स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ निवडणुक ६० कोरे अर्ज वितरित : आतापर्यंत दोन उमेदवारांकडून नामनिर्देशनपत्र दाखल

स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ निवडणुक ६० कोरे अर्ज वितरित : आतापर्यंत दोन उमेदवारांकडून नामनिर्देशनपत्र दाखल धाराशिव,दि.२९ मे (जिमाका) महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ निवडणुकीसाठी उस्मानाबाद - लातूर-बीड स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघात उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून आतापर्यंत ३२ व्यक्तींनी ६० कोरे नामनिर्देशनपत्रे प्राप्त केली आहेत. तर दोन उमेदवारांकडून नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली. भारत निवडणूक आयोगाने १८ मे २०२६ रोजी महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे.त्यानुसार उस्मानाबाद-लातूर-बीड स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाची निवडणूक सूचना २५ मे २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. २५ मे २०२६ पासून आजअखेर ३२ व्यक्तींनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून एकूण ६० कोरे नामनिर्देशनपत्रे घेतली आहेत.तसेच आजपर्यंत दोन उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्र दाखल केले आहेत. दरम्यान,या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी आता केवळ दोन दिवसांचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे. शनिवार,३० मे २०२६ रोजी सकाळी ११ ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत तसेच सोमवार,१ जून २०२६ रोजी सकाळी ११ ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यात येणार आहेत.निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी धाराशिव यांच्या कार्यालयात ही प्रक्रिया पार पडणार असल्याचे सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी विदयाचरण कडवकर यांनी कळविले आहे. *****

ॲट्रॉसिटी प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा करा जिल्हाधिकारी श्री.पूजार यांचे संबंधित यंत्रणांना निर्देश

ॲट्रॉसिटी प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा करा जिल्हाधिकारी श्री.पूजार यांचे संबंधित यंत्रणांना निर्देश धाराशिव,दि.२९ मे (जिमाका) अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम १९८९ अंतर्गत दाखल झालेल्या प्रलंबित प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करण्यात यावा,अशा स्पष्ट सूचना जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पूजार यांनी संबंधित यंत्रणांना दिल्या. जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक आज २९ मे रोजी जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती. प्रियंवदा म्हाडदळकर,समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त सचिन कवले तसेच समितीचे सर्व सदस्य उपस्थित होते. बैठकीत मार्च २०२६ अखेर घेण्यात आलेल्या मागील बैठकीच्या इतिवृत्तास मान्यता देण्यात आली. यावेळी अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत प्रलंबित प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. मार्च २०२६ अखेर पोलीस तपासावर प्रलंबित असलेल्या २१ प्रकरणांपैकी आठ प्रकरणांत दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असून एका प्रकरणाचा निपटारा करण्यात आला आहे.अद्याप १२ प्रकरणे प्रलंबित असून २७ मे अखेर आणखी चार प्रकरणांत दोषारोप अहवाल दाखल झाल्याची माहिती जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या सदस्य सचिवांनी दिली. सद्यस्थितीत एप्रिल २०२६ अखेर एकूण २६ प्रकरणे तपासावर प्रलंबित आहेत.त्यापैकी २४ प्रकरणे ही ६० दिवसांच्या आतील असून दोन प्रकरणे ६० दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीपासून प्रलंबित असल्याचेही बैठकीत सांगण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी श्री.पुजार यांनी संबंधित विभागांनी प्रकरणांच्या तपासात गती आणून पीडितांना वेळेत न्याय मिळवून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही तत्परतेने करण्याचे निर्देश दिले. *****

अनुसूचित जाती जमातीवर अन्याय, अत्याचार होणारच नाहीत यासाठी सामूहिक प्रयत्नाची गरज प्रा.ॲड.मंजुषा साखरे कायद्याची संक्षिप्त माहितीसाठी आयोजित कार्यशाळेस प्रतिसाद

अनुसूचित जाती जमातीवर अन्याय, अत्याचार होणारच नाहीत यासाठी सामूहिक प्रयत्नाची गरज प्रा.ॲड.मंजुषा साखरे कायद्याची संक्षिप्त माहितीसाठी आयोजित कार्यशाळेस प्रतिसाद धाराशिव,दि २९ मे (जिमाका) जिल्ह्यात सामाजिक जातीय सलोखा राखण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.मात्र, वेगवेगळ्या कारणावरुन अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या समुहातील काही व्यक्तींवर अन्याय होत असल्याचे दिसून येत आहे.त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय,अत्याचारच होणारच नाहीत यासाठी सामूहिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.असे प्रतिपादन डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ उपपरीसर केंद्राच्या प्रा.ॲड.मंजुषा साखरे यांनी केले. आज २९ मे रोजी धाराशिव येथील प्रशासकीय इमारतीमधील सामाजिक न्याय भवनातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम,१९८९ सुधारित अधिनियम २०१५ व सुधारित नियम २०१५ आणि इतर कायद्याची संक्षिप्त माहिती देण्यासाठी आयोजित नागरी मार्गदर्शन कार्यशाळेत प्रा.ॲड.श्रीमती. साखरे बोलत होत्या.धाराशिव पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी संजय कांबळे,छत्रपती संभाजीनगर विभागाच्या नागरी हक्क संरक्षण पोलीस अधीक्षक डॉ.अनिता जमादार,प्रभारी पोलीस उपअधीक्षक पी.बी.सोनवणे,समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त सचिन कवले,महिला व बालविकास कार्यालयाच्या केंद्र प्रशासक प्रियंका जाधव आणि महिला व बालकल्याण विभागाच्या सामाजिक कार्यकर्त्या प्रज्ञा बनसोडे आदींची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती. पुढे बोलताना प्रा‌.ॲड.श्रीमती.साखरे म्हणाल्या की,स्वातंत्र्यापूर्वी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या समूहावर अन्याय अत्याचार होत होते,असाच प्रकार स्वातंत्र्यानंतर ही सुरू होता.त्याला आळा बसविण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानामध्ये नागरिक संरक्षण कायद्याची तरतूद केली.मात्र,अन्याय अत्याचार होत असल्यामुळे १९८९ ला अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा आणला. त्यानंतर २०१५ भारतीय न्याय संहिता हा कायदा आणला गेला.त्याची अंमलबजावणी होऊ लागल्यामुळे अनुसूचित जाती व जमातीवरील अत्याचाराचे प्रमाण कमी होण्यास मदत झाल्याचे त्यांनी सांगितले. मुळात यांच्यावर अन्याय केले जाऊ नयेत यासाठी मानसिकता बदलणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले. विशेष म्हणजे एस.सी.,एस.टी.महिलांवर आर्थिक व मानसिक छळ या प्रकारचा अन्याय अत्याचार झाला तर तो ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासह आरोपीस तात्काळ अटक करणे हे पोलिसांचे प्रथम कर्तव्य असल्याचे ॲड.श्रीमती.साखरे यांनी सांगितले.त्या पुढे म्हणाल्या की,या केसेस विशेष न्यायालयाअंतर्गत चालवून त्याचा न्याय-निवडा लवकरात लवकर करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.तसेच पोलिसांनी या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली तर अत्याचार करणाऱ्यांना आपोआप जरब बसून भीती निर्माण होते.जर कायद्याची भीती निर्माण झाली तर कोणावरही अन्याय होणार नाही.त्यामुळे अत्याचाराला आळा घालायचा असेल तर माणूस म्हणून जगणे आवश्यक असल्याचे प्रा.ॲड.साखरे यांनी सांगितले. महिला व बाल विकास विभागांतर्गत वन स्टॉप केंद्राच्या प्रियंका जाधव म्हणाल्या की,पुरोगामी महाराष्ट्रात महिला होणारी दिवसाच्या आर्थिक गंभीर बाब असून महिला व मुली सुरक्षित नसल्याचे त्यांनी सांगितले.महिलांना आजही दुय्यम स्थान असून त्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.तर पुरुषप्रधान संस्कृती असल्यामुळे मालमत्ता देखील त्यांच्या नावावर नसल्याची खंत व्यक्ती केली.मात्र प्रत्येक क्षेत्रात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून महिला आज काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.हुंडाबळी आणि कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटना घडत असून गर्भाशयापासून स्त्रियांवर अन्याय होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.स्त्रीचे अपहरण आणि छेडछाड आधी प्रकार रोखण्यासाठी स्त्रियांनीच स्वतःच्या सुरक्षेसाठी सजग बनायला पाहिजे असे आवाहन त्यांनी केले.सोशल मीडियावर बऱ्याच महिलांना अवमानास सामोरे जावे लागत असून ते प्रमाण मोठे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. महिलांनी शिक्षण घेऊन शासकीय योजनांचा लाभ घेऊन आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या सक्षम बनावे.त्यासाठी पुरुषांनी स्त्रियांच्या पाठीमागे खंबीर उभारावे,असे आवाहन करत त्या म्हणाल्या की,स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी वेगवेगळे कायदे आहेत,त्याचा आधार घ्यावा. तसेच कायद्याची माहिती जाणून घेऊन होणाऱ्या अत्याचाराला प्रतिबंध करावा,असे श्रीमती.जाधव यांनी सांगितले. प्रज्ञा बनसोडे यांनी जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण वाढले असून ही गंभीर बाब आहे. अक्षय तृतीयापासून आजपर्यंत ३२ विवाह प्रशासनाच्या माध्यमातून रोखण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.बालविवाह कोणत्याही जातीत होऊ नयेत यासाठी सामूहिक प्रयत्न करणे प्रत्येकाची जबाबदारी आहे.बाल वयातच मातृत्व लादले जात असल्यामुळे विवाहानंतरचे दुष्परिणाम कोणी रोखू शकत नाही. जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून बालविवाह रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच गावस्तरीय बालविवाह ग्राम दक्षता समितीने होणारे बालविवाह रोखण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. त्याबरोबरच इतर नागरिकांनी देखील जर अशा पद्धतीचा विवाह होत असेल तर १०९८ या हेल्पलाईन नंबरवरती संपर्क करावा,असे आवाहन श्रीमती. बनसोडे यांनी केले. यावेळी राजाभाऊ ओहाळ,सामाजिक कार्यकर्ते बजरंग ताटे,रामभाऊ लगडे, मारुती बनसोडे,सुनील काळे व अजिनाथ राऊत यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. प्रारंभी दीपप्रज्वलन करून महापुरुषांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करीत अभिवादन करण्यात आले.प्रास्ताविक समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सचिन कवले यांनी तर सूत्रसंचालन पीसीआर विभागाचे हेडकॉन्स्टेबल मधुकर शेवाळे यांनी केले.उपस्थितांचे आभार बार्टीचे प्रकल्प संचालक तुषार कदम यांनी मानले.या कार्यशाळेस जिल्ह्यातील महिला व पुरुष मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. *******

खरीप हंगामासाठी डिजिटल शेतीशाळा सुरू ; शेतकऱ्यांना सहभागाचे आवाहन

खरीप हंगामासाठी डिजिटल शेतीशाळा सुरू ; शेतकऱ्यांना सहभागाचे आवाहन धाराशिव, दि.२७ मे (जिमाका) : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी पानी फाऊंडेशन,नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प,उमेद आणि कृषि विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने तसेच राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या सहकार्याने खरीप हंगामातील विविध पिकांच्या डिजिटल शेतीशाळा २५ मेपासून सुरू करण्यात येणार आहेत. या डिजिटल शेतीशाळांमधून विविध पिकांबाबत दररोज ऑनलाइन मार्गदर्शन करण्यात येणार असून कृषी विद्यापीठांचे शास्त्रज्ञ थेट मोबाईलद्वारे शेतकऱ्यांना शेतीविषयक माहिती आणि तांत्रिक मार्गदर्शन करणार आहेत.पानी फाऊंडेशनच्या विविध उपक्रमांतून तसेच शेतकऱ्यांच्या अनुभवातून या डिजिटल शेतीशाळांचा मोठा फायदा होत असल्याचे दिसून आले आहे. शेतकऱ्यांनी संबंधित पिकांच्या शेतीशाळेत सहभागी होण्यासाठी दिलेल्या झूम आयडी आणि पासकोडचा वापर करावा,असे आवाहन करण्यात आले आहे. दर सोमवारी बाजरी पिकासाठी सायंकाळी ६.१५ ते ७.१५ या वेळेत झूम आयडी ८९८४५७०११३६ आणि पासकोड ६२४७८६ राहणार आहे.त्यानंतर सोयाबीन पिकासाठी सायंकाळी ७.३० ते ९.३० या वेळेत झूम आयडी ८१५४९२३००८ आणि पासकोड ०१२१७५ वापरावा लागेल.दर मंगळवारी खरीप ज्वारी पिकासाठी सायंकाळी ६.१५ ते ७.१५ या वेळेत झूम आयडी ८९०२४७९४३७८ आणि पासकोड २३७२६६ तर कापूस पिकासाठी सायंकाळी ७.३० ते ९.३० या वेळेत झूम आयडी ८९१८६९७२७७९ आणि पासकोड 502403 राहणार आहे.दर बुधवारी भूईमूग पिकासाठी सायंकाळी ६.१५ ते ७.१५ या वेळेत झूम आयडी ८२६४६१९६८१८ आणि पासकोड ९३५१२५ देण्यात आला आहे. तसेच भात पिकासाठी सायंकाळी ७.३० ते ९.३० या वेळेत झूम आयडी ८३९४२४४९६७५ आणि पासकोड ४४५६२४ राहील. दर गुरुवारी घेवडा (राजमा) पिकासाठी सायंकाळी ६.१५ ते ७.१५ या वेळेत झूम आयडी ८७३६६०७९७१३ आणि पासकोड ६२६१४० तर मका पिकासाठी सायंकाळी ७.३० ते ९.३० या वेळेत झूम आयडी ८७५३१४९६०३१ आणि पासकोड ४३७८०५ ठेवण्यात आला आहे. दर शुक्रवारी नाचणी पिकासाठी सायंकाळी ६.१५ ते ७.१५ या वेळेत झूम आयडी ८९११९९६०५९३ आणि पासकोड ७८२५८० राहणार आहे. तर तूर-मूग-उडीद पिकांसाठी सायंकाळी ७.३० ते ९.३० या वेळेत झूम आयडी ८१९२५६४०००२ आणि पासकोड ७५७४७१ वापरावा लागेल.दर शनिवारी भाजीपाला पिकांसाठी सायंकाळी ७.३० ते ९.३० या वेळेत झूम आयडी ८३९८९९२४७५८ आणि पासकोड ६८९१५१ राहणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील संबंधित सहायक कृषी अधिकारी,मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.तसेच संबंधित पिकांची लागवड करणाऱ्या जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी डिजिटल शेतीशाळेत सहभागी होऊन आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा,असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आर.टी.मोरे यांनी केले आहे. *****

महाडीबीटीवरील प्रलंबित शिष्यवृत्ती अर्ज निकाली काढण्यासाठी ३१ मेपर्यंतची मुदत

महाडीबीटीवरील प्रलंबित शिष्यवृत्ती अर्ज निकाली काढण्यासाठी ३१ मेपर्यंतची मुदत धाराशिव,दि.२७ मे (जिमाका) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना विविध शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ महाडीबीटी ऑनलाईन प्रणालीद्वारे दिला जातो.राज्य शासनाच्या सुधारित धोरणानुसार आगामी शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून महाडीबीटी प्रणालीचे व्हर्जन २.० कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याने शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० ते २०२५-२६ या कालावधीतील प्रलंबित अर्ज ३१ मेपूर्वी पूर्णतः निकाली काढण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात अनुसूचित जाती प्रवर्गातील एकूण ४०२ विद्यार्थ्यांचे अर्ज महाविद्यालय व विद्यार्थी स्तरावर प्रलंबित असल्याची माहिती समाज कल्याण विभागाने दिली आहे. महाडीबीटी प्रणालीद्वारे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार शिष्यवृत्ती,शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती,राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता आदी योजनांचा लाभ दिला जातो.समाज कल्याण विभागाकडून जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना वेळोवेळी पत्र,वृत्तपत्र जाहिराती तसेच व्हॉट्सॲप समूहांच्या माध्यमातून सूचना देण्यात आल्या होत्या.मात्र,अद्यापही अनेक अर्ज प्रलंबित असल्याचे दिसून येत आहे. प्रलंबित अर्ज वेळेत निकाली न काढल्यास नवीन प्रणालीमध्ये तांत्रिक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता असून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते.त्यामुळे या कामाला “सर्वोच्च प्राथमिकता” देऊन विहित मुदतीत सर्व अर्ज निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान,विहित मुदतीत अर्ज निकाली न काढल्याने अनुसूचित जाती प्रवर्गातील एखादा विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि संबंधित विद्यार्थ्यावर राहणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.३१ मेपर्यंत सर्व प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्याचे आवाहन समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त सचिन कवले यांनी केले आहे. ******

जनगणना-२०२७ साठी नागरिकांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा १६ मे ते १४ जूनदरम्यान घरसूचीकरण मोहिम ; माहिती गोपनीय राहणार

जनगणना-२०२७ साठी नागरिकांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा १६ मे ते १४ जूनदरम्यान घरसूचीकरण मोहिम ; माहिती गोपनीय राहणार धाराशिव दि.२६ मे (जिमाका) भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयामार्फत देशभरात राबविण्यात येणारी जनगणना-२०२७ ही अत्यंत महत्त्वाची राष्ट्रीय प्रक्रिया असून, त्याअंतर्गत टप्पा क्रमांक ०१ मधील घर सूचीकरण (House Listing) अर्थात घर यादी व घरगणना संदर्भातील माहिती संकलनाचे काम १६ मे २०२६ ते १४ जून २०२६ या कालावधीत डिजिटल पद्धतीने करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातही घर सूचीकरण (House Listing) अंतर्गत घर यादी व घरगणना संदर्भातील माहिती संकलनाचे काम प्रभावीपणे सुरू झाले असून,संबंधित चार्ज जनगणना अधिकारी,जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावरून नियुक्त करण्यात आलेले प्रगणक (Enumerator) व पर्यवेक्षक (Supervisor) नागरिकांच्या घरी भेट देऊन मोबाईल व टॅबच्या माध्यमातून डिजिटल स्वरूपात माहिती संकलित करत आहेत. जनगणना-२०२७ अंतर्गत विचारण्यात येणाऱ्या ३३ प्रश्नांच्या अनुषंगाने घरांची माहिती,उपलब्ध मूलभूत सुविधा,कुटुंबीयांची माहिती तसेच इतर आवश्यक बाबींची नोंद केली जात आहे. नागरिकांनी घरभेटीदरम्यान संबंधित प्रगणक व पर्यवेक्षक यांची अधिकृत ओळखपत्रे तपासून खात्री करावी आणि जनगणनेसाठी आवश्यक ती अचूक माहिती देऊन प्रशासनाला सकारात्मक सहकार्य करावे,असे आवाहन करण्यात आले आहे. जनगणना ही देशाच्या सामाजिक, आर्थिक,शैक्षणिक,आरोग्य,पायाभूत सुविधा,रोजगार,गृहनिर्माण,पाणीपुरवठा, वीज,वाहतूक तसेच ग्रामीण व शहरी विकासासारख्या विविध क्षेत्रांतील विकास नियोजनासाठी आधारभूत माहिती पुरविणारी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया मानली जाते.शासनाच्या विविध योजना व धोरणांची आखणी करताना जनगणनेतील माहितीचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग केला जातो.त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने अचूक व वस्तुनिष्ठ माहिती उपलब्ध करून देणे ही राष्ट्रीय जबाबदारी असून,जनगणना कार्यात कोणतीही अडचण निर्माण न करता प्रशासनास सहकार्य करणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. जनगणना-२०२७ प्रक्रियेदरम्यान संकलित करण्यात येणारी सर्व माहिती पूर्णपणे गोपनीय ठेवण्यात येणार असून, कोणत्याही नागरिकाची वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक केली जाणार नाही.त्यामुळे नागरिकांनी कोणत्याही प्रकारच्या अफवा, गैरसमज किंवा चुकीच्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये,असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायती, नगरपालिका,विविध शासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था,स्वयंसेवी संस्था, लोकप्रतिनिधी तसेच नागरिकांनी जनगणना-२०२७ हे राष्ट्रीय कार्य यशस्वी करण्यासाठी प्रशासनास सक्रिय सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. “अचूक जनगणना - सक्षम नियोजन - विकसित भारत” या संकल्पनेला बळकटी देण्यासाठी धाराशिव जिल्ह्यात जनगणना-२०२७ अंतर्गत टप्पा क्रमांक-०१ मध्ये दि.१६ मे २०२६ ते दि.१४ जून २०२६ या कालावधीत घर सूचीकरण (House Listing) अंतर्गत घरयादी व घरगणना या अनुषंगिक कामकाजासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रगणक (Enumerator) व पर्यवेक्षक (Supervisor) यांना घरभेटीदरम्यान प्रत्येक नागरिकाने जबाबदारीने आवश्यक माहिती द्यावी,असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा प्रधान जनगणना अधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी केले आहे. ******

एमपीएससी पूर्व परीक्षेसाठी प्रशासन सज्ज ; परीक्षा केंद्रांभोवती कडक निर्बंध लागू

एमपीएससी पूर्व परीक्षेसाठी प्रशासन सज्ज ; परीक्षा केंद्रांभोवती कडक निर्बंध लागू धाराशिव,दि.२७ मे (जिमाका) महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित गट अ व गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासन सतर्क झाले असून परीक्षा केंद्र परिसरात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १६३ अंतर्गत कडक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत.जिल्ह्यातील १८७२ उमेदवार ही परीक्षा देणार आहेत. अपर जिल्हादंडाधिकारी,धाराशिव यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार परीक्षा काळात केंद्र परिसरातील शांतता,सुव्यवस्था आणि सुरक्षितता अबाधित राखण्यासाठी तसेच परीक्षार्थींना कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी परीक्षा केंद्रांच्या १०० मीटर परिसरात विविध निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. ही परीक्षा ३१ मे २०२६ रोजी सकाळी १० ते दुपारी १२ आणि दुपारी ३ ते सायंकाळी ५ या वेळेत होणार आहे.जिल्ह्यातील श्रीपतराव भोसले हायस्कूल,पहिला मजला, मेन रोड धाराशिव पार्ट-ए,श्रीपतराव भोसले हायस्कूल,पहिला मजला, मेन रोड धाराशिव पार्ट-ब,श्रीपतराव भोसले हायस्कूल (अण्णा ई टेक्नो), मेन रोड धाराशिव पार्ट-ए,श्रीपतराव भोसले हायस्कूल (अण्णा ई टेक्नो), मेन रोड धाराशिव पार्ट-ब,रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय,नवीन इमारत,मेन रोड,धाराशिव,जिल्हा परिषद कन्या प्रशाला,शहर पोलीस स्टेशनसमोर,धाराशिव तसेच रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय, जुनी इमारत,मेन रोड,धाराशिव येथे परीक्षा केंद्र निश्चित करण्यात आले आहेत. प्रशासनाच्या आदेशानुसार परीक्षा केंद्र परिसरात घोषणाबाजी,गोंधळ अथवा शांततेस बाधा पोहोचवणारी कोणतीही कृती करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.तसेच परीक्षा केंद्रांच्या १०० मीटर परिसरातील झेरॉक्स सेंटर,पानटपऱ्या,टायपिंग सेंटर,एसटीडी बूथ,संगणक केंद्रे आणि इंटरनेट कॅफे बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.परीक्षा केंद्र परिसरात मोबाईल फोन, सेल्युलर फोन,फॅक्स,ई-मेल सुविधा, रेडिओ,इंटरनेट साधने,संगणक, कॅलक्युलेटर अथवा तत्सम उपकरणे घेऊन जाण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.याशिवाय कोणत्याही वाहनांना परीक्षा केंद्र परिसरात प्रवेश दिला जाणार नाही.परीक्षेशी संबंध नसलेल्या व्यक्तींना केंद्रात प्रवेशबंदी करण्यात आली असून केवळ परीक्षा केंद्रावरील अधिकारी-कर्मचारी, शासकीय कामावरील कर्मचारी, संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक,कर्मचारी आणि परीक्षार्थी यांनाच प्रवेश दिला जाणार आहे. परीक्षार्थींच्या नातेवाईकांनाही प्रवेश दिला जाणार नसल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान,परीक्षा केंद्रांच्या १०० मीटर परिसरात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र जमण्यास मनाई करण्यात आली असून हे आदेश ३१ मे रोजी सकाळी ७ ते सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत लागू राहणार आहेत.आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम २२३ नुसार गुन्हा दाखल करून फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे. *****

तलमोड,कसगी व कोथळी परिसरासाठी विविध विभागांचे नोडल अधिकारी नियुक्त नागरिकांच्या सेवेसाठी प्रशासन सज्ज ; संपर्कासाठी मोबाईल क्रमांक जाहीर

तलमोड,कसगी व कोथळी परिसरासाठी विविध विभागांचे नोडल अधिकारी नियुक्त नागरिकांच्या सेवेसाठी प्रशासन सज्ज ; संपर्कासाठी मोबाईल क्रमांक जाहीर धाराशिव दि.२६ मे (जिमाका) प्रशासनाच्या विविध कामकाजांचा समन्वय प्रभावीपणे राखण्यासाठी तसेच नागरिकांना तातडीने सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने तलमोड, कसगी आणि कोथळी या सीमा क्षेत्रांसाठी विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.संबंधित विभागांनी आपल्या कार्यक्षेत्रानुसार जबाबदाऱ्या निश्चित करत अधिकाऱ्यांचे संपर्क क्रमांकही जाहीर केले आहेत. पोलीस यंत्रणेकडून पोलीस उपनिरीक्षक व कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, तलमोड परिसरासाठी पोलीस उपनिरीक्षक वाजिद शेख (मो. ९८२३४४१६४८), पीसी १२७ योगेश सूर्यवंशी (मो. ८४२१०११५०५) आणि पीसी १७५९ विनोद मोरे (मो. ९६६५२८५००७) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कसगी परिसरासाठी पोलीस उपनिरीक्षक गजानन पुजरवाड (मो. ९८२२५४१८७७), एचसी ९९६ गोवर्धन शिंदे (मो. ९०११०११९९६) तसेच पीसी १७८५ सुखदेव जाधव (मो. ८०८७६४२५३६) यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. कोथळी परिसरासाठी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक,पोलीस स्टेशन मुसम येथील बालाजी निवृत्ती कांबळे (मो. ९५४५९५००२९), पीसी ११२१ श्रीहरी नरसिंग फुगटे (मो. ८४२४०४२०१५), पीसी १४८१ देविदास कारिनाथ वाघे (मो. ७७४४०६२४२६) आणि पीसी ८५९ नितीन विश्वनाथ हुंडे (मो. ८८३०५४९०७१) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. परिवहन कार्यालयाकडून तलमोडसाठी श्री. दत्तू रावते (मो. ९७३३३१७७११), कसगीसाठी विनोद लोणकर (मो. ९८८११६८८८७) आणि कोथळीसाठी हनुमंत कोळेकर (मो. ९५०३६४९७१७) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे अधिकारी सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक, परिवहन कार्यालय धाराशिव या पदावर कार्यरत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून गटविकास अधिकारी उमरगा प्रशांतसिंह मरोड (मो. ९८८१७७८००१) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पशुसंवर्धन विभागाकडून तलमोड परिसरासाठी पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. येरोळे सुयोग बालाजीराव (मो. ८२७५००६०४३),कसगीसाठी डॉ. युवराज धोंडीराम बिराजदार (मो. ९४२२६५४४६०) तसेच कोथळीसाठी डॉ.प्रणव प्रल्हादराव देशमुख (मो. ८८०५९५५३३०) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दरम्यान,आवश्यकतेनुसार इतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.हा आदेश दि. २५ मे २०२६ पासून ते दि. ३१ मे २०२६ या कालावधीसाठी लागू राहणार आहे. ***

अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याबाबत २९ मे रोजी जनजागृती कार्यशाळा

अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याबाबत २९ मे रोजी जनजागृती कार्यशाळा धाराशिव, दि. २६ मे (जिमाका) अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९ सुधारणा अधिनियम २०१५ ची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी तसेच या कायद्याबाबत व्यापक जनजागृती आणि प्रसार व्हावा, यासाठी जिल्हास्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पोलीस विभाग आणि सहायक आयुक्त, समाज कल्याण,धाराशिव कार्यालयाच्या संयुक्त विद्यमाने ही कार्यशाळा शुक्रवार,दि.२९ मे रोजी सकाळी १०.३० वाजता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,धाराशिव येथील सभागृहात होणार आहे. या कार्यशाळेत अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९ सुधारणा अधिनियम २०१५ या विषयावर ॲड.मंजुषा साखरे मार्गदर्शन करणार आहेत. कायद्याची माहिती,त्यातील तरतुदी तसेच नागरिकांचे अधिकार आणि संरक्षण याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून या कार्यशाळेचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन सहायक आयुक्त,समाज कल्याण सचिन कवले यांनी केले आहे. *****

राज्यात २० जूनपासून विशेष सखोल मतदार पुनरिक्षण ; ९.८६ कोटी मतदारांची होणार प्रत्यक्ष पडताळणी

राज्यात २० जूनपासून विशेष सखोल मतदार पुनरिक्षण ; ९.८६ कोटी मतदारांची होणार प्रत्यक्ष पडताळणी धाराशिव,दि.२६ मे (जिमाका) भारतीय संविधानाच्या कलम ३२४ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करत भारत निवडणूक आयोगाने संपूर्ण देशातील मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरिक्षण करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.आयोगाने देशातील १६ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये या मोहिमेचा तिसरा टप्पा जाहीर केला असून त्यामध्ये महाराष्ट्राचा समावेश आहे. राज्यातील सुमारे ९ कोटी ८६ लाख मतदारांच्या नोंदींची प्रत्यक्ष पडताळणी या मोहिमेत केली जाणार आहे. संविधानाच्या कलम ३२६ नुसार मतदार यादीत नाव समाविष्ट होण्यासाठी संबंधित व्यक्ती भारतीय नागरिक असणे आणि त्याचे वय १८ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे. मागील वीस वर्षांत विशेष सखोल पुनरिक्षण झाले नसून दरवर्षी केवळ विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण करण्यात आले आहे.या काळात मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणात नावांची भर आणि वगळणी झाली आहे. झपाट्याने वाढलेल्या शहरीकरणामुळे अनेक नागरिकांचे स्थलांतर झाले असून अनेक मतदारांनी नवीन ठिकाणी नाव नोंदवताना जुन्या ठिकाणचे नाव वगळले नसल्याने मतदार याद्यांमध्ये दुबार नावे वाढल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० च्या कलम २१ नुसार भारत निवडणूक आयोगाला विशेष सखोल पुनरिक्षण करण्याचे अधिकार आहेत.देशात पहिल्या टप्प्यात बिहारमध्ये,तर दुसऱ्या टप्प्यात नऊ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये २०२५-२६ दरम्यान हा कार्यक्रम राबविण्यात आला आहे. आता महाराष्ट्रासह १६ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये तिसऱ्या टप्प्यात व्यापक स्वरूपात ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील ९ कोटी ८६ लाख ४४ हजार ४१३ मतदारांच्या तपशीलांची खातरजमा एक लाख २५३ मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत केली जाणार आहे.या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून नियुक्त मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधीही सहकार्य करणार आहेत.सध्या राज्यात जनगणनेचे काम सुरू असल्याने त्याचा विचार करून आयोगाने महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र वेळापत्रक निश्चित केले आहे. या मोहिमेअंतर्गत गणना अर्जांची छपाई आणि बीएलओ प्रशिक्षण २० ते २९ जून २०२६ दरम्यान होणार आहे. त्यानंतर ३० जून ते २९ जुलै २०२६ या कालावधीत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी घरोघरी जाऊन गणना अर्जांचे वाटप व संकलन करतील.प्रारूप मतदार याद्या ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येतील. त्यावर ५ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत दावे व हरकती नोंदविता येतील. हरकतींचा निपटारा ३ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत करण्यात येणार असून अंतिम मतदार याद्या ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. ३० जून ते २९ जुलै या कालावधीत बीएलओ घरभेटीदरम्यान मतदारांच्या सध्याच्या माहितीने भरलेले गणना प्रपत्र देणार आहेत. त्यामध्ये संबंधित मतदार अथवा त्यांचे आई-वडील किंवा आजी-आजोबा यांच्या मागील विशेष सखोल पुनरिक्षणातील माहितीचा समावेश असणार आहे. मतदारांना स्वतः नवीन माहिती भरता येणार असून नवीन छायाचित्रही देता येणार आहे. सध्या मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी विद्यमान मतदारांची जुळवणी २००२ ते २००४ मधील विशेष सखोल पुनरिक्षणातील नोंदींशी करत आहेत.प्रत्यक्ष घरभेटीच्या कालावधीत गणना प्रपत्रांमध्ये जुनी माहिती सहज भरता यावी, यासाठी ही पूर्वतयारी सुरू आहे.आतापर्यंत राज्यात ७२.०४ टक्के मॅपिंग पूर्ण झाले आहे. मतदारांना स्वतःची किंवा त्यांच्या आई-वडील अथवा आजी-आजोबा यांच्या २००२ ते २००४ मधील मतदार यादीतील माहिती भारत निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावरून उपलब्ध करून घेता येणार आहे.त्यासाठी त्या वेळचे राज्य,जिल्हा,विधानसभा मतदारसंघ आणि संपूर्ण नाव एवढी माहिती भरावी लागणार आहे.संबंधित माहिती जतन करून ठेवून गृहभेटीस येणाऱ्या मतदान नोंदणी अधिकाऱ्याला उपलब्ध करून द्यावी,असे आवाहन करण्यात आले आहे. गृहभेटीदरम्यान घर बंद आढळल्यास मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी संबंधित घराला किमान तीन वेळा भेट देणार असून त्याची नोंद ठेवली जाणार आहे.योग्य प्रकारे भरलेले आणि स्वाक्षरी केलेले गणना प्रपत्र गोळा करण्यासाठी बीएलओ पुन्हा भेट देतील.मतदारांना ही प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीनेही पूर्ण करता येणार आहे. ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रारूप मतदार याद्यांमध्ये ज्या मतदारांच्या नोंदींची जुळवणी होणार नाही किंवा त्रुटी आढळतील, अशा व्यक्तींना मतदान नोंदणी अधिकाऱ्यांमार्फत नोटिसा पाठविण्यात येतील.तसेच अशा व्यक्तींची यादी संभाव्य कारणांसह स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यालय, तहसील कार्यालय तसेच जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाणार आहे. नोटीस मिळालेल्या मतदारांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत. त्याची माहिती गणना प्रपत्राच्या मागील बाजूस देण्यात आलेली आहे.आधार कार्ड हे ओळखपत्र म्हणून ग्राह्य असले तरी आधार अॅक्ट २०२६ च्या कलम ०९ नुसार ते नागरिकत्वाचा पुरावा मानले जाणार नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत राजकीय पक्षांचे सहकार्य महत्त्वाचे राहणार असून प्रत्येक मतदान केंद्रावर प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचे आवाहन आयोगाने केले आहे.यामुळे मतदार यादीतील दुबार नावे,मृत व्यक्तींची नावे वगळणे तसेच नवीन पात्र मतदारांची नोंदणी अधिक पारदर्शक पद्धतीने होण्यास मदत होणार आहे.सध्या राज्यातील राजकीय पक्षांनी केवळ १ लाख १३ हजार ५५८ मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधी नियुक्त केले आहेत.त्यामुळे प्रत्येक मतदान केंद्रावर जास्तीत जास्त प्रतिनिधी नेमण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.या मोहिमेबाबत माहिती देण्यासाठी लवकरच मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने कळविले आहे. ******

मदद माश जमिनी नियमितीकरणासाठी दर बुधवारी शिबीर ; भोगवटदारांना लाभ घ्यावा

मदद माश जमिनी नियमितीकरणासाठी दर बुधवारी शिबीर ; भोगवटदारांना लाभ घ्यावा धाराशिव,दि.२६ मे (जिमाका) हैद्राबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबत अधिनियम १९५४ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र असाधारण भाग चार,दिनांक ३१ डिसेंबर २०२५ अन्वये नवीन तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत.त्यानुसार नवीन व अविभाज्य शर्तीवर (भोगवटदार वर्ग दोन) धारण केलेल्या मदद माश जमिनींचे निवासी प्रयोजनासाठी पूर्वीच हस्तांतरण करण्यात आले असल्यास,ते नियमित करण्यासाठी तहसील कार्यालय,धाराशिव येथे दर बुधवारी सकाळी ११ वाजता विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात येत आहे. या तरतुदीनुसार जिल्हाधिकारी किंवा इतर सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमंजुरीशिवाय निवासी कारणासाठी हस्तांतरण करण्यात आलेल्या जमिनींसाठी विक्रीखत, बक्षीसपत्र,भाडेपट्टा करार यांसारखे नोंदणीकृत संलेख पुरावा म्हणून सादर करता येणार आहेत.तसेच असे नोंदणीकृत संलेख उपलब्ध नसल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील मालमत्ता कर आकारणी नोंदवहीची प्रमाणित प्रत हस्तांतरणाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, अशा हस्तांतरणाचे नियमितीकरण करताना नजराणा म्हणून कोणतीही रक्कम आकारली जाणार नाही. संबंधित भोगवटदारांनी विक्रीखत, बक्षीसपत्र,भाडेपट्टा करार, स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील मालमत्ता कर आकारणी नोंदवहीची प्रमाणित प्रत यापैकी उपलब्ध कागदपत्रे तसेच संबंधित क्षेत्राचा निवासी प्रयोजनासाठी वापर होत असल्याबाबतचे शपथपत्र शिबिरात सादर करावे,असे आवाहन तहसीलदार डॉ.मृणाल जाधव यांनी केले आहे.तसेच नागरिकांनी या विशेष शिबिराचा लाभ घ्यावा,असे कळविले आहे. *******

विमा अर्जातील त्रुटी तातडीने दूर करा ; ४१०२ अर्ज पुनर्पडताळणीसाठी परत

विमा अर्जातील त्रुटी तातडीने दूर करा ; ४१०२ अर्ज पुनर्पडताळणीसाठी परत धाराशिव,दि. २६ मे (जिमाका) प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२५ अंतर्गत विमा भरलेल्या काही शेतकऱ्यांचे अर्ज कागदपत्रांतील किरकोळ त्रुटींमुळे विमा कंपनीमार्फत अपात्र ठरविण्यात आले होते.या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जिल्हास्तरीय समन्वय समितीच्या बैठकीत संबंधित विमा कंपनीला अपात्र अर्जांची पुनश्च छाननी करून पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्याअनुषंगाने केंद्र शासनस्तरावरून एकूण ४१०२ अर्ज त्रुटी पूर्ततेसाठी परत प्राप्त झाले आहेत. शेतकरीनिहाय अर्जांची यादी तालुकास्तरावर तसेच आपले सरकार सेवा केंद्र धारकांकडे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.या अर्जांमध्ये प्रामुख्याने आधार क्रमांकातील तफावत,बँक खात्याची अपूर्ण माहिती,सातबारा उताऱ्यावरील तपशीलातील विसंगती,पीक पेरणी तपशीलातील त्रुटी तसेच आवश्यक कागदपत्रांची अपूर्णता आढळून आली आहे. संबंधित शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ वेळेत मिळण्यासाठी आपल्या नजीकच्या आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा महा ई-सेवा केंद्रात जाऊन अर्जातील त्रुटींची पूर्तता तात्काळ करून घ्यावी,असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.त्रुटी पूर्ततेवेळी आधारकार्ड, बँक पासबुक,सातबारा उतारा,पेरणी स्वयंघोषणापत्र तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रे सोबत आणावीत,असेही सांगण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी त्रुटींची पूर्तता करण्यात विलंब केल्यास संबंधित अर्ज प्रलंबित राहण्याची अथवा विमा लाभ मंजुरीस उशीर होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे सर्व संबंधित शेतकऱ्यांनी आवश्यक कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी,असे आवाहन जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी केले आहे. अधिक माहितीसाठी सहायक कृषी अधिकारी,तालुका कृषी अधिकारी किंवा विमा कंपनी कार्यालयाशी संपर्क साधावा,असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी,धाराशिव यांनी कळविले आहे. ******

प्रारूप मतदार यादी व मतदान केंद्र यादी प्रसिद्ध ; २९ मेपर्यंत हरकती दाखल करण्याचे आवाहन

प्रारूप मतदार यादी व मतदान केंद्र यादी प्रसिद्ध ; २९ मेपर्यंत हरकती दाखल करण्याचे आवाहन धाराशिव,दि.२५ मे (जिमाका) भारत निवडणूक आयोग यांनी महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे.त्यानुसार उस्मानाबाद- लातूर- बीड स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाची मराठी व इंग्रजी प्रारूप मतदार यादी २२ मे २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. ही प्रारूप मतदार यादी जिल्हा परिषद,पंचायत समिती, महानगरपालिका,नगर परिषद व नगर पंचायत यांच्या नोटीस बोर्डावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच धाराशिव जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही ती प्रसिद्ध करण्यात आली असून नागरिकांना ती http://www.dharashiv.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर पाहता येणार आहे. सदर प्रारूप मतदार यादीबाबत कोणाला आक्षेप,दावे अथवा हरकती असल्यास त्यांनी २९ मे २०२६ पर्यंत निवडणूक निर्णय अधिकारी,उस्मानाबाद-लातूर-बीड स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ तथा जिल्हाधिकारी धाराशिव यांच्या कार्यालयात अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच संबंधित अर्ज जिल्हा परिषद, पंचायत समिती,महानगरपालिका, नगर परिषद,नगर पंचायत कार्यालयात किंवा सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी धाराशिव, लातूर व बीड यांच्या कार्यालयातही स्वीकारले जाणार आहेत. दरम्यान,उस्मानाबाद-लातूर-बीड स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाची प्रारूप मतदान केंद्र यादीही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.ही यादी जिल्हा परिषद,पंचायत समिती, महानगरपालिका,नगर परिषद व नगर पंचायत यांच्या नोटीस बोर्डावर उपलब्ध असून धाराशिव जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. प्रारूप मतदान केंद्र यादीबाबतही आक्षेप,दावे किंवा हरकती असल्यास त्या निवडणूक निर्णय अधिकारी,उस्मानाबाद-लातूर-बीड स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ तथा जिल्हाधिकारी धाराशिव यांच्या कार्यालयात अथवा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयात सादर करता येणार आहेत.तसेच सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी धाराशिव,लातूर व बीड यांच्या कार्यालयातही हरकती दाखल करता येणार असून त्यासाठी २९ मे २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. *****

सार्वजनिक मालमत्ता विद्रुपीकरणावर प्रशासन करणार कारवाई होर्डिंग्ज,बॅनर्ससाठी पूर्वपरवानगी बंधनकारक ; नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई

सार्वजनिक मालमत्ता विद्रुपीकरणावर प्रशासन करणार कारवाई होर्डिंग्ज,बॅनर्ससाठी पूर्वपरवानगी बंधनकारक ; नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई धाराशिव,दि.२५ मे (जिमाका) विधान परिषदेची स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणूक-२०२६ च्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंध कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने जारी केले आहेत.निवडणूक कालावधीत होर्डिंग्ज,बॅनर्स,पोस्टर्स तसेच भिंतींवरील जाहिरातींसाठी संबंधित स्थानिक प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. भारत निवडणूक आयोगाने विधान परिषदेची स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणूक-२०२६ (उस्मानाबाद-लातूर-बीड स्थानिक स्वराज्यसंस्था मतदारसंघ) चा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.कार्यक्रम जाहीर होताच आदर्श आचारसंहिता लागू झाली असून, निवडणूक प्रक्रिया शांततेत,निर्भय व न्याय्य वातावरणात पार पडावी,यासाठी प्रशासनाने विविध निर्बंध लागू केले आहेत. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार भारत निवडणूक आयोगाने मालमत्ता विद्रुपीकरणास प्रतिबंध करण्यासंदर्भात दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करण्यात येणार आहे. नगरपालिका,नगरपंचायत तसेच ग्रामीण भागात निवडणूक प्रचारासाठी होर्डिंग्ज, बॅनर्स,पोस्टर्स किंवा भिंतींवर जाहिराती प्रदर्शित करताना संबंधित स्थानिक प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य राहणार आहे.तसेच जाहिरातींची परवानगी संपल्यानंतर त्या तात्काळ काढून संबंधित इमारती व मालमत्ता पूर्ववत करणे बंधनकारक राहील. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १६३ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी हा आदेश जारी केला आहे. आदेशानुसार,निवडणूक कालावधीत शासकीय,निमशासकीय व सार्वजनिक मालमत्तेचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरूपात विद्रुपीकरण करण्यास निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत निर्बंध घालण्यात आले आहेत. सर्व संबंधितांना नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे सद्यस्थितीत शक्य नसल्याने एकतर्फी आदेश जारी करण्यात आल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.हे आदेश २५ जून २०२६ पर्यंत धाराशिव, लातूर व बीड जिल्ह्यात लागू राहणार आहेत. ******

परवानगीशिवाय झेंडे,पोस्टर्स लावल्यास कारवाई निवडणूक प्रचार साहित्यावर प्रशासनाचे निर्बंध; २६ मेपर्यंत आदेश लागू

परवानगीशिवाय झेंडे,पोस्टर्स लावल्यास कारवाई निवडणूक प्रचार साहित्यावर प्रशासनाचे निर्बंध; २६ मेपर्यंत आदेश लागू धाराशिव,दि.२५ मे (जिमाका) विधान परिषदेची स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणूक-२०२६ च्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने निवडणूक प्रचारासाठी लावण्यात येणाऱ्या झेंड्यांच्या काठ्या,कापडी फलक, भित्तीपत्रके आणि घोषणा यावर निर्बंध लागू केले आहेत.संबंधित जागामालक व परवाना प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय कोणत्याही खाजगी अथवा सार्वजनिक जागेचा वापर करता येणार नसल्याचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी जारी केले आहेत. भारत निवडणूक आयोगाने विधान परिषदेची स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणूक - २०२६ (उस्मानाबाद-लातूर-बीड स्थानिक स्वराज्यसंस्था मतदारसंघ) चा कार्यक्रम जाहीर केला असून, कार्यक्रम घोषित झाल्यापासून आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे.निवडणूक प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय्य वातावरणात पार पाडण्यासाठी जिल्ह्यातील नगर परिषद हद्दीत राजकीय पक्ष, निवडणूक लढविणारे उमेदवार,त्यांचे प्रतिनिधी किंवा हितचिंतक यांच्याकडून प्रचारासाठी झेंड्यांच्या काठ्या उभारणे,कापडी फलक लावणे,भित्तीपत्रके चिकटविणे अथवा घोषणा लिहिणे यासाठी कोणत्याही व्यक्तीची जागा,इमारत, आवार किंवा भिंतींचा विनापरवानगी वापर होऊ नये यासाठी निर्बंध घालणे आवश्यक असल्याची खात्री प्रशासनाला झाली आहे. जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १६३ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून हे आदेश जारी केले आहेत. आदेशानुसार,संबंधित जागा मालकाची तसेच परवाना देणाऱ्या प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीगत जागा,इमारत,आवार,भिंत अथवा सार्वजनिक ठिकाणांचा निवडणूक प्रचारासाठी वापर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. सर्व संबंधितांना नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे सद्यस्थितीत शक्य नसल्याने एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक असल्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.हे आदेश १८ मे २०२६ रोजी जारी करण्यात आले असून ते आदेश २६ मे २०२६ पर्यंत लागू राहणार आहेत. *****

धार्मिक स्थळे,रुग्णालयांजवळ पक्ष कार्यालयांना बंदी निवडणूक काळात प्रशासनाचे निर्बंध ; २५ जूनपर्यंत आदेश लागू

धार्मिक स्थळे,रुग्णालयांजवळ पक्ष कार्यालयांना बंदी निवडणूक काळात प्रशासनाचे निर्बंध ; २५ जूनपर्यंत आदेश लागू धाराशिव,दि.२५ मे (जिमाका) विधान परिषदेची स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणूक-२०२६ (उस्मानाबाद-लातूर-बीड स्थानिक स्वराज्यसंस्था मतदारसंघ) निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेत धार्मिक स्थळे,रुग्णालये,शैक्षणिक संस्था तसेच सार्वजनिक ठिकाणांच्या जवळपास तात्पुरती पक्ष कार्यालये स्थापन करण्यास निर्बंध लागू केले आहेत. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १६३ अन्वये हा आदेश जारी केला आहे. भारत निवडणूक आयोगाने विधान परिषदेची स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणूक - २०२६ चा कार्यक्रम जाहीर केला असून,त्याच दिवसापासून आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. निवडणूक प्रक्रिया शांततेत,निर्भय व न्याय्य वातावरणात पार पडावी, यासाठी जिल्ह्यातील संवेदनशील व सार्वजनिक महत्त्वाच्या ठिकाणांच्या परिसरात तात्पुरती पक्ष कार्यालये उभारण्यावर नियंत्रण आवश्यक असल्याची खात्री प्रशासनाला झाली आहे. जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी आदेशात नमूद केले आहे की, सर्व संबंधितांना नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे सद्यस्थितीत शक्य नसल्याने एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक ठरले आहे.त्यानुसार धाराशिव,लातूर व बीड जिल्ह्यातील नगर परिषद हद्दीत धार्मिक स्थळे, रुग्णालये,शैक्षणिक संस्था आणि सार्वजनिक ठिकाणांच्या जवळपास तात्पुरती पक्ष कार्यालये स्थापन करण्यास निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत निर्बंध घालण्यात आले आहेत.हे आदेश २५ जून २०२६ पर्यंत संपूर्ण धाराशिव,लातूर व बीड जिल्ह्यात लागू राहणार आहे. ******

निवडणूक साहित्यावर निर्बंध ; वाहतुकीला अडथळा टाळणार

निवडणूक साहित्यावर निर्बंध ; वाहतुकीला अडथळा टाळणार धाराशिव दि.२५ मे (जिमाका) विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणूक-२०२६ च्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक ठिकाणी आणि रस्त्यांवर लावण्यात येणाऱ्या निवडणूक साहित्यावर प्रशासनाने निर्बंध लागू केले आहेत.वाहतुकीस अडथळा निर्माण होऊ नये तसेच अपघाताची शक्यता टाळण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी यासंदर्भातील आदेश जारी केले आहेत. भारत निवडणूक आयोगाने उस्मानाबाद-लातूर-बीड स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला असून,त्याच दिवसापासून आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. निवडणूक प्रक्रिया शांततेत,निर्भय व न्याय वातावरणात पार पडावी,या उद्देशाने राजकीय पक्ष,निवडणूक लढविणारे उमेदवार,त्यांचे प्रतिनिधी आणि हितचिंतक यांच्यावर काही निर्बंध लावण्यात आले आहेत. आदेशानुसार,सार्वजनिक इमारती, सार्वजनिक रस्ते तसेच अन्य ठिकाणी निवडणुकीसंदर्भातील पोस्टर्स,बॅनर्स,पॅम्प्लेट्स, कटआऊट्स,होर्डिंग्ज,कमानी आदी साहित्य अशा पद्धतीने लावण्यास मनाई करण्यात आली आहे,ज्यामुळे रहदारीस अडथळा निर्माण होईल किंवा अपघात होण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ च्या कलम ३३ (१) (डीबी) अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून हे आदेश लागू केले आहेत. संबंधित सर्वांना नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे सध्याच्या परिस्थितीत शक्य नसल्याने एकतर्फी आदेश जारी करणे आवश्यक असल्याची खात्री झाल्यानंतर हे आदेश काढण्यात आल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी अथवा रस्त्यावर वाहतुकीस अडथळा निर्माण होईल किंवा अपघातास कारणीभूत ठरेल अशा प्रकारे निवडणूक साहित्य लावण्यास निर्बंध राहणार आहेत.हे आदेश १९ मे ते २५ जून २०२६ या कालावधीत धाराशिव,लातूर आणि बीड जिल्ह्यात लागू राहतील. निवडणुकीदरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखत नागरिकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशासनाने ही पावले उचलली आहे. *****

नमुना मतपत्रिकांच्या छपाईवर प्रशासनाचे निर्बंध इतर उमेदवारांचे नाव-चिन्ह वापरण्यास मनाई ; आयोगाच्या निकषांचे पालन बंधनकारक

नमुना मतपत्रिकांच्या छपाईवर प्रशासनाचे निर्बंध इतर उमेदवारांचे नाव-चिन्ह वापरण्यास मनाई ; आयोगाच्या निकषांचे पालन बंधनकारक धाराशिव,दि.२५ मे (जिमाका) विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणूक-२०२६ च्या पार्श्वभूमीवर नमुना मतपत्रिकांच्या छपाईवर प्रशासनाने निर्बंध लागू केले आहेत.निवडणूक प्रक्रिया शांततेत,निर्भय व न्याय वातावरणात पार पडावी,यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १६३ अंतर्गत आदेश जारी केले आहेत. भारत निवडणूक आयोगाने १८ मे २०२६ रोजी उस्मानाबाद-लातूर-बीड स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला असून,त्याच दिवसापासून आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. या निवडणुकीदरम्यान राजकीय पक्ष, निवडणूक लढविणारे उमेदवार,त्यांचे प्रतिनिधी,हितचिंतक तसेच मुद्रणालय चालक आणि अन्य माध्यमांद्वारे छपाई करणारे मालक व प्रकाशक यांनी नमुना मतपत्रिका छापताना काही नियमांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार,इतर उमेदवाराचे नाव अथवा त्यांना नेमून दिलेले निवडणूक चिन्ह वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच नमुना मतपत्रिका छापताना निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या प्रकारचाच कागद वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.आयोगाने निश्चित केलेल्या आकारामध्येच नमुना मतपत्रिका छापाव्यात,असेही स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित सर्वांना नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे सध्याच्या परिस्थितीत शक्य नसल्याने एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक असल्याची खात्री झाल्यानंतर हे आदेश जारी करण्यात आल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत नमुना मतपत्रिकांच्या छपाईवर वरीलप्रमाणे निर्बंध लागू राहणार असून,निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता व शिस्त राखण्यासाठी प्रशासनाने ही कारवाई केल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. *****

निवडणूक काळात जात,धर्म व भाषावार मेळावे-शिबिरांवर निर्बंध धाराशिव,लातूर आणि बीड जिल्ह्यांत २५ जूनपर्यंत आदेश लागू

निवडणूक काळात जात,धर्म व भाषावार मेळावे-शिबिरांवर निर्बंध धाराशिव,लातूर आणि बीड जिल्ह्यांत २५ जूनपर्यंत आदेश लागू धाराशिव दि.२५ मे (जिमाका) विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणूक-२०२६ च्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रक्रिया शांततेत,निर्भय व न्याय वातावरणात पार पाडण्यासाठी प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.निवडणूक कालावधीत जात, धर्म किंवा भाषावार शिबिरे तसेच मेळावे आयोजित करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले असून, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी यासंदर्भातील आदेश जारी केले आहेत. भारत निवडणूक आयोगाने उस्मानाबाद-लातूर-बीड स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला असून,त्याच दिवसापासून आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे.या निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवून पार पाडण्यासाठी नगरपरिषद हद्दीत कोणत्याही प्रकारचे जातीय,धार्मिक अथवा भाषावार शिबिरांचे व मेळाव्यांचे आयोजन होऊ नये, यासाठी निर्बंध लावण्याची आवश्यकता असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १६३ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून हे आदेश लागू केले आहेत. संबंधित सर्वांना नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे सध्याच्या परिस्थितीत शक्य नसल्याने एकतर्फी आदेश जारी करणे आवश्यक असल्याची खात्री झाल्याचेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. यानुसार,धाराशिव जिल्ह्यात निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कुठेही जात,भाषा किंवा धर्म यांच्या आधारावर शिबिरे अथवा मेळावे आयोजित करता येणार नाहीत.हे आदेश १८ मे ते २५ जून २०२६ या कालावधीत धाराशिव,लातूर आणि बीड जिल्ह्यांत लागू राहणार आहेत. निवडणुकीदरम्यान सामाजिक सलोखा व शांतता अबाधित ठेवण्यासाठी प्रशासनाकडून कठोर उपाययोजना करण्यात येत आहे. ******

नामनिर्देशनावेळी वाहनांचा ताफा, मिरवणुका व घोषणांवर निर्बंध उमेदवारांसोबत केवळ पाच जणांनाच प्रवेश ; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश लागू

नामनिर्देशनावेळी वाहनांचा ताफा, मिरवणुका व घोषणांवर निर्बंध उमेदवारांसोबत केवळ पाच जणांनाच प्रवेश ; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश लागू धाराशिव,दि.२५ मे (जिमाका) विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणूक-२०२६ च्या पार्श्वभूमीवर नामनिर्देशनपत्र दाखल करताना उमेदवारांनी कोणती कार्यपद्धती अवलंबावी,याबाबत जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी आदेश जारी केले आहेत.निवडणूक प्रक्रिया शांततेत,निर्भय व न्याय वातावरणात पार पडावी,या उद्देशाने हे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.भारत निवडणूक आयोगाने १८ मे २०२६ रोजी उस्मानाबाद-लातूर-बीड स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला असून,त्याच दिवसापासून आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. या निवडणुकीच्या काळात उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्र दाखल करताना निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयात वाहनांच्या ताफ्यात तीनपेक्षा अधिक मोटारगाड्या,मोटारसायकली किंवा अन्य वाहनांचा समावेश करता येणार नाही,असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यासाठी उमेदवारांसोबत केवळ पाच व्यक्तींनाच निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या दालनात प्रवेश दिला जाईल.याव्यतिरिक्त कोणालाही प्रवेश दिला जाणार नाही. निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयाच्या १०० मीटर परिसरात कोणत्याही प्रकारची मिरवणूक,सभा, घोषणा,वाद्य वाजविणे,गाणी म्हणणे किंवा निवडणूक प्रचार करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १६३ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून हे आदेश जारी केले आहेत.संबंधित सर्वांना नोटीस देऊन म्हणणे ऐकून घेणे सध्याच्या परिस्थितीत शक्य नसल्याने एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक असल्याची खात्री झाल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. हे आदेश २५ जून २०२६ पर्यंत धाराशिव,लातूर आणि बीड जिल्ह्यात लागू राहणार आहेत.निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक,शांततापूर्ण आणि कायदा- सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी प्रशासनाने ही पावले उचलली आहे. *******

निवडणूक काळात अवैध दारू विक्री रोखण्यासाठी प्रशासन सतर्क

निवडणूक काळात अवैध दारू विक्री रोखण्यासाठी प्रशासन सतर्क धाराशिव दि.२५ मे (जिमाका) विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणूक-२०२६ च्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात अवैध दारू विक्री रोखण्यासाठी प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली आहे.भारत निवडणूक आयोगाने १८ मे २०२६ रोजी उस्मानाबाद-लातूर-बीड स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला असून, त्यानंतर आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. निवडणूक प्रक्रिया शांततेत,निर्भय व न्याय वातावरणात पार पाडण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी संबंधित विभागांना निर्देश दिले आहेत.आपल्या कार्यक्षेत्रात अवैध दारू विक्री होत असल्यास पोलीस पाटील यांनी तात्काळ नजीकच्या पोलीस ठाण्यास तसेच संबंधित विभागाला माहिती द्यावी,असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच,अवैधरित्या दारू विक्री होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर सर्वस्वी जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार असल्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे. यासंदर्भात करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तात्काळ जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. *****

निवडणूक काळात वाहनांच्या ताफ्यावर निर्बंध दहापेक्षा अधिक वाहनांच्या वापरास जिल्हाधिकाऱ्यांचा प्रतिबंधात्मक आदेश

निवडणूक काळात वाहनांच्या ताफ्यावर निर्बंध दहापेक्षा अधिक वाहनांच्या वापरास जिल्हाधिकाऱ्यांचा प्रतिबंधात्मक आदेश धाराशिव दि.२५ मे (जिमाका) विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणूक-२०२६ च्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रक्रिया शांततेत,निर्भय आणि निष्पक्ष वातावरणात पार पाडण्यासाठी प्रशासनाने कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.निवडणुकीदरम्यान वाहनांच्या गैरवापरास प्रतिबंध घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १६३ अन्वये आदेश जारी केले आहेत. भारत निवडणूक आयोगाने १८ मे २०२६ रोजी उस्मानाबाद -लातूर- बीड स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला असून,त्यानंतर आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे.या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने वाहनांच्या ताफ्यांवर निर्बंध घालणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार कोणत्याही परिस्थितीत मोटारगाड्या,वाहने किंवा मोटारसायकलींच्या ताफ्यात दहा पेक्षा अधिक वाहने असू नयेत,असे निर्देश देण्यात आले आहेत.त्यानुसार आता कोणत्याही वाहन ताफ्यामध्ये दहापेक्षा अधिक मोटारगाड्या, मोटारसायकली अथवा अन्य वाहने वापरण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. धाराशिव जिल्ह्यासह लातूर आणि बीड जिल्ह्यांमध्ये हे आदेश लागू राहणार असून,आदेश निर्गमित झाल्याच्या तारखेपासून ते २५ जून २०२६ पर्यंत अंमलात राहतील.सर्व संबंधितांना नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे सद्यस्थितीत शक्य नसल्याने सार्वजनिक हित आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक असल्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.हा आदेश १८ मे २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी जारी केला आहे. ******

आचारसंहितेत प्रचार साहित्य छपाईवर नियंत्रण ; नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई

आचारसंहितेत प्रचार साहित्य छपाईवर नियंत्रण ; नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई धाराशिव दि.२५ मे (जिमाका) जिल्ह्यात विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणूक - २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक कालावधीत पत्रके,भित्तीपत्रके तसेच इतर प्रचार साहित्याच्या मुद्रण व प्रकाशनावर कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येणार असून,गरज पडल्यास मुद्रणालयाचा परवानाही रद्द करण्यात येईल,असा इशारा जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी दिला आहे. भारत निवडणूक आयोगाने १८ मे २०२६ रोजी विधान परिषदेची स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणूक-२०२६ चा (उस्मानाबाद-लातूर-बीड स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघ) निवडणुक कार्यक्रम जाहीर केला आहे.कार्यक्रम जाहीर होताच आदर्श आचारसंहिता लागू झाली असून,निवडणूक प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय्य वातावरणात पार पाडण्यासाठी प्रशासनाने विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ मधील कलम १२७ (अ) अंतर्गत निवडणूक पत्रके,भित्तीपत्रके व इतर मुद्रित प्रचार साहित्याच्या मुद्रण व प्रकाशनासंदर्भातील तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भातील सूचना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने प्रसिद्ध केल्या आहेत. सूचनांनुसार,कोणतेही निवडणूक पत्रक,भित्तीपत्रक किंवा अन्य छापील साहित्यावर मुद्रक व प्रकाशक यांची संपूर्ण नावे व पत्ते प्रिंट लाईनमध्ये स्पष्ट नमूद करणे बंधनकारक राहणार आहे.तसेच छापण्यात आलेल्या साहित्याच्या चार प्रती मुद्रणानंतर तीन दिवसांच्या आत जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयात सादर कराव्या लागणार आहेत. याशिवाय,कलम १२७ (अ) (२) नुसार आवश्यक असलेले घोषणापत्र मुद्रकाने प्रकाशकाकडून घेऊन तेही तीन दिवसांच्या आत जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयात जमा करणे आवश्यक राहील.या घोषणापत्रावर प्रकाशकाची नावानिशी स्वाक्षरी असणे बंधनकारक असून,भाग-२ मध्ये दोन साक्षीदारांच्या स्वाक्षऱ्याही आवश्यक असतील.संबंधित साक्षीदार हे प्रकाशकास वैयक्तिकरीत्या ओळखणारे असणे अपेक्षित आहे. मुद्रकाने जोडपत्र (ब) मध्ये मुद्रित साहित्याचा संपूर्ण तपशील सादर करणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे.यामध्ये प्रकाशकाचे नाव व पत्ता,छापलेल्या प्रतींची संख्या,छपाईचा खर्च,छपाईची तारीख आदी माहिती नमूद करून मुद्रकाने स्वतःच्या स्वाक्षरीसह ती सादर करावी लागणार आहे. दरम्यान,या सूचनांचे किंवा लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ मधील कलम १२७ (अ) च्या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास प्रशासन त्याची गंभीर दखल घेणार असून संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी स्पष्ट केले आहे. ******