सीईटी परीक्षांसाठी प्रशासन सतर्क ; परीक्षा केंद्रांवर कडक निर्बंध

सीईटी परीक्षांसाठी प्रशासन सतर्क ; परीक्षा केंद्रांवर कडक निर्बंध धाराशिव दि.८ मे (जिमाका) राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी अभियांत्रिकी,औषधनिर्माणशास्त्र,व्ही प्लॅनिंग व कृषी तंत्रज्ञान अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या MBA/MMS CET-२०२६ (Phase-2) तसेच MHT-CET २०२६ (PCM व PCB) (Phase-2) परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने परीक्षा केंद्र परिसरात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १६३ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले आहेत.अपर जिल्हादंडाधिकारी,धाराशिव यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार,परीक्षा काळात केंद्र परिसरातील शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी तसेच परीक्षार्थींना कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी परीक्षा केंद्रांच्या १०० मीटर परिसरात विविध निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. MBA/MMS CET-२०२६ (Phase-2) ही परीक्षा ९ मे रोजी धाराशिव शासकीय तंत्रनिकेतन येथे दोन सत्रांत होणार आहे. सकाळचे सत्र सकाळी ७.३० ते दुपारी १२ वाजेपर्यंत,तर दुपारचे सत्र दुपारी १२.३० ते सायंकाळी ६.४५ वाजेपर्यंत पार पडणार आहे. MHT -CET-२०२६ (PCB) (Phase-2) परीक्षा १० व ११ मे रोजी तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालय,धाराशिव तसेच शासकीय तंत्रनिकेतन येथे आयोजित करण्यात आली आहे.ही परीक्षा देखील दोन सत्रांत पार पडणार असून सकाळी ७.३० ते दुपारी १२ आणि दुपारी १२.३० ते सायंकाळी ६.४५ अशी वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. MHT -CET-२०२६ (PCM) (Phase-2) परीक्षा १२ मे ते २० मे या कालावधीत (दि. १६,१७ व १८ मे वगळून) तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालय व शासकीय तंत्रनिकेतन,धाराशिव येथे होणार आहे.प्रथम सत्रात सकाळी ७.३० ते दुपारी १२ वाजतापर्यंत आणि दुपारी १२.३० ते सायंकाळी ६.४५ वाजेपर्यंत राहील. प्रशासनाच्या आदेशानुसार परीक्षा केंद्र परिसरात घोषणाबाजी,गोंधळ किंवा शांततेस बाधा पोहोचवणारी कोणतीही कृती करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.परीक्षा केंद्रांच्या १०० मीटर परिसरातील झेरॉक्स सेंटर,पानटपऱ्या, टायपिंग सेंटर,एसटीडी बूथ,संगणक केंद्रे, इंटरनेट कॅफे आदी आस्थापना बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच मोबाईल फोन,सेल्युलर फोन, फॅक्स,ई-मेल सुविधा,रेडिओ,इंटरनेट साधने,संगणक,कॅलक्युलेटर किंवा तत्सम उपकरणे परीक्षा केंद्र परिसरात घेऊन जाण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.परीक्षा केंद्र परिसरात कोणत्याही वाहनांना प्रवेश दिला जाणार नाही. परीक्षेशी संबंध नसलेल्या व्यक्तींना केंद्रात प्रवेश बंदी करण्यात आली असून केवळ परीक्षा केंद्रावरील अधिकारी-कर्मचारी, शासकीय कामावरील कर्मचारी,संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक,शिक्षक,कर्मचारी आणि परीक्षार्थी यांनाच प्रवेश दिला जाणार आहे. परीक्षार्थींच्या नातेवाईकांनाही प्रवेश दिला जाणार नसल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.याशिवाय परीक्षा केंद्राच्या १०० मीटर परिसरात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र जमण्यास मनाई करण्यात आली आहे.हे आदेश ९ मे रोजी सकाळी ७ वाजतापासून २० मे रोजी सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत लागू राहणार आहेत.आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम २२३ नुसार गुन्हा दाखल करून फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे. *******

‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ ठरणार ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी दुग्ध व्यवसायातून युवकांसाठी रोजगाराच्या मोठ्या संधी

‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ ठरणार ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी दुग्ध व्यवसायातून युवकांसाठी रोजगाराच्या मोठ्या संधी धाराशिव,दि.८ मे (जिमाका) पशुसंवर्धन विभाग महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा कणा म्हणून पुढे येत असून,राज्याच्या एकूण उत्पन्नात या क्षेत्राचा २.८ टक्के, तर कृषी उत्पन्नातील तब्बल २५.१ टक्के वाटा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.वाढती लोकसंख्या, दुधाची वाढती मागणी आणि ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या संधी लक्षात घेता राज्य शासनाची ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ ग्रामीण युवकांसाठी आशादायी ठरणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे यांच्या माहितीनुसार, राज्यातील श्रमशक्ती २०३६ पर्यंत ९.०५ कोटींवर पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.या पार्श्वभूमीवर दुग्धव्यवसाय क्षेत्रात निर्माण होणाऱ्या संधी ग्रामीण युवकांसाठी रोजगाराची नवी दारे उघडणार आहेत.ग्रामीण भागात पशुपालनाकडे केवळ पारंपरिक उपजीविकेचे साधन म्हणून न पाहता, आधुनिक उद्योजकतेच्या दृष्टीने पाहण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. सध्या महाराष्ट्र देशातील दुग्ध उत्पादनात पाचव्या क्रमांकावर असून राज्याचे वार्षिक दूध उत्पादन १६.६२ एमएमटी (६.७ टक्के) इतके आहे. राज्यातील दूध उत्पादन वाढीचा दर ३.६ टक्के असला, तरी भारतीय आरोग्य परिषदेच्या मानकांनुसार प्रत्येक व्यक्तीस दररोज ३५८ ग्रॅम दूध आवश्यक आहे. मात्र, सध्या प्रतिव्यक्ती उपलब्धता केवळ ३०० ग्रॅम इतकी असल्याने ५८ ग्रॅमची तूट भरून काढण्याचे मोठे आव्हान राज्यासमोर आहे. याच तुटीची पूर्तता करण्यासाठी दुग्धोत्पादन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर संधी उपलब्ध असल्याचे पशुसंवर्धन विभागाने स्पष्ट केले आहे.‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ अंतर्गत युवकांना आधुनिक तंत्रज्ञान, आर्थिक सहाय्य आणि प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून सक्षम केले जाणार असून,दुग्धव्यवसायाला चालना देण्याबरोबरच ग्रामीण भागात स्वावलंबनाची नवी दिशा मिळणार आहे. राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय योजनांच्या माध्यमातून युवकांना हक्काचा रोजगार उपलब्ध करून देणे,दुग्धोत्पादनात वाढ करणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान,राज्यातील ग्रामीण भागात दुग्ध व्यवसायाला चालना देत युवक, महिला बचत गट आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेली ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना ठरत आहे. दुधाळ गाय-म्हैस पालन प्रकल्प, दुभत्या जनावरांचे वाटप,आधुनिक साधनसामुग्री आणि अनुदानाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात शाश्वत रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट या योजनेतून साध्य करण्यात येत आहे. राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत ५ दुधाळ गाय अथवा म्हैस पालन प्रकल्पाद्वारे उद्योजकता विकासासाठी लाभार्थ्यांना ५ दुधाळ गाय किंवा म्हैस,३ वर्षांचा विमा,शेड बांधकाम तसेच विविध साधनसामुग्रीचा लाभ देण्यात येणार आहे.या योजनेचा लाभ सर्व प्रवर्गातील अल्पभूधारक,अत्यल्प भूधारक तसेच महिला बचत गटांना दिला जाणार आहे. लाभार्थी निवड करताना अत्यल्प भूधारक (१ हेक्टरपर्यंत),अल्प भूधारक (१ ते २ हेक्टरपर्यंत), वनहक्क धारक तसेच महिला बचत गटांना उतरत्या प्राधान्यक्रमाने संधी देण्यात येणार आहे. यामध्ये दिव्यांगांसाठी ५ टक्के,तर महिलांसाठी ३० टक्के आरक्षण लागू राहणार आहे. या योजनेसाठी लाभार्थ्याकडे स्वतःची किमान १ एकर जमीन किंवा किमान ५ वर्षांचा नोंदणीकृत भाडेपट्टा असणे आवश्यक आहे.मात्र,वनहक्क धारकांना ही अट लागू राहणार नाही.तसेच पशुपालन व दुग्ध व्यवसायाचे शासकीय अथवा निमशासकीय संस्थेचे प्रशिक्षण घेतलेले असणे आवश्यक असून,प्रशिक्षण प्रमाणपत्र नसल्यास अनुदानाचा लाभ घेण्यापूर्वी प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक राहील.पर्याय म्हणून २ वर्षांचा दुग्ध व्यवसायाचा अनुभवही ग्राह्य धरला जाणार आहे. प्रकल्पासाठी ५ गाय किंवा म्हैस खरेदीसाठी ५ लाख रुपये,विम्यासह एकूण ५ लाख ६० हजार १८० रुपये खर्च अपेक्षित आहे.याशिवाय शेड निर्मितीसाठी ३ लाख रुपये आणि कडबाकुट्टी यंत्र, फॉगिंग मशीन,खाद्य-पाण्याची भांडी, मिल्किंग मशीन,दूध कॅन,फवारणी यंत्र, सोलर व्यवस्था व इतर साहित्यांसाठी २ लाख ७५ हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे.अशाप्रकारे प्रकल्पाची एकूण किंमत ११ लाख ३५ हजार १८० रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. अनुदानाच्या स्वरूपात सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ५० टक्के म्हणजे ५ लाख ६७ हजार ५९० रुपये,तर अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ७५ टक्के म्हणजे ८ लाख ५१ हजार ३८५ रुपये इतके अनुदान देण्यात येणार आहे. हे अनुदान दोन टप्प्यांत वितरित केले जाणार असून,पहिल्या टप्प्यात शेड निर्मिती व साधनसामुग्री खरेदीनंतर ५० टक्के अनुदान देण्यात येईल. उर्वरित ५० टक्के अनुदान जनावरांच्या खरेदीनंतर देण्यात येणार आहे. दरम्यान,जिल्हास्तरीय योजनेंतर्गत दुभत्या जनावरांचे वाटपही करण्यात येणार आहे. या योजनेत लाभार्थ्यांना १ दुभती गाय किंवा म्हैस तसेच २ दुभत्या गायी-म्हशींचे गट उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, त्यासोबत ३ वर्षांचा विमाही दिला जाणार आहे. या योजनेत भूमिहीन लाभार्थ्यांनाही १ गाय अथवा म्हैस गटासाठी संधी देण्यात आली आहे.तर २ गायी अथवा म्हशींच्या गटासाठी किमान १ एकर जमीन आवश्यक राहणार आहे.वनहक्क धारकांना मात्र ही अट लागू राहणार नाही. २ गायी-म्हशींच्या गटासाठी पशुपालन व्यवसायाचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अथवा २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक करण्यात आला आहे. १ जनावरासाठी अंदाजे १ लाख १२ हजार ३६ रुपये, तर २ जनावरांच्या गटासाठी २ लाख २४ हजार ७२ रुपये खर्च अपेक्षित आहे.यामध्ये विमा रक्कमेचाही समावेश आहे.सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ५० टक्के, तर अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गासाठी ७५ टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. राज्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेत पशुसंवर्धन क्षेत्राचा २५ टक्क्यांहून अधिक वाटा असल्याने या क्षेत्राचे महत्त्व अधिक अधोरेखित होत आहे.वाढती श्रमशक्ती आणि दुधाची वाढती मागणी लक्षात घेता पशुसंवर्धन हा केवळ शेतीपूरक व्यवसाय न राहता एक प्रभावी ‘बिझनेस मॉडेल’ म्हणून पुढे येत आहे. “प्रती व्यक्ती दुधाची उपलब्धता वाढवत त्या माध्यमातून उद्योजकतेची मोठी संधी निर्माण होत आहे.‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजने’च्या माध्यमातून ग्रामीण युवकांना आधुनिक तंत्रज्ञान,उत्तम व्यवस्थापन आणि आर्थिक साखळीशी जोडले जात आहे.या योजनेमुळे केवळ दुग्धोत्पादन वाढणार नाही,तर ग्रामीण महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर शाश्वत रोजगार निर्माण होईल,असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. *****

जागतिक बँक तज्ज्ञांकडून स्मार्ट प्रकल्पाची पाहणी ; शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या कार्याचे कौतुक

जागतिक बँक तज्ज्ञांकडून स्मार्ट प्रकल्पाची पाहणी ; शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या कार्याचे कौतुक धाराशिव,दि.८ मे (जिमाका) माननीय बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्पांतर्गत स्थापन झालेल्या धाराशिव तालुक्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या कार्याची जागतिक बँकेच्या तज्ज्ञांनी पाहणी करत समाधान व्यक्त केले.ग्रामीण भागात उभारण्यात आलेल्या या प्रकल्पांमुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ होत असल्याचे नमूद करत तज्ज्ञांनी कंपन्यांच्या कामकाजाचे विशेष कौतुक केले.धाराशिव तालुक्यातील कसबे तडवळे येथील पिकलँड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी तसेच किणी येथील वरदविनायक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी येथे ५ मे रोजी जागतिक बँकेच्या तज्ज्ञांनी भेट दिली.या भेटीदरम्यान कंपनीने आतापर्यंत केलेल्या उल्लेखनीय कार्याचा आढावा घेण्यात आला. जागतिक बँकेचे तज्ज्ञ श्री. आदर्शकुमार यांनी पिकलँड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीच्या बियाणे प्रक्रिया युनिट व गोदाम बांधकामाची पाहणी केली.तसेच वरदविनायक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी,किणी येथील २० टीपीडी क्षमतेच्या अत्याधुनिक ‘फुली ऑटोमॅटिक’ दाळ मिल प्रकल्पाची माहिती घेतली.हे दोन्ही प्रकल्प पूर्णत्वास जाऊन कार्यान्वित झाल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. यावेळी मार्केट लिंकेज,शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा,व्यवसाय आराखडा (बिझनेस प्लॅन) आदी विषयांवर संचालक व सभासदांशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शेतकरी सभासदांचे हित जपले जावे,अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या कंपन्यांशी जोडून त्यांच्यापर्यंत योजनांचा फायदा पोहोचवावा,अशी अपेक्षा तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.ग्रामीण भागात कार्यान्वित झालेल्या स्मार्ट प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक बळकटी मिळत असून कृषी व्यवसायाला चालना मिळत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या भेटीदरम्यान विभागीय नोडल अधिकारी लातूर श्री.भास्कर कोळेकर,जिल्हा प्रकल्प अमलबजावणी प्रमुख तथा प्रकल्प संचालक आत्मा श्री.विष्णू मिसाळ, नोडल अधिकारी VSTF श्री. चंद्रकांत माळी,नोडल अधिकारी PIU पुणे श्री.राजेंद्र साळवे,जिल्हा नोडल अधिकारी श्री.चेतन जाधव, जिल्हा व विभागीय अमलबजावणी कक्षातील अधिकारी व कर्मचारी, Palladium टीम,तसेच संबंधित कंपनीचे संचालक व सभासद उपस्थित होते. ******

९ मे रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन ; वाद मिटविण्याची सुवर्णसंधी

९ मे रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन ; वाद मिटविण्याची सुवर्णसंधी धाराशिव,दि.६ मे (जिमाका) राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण,सर्वोच्च न्यायालय,नवी दिल्ली तसेच महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये शनिवार, ९ मे २०२६ रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात येणार आहे.नागरिकांनी या संधीचा लाभ घेत आपले वाद सामोपचाराने निकाली काढावेत,असे आवाहन करण्यात आले आहे. या लोकअदालतीत मोटार वाहन अपघात प्रकरणे,कौटुंबिक प्रकरणे, वीज वितरण कंपनीशी संबंधित प्रकरणे,दिवाणी तसेच तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणांचा समावेश करण्यात येणार आहे.तसेच बँका आणि वीज वितरण कंपन्यांची दाखलपूर्व प्रकरणेही लोकअदालतीत घेण्यात येणार आहेत. याशिवाय कौटुंबिक न्यायालय आणि ग्राहक तक्रार निवारण मंचातील प्रकरणे देखील या लोकअदालतीत तडजोडीसाठी ठेवण्यात येणार आहेत.लोकअदालतीमध्ये प्रकरण तडजोडीने मिटविल्यास संबंधित पक्षकारास भरलेली न्यायालयीन फी परत मिळण्याची तरतूद आहे. नागरिकांनी आपापसातील वाद सामोपचाराने मिटवून वेळ,पैसा आणि मानसिक ताण-तणाव वाचवावा,तसेच राष्ट्रीय लोकअदालतीचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा,असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा श्रीमती अभिश्री देव व सचिव श्रीमती भाग्यश्री पाटील यांनी केले आहे. आपली प्रकरणे लोकअदालतीत ठेवण्यास इच्छुक नागरिकांनी जिल्हा न्यायालयातील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण,उस्मानाबाद किंवा संबंधित तालुका विधी सेवा समिती येथे संपर्क साधावा.अधिक माहितीसाठी ८५९१९०३६२५ या दूरध्वनी क्रमांकावर किंवा dlsaosd25@gmail.com या ई-मेलवर संपर्क साधावा.तसेच प्रकरणे लोकअदालतीत ठेवण्यासाठी पक्षकारांनी आपल्या वकिलांशीही संपर्क साधावा. ******

समाधान समारोह-२०२६ : सर्वोच्च न्यायालयाचा पुढाकार ; घराघरात न्याय मिळवण्याची सुवर्णसंधी

समाधान समारोह-२०२६ : सर्वोच्च न्यायालयाचा पुढाकार ; घराघरात न्याय मिळवण्याची सुवर्णसंधी धाराशिव,दि.६ मे (जिमाका) वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये अडकलेल्या नागरिकांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली असून भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढाकारातून ‘समाधान समारोह-२०२६’ या विशेष मोहिमेची घोषणा करण्यात आली आहे.या उपक्रमांतर्गत २१,२२ व २३ ऑगस्ट रोजी नवी दिल्ली येथील उच्च न्यायालयात विशेष लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. ‘सहभागी न्याय’ आणि ‘घराघरात न्याय’ हे ब्रीदवाक्य घेऊन सुरू करण्यात आलेल्या या उपक्रमाच्या माध्यमातून प्रलंबित प्रकरणे सामोपचाराने आणि जलद गतीने सोडवण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.त्यामुळे न्यायप्रक्रियेला गती मिळून सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. जिल्ह्यातील ज्या पक्षकारांची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत,त्यांच्यासाठी ही एक सुवर्णसंधी ठरणार आहे.आपसी तडजोडीद्वारे प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी इच्छुकांनी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाशी संपर्क साधावा,असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा श्रीमती.अभिश्री देव व सचिव श्रीमती.भाग्यश्री पाटील यांनी केले आहे. या ‘समाधान समारोह-२०२६’ उपक्रमाचे अनेक फायदे आहेत. वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या खटल्यांचा निकाल दोन्ही बाजूंच्या संमतीने काही तासांत लागू शकतो, त्यामुळे वेळेची मोठी बचत होते.तसेच लोक अदालतीमध्ये प्रकरण निकाली निघाल्यास कोर्ट फी परत मिळण्याची तरतूद असून वकिलांच्या दीर्घकालीन खर्चातूनही सुटका होते. या प्रक्रियेत हार-जीत यापेक्षा सामोपचाराने तोडगा काढण्यावर भर दिला जातो,ज्यामुळे दोन्ही पक्षांमधील संबंध सुधारण्यास मदत होते. या उपक्रमाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे नागरिकांना घरबसल्या सहभागाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.इच्छुकांना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, उस्मानाबाद येथे प्रत्यक्ष उपस्थित राहून किंवा ऑनलाईन पद्धतीनेही या प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे. यासाठी दिल्लीला जाण्याची आवश्यकता नसणार आहे. न्याय आता केवळ न्यायालयाच्या इमारतीपुरता मर्यादित न राहता,तो नागरिकांच्या दारापर्यंत पोहोचवण्याचा हा महत्त्वपूर्ण प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट होत आहे.त्यामुळे या संधीचा लाभ घेऊन प्रकरणे निकाली काढत तणावमुक्त व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. विशेष लोक अदालतीबाबत अधिक माहितीसाठी ८५९१९०३६२५ या दूरध्वनी क्रमांकावर किंवा dlsaosd25@gmail.com या ई-मेलवर संपर्क साधावा. *****

इस्त्राईलमध्ये नोकरीची सुवर्णसंधी ; धाराशिवच्या युवकांसाठी ३५०० पदांची मागणी

इस्त्राईलमध्ये नोकरीची सुवर्णसंधी ; धाराशिवच्या युवकांसाठी ३५०० पदांची मागणी धाराशिव,दि.६ मे (जिमाका) जिल्ह्यातील युवक-युवतींसाठी परदेशात रोजगाराची मोठी संधी उपलब्ध झाली असून इस्त्राईलमध्ये नॉन वॉर झोनमध्ये घरगुती सहाय्यक (काळजीवाहू) क्षेत्रात तब्बल ३ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांची मागणी करण्यात आली आहे.या माध्यमातून इच्छुकांना परदेशात नोकरीची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. मित्र या संस्थेच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून बांधकाम,आरोग्य तसेच इतर क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीवर भर दिला जात आहे.इस्त्राईलमध्ये नॉन वॉर झोनमध्ये रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विविध विभागांशी समन्वय साधत हा उपक्रम संयुक्तरित्या राबविण्यासाठी संवाद सुरू आहे. या भरती प्रक्रियेसाठी उमेदवारांकडे काळजीवाहू (घरगुती सहाय्यक) सेवांसाठी आवश्यक कौशल्य असणे गरजेचे आहे.भारतीय नियामक प्राधिकरणाद्वारे मान्यताप्राप्त किमान ९९० तासांचा कोर्स (OJT सहित) पूर्ण केलेला असावा.तसेच मिडवाइफरी,नर्सिंग,फिजिओथेरपी किंवा नर्सिंग असिस्टंटमधील प्रशिक्षण पूर्ण असणे आवश्यक आहे. याशिवाय GDA/ANM/GNM/BSc Nursing/Post BSc Nursing ही शैक्षणिक पात्रता असणे बंधनकारक आहे. उमेदवारांना इंग्रजी भाषेचे सामान्य ज्ञान असणे अपेक्षित असून वय २५ ते ४५ वर्षांच्या दरम्यान असावे. इस्त्राईलमध्ये नोकरीसाठी निवड प्रक्रिया महाराष्ट्रातच पार पडणार असून नियुक्ती वाटप,आरोग्य तपासणी,व्हिजा व पासपोर्ट प्रक्रियेसाठी संपूर्ण मार्गदर्शन आणि मदत NSDC कडून केली जाणार आहे.निवड झालेल्या उमेदवारांना वैद्यकीय विमा, राहण्याची तसेच जेवणाची सोय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.तसेच उमेदवारांना दरमहा कमाल १ लाख ९९ हजार रुपयांपर्यंत वेतन मिळू शकते. इच्छुक उमेदवारांनी https://maharashtrainternational.com/jobDetail.aspx या संकेतस्थळावर नोंदणी करणे आवश्यक आहे.अधिक माहितीसाठी दूरध्वनी क्रमांक (०२४७२-२९९४३४) वर संपर्क साधावा,असे आवाहन सहायक आयुक्त,जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र,धाराशिव यांनी केले आहे. ******

आर्चरी,जिम्नॅस्टीक्स व कबड्डी स्पर्धांसाठी धाराशिव येथे प्रशिक्षण शिबिरांना सुरुवात

आर्चरी,जिम्नॅस्टीक्स व कबड्डी स्पर्धांसाठी धाराशिव येथे प्रशिक्षण शिबिरांना सुरुवात धाराशिव दि.६ मे (जिमाका) जिल्ह्यातील क्रीडापटूंना स्पर्धापूर्व सक्षम प्रशिक्षण मिळावे या उद्देशाने क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे अंतर्गत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय,धाराशिव यांच्या वतीने आर्चरी,जिम्नॅस्टीक्स व कबड्डी या खेळांच्या स्पर्धापूर्व प्रशिक्षण शिबिरांना सुरुवात करण्यात आली आहे. जिल्हा क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रामार्फत आयोजित करण्यात आलेल्या या शिबिरांत विविध क्रीडा प्रकारांसाठी अनुभवी मार्गदर्शकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.आर्चरी या खेळासाठी श्रीमती शुभांगी रोकडे या मार्गदर्शक असून हे प्रशिक्षण जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था येथे पार पडणार आहे.त्यांच्याशी संपर्कासाठी ९९२२०६२८२८ हा भ्रमणध्वनी क्रमांक देण्यात आला आहे. जिम्नॅस्टीक्ससाठी श्रीमती डिंपल ठाकरे या मार्गदर्शक म्हणून कार्यरत असून,हे प्रशिक्षण श्री तुळजाभवानी जिल्हा स्टेडियम,धाराशिव येथे आयोजित करण्यात आले आहे. संपर्कासाठी ८७६६४२६८८४ हा क्रमांक उपलब्ध आहे. कबड्डी या खेळासाठी विश्वास खंदारे हे मार्गदर्शक असून,गांधी विद्यालय, चिखली येथे हे प्रशिक्षण होणार आहे.संपर्कासाठी ८८३०५६०४०६ हा भ्रमणध्वनी क्रमांक देण्यात आला आहे.ही प्रशिक्षण शिबिरे दिनांक ५ मे २०२६ ते २५ मे २०२६ या कालावधीत आयोजित करण्यात आली असून,दररोज सकाळी ६ ते ८ आणि सायंकाळी ५ ते ७ या वेळेत सराव सत्रे घेण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त खेळाडू व विद्यार्थ्यांनी या संधीचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी,धाराशिव यांनी केले आहे. *****

जागतिक पुस्तक दिनानिमित्त वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना ज्ञानभेट ; बालरोग परिषदेकडून २५० हून अधिक पुस्तके प्रदान

जागतिक पुस्तक दिनानिमित्त वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना ज्ञानभेट ; बालरोग परिषदेकडून २५० हून अधिक पुस्तके प्रदान धाराशिव दि.६ मे (जिमाका) वाचन संस्कृतीला चालना देत वैद्यकीय शिक्षण अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने जागतिक पुस्तक दिनानिमित्त बालरोग परिषद, धाराशिव शाखेकडून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, धाराशिव येथे पुस्तके भेट देण्याचा उपक्रम राबविण्यात आला. दि.२३ एप्रिल २०२६ रोजी आयोजित या कार्यक्रमात महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयासाठी बालरोग विषयक महत्वाची व उपयुक्त अशी एकूण २५० हून अधिक पुस्तके प्रदान करण्यात आली.या पुस्तकांमुळे वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना तसेच निवासी डॉक्टरांना अभ्यासासाठी मोलाची सहाय्यता होणार असल्याचे सांगण्यात आले. जागतिक पुस्तक दिन दरवर्षी २३ एप्रिल रोजी साजरा केला जातो.या दिवशी वाचनाची संस्कृती वाढावी, ज्ञानाचा प्रसार व्हावा आणि समाजात पुस्तकांचे महत्त्व अधोरेखित व्हावे हा मुख्य उद्देश असतो.या पार्श्वभूमीवर राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. या कार्यक्रमास शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ.शैलेंद्र चौहान,वैद्यकीय उपअधीक्षक डॉ. प्रवीण डुमणे,बालरोग विभागप्रमुख डॉ.शाम चौधरी,डॉ.घोगरे,डॉ. निलोफर भोरी तसेच वैद्यकीय अधिकारी डॉ.संजय सोनटक्के,डॉ. बागल,डॉ.देशमुख आणि ग्रंथपाल श्री. निलेश खोलासे यांची उपस्थिती होती. महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ.शैलेंद्र चौहान यांनी बालरोग परिषद, धाराशिव शाखेचे आभार मानत सांगितले की,अशा उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण होते आणि त्यांच्या सर्वांगीण ज्ञानविकासास मदत होते.यावेळी बालरोग परिषद,धाराशिव शाखा अध्यक्ष डॉ.दत्तात्रय खुणे,सचिव डॉ.नितीन भोसले,ज्येष्ठ बालरोगतज्ज्ञ डॉ.अभय शहापूरकर तसेच डॉ.हंबीरे यांचीही उपस्थिती होती. *****

धाराशिवच्या ऐतिहासिक गडांना नवे जीवन : नळदुर्ग आणि परांडा किल्ल्यांच्या जतन-संवर्धनासाठी कोट्यवधींची योजना

विशेष वृत्त दि.६ मे २०२६ धाराशिवच्या ऐतिहासिक गडांना नवे जीवन : नळदुर्ग आणि परांडा किल्ल्यांच्या जतन-संवर्धनासाठी कोट्यवधींची योजना जिल्ह्यातील तुळजापूर तालुक्यातील नळदुर्ग हे एक ऐतिहासिक स्थान असून,येथे असलेला नळदुर्ग किल्ला हा प्रमुख आकर्षण आहे.हा किल्ला प्राचीन काळातील महत्त्वाचा किल्ला मानला जातो.किल्ल्याची मूळ उभारणी कल्याणीच्या चालुक्य काळात झाल्याची नोंद आहे.त्या काळात चालुक्यांची राजधानी असलेल्या कल्याणी शहराच्याजवळ असल्यामुळे या किल्ल्याला विशेष महत्त्व होते.सुरुवातीला हा किल्ला मातीचा गढीवजा होता.यानंतर बहामनी सत्तेच्या काळात या किल्ल्याचे रूपांतर भक्कम दगडी बांधकामात करण्यात आले.इ.स. १३५१ ते १४८० या कालावधीत बहामनी सुलतानांनी या किल्ल्याचा विस्तार केला.पुढे आदिलशाही काळात किल्ल्याचे नाव ‘शहादुर्ग’ असे ठेवण्यात आले.इब्राहिम आदिलशहा दुसरा यांच्या कारकीर्दीत इ.स.१६१३ मध्ये बोरी नदीवर बंधारा बांधून ‘पाणी महल’ची निर्मिती करण्यात आली.हा पाणी महल त्या काळातील स्थापत्यशास्त्र व अभियांत्रिकीचा उत्कृष्ट नमुना आहे. औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर हा किल्ला हैदराबादच्या निजामाच्या अखत्यारीत गेला आणि स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत त्याच ताब्यात राहिला. निजाम शासनाच्या १२ जानेवारी १९५३ च्या अधिसूचनेनुसार किल्ल्याला राज्य संरक्षित स्मारक घोषित केले.राज्य पुनर्रचनेनंतर हा किल्ला महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातत्व विभागाच्या ताब्यात आला असून त्याची देखभाल व दुरुस्तीचे काम पुरातत्व विभागामार्फत केले जाते. विभागीय निधी अंतर्गत व्यापक विकास आराखडा : नळदुर्ग किल्ल्याच्या जतन व संवर्धनासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती.त्यानुसार,या स्मारकाचा ‘महावारसा विशेष स्मारक योजना’ अंतर्गत समावेश करण्यात आला आहे.या कामासाठी वास्तुविशारदांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांनी रुपये १० कोटी ८७ लक्ष ५५ हजार ६९८ रुपये इतक्या रकमेचा सविस्तर विकास आराखडा तयार केला आहे.हा प्रस्ताव दिनांक १६ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रशासकीय व वित्तीय मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. या आराखड्यातील प्रमुख कामे पुढीलप्रमाणे आहेत : स्मारक परिसरातील झाडेझुडपे काढणे,शास्त्रोक्त पद्धतीने उत्खनन, तटबंदीचे मजबुतीकरण,दगडी पायऱ्या व गार्ड रेलिंग,रणमंडल भागातील तटबंदीची दुरुस्ती,भेगा पडलेल्या भिंतींना ग्राऊटिंग,पाणी महल व उपळी बुरुज परिसरातील दुरुस्ती,दगडी पाथवे निर्माण, पर्यटकांसाठी दिशादर्शक फलक, स्मारकाचे दस्तऐवजीकरण,इतर पूरक कामे आदी कामांचा समावेश आहे.प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता मिळाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबवून प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करण्यात येणार आहे. जिल्हा नियोजन निधीतूनही संवर्धनाला चालना : शासनाच्या निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत गडकिल्ले,मंदिरे व संरक्षित स्मारकांच्या संवर्धनासाठी ३ टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. त्यानुसार नळदुर्ग किल्ल्यासाठी वर्ष २०२५-२६ मध्ये रुपये ४ कोटी ६१ लक्ष ९२ हजार २०४ रुपये इतक्या खर्चाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या अंतर्गत प्रस्तावित कामे पुढीलप्रमाणे आहेत : हत्तीखाना,प्रवेशद्वाराजवळील ओवऱ्या,कचेरी,मस्जिद, आदिलशाही मस्जिद,रंगमहाल, धान्य कोठार यांचे जतन व दुरुस्ती, इमारतींमधील भेगा व सांधे दुरुस्त करणे (ग्राऊटिंग),किल्ल्याच्या भिंतींची स्वच्छता व झाडेझुडपे काढणे,जुने प्लास्टर काढून नवीन चुन्याचे प्लास्टर,लाकडी व दगडी बांधकामांची दुरुस्ती व गळती प्रतिबंधक उपाय,उपळी बुरुजाच्या कमानींचे मजबुतीकरण,इतर पूरक कामे करणे आदी कामांचा समावेश आहे.या अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली असून सध्या ई-निविदा प्रक्रिया सुरू आहे.निविदा प्रक्रिया पूर्ण होताच संबंधित कंत्राटदारास कार्यारंभ आदेश देण्यात येणार आहे. ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी ठोस पावले : नळदुर्ग किल्ल्याच्या जतन व संवर्धनासाठी शासनाने आखलेल्या या योजनांमुळे ऐतिहासिक वारशाचे संरक्षण होण्यास मोठी मदत होणार आहे.प्राचीन स्थापत्यकलेचा हा अद्वितीय नमुना पुढील पिढ्यांसाठी जतन करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. भुईकोट वैभवाची नवी उभारी : परांडा किल्ल्याच्या जतन-संवर्धनासाठी ऐतिहासिक पुढाकार परांडा तालुक्यातील परांडा किल्ला हा किल्ला धाराशिवपासून सुमारे ८० कि.मी.अंतरावर आहे.परांडा- करमाळा मार्गापासून अर्धा कि.मी.पश्चिमेस हा किल्ला स्थित आहे.किल्ल्याच्या भौगोलिक स्थानाचा विचार केल्यास सीना व दुधना या उपनद्यांच्या परिसरात परांडा शहर वसलेले आहे. दख्खनच्या राजकारणात या किल्ल्याचे महत्त्व विशेष होते. सोलापूरहून विजापूरपर्यंत प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी परांडा किल्ल्यावर प्रभुत्व आवश्यक मानले जात असे.त्यामुळे मध्ययुगीन काळात विविध सत्तांमध्ये या किल्ल्यासाठी संघर्ष झाल्याचे दिसून येते. परांडा किल्ला हा मराठवाड्यातील एक महत्त्वाचा भुईकोट किल्ला असून आकाराने लहान असला तरी देखणा व बळकट आहे.विशेष म्हणजे,प्रत्यक्ष युद्धात फारसा सहभाग नसतानाही हा किल्ला मध्ययुगीन लष्करी स्थापत्यशास्त्राचा उत्कृष्ट नमुना म्हणून ओळखला जातो. किल्ल्याचा तलविन्यास चौकोनी असून संरक्षणासाठी सर्व बाजूंनी खोल व भव्य खंदक खोदण्यात आलेला आहे.या खंदकात दोन विहिरीही आहेत.किल्ल्यास दुहेरी तटबंदी असून बाह्य तटबंदीला २६ तर आतील तटबंदीला १९ बुरुज आहेत.तटबंदीची रचना ‘चिलखती’ प्रकारातील असून त्यातील अंतर आवश्यकतेनुसार बदलते.मुख्य तटाभोवती असलेल्या दुसऱ्या तटाला ‘शेरहाजी’ असे संबोधले जात असे. किल्ल्याच्या तटबंदीमधून खंदकात उतरण्यासाठी सात गुप्त मार्ग तयार करण्यात आले आहेत.खंदकावर झुलता पूल असून तो आवश्यकतेनुसार काढता येण्याची सोय होती.किल्ल्याच्या अंतर्भागात नगारखाना,जामा मस्जिद, अंबरखाना,घोडपागा,हाथीखाना, हमामखाना,कचेरी,अष्टकोनी विहीर, दोन अन्य विहिरी,महादेव मंदिर, नरसिंह मंदिर तसेच दोन दर्गे आहेत. याशिवाय ‘मलिक-ए-मैदान’, ‘अजदहा पईकर’,‘बांगडी तोफ’ यांसारख्या तोफा येथे पाहायला मिळतात.त्यामुळे हा किल्ला आकाराने लहान असला तरी लष्करी दृष्ट्या अत्यंत परिपूर्ण व आकर्षक आहे.पुढे स्वातंत्र्य प्राप्तीपर्यंत हा किल्ला निजामाच्या ताब्यात राहिला. निजाम शासनाने १२ जानेवारी १९५३ अधिसूचनेनुसार किल्ल्याला राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित केले होते.राज्य पुनर्रचनेनंतर हे स्मारक महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातत्व विभागाकडे हस्तांतरित झाले. विभागीय निधीतून जतन-दुरुस्तीचा व्यापक आराखडा : परांडा किल्ल्याच्या जतन व संवर्धनासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती.त्यानुसार,या स्मारकाचा ‘महावारसा विशेष स्मारक योजना’ अंतर्गत विकास आराखड्यात समावेश करण्यात आला आहे. या कामासाठी वास्तुविशारदाची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांनी रुपये १० कोटी २२ लक्ष २७ हजार २५० रुपये इतक्या खर्चाचा सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करून पुरातत्व विभागाने त्यांच्या मुख्यालयास सादर केले आहे. या आराखड्यातील प्रमुख बाबी पुढीलप्रमाणे आहेत : स्मारक परिसरातील तसेच तटबंदीवर वाढलेली झाडेझुडपे काढणे.स्मारक परिसरात शास्त्रोक्त पद्धतीने उत्खनन करणे.मुख्य प्रवेशद्वारालगतच्या आतील व बाह्य भागातील क्षतीग्रस्त तटबंदीची दुरुस्ती करणे.तटबंदीच्या भिंतींना दर्जा भरणे.तटबंदीवरील क्षतीग्रस्त दगडी कंगोरे व तटबंदीलगत दगडी पाथवे तयार करणे.तटबंदीच्या भेगा पडलेल्या भिंतींना ग्राऊटिंग करणे. इतर अनुषंगिक कामे प्रस्तावित आहे.वरील सर्व बाबींचा समावेश असलेले अंदाजपत्रक प्रशासकीय व वित्तीय मान्यतेस संचालनालयास सादर करण्यात आले आहे. वारसा जतनासाठी निर्णायक टप्पा : या कामास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता मिळताच निविदा प्रक्रिया राबवून किल्ल्याच्या जतन,दुरुस्ती व संवर्धनाच्या कामांना सुरुवात करण्यात येणार आहे.या उपक्रमामुळे परांडा किल्ल्याच्या ऐतिहासिक व स्थापत्यवैभवाचे जतन होऊन पुढील पिढ्यांसाठी हा अमूल्य वारसा अधिक भक्कमपणे उभा राहणार आहे. संकलन जिल्हा माहिती कार्यालय धाराशिव (स्रोत : सहाय्यक संचालक,पुरातत्व विभाग, छत्रपती संभाजीनगर)

ाराशिव ध्वजदिन निधी संकलनात राज्यात तिसरे ; उत्कृष्ट कार्याबद्दल सन्मान

धाराशिव ध्वजदिन निधी संकलनात राज्यात तिसरे ; उत्कृष्ट कार्याबद्दल सन्मान धाराशिव दि.६ मे (जिमाका) सशस्त्र सेना ध्वजदिन २०२४ निमित्त निधी संकलनात उल्लेखनीय कामगिरी करत धाराशिव जिल्ह्याने राज्यात तिसरा क्रमांक पटकावला आहे.या उत्कृष्ट कार्याची दखल घेत पालकमंत्री श्री.प्रतापराव सरनाईक यांच्या हस्ते १ मे रोजी जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांचा सन्मान करण्यात आला.७ डिसेंबर हा दिवस सशस्त्र सेना ध्वजदिन म्हणून पाळण्यात येतो.या निमित्ताने दरवर्षी ७ डिसेंबरपासून पुढील वर्षाच्या नोव्हेंबर अखेरपर्यंत निधी संकलन मोहीम राबविण्यात येते.ध्वजदिन निधी-२०२४ साठी महाराष्ट्र शासनाकडून धाराशिव जिल्ह्यास ५७ लक्ष रुपये इतके उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र जिल्ह्यातील विविध शासकीय व निमशासकीय कार्यालये तसेच विविध संस्थांच्या सक्रिय सहकार्यामुळे हे उद्दिष्ट केवळ पूर्णच झाले नाही,तर त्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक निधी संकलित करण्यात आला.एकूण १ कोटी ३४ हजार ८४ हजार रुपये इतका निधी जमा करण्यात आला असून, हे प्रमाण दिलेल्या उद्दिष्टाच्या तब्बल २३६.५६ टक्के इतके आहे. या उल्लेखनीय यशामुळे जिल्हा राज्यात तिसऱ्या क्रमांकावर आला आहे.या पार्श्वभूमीवर १ मे २०२६ रोजी झालेल्या कार्यक्रमात संचालक,सैनिक कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचेकडून प्राप्त स्मृतिचिन्ह जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार व जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले. या सन्मानामुळे जिल्ह्यातील सर्व संबंधित विभाग,अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कार्याचा गौरव झाला असून,देशसेवेप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याच्या या उपक्रमात धाराशिवने उंच भरारी घेतली आहे. *****

युवकांसाठी सुवर्णसंधी ! प्रधानमंत्री इंटरशिप योजनेचा तिसरा टप्पा सुरू

युवकांसाठी सुवर्णसंधी ! प्रधानमंत्री इंटरशिप योजनेचा तिसरा टप्पा सुरू धाराशिव दि.६ मे (जिमाका) देशातील युवकांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळावा आणि उद्योगविश्वाशी त्यांचा संपर्क वाढावा यासाठी भारत सरकारने प्रधानमंत्री इंटरशिप योजनेचा तिसरा टप्पा सुरू केला आहे.या योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांना देशातील आघाडीच्या कंपन्या व आस्थापनांमध्ये ६ ते ९ महिन्यांच्या कालावधीसाठी इंटर्नशिपची संधी उपलब्ध होणार आहे. या योजनेचे विशेष आकर्षण म्हणजे उमेदवारांना दरमहा ९ हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाणार असून, इंटरशिप यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर ६ हजार रुपये एकरकमी अनुदानही प्रदान केले जाईल. याशिवाय प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्याला भारत सरकारतर्फे प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना अंतर्गत विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे.इच्छुक उमेदवारांनी www.pmintership.mca.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन प्रथम नोंदणी करून आपला प्रोफाईल तयार करावा.त्यानंतर विविध क्षेत्रांतील उपलब्ध इंटरशिपसाठी अर्ज करता येणार आहे. या योजनेसाठी पात्रतेच्या अटी निश्चित करण्यात आल्या असून, उमेदवार किमान १० वी,१२ वी, पॉलिटेक्निक,डिप्लोमा किंवा पदवीधर असणे आवश्यक आहे. तसेच वय १८ ते २५ वर्षांच्या दरम्यान असावे.उमेदवाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे आणि कुटुंबातील कोणताही सदस्य सरकारी सेवेत नसावा.यापूर्वी संबंधित उमेदवाराने कोणतीही इंटरशिप,अॅप्रेंटिसशिप किंवा कौशल्य प्रशिक्षण घेतलेले नसावे,ही अटही लागू आहे. योजनेच्या माध्यमातून युवकांना नामांकित कंपन्यांमध्ये प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळणार असून, ६ ते ९ महिन्यांच्या कालावधीत त्यांची कौशल्यवृद्धी होणार आहे.तसेच यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर प्रमाणपत्रही देण्यात येणार आहे. तरी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त पात्र उमेदवारांनी या संधीचा लाभ घ्यावा आणि दिलेल्या संकेतस्थळावरून आपली इच्छुकता नोंदवावी,असे आवाहन सहायक आयुक्त,जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र,मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, धाराशिव यांनी केले आहे.अधिक माहितीसाठी दूरध्वनी क्रमांक (०२४७२)-२९९४३४ वर संपर्क साधावा,असे कळविले आहे. ******

धाराशिवमध्ये इंधन टंचाईचा गैरसमज ; पुरवठा सुरळीत, अनावश्यक गर्दी टाळण्याचे आवाहन

धाराशिवमध्ये इंधन टंचाईचा गैरसमज ; पुरवठा सुरळीत, अनावश्यक गर्दी टाळण्याचे आवाहन धाराशिव,दि.५ मे (जिमाका) सद्यस्थितीत काही देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाच्या तणावपूर्ण पार्श्वभूमीवर देशात इंधन टंचाई निर्माण झाल्याची अफवा काही ठिकाणी पसरत आहे.त्याचा परिणाम म्हणून जिल्ह्यातील अनेक पेट्रोल पंपांवर नागरिकांनी अतिरिक्त साठा करण्यासाठी गर्दी केल्याचे दिसून येत आहे.मात्र, जिल्ह्यात पेट्रोल व डिझेलचा साठा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असून इंधन पुरवठा पूर्णपणे सुरळीत सुरू असल्याची माहिती प्रशासनाने स्पष्ट केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज ५ मे २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तेल कंपन्यांच्या (एच.पी.सी.एल., बी.पी.सी.एल.,आय.ओ.सी.एल.) विक्री प्रतिनिधींसमवेत बैठक घेण्यात आली.या बैठकीत संबंधित कंपन्यांचे डेपो पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.तसेच,पंपधारकांच्या मागणीनुसार आवश्यकतेनुसार पेट्रोल व डिझेलचा पुरवठा तात्काळ करण्यात येत असल्याचेही सांगण्यात आले. दरम्यान,एप्रिल महिन्याच्या तुलनेत मे महिन्यात पेट्रोल व डिझेल विक्रीत वाढ झाल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले. यामागे नागरिकांनी अफवांच्या पार्श्वभूमीवर केलेली अतिरिक्त खरेदी कारणीभूत असल्याचे बैठकीत स्पष्ट झाले.त्यामुळे सर्व पेट्रोल पंप चालकांनी इंधन पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आवश्यक त्या सूचना जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी दिल्या आहेत. तसेच,जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमधील पेट्रोल पंपांची सखोल तपासणी करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. तपासणीदरम्यान कोणताही दोष आढळल्यास संबंधित पंप चालकांवर पेट्रोलियम अधिनियम २००२ तसेच जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ अंतर्गत दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात कोणत्याही प्रकारची इंधन टंचाई नसून सर्व पंपांवर नियमित पुरवठा सुरू आहे.त्यामुळे नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि पेट्रोल पंपांवर अनावश्यक गर्दी टाळावी,असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.अधिकृत माहितीसाठी नागरिकांनी थेट जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधावा, असेही कळविले आहे. *******

पशुपालकांसाठी सुवर्णसंधी ; केसीसीअंतर्गत ३ लाखांपर्यंत कर्ज,व्याज सवलतीमुळे शून्य टक्क्यांचा लाभ शक्य

पशुपालकांसाठी सुवर्णसंधी ; केसीसीअंतर्गत ३ लाखांपर्यंत कर्ज,व्याज सवलतीमुळे शून्य टक्क्यांचा लाभ शक्य धाराशिव दि.५ मे (जिमाका) राज्यातील पशुपालन,शेळी- मेंढीपालन,कुक्कुटपालन आणि वराहपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागातर्फे ‘पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)’ मोहीम राबविण्यात येत आहे.या योजनेंतर्गत पशुपालकांना त्यांच्या पशुधनाच्या देखभालीसाठी व दैनंदिन खर्चासाठी (खेळते भांडवल) आकर्षक व्याज सवलतीसह कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. या योजनेंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांकडे किसान क्रेडिट कार्ड नाही,त्यांना १.६० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज विनातारण उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.दूध संस्थेने हमी दिल्यास ही मर्यादा ३ लाख रुपयांपर्यंत वाढवता येते.तसेच,ज्यांच्याकडे आधीच किसान क्रेडिट कार्ड आहे,त्यांनाही ३ लाखांपर्यंतची पतमर्यादा वाढवून घेता येईल. कर्जाचा मूळ व्याजदर ९ टक्के असला तरी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून ३ टक्के आणि राज्य शासनाच्या ११ फेब्रुवारी २०२६ च्या निर्णयानुसार ४ टक्के अशी एकूण ७ टक्क्यांपर्यंत व्याज सवलत मिळू शकते.बँकांनाही यात २ टक्के व्याज सवलत देण्यात आली आहे.त्यामुळे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या पशुपालक व शेतकऱ्यांना या योजनेंतर्गत शून्य टक्के व्याजदराचाही लाभ घेता येण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. सन २०२६-२७ पासून मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना (राज्य व जिल्हास्तर) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना या क्रेडिट कार्डद्वारे खेळते भांडवलाचा लाभ घेता येणार आहे.राज्यातील १० लाख पात्र पशुपालकांना या योजनेच्या कक्षेत आणण्याचे उद्दिष्ट पशुसंवर्धन विभागाने ठेवले आहे.अधिक माहितीसाठी नजीकच्या पशुवैद्यकीय चिकित्सालयात अथवा १९६२ या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. जे पशुपालक दूध सोसायटी,दूध संघ किंवा दूध उत्पादक कंपनीचे सभासद आहेत व ज्यांनी अद्याप या योजनेचा लाभ घेतलेला नाही,असे सर्व शेतकरी या मोहिमेसाठी पात्र आहेत.‘पशुसंवर्धन उपआयुक्त’ हे या योजनेचे सनियंत्रण अधिकारी म्हणून कार्यरत असून,सध्या पशुपालन करणाऱ्या व या योजनेपासून वंचित राहिलेल्या पात्र पशुपालकांना लाभ घेण्याची संधी उपलब्ध आहे. पात्रता : प्रकल्प धारकाने केंद्र/राज्य शासन/जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही अनुदान योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. पशुपालन प्रकल्पांमधील सर्व पशुधनाची एनडीएलएम (भारत पशुधन) पोर्टलवर नोंदणी आवश्यक आहे. व्याज परतावा सवलत पुढीलप्रमाणे. कमाल पशुधन संख्या असलेल्या पशुपालकांनाच अनुज्ञेय राहील: २५,००० मांसल कुक्कुट पक्षी / ५०,००० किंवा त्यापेक्षा कमी अंडी उत्पादक कुक्कुट पक्षी.४५,००० किंवा त्यापेक्षा कमी क्षमतेच्या हॅचरी युनिट.१०० किंवा त्यापेक्षा कमी दुधाळ जनावरांचा गोठा. ५०० किंवा त्यापेक्षा कमी मेंढी/शेळी गोठा.२०० किंवा त्यापेक्षा कमी वराह. पशुपालकांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड कर्ज उचल केलेल्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत करणे आवश्यक राहील. योजनेच्या निकषांनुसार तसेच वेळोवेळी होणाऱ्या बदलांनुसार आवश्यक बाबींची पूर्तता करणे लाभार्थ्यांस बंधनकारक राहील.या उपक्रमामुळे पशुपालकांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यासोबतच ग्रामीण भागातील पशुधन व्यवसायाला चालना मिळणार आहे. *****

स्वाधार योजनेसाठी ८ मे अंतिम मुदत त्रुटीपुर्तता व हार्डकॉपी जमा न केल्यास अर्ज अपात्र

स्वाधार योजनेसाठी ८ मे अंतिम मुदत त्रुटीपुर्तता व हार्डकॉपी जमा न केल्यास अर्ज अपात्र धाराशिव दि.५ मे (जिमाका) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सन २०२५-२६ करिता त्रुटीपुर्तता करणेची व हार्डकॉपी जमा करण्याची अखेरची मुदत ८ मे २०२६ पर्यंत असल्याची महत्त्वाची सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत देण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या तसेच शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील इयत्ता ११ वी,१२ वी तसेच व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षण घेता यावे यासाठी भोजन भत्ता,निवास भत्ता व निर्वाह भत्ता तसेच इतर शैक्षणिक सुविधा भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार या योजनेमधून उपलब्ध करून देण्यात येतात.वसतिगृह प्रवेश व भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना https://hmas.mahait.org या पोर्टलवर ऑनलाईन करण्यात आलेल्या आहेत.त्यानुषंगाने सन २०२५-२६ करिता स्वाधार योजनेसाठी अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज पडताळणी करण्यात आलेली असून एकूण १७६५ प्राप्त अर्जांपैकी २२ विद्यार्थ्यांचे अर्ज त्रुटीमध्ये आहेत,तर ५० विद्यार्थ्यांनी अद्यापपर्यंत हार्डकॉपी (ऑनलाईन प्रणालीवर भरलेल्या अर्जाची प्रिंट व आवश्यक कागदपत्रे) समाज कल्याण कार्यालयात जमा केलेली नाही.या बाबतीत संबंधित विद्यार्थ्यांना वेळोवेळी भ्रमणध्वनीद्वारे कळविण्यात आलेले असूनही अद्यापपर्यंत विद्यार्थ्यांनी त्रुटीपुर्तता व आवश्यक कागदपत्रे कार्यालयात जमा केलेली नाहीत. तरी ज्या विद्यार्थ्यांनी अद्यापपर्यंत त्रुटीपूर्तता केलेली नाही व अर्जाची हार्डकॉपी (अर्ज व आवश्यक कागदपत्रे यांचा संच) समाज कल्याण कार्यालयात जमा केलेली नाही,अशा विद्यार्थ्यांनी अंतिम मुदत दिनांक ८ मे २०२६ पूर्वी त्रुटीपूर्तता करून आवश्यक कागदपत्रे समाज कल्याण कार्यालय,धाराशिव येथे जमा करावीत.यानंतर मुदतवाढ मिळणार नाही,याची नोंद घ्यावी.विहीत मुदतीत त्रुटीपूर्तता व आवश्यक कागदपत्रे कार्यालयास जमा न केल्यास अर्ज अपात्र करण्यात येईल,याची गांभीर्यपूर्वक नोंद घ्यावी,असे आवाहन श्री सचिन कवले,सहाय्यक आयुक्त,समाज कल्याण,धाराशिव यांनी केले आहे. *****

“फ्रँचायझी २.०” योजनेद्वारे टपाल सेवा अधिक गतिमान ; स्थानिकांना रोजगाराची सुवर्णसंधी

“फ्रँचायझी २.०” योजनेद्वारे टपाल सेवा अधिक गतिमान ; स्थानिकांना रोजगाराची सुवर्णसंधी धाराशिव दि.५ मे (जिमाका) टपाल विभागाची " फ्रँचायझी २.०" योजना - जनतेसाठी अधिक सुलभ व जलद टपाल सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने भारतीय टपाल विभागामार्फत नागरिकांना अधिक वेगवान,सुलभ व जवळच्या ठिकाणी टपाल सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी "फ्रँचायजी २.०" योजना सुरू करण्यात आली आहे.या योजनेद्वारे स्थानिक उद्योजक, दुकानदार व इछुक व्यक्तींना अधिकृत फ्रँचायझी भागीदार म्हणून कार्य करण्याची संधी उपलब्ध होत असून,टपाल सेवा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यावर भर देण्यात येत आहे. योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये म्हणजे या योजनेअंतर्गत स्पीड पोस्ट, नोंदणीकृत टपाल,पार्सल बुकिंग व टपाल वितरण सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने जलद व कार्यक्षम सेवा देण्यावर भर देण्यात आला आहे.यामुळे स्थानिक युवकांसाठी स्वयंरोजगाराची संधी निर्माण होणार असून ग्रामीण व दुर्गम भागांमध्ये टपाल सेवांचा विस्तार होणार आहे.तसेच टपाल विभागाच्या देखरेखीखाली विश्वसनीय सेवा नागरिकांना मिळणार आहे. कोण अर्ज करू शकतो आवश्यक जागा,मूलभूत सुविधा व निर्धारित पात्रता असलेले इछुक नागरिक या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.इच्छुकांनी आपल्या जवळच्या मुख्य टपाल कार्यालयाशी किंवा विभागीय कार्यालयाशी संपर्क साधावा. फ्रँचायजी २.० ही योजना टपाल सेवांचा विस्तार,डिजिटल सक्षमीकरण आणि रोजगारनिर्मिती यांचा प्रभावी संगम आहे.या योजनेमुळे टपाल सेवा अधिक लोकाभिमुख व परिणामकारक होणार असून,सर्व इच्छुकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन श्री यस.पी.मालकर,अधीक्षक डाकघर धाराशिव विभाग,धाराशिव यांनी केले आहे. ******

धाराशिव केंद्रावर वैद्यकीय शिक्षण प्रवेश परीक्षा (NEET) (UG)-२०२६ शांततेत व यशस्वीरीत्या संपन्न १८४५ विद्यार्थ्यांची उपस्थित

धाराशिव केंद्रावर वैद्यकीय शिक्षण प्रवेश परीक्षा (NEET) (UG)-२०२६ शांततेत व यशस्वीरीत्या संपन्न १८४५ विद्यार्थ्यांची उपस्थिती धाराशिव,दि.३ मे (जिमाका) राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी,नवी दिल्ली यांच्या वतीने वैद्यकीय शिक्षण प्रवेश परीक्षा NEET (UG)-२ ०२६ आज रविवारी,३ मे रोजी धाराशिव येथील केंद्रावर अत्यंत शिस्तबद्ध वातावरणात आणि यशस्वीरीत्या पार पडली.दुपारी २ ते सायंकाळी ५ या वेळेत,तर दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत ही परीक्षा घेण्यात आली. जिल्ह्यातील एकूण पाच उपकेंद्रांवर परीक्षा आयोजित करण्यात आली होती. या परीक्षेसाठी एकूण १,९०२ विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली होती. त्यापैकी १,८४५ विद्यार्थी उपस्थित राहिले,तर ५७ विद्यार्थी गैरहजर होते.परीक्षा प्रक्रियेदरम्यान सर्व केंद्रांवर सीसीटीव्ही,व्हिडिओग्राफी, बायोमेट्रिक पडताळणी,फ्रिस्किंग तसेच पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी श्री.कीर्ती किरण पुजार, पोलीस अधीक्षक रितु खोखर तसेच निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा प्रशासनाचे नोडल अधिकारी श्री.विद्याचरण कडवकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही परीक्षा सुरळीतपणे पार पडली. परीक्षा आयोजनासाठी शासकीय तंत्रनिकेतन धाराशिवचे प्राचार्य श्री. मो.रा.लोहकरे यांनी NTA नोडल अधिकारी म्हणून महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.ड्युटी मॅजिस्ट्रेट म्हणून तहसीलदार श्री.अरविंद बोळंगे,श्री. रणजितसिंह कोळेकर,श्री.जयवंत पाटील,श्री.निलेश काकडे आणि श्री.गोविंद येरमे यांनी कार्य पाहिले. भरारी पथक प्रमुख म्हणून शिक्षणाधिकारी श्रीमती.सुधा साळुंके,तसेच पोलीस निरीक्षक श्री. आमोद भुजबळ यांनीही परीक्षा प्रक्रियेत प्रभावी समन्वय साधला. केंद्रप्रमुख म्हणून श्री.लहु माने,श्री. बी.जी.कुंभार,श्रीमती.डी.आर. हाके,श्री.शरद सदाफुले आणि डॉ. संदीप देशमुख यांनी जबाबदारी पार पाडली. याशिवाय नायब तहसीलदार श्री. संतोष पाटील,सहायक महसूल अधिकारी श्री.ज्योतीराम देवकर, महसूल सहायक श्री.शंभो पांचाळ यांच्यासह विद्युत,परिवहन,आरोग्य विभाग आणि नगर परिषद धाराशिव यांनी परीक्षेच्या यशस्वी आयोजनासाठी मोलाचे योगदान दिले. संपूर्ण जिल्हा प्रशासनाच्या समन्वयपूर्ण नियोजनामुळे NEET (UG)-2026 परीक्षा कोणत्याही अडथळ्याविना,पारदर्शक आणि सुरक्षित वातावरणात यशस्वीरित्या पार पडली. *****

धाराशिवच्या सर्वांगीण विकासासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही पालकमंत्री प्रताप सरनाईक * समिती बैठकीत विकास,पर्यटन, शिक्षण व पायाभूत सुविधांवर भर * १०० टक्के निधी खर्चाची उल्लेखनीय नोंद

धाराशिवच्या सर्वांगीण विकासासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही पालकमंत्री प्रताप सरनाईक * समिती बैठकीत विकास,पर्यटन, शिक्षण व पायाभूत सुविधांवर भर * १०० टक्के निधी खर्चाची उल्लेखनीय नोंद धाराशिव,दि.३ मे (जिमाका) जिल्ह्याच्या शहरी व ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही,अशी ठाम ग्वाही पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समिती सभागृहात १ मे रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते.या बैठकीस आमदार राणाजगजितसिंह पाटील,जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष अर्चना पाटील,आमदार कैलास पाटील घाडगे, आमदार प्रवीण स्वामी,जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पूजार,जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा महाडदाळकर,पोलीस अधीक्षक रितू खोखर,महिला व बालकल्याण समिती सभापती पूजा शिंदे यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते. जिल्ह्याचे मागासलेपण दूर करून विकासाला गती देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे श्री.सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.जिल्ह्याचा आकांक्षित जिल्ह्यात समावेश झाल्याने विकासाच्या नव्या संधी उपलब्ध झाल्या असून पर्यटनवृद्धीसाठी जिल्ह्यातील विविध स्थळांचे नियोजनबद्ध आराखडे तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. तुळजापूर विकास आराखडा अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगत स्थानिक पर्यटन स्थळांच्या विकासातून रोजगारनिर्मितीवर भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. जिल्ह्यातील अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ट्राफिक गार्डन उभारणीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल,अशी घोषणाही त्यांनी केली.याशिवाय विविध विभागीय समित्या लवकरच स्थापन करण्यात येणार असून लोकप्रतिनिधींच्या सक्रिय सहभागातून विकासाला चालना दिली जाईल,असे त्यांनी सांगितले. बैठकीत अर्चना पाटील यांनी शाळा, क्रीडांगणे,अंगणवाडी,महिला भवन, जलजीवन मिशन,पशुसंवर्धन दवाखाने आणि ग्रामविकास योजनांसाठी निधीची मागणी केली. आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी निधीतील कामे वेळेत व गुणवत्तापूर्ण पूर्ण करण्यावर भर दिला,तर आमदार कैलास पाटील यांनी धोकादायक शाळा खोल्यांच्या पुनर्बांधणीसह आदिवासी उपयोजनांसाठी प्राधान्याने निधी देण्याची मागणी केली. बैठकीत सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील विकास निधी खर्चाचा आढावा घेताना जिल्ह्याने उल्लेखनीय प्रगती साधल्याचे स्पष्ट झाले.सर्वसाधारण योजनेसाठी मंजूर ४५७ कोटी रुपयांचा १०० टक्के खर्च करण्यात आला असून ५१०.९८ कोटी रुपयांच्या विकास कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत ७४.९८ कोटी रुपयांचा ९९.९७ टक्के निधी खर्च झाला,तर आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी उपयोजनेंतर्गत मंजूर संपूर्ण निधी खर्च करण्यात आला. या यशस्वी कामगिरीमुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या प्रभावी अंमलबजावणीची दखल घेण्यात आली.सन २०२६-२७ साठी शासनाने मंजूर केलेल्या ४९४ कोटी रुपयांच्या नियतव्ययानुसार विकास कामांना वेळेत प्रशासकीय मान्यता देण्याचे निर्देश देण्यात आले.नव्या धोरणानुसार एप्रिल ते जून या कालावधीत शासकीय विकास कामे आणि एप्रिल ते सप्टेंबरदरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामांच्या याद्या मंजूर करण्यावर भर राहणार आहे.जिल्ह्याच्या सर्वांगीण, नियोजनबद्ध आणि शाश्वत विकासासाठी प्रशासन व लोकप्रतिनिधी एकत्रितपणे कार्यरत राहतील,असा निर्धार या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. यावेळी विविध विभागाच्या यंत्रणा प्रमुखांनी जिल्हा वार्षिक योजनेत त्यांच्या विभागामार्फत खर्च करण्यात आलेल्या निधीची माहिती दिली व सन २०२६-२७ या वर्षासाठी करण्यात आलेल्या नियोजनाची देखील माहिती दिली.या बैठकीला विविध यंत्रणांचे विभाग प्रमुख यांची उपस्थिती होती.बैठकीचे संचालन व उपस्थितांचे आभार जिल्हा नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे यांनी मानले. *******