सहकारी दूध संघ,कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे पदाधिकारी आणि नागरी सहकारी बँकेचे संचालक यांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे. केंद्र व राज्य शासनाचे कर्मचारी,जिल्हा परिषद,पंचायत समिती,नगरपालिका, नगरपंचायत,महानगरपालिका,शासकीय उपक्रम व महामंडळातील कर्मचारी,साखर कारखाना,जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, राज्य सहकारी बँक,सहकारी दूध संघ, कृषी उत्पन्न बाजार समिती,नागरी सहकारी बँक यांतील अधिकारी-कर्मचारी तसेच २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक वेतन असलेले कर्मचारी आणि २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक यांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे.शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. ४७ हजार ८८६ पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर जिल्ह्यात या योजनेअंतर्गत महाआयटीने उपलब्ध करून दिलेल्या पोर्टलवर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक तसेच राष्ट्रीयीकृत व ग्रामीण बँकांच्या एकूण ९७ हजार ८७३ कर्जखात्यांची माहिती अपलोड करण्यात आली आहे. त्यापैकी दि. २४ जुलै २०२६ रोजी ४७ हजार ८८६ पात्र शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली.दि. ५ ऑगस्ट २०२६ अखेर ३० हजार ८९२ शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.या ४७ हजार ८८६ पात्र शेतकऱ्यांना साधारणतः ३५० कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. पुढील याद्यांमध्ये जिल्ह्यातील आणखी सुमारे ५० हजार शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र होण्याची शक्यता असून,त्यांना साधारणतः ६०० ते ६५० कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. तसेच ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर लाभासाठी सुमारे ९० हजार ते एक लाख शेतकरी पात्र होणार असून,त्यांना साधारणतः ४०० ते ४५० कोटी रुपयांचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.त्यामुळे एकूण १.७० लाख ते १.८० लाख शेतकऱ्यांना सुमारे १,४०० कोटी रुपयांपर्यंतचा लाभ या योजनेअंतर्गत जिल्ह्याला मिळणार आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या थकबाकी वसुलीवर भर महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या दि.९ जुलै २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये,उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सक्षमीकरण व पुनरुज्जीवनाच्या दृष्टीने बँकेच्या कामकाजाचे नियमित सनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी,धाराशिव यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समिती गठित करण्यात आली आहे.या समितीच्या आतापर्यंत एकूण सहा बैठका जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाल्या आहेत.या बैठकीत कर्जाच्या थकबाकी वसुलीबाबत ठोस कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकेला दिले आहेत. ई-नाममुळे शेतमालाला बाजारपेठेचा विस्तार जिल्ह्यात एकूण नऊ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या असून,त्यापैकी कळंब आणि मुरूम या दोन बाजार समित्यांमध्ये ई-नाम योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. तसेच ऑगस्ट २०२३ मध्ये तुळजापूर व उमरगा बाजार समित्यांमध्येही ई-नाम योजना सुरू करण्यात आली आहे.त्यामुळे धाराशिव जिल्ह्याचा समावेश राष्ट्रीय कृषी बाजाराच्या ऑनलाइन नेटवर्कमध्ये झाला असून,शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला वाढीव भाव मिळण्यास मदत होणार आहे. उर्वरित कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा ई-नाम योजनेत समावेश करण्यासाठी सन २०१८ मध्ये बाजार समितीनिहाय प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आलेला आहे. व्याज सवलत योजनेतून ५७ हजार ५६ शेतकऱ्यांना लाभ डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत सन २०२५-२६ साठी जिल्हा नियोजन समिती,धाराशिवकडून चार कोटी रुपये,तर शासनाकडून ३.३३ कोटी रुपये,असा एकूण ७.३३ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे.त्यातून सन २०२३-२४ मधील प्रलंबित प्रस्ताव आणि सन २०२४-२५ मधील प्राप्त प्रस्तावांनुसार जिल्ह्यातील ५७ हजार ५६ शेतकऱ्यांना एकूण ७.२८ कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे. १५६ विकास संस्थांचे संगणकीकरण पूर्ण जिल्ह्यात ४६९ विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था अस्तित्वात आहेत.त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात १५६ संस्थांची केंद्र शासनाच्या विकास संस्था संगणकीकरण योजनेअंतर्गत निवड करण्यात आली होती.या सर्व संस्थांचे संगणकीकरणाचे काम पूर्ण झाले असून,त्यांना e-PACS म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.सर्व विकास संस्थांचे ऑनलाइन कामकाज सुरू असून,दैनिक व्यवहारांच्या नोंदीही ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात येत आहेत. संगणकीकरण योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील ४६९ पैकी २२१ विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी Common Service Center (CSC) साठी नोंदणी केली असून,त्यापैकी २१७ संस्थांचे CSC कार्यान्वित झाले आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा दिलासा,वेळेत कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन, बाजारपेठेची ऑनलाइन जोडणी,व्याज सवलत आणि सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण अशा विविध माध्यमांतून जिल्ह्यातील शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली आहेत. *******