धाराशिवच्या २० गुणवंत विद्यार्थ्यांची नासाभेट; पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या प्रयत्नांना यश गुणवत्तेच्या आकाशाला आता अंतराळाची झेप; ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मिळणार जगातील सर्वोच्च अवकाश संशोधनाची अनुभूती

धाराशिवच्या २० गुणवंत विद्यार्थ्यांची नासाभेट; पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या प्रयत्नांना यश गुणवत्तेच्या आकाशाला आता अंतराळाची झेप; ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मिळणार जगातील सर्वोच्च अवकाश संशोधनाची अनुभूती धाराशिव दि.१४ ऑगस्ट (जिमाका ) जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि सर्वसामान्य कुटुंबातील गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना आता आकाशाची मर्यादा राहिलेली नाही. जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या नासास्थळीय परीक्षेत अंतिम निवड झालेल्या धाराशिव जिल्ह्यातील सर्व २० गुणवंत विद्यार्थ्यांना अमेरिकेतील नासा (NASA) येथे भेट देण्याची ऐतिहासिक संधी मिळणार आहे.पालकमंत्री तथा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या विशेष प्रयत्नांतून विद्यार्थ्यांना ही अविस्मरणीय संधी उपलब्ध होत आहे. जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग, प्राथमिक,धाराशिव यांच्या नासास्थळीय परीक्षेतील अंतिम निवड यादीत भूम,परंडा, धाराशिव,उमरगा,कळंब,लोहारा, तुळजापूर आणि वाशी या तालुक्यांतील २० विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.यातील अनेक विद्यार्थ्यांनी आपल्या तालुक्यात प्रथम क्रमांक पटकावत गुणवत्तेची मोहोर उमटवली आहे.काही विद्यार्थ्यांनी गणित,विज्ञान यांसारख्या विषयांतही विशेष प्रावीण्य मिळवले आहे. लहानशा गावातील शाळेत शिकणाऱ्या या विद्यार्थ्यांनी आपल्या बुद्धिमत्ता, मेहनत आणि जिद्दीच्या जोरावर नासापर्यंतचा प्रवास निश्चित केला आहे.त्यांच्या डोळ्यांत असलेली अंतराळाची स्वप्ने आता प्रत्यक्ष नासाच्या प्रगत अवकाश संशोधन सुविधांना पाहताना साकार होणार आहेत. रॉकेट,उपग्रह,अंतराळ संशोधन, वैज्ञानिक प्रयोग आणि मानवाच्या अंतराळातील भवितव्याचा जवळून परिचय या विद्यार्थ्यांना होणार असल्याने त्यांच्या ज्ञानविश्वाला निश्चितच नवी दिशा मिळणार आहे. “ग्रामीण भागातील मुलांमध्ये गुणवत्ता आणि प्रतिभेची अजिबात कमतरता नाही; गरज आहे ती त्यांच्या स्वप्नांना योग्य व्यासपीठ आणि संधी देण्याची.धाराशिवच्या या २० विद्यार्थ्यांची नासाभेट ही त्यांच्या आयुष्यातील अविस्मरणीय पर्व ठरेल.या विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांतून उद्याचा वैज्ञानिक भारत घडताना मला पाहायचा आहे,” अशी भावना पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केली. धाराशिवच्या मातीतील या २० ‘चांदण्यांना’ आता अंतराळाच्या विश्वाची सफर घडणार असून, त्यांच्या स्वप्नांना नासाच्या आकाशाची जोड मिळणार आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला जागतिक व्यासपीठ मिळवून देणारी ही संधी जिल्ह्याच्या शैक्षणिक इतिहासातील निश्चितच अभिमानाची आणि प्रेरणादायी घटना ठरणार आहे. *******

जलसंधारण सप्ताह व अभियान प्रभावीपणे राबवा : ‘महा वॉकेथॉन–वॉक फॉर वॉटर’सह विविध उपक्रमांचे काटेकोर नियोजन करा जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार

जलसंधारण सप्ताह व अभियान प्रभावीपणे राबवा : ‘महा वॉकेथॉन–वॉक फॉर वॉटर’सह विविध उपक्रमांचे काटेकोर नियोजन करा जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार धाराशिव,दि.१३ ऑगस्ट (जिमाका) पाण्याचे संवर्धन,भूजलपातळी वाढविणे आणि भविष्यातील पाणीटंचाईवर प्रभावीपणे मात करण्यासाठी जलसंधारणाची कामे लोकसहभागातून व्यापक स्वरूपात राबविणे गरजेचे आहे. ‘पाणी अडवा,पाणी जिरवा’ या मूलमंत्रातून राज्यात जलसंधारणाची चळवळ उभी करणारे माजी मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त १५ ते २१ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत ‘जलसंधारण सप्ताह’, तर १५ ऑगस्ट २०२६ ते २६ जानेवारी २०२७ या कालावधीत ‘जलसंधारण अभियान’ राबविण्यात येणार आहे.या अभियानांतर्गत सर्व संबंधित विभागांनी आपापल्या जबाबदाऱ्या निश्चित करून समन्वयाने आणि प्रभावीपणे काम करावे,असे निर्देश जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आज १३ ऑगस्ट रोजी जलसंधारण सप्ताह व अभियानाच्या नियोजनासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.या बैठकीस जिल्हा मृद व जलसंधारण अधिकारी प्रभाकर महामुनी,जलसंपदा विभागाचे तुळजापूर येथील उपअभियंता कल्याणकर,नळदुर्गचे उपअभियंता वाघमारे,मृद व जलसंधारण विभागाच्या तुळजापूर येथील उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी सायली जाधव, धाराशिवचे जीवन काकडे,कळंबच्या हर्षिता पाटील तसेच सेवाभावी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. पावसाचे पाणी वाहून जाऊ न देता ते अडविणे,जमिनीत मुरविणे आणि उपलब्ध जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करणे ही काळाची गरज आहे.जलसंधारणाच्या माध्यमातून भूजलपातळी वाढण्यास, शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता टिकवून ठेवण्यास तसेच पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करण्यास मदत होते.त्यामुळे जलसंधारण ही केवळ शासकीय यंत्रणेची जबाबदारी न राहता प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी आहे.लोकसहभागातून जलसंधारणाची कामे अधिक व्यापक झाल्यास त्याचा दीर्घकालीन फायदा ग्रामीण तसेच शहरी भागाला होऊ शकतो,असेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. २१ ऑगस्ट रोजी ‘महा वॉकेथॉन–वॉक फॉर वॉटर’ आयोजित करण्यात यावी.या उपक्रमात लोकप्रतिनिधी,अधिकारी- कर्मचारी,विद्यार्थी, क्रीडापटू,स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग सुनिश्चित करावा,अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.वॉकेथॉनच्या मार्गावरील वाहतूक व्यवस्था,सुरक्षा, आरोग्य सुविधा,पिण्याचे पाणी,स्वच्छता तसेच इतर आवश्यक सुविधांचे काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. युवकांना जल व मृदसंधारणाच्या चळवळीशी जोडण्यासाठी १५ ते १९ ऑगस्टदरम्यान ‘रील फॉर सोइल अँड वॉटर कन्झर्वेशन’ ही इन्स्टाग्राम रील स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील १५ ते ३० वर्षे वयोगटातील युवकांचा या स्पर्धेत अधिकाधिक सहभाग वाढविण्यासाठी महाविद्यालये,युवक मंडळे आणि सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृती करावी,असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. ‘एक शाळा–एक शोषखड्डा’ उपक्रमावर भर देऊन जलसंधारण अभियानाच्या कालावधीत शाळा व महाविद्यालयांमध्ये निबंध,चित्रकला आणि वादविवाद स्पर्धा आयोजित कराव्यात.त्यासोबतच ‘एक शाळा–एक शोषखड्डा’ हा उपक्रम प्रभावीपणे राबवावा.‘एक पेड माँ के नाम’ अभियानांतर्गत वृक्षारोपणाला चालना देऊन विद्यार्थ्यांमध्ये आणि युवकांमध्ये पर्यावरण व जलसंधारणाबाबतची जाणीव निर्माण करावी,असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. ग्रामीण आणि शहरी भागात लोकसहभागातून जलसंधारणाच्या कामांचे लोकार्पण,वृक्षारोपण आणि जलस्रोत स्वच्छता उपक्रम राबवावेत.या उपक्रमांमध्ये नागरिकांचा सक्रिय सहभाग वाढवून जलसंधारणाचा संदेश घराघरांत पोहोचवावा,असे आवाहनही त्यांनी केले. जलसंधारण सप्ताह आणि अभियान हे केवळ कार्यक्रमांचे आयोजन न राहता त्यातून नागरिकांमध्ये पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे महत्त्व रुजावे आणि जलसंधारणाची चळवळ लोकचळवळ बनावी,यासाठी सर्व विभागांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करावे,असे जिल्हाधिकारी पुजार यांनी स्पष्ट केले. यावेळी मृद व जलसंधारण विभागाच्या वतीने जलसंधारण दिन आणि जलसंधारण सप्ताह तसेच अभियानाच्या अनुषंगाने करण्यात येत असलेल्या तयारीची माहिती श्री.महामुनी यांनी दिली. *******

“संकलित करता न आलेली गणक प्रपत्रे (Uncollectable EF)” मतदारांच्या याद्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध BLA प्रतिनिधींमार्फत नोंदींची खात्री करण्याचे आवाहन

“संकलित करता न आलेली गणक प्रपत्रे (Uncollectable EF)” मतदारांच्या याद्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध BLA प्रतिनिधींमार्फत नोंदींची खात्री करण्याचे आवाहन धाराशिव दि.१४ ऑगस्ट (जिमाका) भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार मतदार याद्यांचा विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रम (SIR) २०२६ सुरू आहे. या कार्यक्रमांतर्गत विधानसभा मतदारसंघनिहाय संकलित करता न आलेली गणक प्रपत्रे (‘Uncollectable EF’) ही अनुपस्थित,स्थलांतरित,मृत किंवा यापूर्वीच नोंदणीकृत अशा कारणांमुळे गणक प्रपत्र संकलित करता न आलेल्या मतदारांचा समावेश होतो.(Absent, Shifted, Death, Already Enrolled) म्हणून नोंद करण्यात आलेल्या मतदारांच्या याद्या जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमांतर्गत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांनी (BLO) घरोघरी भेट देऊन मतदारांचे गणक प्रपत्र (Enumeration Form) हस्तगत करून त्याचे डिजिटायझेशन केले आहे.मात्र, घरोघरी भेटीदरम्यान जे मतदार उपलब्ध झाले नाहीत,अशा मतदारांना Absent,Shifted, Death,Already Enrolled यापैकी संबंधित प्रकारानुसार ‘Uncollectable EF’ म्हणून चिन्हांकित करण्यात आले आहे. अशा प्रकारे ‘Uncollectable EF’ म्हणून चिन्हांकित केलेल्या मतदान केंद्रनिहाय मतदारांच्या याद्या पाहण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. संबंधित याद्या खालील लिंकवर पाहता येतील.यादी पाहण्यासाठी लिंक पुढीलप्रमाणे आहे.https//drive.google.com/drive/folders/१pOkwPhVTPalvALiwkBoy५wKCHcf४८iky?usp=sharing अशी आहे. तरी सदर ‘Uncollectable EF’ च्या मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधी (BLA) यांना उपलब्ध करून द्याव्यात.तसेच यादीतील मतदारांना Absent,Shifted, Death,Already Enrolled आदी प्रकारे केलेले चिन्हांकन योग्य आहे किंवा नाही,याची खात्री करून घेण्याबाबत मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षांना त्यांच्या स्तरावरून आवश्यक सूचना देण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. ********

स्थानिक तक्रार समितीच्या पुनर्गठनासाठी महिलांकडून अर्ज मागविले अध्यक्ष व दोन सदस्यांची तीन वर्षांसाठी निवड ; ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

स्थानिक तक्रार समितीच्या पुनर्गठनासाठी महिलांकडून अर्ज मागविले अध्यक्ष व दोन सदस्यांची तीन वर्षांसाठी निवड ; ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन धाराशिव दि.१४ ऑगस्ट (जिमाका) कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर स्थानिक तक्रार समितीचे पुनर्गठन करण्यात येणार आहे.या समितीसाठी एक महिला अध्यक्ष आणि दोन महिला सदस्यांची तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी निवड करण्यात येणार असून,धाराशिव जिल्ह्यातील स्थानिक रहिवासी,इच्छुक व पात्रताधारक महिला उमेदवारांकडून विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात आले आहेत.इच्छुक उमेदवारांनी अर्जासोबत पासपोर्ट आकाराचा फोटो व आवश्यक पूरक कागदपत्रे सादर करावीत.अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांचे वय किमान ३५ वर्षे असणे आवश्यक आहे.या पदांची निवड करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना राहणार आहेत.निवड झालेल्या उमेदवारांना कोणतेही मानधन दिले जाणार नाही. मात्र,नियमानुसार बैठक भत्ता देण्यात येईल. अध्यक्षपदासाठी पाच वर्षांचा अनुभव आवश्यक.समितीच्या अध्यक्षपदासाठी उमेदवारास सामाजिक कार्याचा किमान पाच वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक असून,महिलांच्या प्रश्नांप्रती बांधीलकी असणे आवश्यक आहे.समितीसाठी दोन महिला सदस्यांची निवड करण्यात येणार आहे. महिलांच्या समस्यांशी बांधीलकी असलेल्या अशासकीय संघटना,संघ किंवा स्वयंसेवी संस्थांशी संबंधित अथवा लैंगिक छळाच्या प्रश्नांशी परिचित असलेल्या व्यक्तींपैकी सदस्यांची निवड करण्यात येईल.यापैकी एक सदस्य कायद्याची (Legal) पात्रता असलेली महिला असणे आवश्यक आहे.तर दुसरी सदस्य अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,इतर मागासवर्ग किंवा अल्पसंख्याक समाजातील महिला असावी. विहित नमुन्यातील अर्ज १७ ऑगस्ट २०२६ पासून जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय,मध्यवर्ती इमारत,तळ मजला,कक्ष क्रमांक २७, धाराशिव येथे विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.इच्छुक व पात्र महिला उमेदवारांनी आपले अर्ज तसेच स्वसाक्षांकित पूरक कागदपत्रे ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत उक्त कार्यालयात सादर करावीत,असे आवाहन करण्यात आले आहे. ******

‘पॉश’ची अंमलबजावणी न करणाऱ्या राज्यातील ६७२ कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटिसा जिल्ह्यात ६९ शासकीय व ५० खासगी कार्यालयांची तपासणी; ८९ संस्थांना नोटिसा

‘पॉश’ची अंमलबजावणी न करणाऱ्या राज्यातील ६७२ कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटिसा जिल्ह्यात ६९ शासकीय व ५० खासगी कार्यालयांची तपासणी; ८९ संस्थांना नोटिसा धाराशिव दि.१४ ऑगस्ट (जिमाका) कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील लैंगिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठीच्या ‘पॉश’ (POSH) कायदा २०१३ मधील तरतुदी तसेच सर्वोच्च न्यायालय,नवी दिल्ली यांच्या आदेशांची अंमलबजावणी झाली आहे किंवा नाही,याची राज्यातील शासकीय व खासगी कार्यालये, संस्था,कंपन्या आणि त्यांच्या शाखांची तपासणी महिला व बाल विकास विभागामार्फत सुरू आहे. जून २०२६ पासून राज्यभरात चार हजारांहून अधिक तपासणी अधिकाऱ्यांकडून ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. राज्यात आतापर्यंत ३,५७९ शासकीय आणि ३,२९६ खासगी कंपन्या व कार्यालयांची,अशा एकूण ६,८७५ ठिकाणी तपासणी करण्यात आली आहे.त्यापैकी पॉश कायद्यातील तरतुदींची पूर्तता न केल्याचे आढळून आल्याने २९४ शासकीय आणि ३७८ खासगी कार्यालयांना,अशा एकूण ६७२ कार्यालयांना जिल्हास्तरावरून कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. नोटीस बजावलेल्या कार्यालयांनी विहित मुदतीत आवश्यक पूर्तता न केल्यास अधिनियमातील तरतुदीनुसार ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची कारवाई संबंधित जिल्हा अधिकारी (POSH Act-२०१३) आणि जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडून करण्यात येत आहे. धाराशिवमध्ये ११९ कार्यालयांची तपासणी जिल्ह्यातही पॉश कायद्याच्या अंमलबजावणीची तपासणी सुरू असून आतापर्यंत ६९ शासकीय आणि ५० खासगी कंपन्या व कार्यालयांची तपासणी करण्यात आली आहे.तपासणीदरम्यान आवश्यक पूर्तता न केल्याचे आढळून आल्याने ३५ शासकीय आणि ५४ खासगी कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. ‘SHE BOX’ पोर्टलवर नोंदणी बंधनकारक जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खासगी कार्यालये,संस्था,कंपन्या तसेच त्यांच्या शाखांनी पॉश कायदा २०१३ मधील तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये केंद्र शासनाच्या ‘SHE BOX’ पोर्टलवर कार्यालयाची नोंदणी, अंतर्गत समितीची स्थापना व नोंदणी,समितीचे प्रशिक्षण, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण,वार्षिक अहवाल आदी बाबींचा समावेश आहे.संबंधित कार्यालयांनी व संस्थांनी या पोर्टलवरील आवश्यक माहिती अद्ययावत ठेवणेही बंधनकारक आहे. तपासणीदरम्यान वरील बाबींची पूर्तता केली नसल्याचे आढळून आल्यास संबंधित कार्यालये,संस्था व कंपन्यांवर पॉश कायद्यातील तरतुदींनुसार कारवाई करण्यात येईल,असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, धाराशिव येथे संपर्क साधावा,असे आवाहन प्रभारी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी किशोर गोरे यांनी केले आहे. ******

महिलांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी १७ ऑगस्टला महिला लोकशाही दिन गरजू महिलांनी लाभ घेण्याचे आवाहन

महिलांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी १७ ऑगस्टला महिला लोकशाही दिन गरजू महिलांनी लाभ घेण्याचे आवाहन धाराशिव दि.१४ ऑगस्ट (जिमाका) समस्याग्रस्त व पीडित महिलांना त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासह महिलांच्या तक्रारींचे शासकीय यंत्रणेकडून तातडीने निराकरण व्हावे,या उद्देशाने जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन सोमवार,दि. १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांच्या अध्यक्षतेखाली हा महिला लोकशाही दिन होणार आहे.महिलांच्या प्रश्नांची तातडीने सोडवणूक व्हावी,तसेच संबंधित तक्रारींचे शासकीय यंत्रणेकडून प्रभावीपणे निराकरण व्हावे,यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली दर महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी महिला लोकशाही दिन आयोजित केला जातो.या माध्यमातून समस्याग्रस्त व पीडित महिलांना आपले प्रश्न थेट प्रशासनासमोर मांडता येतात. महिला लोकशाही दिनामध्ये तक्रार सादर करताना ती वैयक्तिक स्वरूपाची असणे आवश्यक आहे.न्यायप्रविष्ट प्रकरणे,सेवा विषयक किंवा आस्थापनाविषयक प्रकरणे तसेच अपूर्ण अथवा अर्धवट माहिती असलेले अर्ज महिला लोकशाही दिनामध्ये सादर करता येणार नाहीत. जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन दि.१७ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय,धाराशिव येथील सभागृहात आयोजित करण्यात आला आहे.जिल्ह्यातील गरजू, समस्याग्रस्त व पीडित महिलांनी या उपक्रमाचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार आणि प्रभारी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी किशोर लक्ष्मण गोरे यांनी केले आहे. ******

मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत येथे ध्वजारोहण

मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत येथे ध्वजारोहण धाराशिव दि.१४ ऑगस्ट (जिमाका) भारताचा ८० स्वातंत्र्य दिन समारंभ १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी साजरा करण्यात येणार आहे.या निमित्ताने मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत धाराशिव येथे सकाळी ८ वाजता ध्वजारोहण कार्यक्रम अप्पर जिल्हाधिकारी श्रीमती.ज्योती पाटील यांच्या हस्ते होणार आहे.तरी मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत येथील सर्व कार्यालय प्रमुख व त्यांचे कर्मचारी यांनी वेळेवर उपस्थित राहावे.असे आवाहन राज्य उत्पादन शुल्कचे अधीक्षक हर्षवर्धन शिंदे यांनी केले आहे. ******

नशामुक्त भारत–विकसित भारतचा संदेश देत धाराशिवमध्ये सायकल रॅली युवकांनी व्यसनांपासून दूर राहण्याचे आवाहन ; विविध विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी, विद्यार्थी व सामाजिक संस्थांचा उत्स्फूर्त सहभाग

नशामुक्त भारत–विकसित भारतचा संदेश देत धाराशिवमध्ये सायकल रॅली युवकांनी व्यसनांपासून दूर राहण्याचे आवाहन ; विविध विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी, विद्यार्थी व सामाजिक संस्थांचा उत्स्फूर्त सहभाग धाराशिव,दि.१३ ऑगस्ट (जिमाका) ‘‘नशामुक्त भारत–विकसित भारत,नशामुक्त भारत–सशक्त भारत’’चा संदेश देत सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय,भारत सरकार यांच्या नशामुक्त भारत अभियानांतर्गत धाराशिव येथे आज गुरुवार १३ ऑगस्ट रोजी सकाळी ८ वाजता नशामुक्ती सायकल रॅलीचे आयोजन करण्यात आले.युवकांनी व्यसनांपासून दूर राहून नशामुक्त, सशक्त व विकसित समाज निर्माण करण्याचा संकल्प करावा,असा संदेश या रॅलीतून देण्यात आला. रॅलीचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी कीर्तीकुमार पुजार यांच्या हस्ते करण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा म्हाडदळकर यांनी हिरवा झेंडा दाखवून रॅलीला प्रारंभ केला.यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश काळे,निवासी उपजिल्हाधिकारी विद्याचरण कडवकर,सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता श्री.भंडे,जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी सचिन कवले यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. रॅलीमध्ये जिल्ह्यातील विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी,विविध शाळांमधील विद्यार्थी तसेच सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.विद्यार्थ्यांनी व्यसनमुक्तीचे संदेश असलेले फलक व पोस्टर्स हातात घेऊन जनजागृती केली. ‘‘नशामुक्त भारत–विकसित भारत’’, ‘‘नशामुक्त भारत–सशक्त भारत’’ आणि ‘‘नशामुक्त धाराशिव–विकसित धाराशिव’’ अशा घोषणांनी रॅलीचा परिसर दुमदुमून गेला. व्यसनमुक्त समाजाची निर्मिती ही केवळ शासनाची जबाबदारी नसून त्यासाठी युवक,पालक,शैक्षणिक संस्था, सामाजिक संघटना आणि नागरिकांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे.व्यसनांमुळे व्यक्तीच्या आरोग्यावर, कुटुंबाच्या आर्थिक व सामाजिक स्थितीवर तसेच समाजाच्या विकासावर विपरीत परिणाम होतो.त्यामुळे युवकांनी व्यसनांपासून स्वतः दूर राहण्याबरोबरच आपल्या मित्र-परिवारालाही व्यसनमुक्त जीवनशैलीचा संदेश द्यावा,हा व्यापक उद्देश या जनजागृती उपक्रमातून अधोरेखित करण्यात आला. या उपक्रमाचे आयोजन जिल्हा परिषद धाराशिवच्या समाजकल्याण विभागाच्या वतीने करण्यात आले.रॅलीच्या यशस्वितेसाठी क्रीडा कार्यालय, समाजकल्याण विभाग,सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण विभाग तसेच विविध प्रशासकीय विभागांनी सहकार्य केले.यश मेडिकल फाउंडेशन संचलित येळाई व्यसनमुक्ती केंद्र,येरमाळा यांनीही या उपक्रमात सक्रिय सहभाग नोंदविला. व्यसनमुक्त युवक हीच सशक्त राष्ट्राची ताकद असून,युवकांनी व्यसनांपासून दूर राहून शिक्षण, क्रीडा,कौशल्यविकास आणि विधायक उपक्रमांकडे वळावे, असा संदेश देत रॅलीतून *नशामुक्त धाराशिव–विकसित धाराशिव’ चा संकल्प करण्यात आला. *******

पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या हस्ते १५ ऑगस्टला मुख्य शासकीय ध्वजारोहण भारतीय स्वातंत्र्य दिनाचा ८० वा स्वातंत्र्य दिन समारंभ

पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या हस्ते १५ ऑगस्टला मुख्य शासकीय ध्वजारोहण भारतीय स्वातंत्र्य दिनाचा ८० वा स्वातंत्र्य दिन समारंभ धाराशिव दि.१३ ऑगस्ट (जिमाका) भारतीय स्वातंत्र्य दिनाचा ८० वा स्वातंत्र्य दिन समारंभ शनिवार,दि.१५ ऑगस्ट २०२६ रोजी उत्साहात साजरा करण्यात येणार आहे.ध्वजारोहणाचा मुख्य शासकीय समारंभ जिल्हाधिकारी कार्यालय,धाराशिवच्या प्रांगणात आयोजित करण्यात आला आहे.या मुख्य शासकीय समारंभात सकाळी ९.०५ वाजता परिवहन मंत्री तथा पालकमंत्री श्री.प्रताप सरनाईक यांच्या शुभहस्ते ध्वजारोहण करण्यात येणार आहे. नागरिकांनी या मुख्य शासकीय समारंभात सहभागी होऊन स्वातंत्र्य दिनाचा उत्साह वाढवावा,असे आवाहन जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केले आहे. ******

नशामुक्त समाजाचा संकल्प करूया जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार हर घर तिरंगा अभियानांतर्गत धाराशिवमध्ये सायकल व ई-बाईक रॅली उत्साहात

नशामुक्त समाजाचा संकल्प करूया जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार हर घर तिरंगा अभियानांतर्गत धाराशिवमध्ये सायकल व ई-बाईक रॅली उत्साहात धाराशिव,दि.१३ ऑगस्ट (जिमाका) व्यसनमुक्त समाज ही निरोगी, सक्षम आणि प्रगत राष्ट्राची गरज आहे.ड्रग्स, तंबाखू,मद्य यांसारख्या व्यसनांपासून युवकांसह प्रत्येक नागरिकाने दूर राहून निरोगी जीवनशैलीचा स्वीकार करणे आवश्यक आहे.त्याचबरोबर देशाच्या स्वातंत्र्याचा अभिमान,राष्ट्रध्वजाबद्दलचा सन्मान आणि राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येणारे ‘हर घर तिरंगा’ अभियान नागरिकांच्या सहभागातून अधिक व्यापक करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी केले. राज्यात ९ ते १७ ऑगस्टदरम्यान राबविण्यात येणाऱ्या ‘हर घर तिरंगा’ अभियानांतर्गत आज १३ ऑगस्ट रोजी सकाळी ८ वाजता जिल्हा प्रशासन, जिल्हाधिकारी कार्यालय,जिल्हा क्रीडा कार्यालय आणि मेरा युवा भारत यांच्या संयुक्त विद्यमाने सायकल व ई-बाईक रॅलीचे आयोजन करण्यात आले.जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा म्हाडदळकर यांनी हिरवा झेंडा दाखवून रॅलीला सुरुवात केली. रॅलीच्या शुभारंभप्रसंगी जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी सहभागी विद्यार्थी,युवक,अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शुभेच्छा देत ‘नशामुक्त भारत’ आणि ‘क्षयरोगमुक्त भारत’ अभियानाबाबत मार्गदर्शन केले.ते म्हणाले,ड्रग्स,तंबाखू, मद्य यांसारख्या कोणत्याही व्यसनापासून विद्यार्थ्यांनी आणि प्रत्येक नागरिकाने दूर राहण्याचा संकल्प करावा.कोणत्याही व्यसनाची भीती न बाळगता त्यातून बाहेर पडण्यासाठी पुढे आले पाहिजे.व्यसनाधीन व्यक्तीला व्यसनमुक्त होण्यासाठी जिल्ह्यात व्यसनमुक्ती केंद्रांची सुविधा उपलब्ध आहे. आपला जिल्हा व्यसनमुक्त करण्याचा संकल्प करूया.’’ मोबाईलच्या अतिवापराबाबतही त्यांनी युवकांना सावध केले.मोबाईलचा वापर कमी करून मैदानी खेळ,व्यायाम,शिक्षण आणि सकारात्मक उपक्रमांकडे युवकांनी वळावे,असे आवाहन त्यांनी केले.नशामुक्त समाजामुळे युवकांची ऊर्जा योग्य दिशेने वापरली जाते,कुटुंबांचे आरोग्य व आर्थिक स्थैर्य टिकते आणि समाजाच्या विकासाला चालना मिळते,त्यामुळे व्यसनमुक्ती ही केवळ एका व्यक्तीची नव्हे,तर संपूर्ण समाजाची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘हर घर तिरंगा’ अभियानाचे महत्त्व विशद करताना जिल्हाधिकारी पुजार यांनी जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी आपल्या घरांवर, शासकीय कार्यालये,खासगी संस्था,दुकाने व प्रतिष्ठानांवर तिरंगा ध्वज लावून या अभियानात उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवावा,असे आवाहन केले.तिरंगा हा देशाची सार्वभौमता,एकता,अखंडता आणि स्वातंत्र्याच्या संघर्षाचे प्रतीक असून,प्रत्येक नागरिकाच्या मनात राष्ट्राभिमानाची भावना दृढ करण्यासाठी अशा अभियानांना विशेष महत्त्व आहे. रॅलीमध्ये जिल्हाधिकारी कीर्तिकिरण पुजार, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा म्हाडदळकर,अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश काळे,निवासी उपजिल्हाधिकारी विद्याचरण कडवकर,उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी हर्षल डाके, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता व्ही.एम.भंडे,राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक हर्षवर्धन शिंदे,समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त सचिन कवले,जिल्हा क्रीडा अधिकारी श्रीकांत हरनाळे,उपविभागीय अधिकारी ओंकार देशमुख,प्रभारी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी किशोर गोरे,तहसीलदार मृणाल जाधव यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले. जिल्ह्यातील विविध शाळांमधील सुमारे ७५० विद्यार्थी व युवक,तसेच शासकीय कार्यालयांतील सुमारे १०० अधिकारी व कर्मचारी या रॅलीत सहभागी झाले.हातात तिरंगा आणि देशभक्तीचा उत्साह घेऊन सायकल व ई-बाईकवरून सहभागी झालेल्या युवकांनी नागरिकांचे लक्ष वेधून घेतले.यावेळी येळाई व्यसनमुक्ती केंद्राचे संचालक डॉ.संदीप तांबारे यांनी उपस्थितांना व्यसनमुक्तीची शपथ दिली.रॅलीचा समारोप जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेत करण्यात आला. रॅलीच्या यशस्वी आयोजनासाठी परिवहन विभागाने वाहतूक व्यवस्था,तर जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या कार्यालयाने रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध करून दिली. क्रीडा अधिकारी कृष्णा केंद्रे,अक्षय बिरादार,क्रीडा मार्गदर्शक शुभांगी रोकडे, विश्वास खंदारे,डिंपल ठाकरे,युवा समन्वय अधिकारी वैभव लांडगे,किशोर भोकरे, सुनील घोगरे,व्यंकटेश दंडे,सुरेश कळमकर आदींनी परिश्रम घेतले. ‘हर घर तिरंगा’ अभियानातून राष्ट्रध्वजाचा सन्मान आणि देशभक्तीची भावना प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचविण्याबरोबरच,नशामुक्त भारताच्या संकल्पातून निरोगी आणि सक्षम पिढी घडविण्याचा संदेश या रॅलीतून देण्यात आला. ******

शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ : अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकोत्तर योजनांचे अर्ज महाडीबीटी २.० वर भरण्याचे आवाहन

शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ : अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकोत्तर योजनांचे अर्ज महाडीबीटी २.० वर भरण्याचे आवाहन धाराशिव दि.१२ ऑगस्ट (जिमाका) अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना विविध शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ करिता मॅट्रिकोत्तर योजनांचे ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया महाडीबीटी २.० (MahaDBT 2.0) या नवीन प्रणालीवर सुरू करण्यात आली आहे. राज्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सर्व विद्यार्थी,पालक तसेच शैक्षणिक संस्थांच्या प्राचार्यांनी या प्रक्रियेची नोंद घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी,असे आवाहन समाज कल्याण विभागाने केले आहे.शिष्यवृत्तीच्या लाभाची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न (Aadhaar Seeded) बँक खात्यात जमा होणार असल्याने अर्ज भरताना सर्व माहिती अचूक व अद्ययावत भरणे आवश्यक आहे. महाडीबीटी २.० वर उपलब्ध मॅट्रिकोत्तर योजना महाडीबीटी २.० पोर्टलद्वारे ऑनलाइन राबविण्यात येणाऱ्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये पुढील योजनांचा समावेश आहे. भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना, मागासवर्गीय विद्यार्थी शिक्षण व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती,व्यावसायिक पाठ्यक्रमाशी संलग्न वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता,शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील PPP योजनेंतर्गत उपलब्ध जागांवर तसेच खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये केंद्रीय ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ‘व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती’ योजना यांचा समावेश आहे. विद्यार्थ्यांनी नव्याने महाआयडी तयार करणे बंधनकारक महाडीबीटी २.० प्रणालीवर नोंदणी करण्यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांनी नव्याने महाआयडी (Maha ID) तयार करणे बंधनकारक आहे. मागील पोर्टलवरील यूजर आयडी व पासवर्डची आता आवश्यकता राहणार नाही. विद्यार्थ्यांनी आपला आधार क्रमांक वापरून नवीन महाआयडी तयार करावा.आधार पोर्टलवर आपली माहिती,जसे की पत्ता,मोबाईल क्रमांक,ई-मेल आणि बँक खात्याची माहिती अचूक व अद्ययावत ठेवावी.अर्जासाठी आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे,जसे की जातीचा दाखला,उत्पन्नाचा दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र,शैक्षणिक गुणपत्रके आदी स्पष्ट PDF स्वरूपात अपलोड करावीत. नवीन (Fresh) तसेच नूतनीकरण (Renewal) या दोन्ही प्रकारच्या अर्जांसाठी नवीन महाआयडी/आधार लॉगिन करणे आवश्यक आहे.नूतनीकरणाच्या विद्यार्थ्यांनी लॉगिन केल्यानंतर ‘माझा अर्ज नूतनीकरण करा’ ही विशिष्ट टॅब निवडावी.महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज कसा भरावा.महाडीबीटी पोर्टलसाठी https://mahadbt.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळाचा वापर करावा. शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीस उपरोक्त पोर्टलवरील लिंकवर जाऊन लॉगिन करावे.लॉगिन करण्यासाठी ‘नागरिकांसाठी लॉगिन’ किंवा ‘महाआयडीशिवाय प्रवेश करा’ या पर्यायाचा वापर करून आधार आधारित लॉगिन करावे.त्यानंतर आधार संलग्न मोबाईल क्रमांकावर प्राप्त झालेला ओटीपी अद्ययावत केल्यानंतरच लॉगिन करता येईल. लॉगिन केल्यानंतर पात्र योजनेचा तपशील अद्ययावत केल्यावर विद्यार्थ्यांना लागू होणाऱ्या विभागनिहाय योजनांची यादी उपलब्ध होईल.ज्या योजनेसाठी अर्ज करायचा आहे,त्या योजनेच्या नावासमोर ‘पहा’ या पर्यायावर क्लिक केल्यास योजनेची संपूर्ण माहिती पाहता येईल. त्यानंतर निवडलेल्या योजनेसमोर असलेल्या ‘Apply’ टॅबवर क्लिक करून वैयक्तिक माहिती,चालू व मागील शैक्षणिक तपशील तसेच योजनेशी संबंधित आवश्यक कागदपत्रे यांचा तपशील अद्ययावत करावा.अर्ज ऑनलाइन सबमिट केल्यानंतर त्याची प्रिंट किंवा PDF जतन करून ठेवावी. महाविद्यालयांसाठी महत्त्वाच्या सूचना - महाडीबीटी २.० पोर्टलवर विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन नोंदणी व अर्ज करण्यासाठी महाविद्यालयांनी सहकार्य करावे.अनुसूचित जातीच्या कोणत्याही पात्र विद्यार्थ्याकडून प्रवेशाच्या वेळी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची रक्कम घेऊ नये,अशी स्पष्ट सूचना करण्यात आली आहे. महाविद्यालयाचे नाव, महाविद्यालयास मान्य असलेल्या अभ्यासक्रमांची नावे, अभ्यासक्रमाचा कालावधी, अभ्यासक्रमनिहाय प्रवेश क्षमता, महाविद्यालय व अभ्यासक्रमाच्या मान्यतेचे विविध आदेश,शुल्क रचना आदी माहिती पोर्टलवर मॅप करण्यासाठी संबंधित शैक्षणिक यंत्रणांकडून,उदा.संचालनालय, विद्यापीठ,परिषद तसेच FRA, मॅपिंगची कार्यवाही करून घ्यावी. महाविद्यालयासाठी आता केवळ प्राचार्य लॉगिन महाडीबीटी २.० प्रणालीवर महाविद्यालयासाठी आता केवळ एकच लॉगिन उपलब्ध असेल.हे लॉगिन महाविद्यालयाच्या प्राचार्याचे असेल.लिपिक लॉगिन पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहे.ज्या महाविद्यालयांना अद्याप लॉगिन किंवा पासवर्डबाबत अडचणी असतील, त्यांनी संबंधित शैक्षणिक विभागाशी संपर्क साधावा. महाविद्यालयाने मागील यूजर आयडी व दिलेल्या डीफॉल्ट पासवर्डने लॉगिन करून आपली प्रोफाइल तपासावी. तसेच अभ्यासक्रमनिहाय निश्चित करण्यात आलेले शुल्क (Fee Structure) तात्काळ अद्ययावत करावे.पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज कोणत्याही परिस्थितीत प्रलंबित (Pending) ठेवू नयेत.विद्यार्थ्यांचे अर्ज विहित मुदतीत मंजूर करून पुढे पाठविण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित प्राचार्यांची असेल. अधिक माहितीसाठी हेल्पडेस्कशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.महाडीबीटी २.० संदर्भात अधिक माहितीसाठी ०२२-४९१५०८०० / १८००१०२५३११ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.तसेच helpdesk@mahadbt.gov.in या ई-मेलवरही संपर्क करता येईल.तांत्रिक अथवा प्रशासकीय तक्रारींसाठी विद्यार्थी तसेच प्राचार्य लॉगिनमधून स्क्रीनशॉटसह तक्रार नोंदविण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळविण्यासाठी महाडीबीटी २.० पोर्टलवर आवश्यक माहिती व कागदपत्रे अचूकपणे भरून अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण करावी,असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण,धाराशिव सचिन कवले यांनी केले आहे. ******

शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ : अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकोत्तर योजनांचे अर्ज महाडीबीटी २.० वर भरण्याचे आवाहन

शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ : अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकोत्तर योजनांचे अर्ज महाडीबीटी २.० वर भरण्याचे आवाहन धाराशिव दि.१२ ऑगस्ट (जिमाका) अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना विविध शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ करिता मॅट्रिकोत्तर योजनांचे ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया महाडीबीटी २.० (MahaDBT 2.0) या नवीन प्रणालीवर सुरू करण्यात आली आहे. राज्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सर्व विद्यार्थी,पालक तसेच शैक्षणिक संस्थांच्या प्राचार्यांनी या प्रक्रियेची नोंद घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी,असे आवाहन समाज कल्याण विभागाने केले आहे.शिष्यवृत्तीच्या लाभाची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न (Aadhaar Seeded) बँक खात्यात जमा होणार असल्याने अर्ज भरताना सर्व माहिती अचूक व अद्ययावत भरणे आवश्यक आहे. महाडीबीटी २.० वर उपलब्ध मॅट्रिकोत्तर योजना महाडीबीटी २.० पोर्टलद्वारे ऑनलाइन राबविण्यात येणाऱ्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये पुढील योजनांचा समावेश आहे. भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना, मागासवर्गीय विद्यार्थी शिक्षण व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती,व्यावसायिक पाठ्यक्रमाशी संलग्न वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता,शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील PPP योजनेंतर्गत उपलब्ध जागांवर तसेच खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये केंद्रीय ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ‘व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती’ योजना यांचा समावेश आहे. विद्यार्थ्यांनी नव्याने महाआयडी तयार करणे बंधनकारक महाडीबीटी २.० प्रणालीवर नोंदणी करण्यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांनी नव्याने महाआयडी (Maha ID) तयार करणे बंधनकारक आहे. मागील पोर्टलवरील यूजर आयडी व पासवर्डची आता आवश्यकता राहणार नाही. विद्यार्थ्यांनी आपला आधार क्रमांक वापरून नवीन महाआयडी तयार करावा.आधार पोर्टलवर आपली माहिती,जसे की पत्ता,मोबाईल क्रमांक,ई-मेल आणि बँक खात्याची माहिती अचूक व अद्ययावत ठेवावी.अर्जासाठी आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे,जसे की जातीचा दाखला,उत्पन्नाचा दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र,शैक्षणिक गुणपत्रके आदी स्पष्ट PDF स्वरूपात अपलोड करावीत. नवीन (Fresh) तसेच नूतनीकरण (Renewal) या दोन्ही प्रकारच्या अर्जांसाठी नवीन महाआयडी/आधार लॉगिन करणे आवश्यक आहे.नूतनीकरणाच्या विद्यार्थ्यांनी लॉगिन केल्यानंतर ‘माझा अर्ज नूतनीकरण करा’ ही विशिष्ट टॅब निवडावी.महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज कसा भरावा.महाडीबीटी पोर्टलसाठी https://mahadbt.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळाचा वापर करावा. शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीस उपरोक्त पोर्टलवरील लिंकवर जाऊन लॉगिन करावे.लॉगिन करण्यासाठी ‘नागरिकांसाठी लॉगिन’ किंवा ‘महाआयडीशिवाय प्रवेश करा’ या पर्यायाचा वापर करून आधार आधारित लॉगिन करावे.त्यानंतर आधार संलग्न मोबाईल क्रमांकावर प्राप्त झालेला ओटीपी अद्ययावत केल्यानंतरच लॉगिन करता येईल. लॉगिन केल्यानंतर पात्र योजनेचा तपशील अद्ययावत केल्यावर विद्यार्थ्यांना लागू होणाऱ्या विभागनिहाय योजनांची यादी उपलब्ध होईल.ज्या योजनेसाठी अर्ज करायचा आहे,त्या योजनेच्या नावासमोर ‘पहा’ या पर्यायावर क्लिक केल्यास योजनेची संपूर्ण माहिती पाहता येईल. त्यानंतर निवडलेल्या योजनेसमोर असलेल्या ‘Apply’ टॅबवर क्लिक करून वैयक्तिक माहिती,चालू व मागील शैक्षणिक तपशील तसेच योजनेशी संबंधित आवश्यक कागदपत्रे यांचा तपशील अद्ययावत करावा.अर्ज ऑनलाइन सबमिट केल्यानंतर त्याची प्रिंट किंवा PDF जतन करून ठेवावी. महाविद्यालयांसाठी महत्त्वाच्या सूचना - महाडीबीटी २.० पोर्टलवर विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन नोंदणी व अर्ज करण्यासाठी महाविद्यालयांनी सहकार्य करावे.अनुसूचित जातीच्या कोणत्याही पात्र विद्यार्थ्याकडून प्रवेशाच्या वेळी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची रक्कम घेऊ नये,अशी स्पष्ट सूचना करण्यात आली आहे. महाविद्यालयाचे नाव, महाविद्यालयास मान्य असलेल्या अभ्यासक्रमांची नावे, अभ्यासक्रमाचा कालावधी, अभ्यासक्रमनिहाय प्रवेश क्षमता, महाविद्यालय व अभ्यासक्रमाच्या मान्यतेचे विविध आदेश,शुल्क रचना आदी माहिती पोर्टलवर मॅप करण्यासाठी संबंधित शैक्षणिक यंत्रणांकडून,उदा.संचालनालय, विद्यापीठ,परिषद तसेच FRA, मॅपिंगची कार्यवाही करून घ्यावी. महाविद्यालयासाठी आता केवळ प्राचार्य लॉगिन महाडीबीटी २.० प्रणालीवर महाविद्यालयासाठी आता केवळ एकच लॉगिन उपलब्ध असेल.हे लॉगिन महाविद्यालयाच्या प्राचार्याचे असेल.लिपिक लॉगिन पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहे.ज्या महाविद्यालयांना अद्याप लॉगिन किंवा पासवर्डबाबत अडचणी असतील, त्यांनी संबंधित शैक्षणिक विभागाशी संपर्क साधावा. महाविद्यालयाने मागील यूजर आयडी व दिलेल्या डीफॉल्ट पासवर्डने लॉगिन करून आपली प्रोफाइल तपासावी. तसेच अभ्यासक्रमनिहाय निश्चित करण्यात आलेले शुल्क (Fee Structure) तात्काळ अद्ययावत करावे.पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज कोणत्याही परिस्थितीत प्रलंबित (Pending) ठेवू नयेत.विद्यार्थ्यांचे अर्ज विहित मुदतीत मंजूर करून पुढे पाठविण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित प्राचार्यांची असेल. अधिक माहितीसाठी हेल्पडेस्कशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.महाडीबीटी २.० संदर्भात अधिक माहितीसाठी ०२२-४९१५०८०० / १८००१०२५३११ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.तसेच helpdesk@mahadbt.gov.in या ई-मेलवरही संपर्क करता येईल.तांत्रिक अथवा प्रशासकीय तक्रारींसाठी विद्यार्थी तसेच प्राचार्य लॉगिनमधून स्क्रीनशॉटसह तक्रार नोंदविण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळविण्यासाठी महाडीबीटी २.० पोर्टलवर आवश्यक माहिती व कागदपत्रे अचूकपणे भरून अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण करावी,असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण,धाराशिव सचिन कवले यांनी केले आहे. ******

‘हर घर तिरंगा’ अभियान : धाराशिव येथे १३ ऑगस्टला सायकल व ई-बाईक रॅली

‘हर घर तिरंगा’ अभियान : धाराशिव येथे १३ ऑगस्टला सायकल व ई-बाईक रॅली धाराशिव,दि.११ ऑगस्ट (जिमाका) देशभक्तीची भावना वृद्धिंगत करण्यासह नागरिकांमध्ये राष्ट्रध्वजाविषयी अभिमान व जनजागृती निर्माण करण्यासाठी राज्यात १ ते १७ ऑगस्टदरम्यान ‘हर घर तिरंगा’ अभियान राबविण्यात येत आहे.या अभियानांतर्गत धाराशिव येथे जिल्हा प्रशासन व जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने सायकल व ई-बाईक रॅली १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी ७.३० वाजता धाराशिव शहरात काढण्यात येणार आहे. या रॅलीचा प्रारंभ जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून होणार असून,पुढे पोलीस अधीक्षक कार्यालय,महात्मा बसवेश्वर चौक,माणिक चौक मार्गे जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (डायट कॉलेज) येथे रॅलीचा समारोप होणार आहे. या सायकल रॅलीमध्ये सर्व कार्यालय प्रमुख व कर्मचारी यांनी सहभागी होणे अनिवार्य असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी निर्देश दिले आहेत.त्यानुसार सायकल रॅलीत सहभागी होणाऱ्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी ७.१५ वाजता उपस्थित राहावे,असे आवाहन करण्यात आले आहे. ‘हर घर तिरंगा’ अभियानाच्या माध्यमातून नागरिकांनी आपल्या घरावर तिरंगा फडकावून राष्ट्रध्वजाप्रती सन्मान व देशभक्तीची भावना व्यक्त करावी,तसेच अभियानातील विविध उपक्रमांमध्ये उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवावा,असे प्रशासनाकडून आवाहन करण्यात आले आहे. ******

धाराशिवमधील पाच शेतकऱ्यांना मिळणार परदेश अभ्यास दौऱ्याची संधी युरोप,चीनमधील आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा घेता येणार प्रत्यक्ष अनुभव ; अर्जासाठी १७ ऑगस्टपर्यंत मुदत

धाराशिवमधील पाच शेतकऱ्यांना मिळणार परदेश अभ्यास दौऱ्याची संधी युरोप,चीनमधील आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा घेता येणार प्रत्यक्ष अनुभव ; अर्जासाठी १७ ऑगस्टपर्यंत मुदत धाराशिव दि.११ ऑगस्ट (जिमाका) राज्यातील शेतकऱ्यांचे केवळ उत्पादन व उत्पादकता वाढविणे हे यापुढील ध्येय न राहता,उत्पादित होणाऱ्या शेतीमालाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे अत्यंत गरजेचे आहे.शेतीशी निगडित घटकांमध्ये जगभरात सातत्याने होत असलेले बदल आणि विकसित होत असलेले तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत त्यांच्या गरजेनुसार योग्य वेळी पोहोचविणे,तसेच त्यासाठी आवश्यक सहाय्य व सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सन २०२६-२७ मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेरील अभ्यास दौरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. राज्यपुरस्कृत या योजनेअंतर्गत युरोप व चीन या देशांची निवड करण्यात आली आहे. परदेश अभ्यास दौऱ्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती तंत्रज्ञान,शेतीमालाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठीच्या पद्धती, उत्पादनातील नवीन तंत्रज्ञान तसेच शेतीशी निगडित विकसित पद्धतींचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता येणार आहे.या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने विविध निकष निश्चित केले आहेत.अभ्यास दौऱ्यासाठी जाणारा लाभार्थी स्वतः शेतकरी असणे आवश्यक असून, त्याच्या स्वतःच्या नावे चालू कालावधीचा ७/१२ व ८-अ उतारा असणे बंधनकारक आहे. शेतकऱ्याचे उत्पन्नाचे मुख्य साधन शेती असावे आणि त्याबाबत त्याने प्रपत्र-२ मध्ये स्वयंघोषणापत्र सादर करणे आवश्यक आहे.तसेच शेतकऱ्याचा अॅग्रीस्टॅक अंतर्गत फार्मर आयडी असणे आवश्यक आहे. कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला लाभ एका शेतकरी कुटुंबातून केवळ एका व्यक्तीलाच या योजनेचा लाभ घेता येईल. निवड झालेल्या लाभार्थी शेतकऱ्याने स्वखर्चाने इतर कुटुंबीयांना सोबत नेण्याची इच्छा व्यक्त केली तरी सहल व्यवस्थापनास येणाऱ्या संभाव्य अडचणींमुळे त्यांना परवानगी दिली जाणार नाही.अर्जासोबत शिधापत्रिकेची छायांकित प्रत जोडणे आवश्यक आहे.कुटुंबाच्या व्याख्येत पती, पत्नी आणि १८ वर्षांखालील मुले-मुली यांचा समावेश आहे.शेतकऱ्याने आधार प्रमाणपत्राची प्रतही अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे. वयाची अट आणि वैद्यकीय प्रमाणपत्र अभ्यास दौऱ्याला निघण्याच्या दिवशी शेतकऱ्याचे किमान २५ वर्षे वय पूर्ण झालेले असावे. कमाल वयाची अट नाही.मात्र, शेतकरी शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त असणे बंधनकारक आहे.अर्ज सादर करताना शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त असल्याचे किमान एम.बी.बी.एस.डॉक्टरचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. शेतकरी वैध पारपत्रधारक (पासपोर्टधारक) असणे आवश्यक असून,पासपोर्टची मुदत किंवा वैधता दर्शविणाऱ्या पानाची छायांकित प्रत जोडावी लागेल. अर्ज सादर करताना पासपोर्टची वैधता किमान एक वर्ष असणे आवश्यक आहे. नोकरी करणाऱ्यांना पात्रता नाही अर्जदार शेतकरी शासकीय, निमशासकीय,सहकारी किंवा खासगी संस्थेत नोकरी करणारा नसावा.तसेच वैद्यकीय क्षेत्रातील डॉक्टर,वकील,सीए (चार्टर्ड अकाउंटंट),अभियंता,कंत्राटदार आदी व्यवसाय करणारा नसावा. याबाबत त्याने प्रपत्र-२ मध्ये स्वयंघोषणापत्र सादर करणे आवश्यक आहे.यापूर्वी केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही विभागामार्फत, कृषी विद्यापीठामार्फत तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत अर्थसहाय्य घेऊन विदेश दौरा केलेला नसावा. याबाबतही शेतकऱ्याने प्रपत्र-२ मध्ये स्वयंघोषणापत्र सादर करणे आवश्यक आहे. निवडीनंतरही वैद्यकीय तपासणी कृषी विभागाकडून अभ्यास दौऱ्यासाठी निवड झाल्याचे पत्र मिळाल्यानंतर शेतकऱ्याने परदेश दौऱ्यासाठी शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त असल्याचे किमान एम.बी.बी.एस. डॉक्टरचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.तसेच कोरोनाविषयक तपासणी करून त्याचा अहवाल कृषी आयुक्तालयास सादर करणे बंधनकारक आहे.या अहवालानुसार शेतकऱ्याला कोणत्याही प्रकारच्या संसर्गजन्य रोगाची लागण झालेली नसल्याचे आणि सलग ७ ते १० दिवसांचा परदेश दौरा करण्यास तो शारीरिकदृष्ट्या पात्र असल्याचे डॉक्टरांनी प्रमाणित करणे आवश्यक आहे. ५० टक्के किंवा दोन लाखांपर्यंत अनुदान शासनाकडून अभ्यास दौऱ्यासाठी सर्व घटकांतील (संवर्गांतील) शेतकऱ्यांना एकूण खर्चाच्या ५० टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये,यापैकी कमी असेल ती रक्कम अनुदान म्हणून देय राहणार आहे. धाराशिवला पाच शेतकऱ्यांचा लक्ष्यांक या अभ्यास दौऱ्यासाठी जिल्ह्याला पाच शेतकऱ्यांचा लक्ष्यांक देण्यात आला आहे.यामध्ये एक महिला शेतकरी,एक केंद्र किंवा राज्यस्तरावरील विविध कृषी पुरस्कार प्राप्त अथवा पीक स्पर्धा विजेता शेतकरी आणि इतर तीन शेतकरी यांचा समावेश आहे. लक्ष्यांकापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास जिल्हास्तरावर सोडत काढून ज्येष्ठता क्रमवारीनुसार शेतकऱ्यांची निवड केली जाणार आहे. ही कागदपत्रे आवश्यक अर्जासोबत चालू सहा महिन्यांचा ७/१२ उतारा,आधार कार्डची प्रत, रेशनकार्डची प्रत,डॉक्टरांकडून मिळालेले तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र आणि वैध पासपोर्टची प्रत जोडणे आवश्यक आहे. १७ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करा या अभ्यास दौऱ्यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांनी दि.१० ऑगस्ट २०२६ ते दि.१७ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत कार्यालयीन वेळेत अर्ज करावा.अर्ज संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सादर करावा,असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, धाराशिव यांनी केले आहे. ********

अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना पशुसंवर्धन प्रशिक्षणाची संधी ९ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना पशुसंवर्धन प्रशिक्षणाची संधी ९ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन धाराशिव दि.११ ऑगस्ट (जिमाका) अनुसूचित जातीतील लाभार्थ्यांना पशुसंवर्धन क्षेत्रातील विविध बाबींचे शास्त्रोक्त प्रशिक्षण मिळावे आणि त्यातून त्यांना पशुपालन व्यवसायाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याची संधी उपलब्ध व्हावी,यासाठी पशुसंवर्धन विभाग योजना राबवित आहे.जिल्हा परिषद धाराशिवच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना पशुसंवर्धनविषयक प्रशिक्षण देण्याच्या योजनेसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. या योजनेसाठी १० ऑगस्ट २०२६ ते ९ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत अर्ज करता येणार आहेत.१० सप्टेंबर २०२६ नंतर कोणत्याही परिस्थितीत अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत,त्यामुळे इच्छुक लाभार्थ्यांनी निर्धारित मुदतीत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन पशुसंवर्धन विभागाने केले आहे. योजनेसाठी अर्जाचा विहित नमुना, मार्गदर्शक सूचना,नियम व अटी तसेच अर्जासोबत जोडावयाच्या आवश्यक कागदपत्रांची यादी पशुसंवर्धन विभाग,पंचायत समिती येथे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.इच्छुक लाभार्थ्यांनी अधिक माहितीसाठी आपल्या कार्यक्षेत्रातील पशुवैद्यकीय दवाखाने तसेच पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार),पंचायत समिती येथे संपर्क साधावा.तसेच एनआयसीच्या Dharashiv.nic.in या संकेतस्थळावरही अर्जाचे नमुने उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांनी योजनेची माहिती घेऊन आवश्यक कागदपत्रांसह विहित मुदतीत अर्ज करावा. अनुसूचित जातीतील जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन जिल्हा उपआयुक्त,पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय,जिल्हा परिषद, धाराशिव यांनी केले आहे. *****

ाराशिवच्या विद्यार्थ्यांची ‘NASA’कडे झेप! पालकमंत्री श्री.प्रताप सरनाईक यांच्या घोषणेची पूर्तता; वैज्ञानिक शैक्षणिक सहलीसाठी २ कोटी २० लाखांचा निधी मंजूर व वितरित

धाराशिवच्या विद्यार्थ्यांची ‘NASA’कडे झेप! पालकमंत्री श्री.प्रताप सरनाईक यांच्या घोषणेची पूर्तता; वैज्ञानिक शैक्षणिक सहलीसाठी २ कोटी २० लाखांचा निधी मंजूर व वितरित धाराशिव दि.११ ऑगस्ट (जिमाका ) ग्रामीण मातीतील बुद्धिमत्तेला आकाशाची सीमा नसते, फक्त त्या स्वप्नांना पंख देणाऱ्या संधीची गरज असते! धाराशिव जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांच्या अशाच स्वप्नांना आता थेट अमेरिकेतील NASAची दिशा मिळाली आहे. महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री तथा धाराशिव जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री.प्रताप सरनाईक यांनी केलेल्या घोषणेची पूर्तता झाली असून,जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या अमेरिकेतील वैज्ञानिक शैक्षणिक सहलीसाठी तब्बल २ कोटी २० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करून वितरित करण्यात आला आहे. जिल्हा नियोजन समिती तथा जिल्हाधिकारी कार्यालय,धाराशिव यांनी ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी याबाबतचा प्रशासकीय आदेश जारी केला आहे.त्यामुळे ‘धाराशिव ते NASA’ ही संकल्पना आता केवळ घोषणा न राहता प्रत्यक्ष साकार होण्याच्या दिशेने निर्णायक पाऊल पडले आहे. घोषणेपासून अंमलबजावणीपर्यंतचा वेगवान प्रवास धाराशिवच्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना जगातील नामांकित वैज्ञानिक संस्थांचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळावा,त्यांच्या कल्पनाशक्तीला नवी भरारी मिळावी आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात करिअर करण्याची प्रेरणा मिळावी, या दूरदृष्टीतून पालकमंत्री श्री.प्रताप सरनाईक यांनी या उपक्रमाची घोषणा केली होती. त्या घोषणेची प्रभावी अंमलबजावणी करत जिल्हा प्रशासनाने आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.सन २०२६-२७ च्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाला मान्यता देण्यात आली असून निधी वितरणाचा महत्त्वाचा टप्पाही पूर्ण झाला आहे. पाठ्यपुस्तकातील विज्ञान आता प्रत्यक्ष अनुभवात! अंतराळ,रॉकेट,उपग्रह,अवकाश संशोधन आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान यांची माहिती केवळ पुस्तकांच्या पानांपुरती मर्यादित न राहता विद्यार्थ्यांना ती प्रत्यक्ष अनुभवता यावी,हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. NASAसारख्या जागतिक दर्जाच्या वैज्ञानिक संस्थेला भेट दिल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात वैज्ञानिक दृष्टिकोन,संशोधनाची जिज्ञासा आणि नवकल्पनांची प्रेरणा निर्माण होणार आहे.ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या प्रतिभेला जागतिक व्यासपीठाची ओळख करून देणारी ही संधी त्यांच्या भविष्यातील वाटचालीला नवी दिशा देणारी ठरणार आहे. ‘गावातील शाळा ते NASA’—स्वप्नांना मिळाले आकाश! ज्या विद्यार्थ्यांनी कदाचित NASA केवळ पाठ्यपुस्तकात,चित्रात किंवा मोबाईलच्या पडद्यावर पाहिले असेल,त्यांच्यासाठी आता त्या विश्वाचे प्रत्यक्ष दर्शन घेण्याची संधी निर्माण झाली आहे. गावातील साध्या शाळेच्या वर्गखोलीतून सुरू झालेला ज्ञानाचा प्रवास आता थेट जगातील अग्रगण्य वैज्ञानिक संस्थेपर्यंत पोहोचणार आहे.ही केवळ परदेशी सहल नाही; ही ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या आत्मविश्वासाला मिळालेली जागतिक उंची आहे.ही त्यांच्या स्वप्नांना मिळालेली दिशा आहे आणि त्यांच्या प्रतिभेला मिळालेला विश्वास आहे. धाराशिवच्या शैक्षणिक इतिहासातील सुवर्णपान ! २ कोटी २० लाख रुपयांचा निधी मंजूर व वितरित झाल्याने या उपक्रमाला भक्कम आर्थिक पाठबळ मिळाले आहे.प्रशासकीय आदेशामुळे पुढील कार्यवाहीलाही गती मिळणार आहे. “धाराशिवच्या विद्यार्थ्यांनी आकाशाकडे केवळ पाहू नये,तर आकाशाचा वेध घ्यावा; त्यांची स्वप्ने मोठी असावीत आणि ती पूर्ण करण्यासाठी शासन त्यांच्या पाठीशी उभे राहावे,” या भावनेतून साकारत असलेला हा उपक्रम जिल्ह्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील मैलाचा दगड ठरणार आहे. पालकमंत्री श्री.प्रताप सरनाईक यांच्या घोषणेपासून निधी वितरणाच्या प्रशासकीय आदेशापर्यंतचा हा प्रवास म्हणजे धाराशिवच्या विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना मिळालेली शासनाची ठोस साथ आहे. *******

जलसंधारणाच्या कामांना वेग ; धाराशिवमध्ये ७६ कोटींच्या ६ हजार ९१९ कामांना मंजुरी गाळ काढल्याने ३९१६.८० घनमीटर अतिरिक्त पाणीसाठा ; ९३८.९० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली

जलसंधारणाच्या कामांना वेग ; धाराशिवमध्ये ७६ कोटींच्या ६ हजार ९१९ कामांना मंजुरी गाळ काढल्याने ३९१६.८० घनमीटर अतिरिक्त पाणीसाठा ; ९३८.९० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली धाराशिव दि.१० ऑगस्ट (जिमाका) पावसाचे पाणी अडवून ते जमिनीत मुरविणे,भूजलपातळी वाढविणे आणि शेतीला शाश्वत पाण्याचा आधार देणे,या उद्देशाने जिल्ह्यात जलसंधारणाच्या कामांना मोठी गती देण्यात आली आहे.‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ आणि ‘नालाखोलीकरण व रुंदीकरण’ या योजनांमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतात साचलेला गाळ सुपीकतेचा आधार ठरत असून,पाणीसाठ्याची क्षमता वाढण्याबरोबरच सिंचन क्षेत्रातही वाढ होत आहे. या योजनेंतर्गत जलसंपदा विभाग, जिल्हा परिषद विभाग आणि जलसंधारण विभागामार्फत पाझर तलाव,साठवण तलाव,लघु प्रकल्प तसेच मोठ्या प्रकल्पांतील गाळ काढण्याची कामे करण्यात आली आहेत. सन २०२३-२४ ते २०२५-२६ या कालावधीत जिल्ह्यातील ३०२ प्रकल्पांतून सुमारे १७०.३८ लाख घनमीटर गाळ काढण्यात आला आहे. धरणातून काढण्यात आलेला हा गाळ ११ हजार ६०७ शेतकऱ्यांच्या शेतांमध्ये टाकण्यात आला आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतातील गाळ टाकल्यामुळे सुमारे १३ हजार १३८ हेक्टर एवढी खडकाळ व मुरमाड जमीन सुपीक झाली आहे. पाणीसाठा वाढला, शेतकऱ्यांना थेट लाभ धरणातून गाळ काढल्यामुळे धरणातील पाण्याची क्षमता १३१५० टीसीएमने वाढली आहे. या योजनेवर आतापर्यंत ६०.४८ कोटी रुपये खर्च झाला असून,पात्र शेतकऱ्यांना २४.२३ कोटी रुपयांचे अनुदान आरटीजीएसद्वारे वितरित करण्यात आले आहे. जलसंधारणाची ही कामे केवळ धरणातील पाणीसाठा वाढविण्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाहीत.ज्या जमिनी मुरमाड व खडकाळ होत्या,त्या ठिकाणी गाळ टाकल्याने जमिनीची मशागत सुलभ झाली आहे.परिणामी शेतकऱ्यांच्या उत्पादनातही लक्षणीय वाढ होण्यास मदत झाली आहे.एकीकडे धरणात अधिक पाणी साठू लागले,तर दुसरीकडे शेतजमिनीची सुपीकता वाढल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला हातभार लागला आहे.नालाखोलीकरणामुळे शेजारील विहिरी आणि बोअरवेलच्या पाणीसाठ्यामध्येही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. १६३ गावांत ‘जलयुक्त शिवार अभियान २.०’ ‘जलयुक्त शिवार अभियान २.०’ अंतर्गत धाराशिव जिल्ह्यात एकूण १६३ गावांची निवड करण्यात आली आहे.या योजनेंतर्गत कृषी विभाग,जिल्हा परिषद विभाग,वन विभाग,वरिष्ठ भूवैज्ञानिक व विकास यंत्रणा आणि भूजल व जलसंधारण विभाग कार्यरत आहेत.जिल्ह्यात विशेष निधीअंतर्गत १,३७४,तर अभिसरण अंतर्गत ५ हजार ५४५, अशी एकूण ६ हजार ९१९ कामे मंजूर करण्यात आली आहेत.या कामांसाठी ७६.१४ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. विविध यंत्रणांच्या समन्वयातून ‘जलयुक्त शिवार अभियान २.०’ अंतर्गत कामांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असून, आजअखेर ६ हजार ६९२ कामे पूर्ण झाली आहेत.या कामांमुळे जिल्ह्यात सुमारे ३९१६.८० घनमीटर अतिरिक्त पाणीसाठा निर्माण झाला असून, ९३८.९० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. मृद्‌ व जलसंधारणातून शेतीला नवी ताकद ‘जलयुक्त शिवार अभियान २.०’ अंतर्गत सिमेंट नाला बांध, कंपार्टमेंट बंडींग,सलग समतल चर (CCT), खोल सलग समतल चर (Deep CCT),गॅबियन बंधारे, गॅबियन बंधारे, रिचार्ज शाफ्ट आणि नाला खोलीकरण अशी विविध प्रकारची कामे करण्यात येत आहेत. या कामांमुळे भूजलपातळीत वाढ, सिंचन क्षमतेत वाढ,मृद् व जलसंधारणाला चालना मिळत असून,त्याचा थेट फायदा शेतीच्या उत्पादनक्षमतेला होत आहे. पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी अडवून ते जमिनीत मुरविण्याची प्रक्रिया वाढल्याने विहिरी, बोअरवेल आणि अन्य जलस्रोतांना आधार मिळत आहे. ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’चा प्रत्यक्ष परिणाम धाराशिवसारख्या तुलनेने कमी पर्जन्यमानाच्या आणि दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या जिल्ह्यात प्रत्येक थेंब पाणी शेतासाठी महत्त्वाचा आहे.त्यामुळे जलसंधारणाच्या या कामांना केवळ शासकीय योजनेचा भाग न मानता,भविष्यातील शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची गरज म्हणून पाहिले जात आहे. धरणातील गाळ शेतात आणि पावसाचे पाणी जमिनीत—या दुहेरी प्रक्रियेतून जलसाठा, जमिनीची सुपीकता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पादन या तिन्ही आघाड्यांवर सकारात्मक बदल घडत आहे. *******

पशुधनाच्या मृत्यूमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून पशुपालकांना संरक्षण राज्यात पशुधन विमा योजना ; शासनाची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता

पशुधनाच्या मृत्यूमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून पशुपालकांना संरक्षण राज्यात पशुधन विमा योजना ; शासनाची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता धाराशिव दि.१० ऑगस्ट (जिमाका) नैसर्गिक आपत्ती, रोगराई,विषबाधा,सर्पदंश,अपघात तसेच लम्पी स्किन डिसीज, घटसर्प यांसारख्या साथीच्या आजारांमुळे पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास पशुपालक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसतो.या नुकसानीपासून पशुपालकांना आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत ‘पशुधन विमा योजना’ राज्यात राबविण्यास पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने दि. ५ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली आहे.त्यामुळे राज्यातील पशुपालकांच्या जनावरांना विमा संरक्षण मिळणार असून,पशुधनाच्या अकस्मात मृत्यूमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शेतकऱ्यांच्या पशुधनाला विमा संरक्षण देऊन जनावरांचा मृत्यू झाल्यास होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून त्यांचे संरक्षण करणे आणि पशुपालक शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणापासून वाचविणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी ‘महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ (एमएलडीबी), नागपूर’ या राज्य अंमलबजावणी संस्थेमार्फत करण्यात येणार आहे. निविदा प्रक्रियेद्वारे Agriculture Insurance Company of India Ltd. (AIC) या विमा कंपनीची विमाकर्ता म्हणून निवड करण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये देशी व संकरित दुधाळ गाई,म्हशी,बैल,रेडे,शेळ्या आणि मेंढ्या यांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रत्येक कुटुंबाला कमाल १० पशुधनासाठी विमा संरक्षण घेता येणार आहे. प्रति पशुधन कमाल विमा संरक्षित रक्कम दुभत्या गाईसाठी ७० हजार रुपये,दुभत्या म्हशीसाठी ८० हजार रुपये,बैलासाठी ७० हजार रुपये, रेड्यासाठी ८० हजार रुपये, तर शेळी अथवा मेंढीसाठी ७ हजार रुपये इतकी आहे. पशुपालकांना त्यांच्या इच्छेनुसार एक,दोन किंवा तीन वर्षांसाठी विमा संरक्षण घेता येणार आहे. विमा हप्त्यापैकी लाभार्थ्यांचा हिस्सा केवळ १५ टक्के असून, उर्वरित ८५ टक्के हिस्सा केंद्र व राज्य शासन ६०:४० या प्रमाणात उचलणार आहे.त्यामुळे पशुपालकांवर विमा हप्त्याचा मोठा आर्थिक भार पडणार नाही. विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पशुपालकाचे मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड,ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा बँक पासबुक यापैकी ओळखपत्र आवश्यक आहे. त्यासोबत पशुधनाच्या कानातील टॅग स्पष्ट दिसणारा फोटो आणि नोंदणीकृत पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याने दिलेले पशुस्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहणार आहे. पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास पशुपालकाने २४ तासांच्या आत विमा कंपनीला कळविणे आवश्यक आहे.सर्व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत विम्याची दावा रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात (DBT) जमा करणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहणार आहे.या कालावधीत दावा रक्कम जमा करण्यास विलंब झाल्यास विमा कंपनीला दरवर्षी १२ टक्के व्याजदराने अतिरिक्त रक्कम भरपाई म्हणून द्यावी लागणार आहे. पशुधनाच्या अकस्मात मृत्यूमुळे पशुपालक शेतकऱ्यांना होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून संरक्षण मिळणार असल्याने ही योजना राज्यातील पशुपालकांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.योजनेची अधिक माहिती मिळविण्यासाठी पशुपालकांनी नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी अथवा जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालयाशी संपर्क साधावा,असे आवाहन उपआयुक्त,पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय,धाराशिव यांनी केले आहे. *******

अत्याचारातील मृताच्या पात्र वारसाला शासकीय नोकरीची संधी भुम तालुक्यातील वालवड येथील प्रकरण ; आवश्यक कागदपत्रांसह २४ ऑगस्टपर्यंत समाजकल्याण कार्यालयात उपस्थित राहण्याचे आवाहन

अत्याचारातील मृताच्या पात्र वारसाला शासकीय नोकरीची संधी भुम तालुक्यातील वालवड येथील प्रकरण ; आवश्यक कागदपत्रांसह २४ ऑगस्टपर्यंत समाजकल्याण कार्यालयात उपस्थित राहण्याचे आवाहन धाराशिव दि.१० ऑगस्ट (जिमाका) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचारास प्रतिबंध अधिनियम १९८९ सुधारित अधिनियम २०१५ अंतर्गत दाखल खून अथवा अत्याचाराच्या अनुषंगाने झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणातील दिवंगत व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका पात्र वारसास शासकीय अथवा निमशासकीय नोकरी देण्याबाबत शासनाने कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णय दि. २० नोव्हेंबर २०२५ अन्वये ही कार्यवाही करण्यात येत आहे. या तरतुदीनुसार भूम पोलिस ठाण्यात दाखल गु.र.नं. २६२/२०२४, दि.२६ नोव्हेंबर २०२४ या खून प्रकरणातील मयत भाऊसाहेब ऊर्फ भावड्या गुलच्या काळे,रा.खटाळवस्ती,वालवड,ता. भूम,जि.धाराशिव यांचा दि. २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी झालेल्या मारहाणीत मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार त्यांच्या पात्र वारसदारास शासकीय अथवा निमशासकीय नोकरी देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येत आहे. या अनुषंगाने मयत भाऊसाहेब ऊर्फ भावड्या गुलच्या काळे यांच्या पात्र वारसदारांनी नोकरीसाठी आवश्यक कागदपत्रांसह समाज कल्याण कार्यालय,धाराशिव येथे दि.२४ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत कार्यालयीन वेळेत उपस्थित राहावे,असे आवाहन करण्यात आले आहे.पात्र वारसदारांनी रेशन कार्ड, रहिवासी दाखला,शैक्षणिक कागदपत्रे,जातीचा दाखला, संमतीपत्र तसेच कुटुंब सांभाळण्याचे प्रतिज्ञापत्र आदी आवश्यक कागदपत्रे सोबत आणावीत. याबाबत अधिक माहितीसाठी सचिन कवले,सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण,धाराशिव यांनी पात्र वारसदारांनी विहित मुदतीत कार्यालयाशी संपर्क साधून आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. *****

शासकीय वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया ७ ऑगस्टपासून व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत ऑनलाइन अर्जाची संधी

शासकीय वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया ७ ऑगस्टपासून व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत ऑनलाइन अर्जाची संधी धाराशिव दि.१० ऑगस्ट (जिमाका) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या शिक्षणाला आधार देण्यासाठी शासकीय वसतिगृहांची योजना राबविण्यात येते.शासनाने विहित केलेल्या अटी व शर्तींनुसार या वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो.जिल्ह्यात सध्या एकूण ११ शासकीय वसतिगृहे कार्यरत आहेत.सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शासकीय वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया दि.७ ऑगस्ट २०२६ पासून सुरू झाली असून,१५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करता येणार आहेत. गुणवत्तेनुसार प्रवेश शासकीय वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेनुसार प्रवेश दिला जातो.ज्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेच्या आधारे शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही,अशा विद्यार्थ्यांसाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना उपलब्ध आहे.मात्र, स्वाधार योजनेसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज करणे बंधनकारक आहे. १५ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी शासकीय वसतिगृह प्रवेशाचे ऑनलाइन पोर्टल येथे विहित मुदतीत ऑनलाइन अर्ज सादर करावा,असे आवाहन सचिन कवले,सहाय्यक आयुक्त,समाज कल्याण,धाराशिव यांनी केले आहे. *******

स्वाधार योजनेच्या नूतनीकरणासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत अर्जाची मुदत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांसाठी भोजन,निवासासह शैक्षणिक सुविधांचा आधार

स्वाधार योजनेच्या नूतनीकरणासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत अर्जाची मुदत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांसाठी भोजन,निवासासह शैक्षणिक सुविधांचा आधार धाराशिव दि.१० ऑगस्ट (जिमाका) शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी पात्र असूनही प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी आर्थिक आधार देणाऱ्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या सन २०२६-२७ या वर्षासाठी नूतनीकरण अर्जांना सुरुवात झाली आहे. विद्यार्थ्यांनी नूतनीकरण अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने सादर करण्याची अंतिम मुदत १५ सप्टेंबर २०२६ आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात येते.शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी पात्र असलेले तसेच वसतिगृह प्रवेशासाठी रीतसर अर्ज करूनही प्रवेश न मिळालेले अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील इयत्ता ११ वी, १२ वी तसेच व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी या योजनेस पात्र आहेत. विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षण घेता यावे,यासाठी भोजन भत्ता,निवास भत्ता तसेच इतर शैक्षणिक सुविधा स्वतः उपलब्ध करून घेण्यासाठी या योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य दिले जाते.तसेच, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक २६ डिसेंबर २०२४ अन्वये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना तालुकास्तरावर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही लागू करण्यात आली आहे. ४ ऑगस्टपासून ऑनलाइन अर्ज सुरू सन २०२६-२७ या वर्षाकरिता स्वाधार योजनेचे नूतनीकरण अर्ज (Renewal Applications) दि. ४ ऑगस्ट २०२६ पासून ऑनलाइन स्वीकारण्यास सुरुवात झाली आहे.विद्यार्थ्यांनी १५ सप्टेंबर २०२६ पूर्वी आपले नूतनीकरण अर्ज ऑनलाइन सादर करणे आवश्यक आहे. नूतनीकरणासाठी पात्र असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांनी स्वाधार योजना ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज सादर करावा.ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर त्याची हार्डकॉपी (ऑनलाइन अर्जाची प्रत व आवश्यक कागदपत्रे) समाज कल्याण कार्यालय,धाराशिव येथे जमा करावी.नूतनीकरणासाठी पात्र विद्यार्थ्यांनी विहित मुदतीत अर्ज करून योजनेचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन सचिन कवले,सहाय्यक आयुक्त,समाज कल्याण,धाराशिव यांनी केले आहे. ******

१४ ऑगस्टला धाराशिवमध्ये १२ तासांत १० लाखांहून अधिक वृक्षलागवडीचा संकल्प ‘हरित धाराशिव अभियान २.० आठ ठिकाणी मियावाकी पद्धतीने घनवन ; गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डसाठी काटेकोर नियोजन

१४ ऑगस्टला धाराशिवमध्ये १२ तासांत १० लाखांहून अधिक वृक्षलागवडीचा संकल्प ‘हरित धाराशिव अभियान २.० आठ ठिकाणी मियावाकी पद्धतीने घनवन ; गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डसाठी काटेकोर नियोजन धाराशिव दि.१० ऑगस्ट (जिमाका) राष्ट्रीय वन धोरणानुसार पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के क्षेत्रावर वन असणे आवश्यक आहे.महाराष्ट्रात सध्या सुमारे २० टक्के क्षेत्र वनाखाली आहे.मात्र,धाराशिव जिल्ह्यात हे प्रमाण केवळ एक टक्का असल्याने जिल्ह्यातील वनक्षेत्र वाढविण्यासाठी वनेतर क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड करणे आवश्यक आहे.याच पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांच्या संकल्पनेतून ‘हरित धाराशिव अभियान २.०’ राबविण्यात येत असून,येत्या १४ ऑगस्ट रोजी एकाच वेळी आठ ठिकाणी,१२ तासांत १० लाखांहून अधिक वृक्षांची मियावाकी पद्धतीने लागवड करून गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ‘हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र’ या व्यापक संकल्पनेनुसार सन २०४७ पर्यंत राज्यात ३०० कोटी वृक्षलागवडीची लोकचळवळ उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे.त्याचाच एक भाग म्हणून जिल्हा प्रशासन आणि लोकसहभागातून ‘हरित धाराशिव अभियान २.०’ साकारण्यात येत आहे. ३३.७ हेक्टरवर घनवन या अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील आठ ठिकाणी एकूण ३३.७ हेक्टर क्षेत्रावर स्थानिक प्रजातींच्या रोपांची मियावाकी पद्धतीने घनवन निर्मिती करण्यात येणार आहे.सन २०२५ च्या पावसाळ्यात जिल्ह्यात ५० लाख वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. त्यापैकी ‘हरित धाराशिव २०२५’ अभियानांतर्गत एकाच दिवशी १५ लाखांहून अधिक वृक्षलागवडीचे नियोजन करण्यात आले होते. यावर्षी त्यापुढचे पाऊल टाकत १२ तासांत १० लाखांहून अधिक वृक्षलागवडीचा जागतिक विक्रम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. रोपांची संख्या ठरणार रेकॉर्डचा आधार गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डच्या निकषांनुसार या विक्रमासाठी सहभागी व्यक्तींची संख्या नव्हे,तर सर्व मान्यताप्राप्त ठिकाणी लावण्यात आलेल्या vascular plants अर्थात झाडे,झुडपे,फर्न, फुलझाडे आदींची एकूण संख्या ग्राह्य धरली जाणार आहे.सर्व रोपांची लागवड सलग अधिकृत १२ तासांच्या कालावधीतच पूर्ण करावी लागणार आहे.या कालावधीत वेळ थांबविला जाणार नाही. लागवडीसाठी स्थानिक,देशी किंवा संबंधित परिसरात दीर्घकाळ टिकून वाढू शकणाऱ्या योग्य प्रजातींची निवड केली जाणार आहे.लागवड करण्यात येणाऱ्या सर्व प्रजातींची अधिकृत यादी पूर्वीच तयार करून गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डकडे सादर करणे आवश्यक आहे.निवडलेल्या प्रजाती आणि मियावाकी पद्धत स्थानिक पर्यावरणासाठी योग्य असल्याचे वनतज्ज्ञ,वनस्पतीशास्त्रज्ञ, आर्बोरिस्ट किंवा पर्यावरणतज्ज्ञांकडून प्रमाणित करण्यात येणार आहे. तज्ज्ञांची साक्ष आणि जागेची पाहणी प्रत्येक लागवड क्षेत्राची जमीन, माती,भूप्रदेश,सूर्यप्रकाश,पाण्याची उपलब्धता आणि निवडलेल्या प्रजातींची उपयुक्तता यांची तज्ज्ञांकडून तपासणी करून प्रमाणित करण्यात येणार आहे. किमान एका पात्र Specialist Witness ची नियुक्ती करून त्यांची शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता तसेच अनुभवाचे पुरावे सादर केले जाणार आहेत.खड्डे खोदणे,मातीची मशागत,कंपोस्ट, सेंद्रिय खत,कोकोपीट मिसळणे, मातीचे aeration आणि सिंचनाची पूर्वतयारी ही कामे अधिकृत प्रयत्न सुरू होण्यापूर्वी करता येणार आहेत.मात्र,प्रत्यक्ष रोपलागवड अधिकृत १२ तासांच्या कालावधीतच करावी लागणार आहे.प्रत्येक खड्ड्यात केवळ एकच रोप लावले जाईल.रोपांच्या मुळांना व्यवस्थित वाढता येईल,एवढ्या आकाराचे खड्डे तयार केले जातील.खड्डे खोदण्यासाठी जेसीबी किंवा अन्य यंत्रसामग्री तसेच हातातील साधनांचा वापर करता येणार आहे. आठही केंद्रांसाठी एकसंध यंत्रणा सर्व आठ लागवड केंद्रे एका मुख्य आयोजन संस्थेच्या नियंत्रणाखाली राहणार असून,सर्व ठिकाणी समान नियम,समान लागवड पद्धती, समान वेळापत्रक आणि समान पडताळणी पद्धती लागू केली जाणार आहे.सर्व केंद्रांवर होणाऱ्या लागवडीचे Centralised Monitoring System/Control Room मार्फत सतत निरीक्षण केले जाणार आहे. सर्व केंद्रांची संख्या,अचूक ठिकाणे, GPS Coordinates आणि स्थानिक वेळ गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डकडे सादर केली जाणार आहे.सर्व केंद्रांवर एकाच अधिकृत कालावधीत लागवड सुरू होऊन पूर्ण होईल. Start Time आणि Finish Time चे स्वतंत्र व अचूक दस्तऐवजीकरण केले जाणार आहे. प्रत्येक रोपाची स्वतंत्र नोंद प्रत्येक केंद्रावर लावलेल्या रोपांची स्वतंत्र Plantation Log/Plant Register, सहभागींची Participant Register आणि वेळ, त्या वेळेपर्यंतची लागवड संख्या, एकूण संख्या व झालेल्या deductions यांची नोंद असलेले Detailed Log Book ठेवण्यात येणार आहे.रोपे आणि सहभागी मोजण्याची पद्धत गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डकडून पूर्वमान्य करून घेतली जाणार आहे.डिजिटल अॅप,QR कोड किंवा बारकोड प्रणालीचा वापर केल्यास ती स्वतंत्रपणे पडताळता येण्याजोगी असणे आवश्यक राहणार आहे.कोणतेही रोप किंवा सहभागी दोन वेळा मोजले जाणार नाहीत,यासाठी स्वतंत्र नियंत्रण व्यवस्था राहणार आहे. सहभागींचीही होणार अचूक नोंद विक्रमाचे मुख्य मोजमाप रोपांच्या संख्येवर असले तरी प्रत्येक केंद्रावरील सहभागींची अचूक headcount करणे बंधनकारक राहणार आहे.प्रत्येक केंद्रावर सहभागींची लेखी उपस्थिती नोंदविण्यात येणार आहे.केंद्रांच्या संख्येनुसार सहभागींची किमान संख्या निश्चित करण्यात आली आहे.पाच केंद्रे असल्यास प्रत्येक केंद्रावर किमान ५०,सहा केंद्रे असल्यास ४५,सात केंद्रे असल्यास ४०,आठ केंद्रे असल्यास ३५,नऊ केंद्रे असल्यास ३०,तर दहा किंवा अधिक केंद्रे असल्यास प्रत्येक केंद्रावर किमान २५ सहभागी आवश्यक राहणार आहेत. प्रत्येक १०० सहभागींसाठी एक Steward प्रत्येक १०० सहभागींसाठी एक स्वतंत्र Steward नियुक्त करण्यात येणार आहे.Steward हा स्वतंत्र निरीक्षक म्हणून नियुक्त केलेल्या सहभागींच्या गटावर सतत लक्ष ठेवेल.तो स्वतः लागवडीत सहभागी होणार नाही किंवा कोणत्याही प्रकारे मदत करणार नाही.नियमांचे पालन न करणाऱ्या व्यक्तींची तसेच लागवड क्षेत्र सोडणाऱ्या व्यक्तींची नोंद करून आवश्यक असल्यास disqualification करण्याची जबाबदारी Steward वर राहणार आहे.प्रत्येक Steward आपल्या गटासंदर्भातील निरीक्षणे आणि disqualification ची स्वतंत्र नोंद ठेवणार आहे.Steward ने कर्तव्य योग्य प्रकारे पार न पाडल्यास संबंधित संपूर्ण गटाची नोंद किंवा लागवड गिनीजकडून अमान्य केली जाऊ शकते. व्हिडिओ,ड्रोन आणि साक्षीदारांचा पुरावा प्रत्येक केंद्रावर लागवडीचे पुरेसे फोटो आणि व्हिडिओ पुरावे संकलित केले जाणार आहेत. मोठ्या प्रमाणावरील लागवडीसाठी शक्यतो सलग Video Recording केले जाणार असून, मोठ्या क्षेत्रासाठी Drone Video/Aerial Footage घेण्यात येणार आहे.अधिकृत वेळ सुरू व संपल्याची नोंद,प्रत्येक केंद्रावरील साक्षीदारांचे Witness Statements आणि अन्य आवश्यक पुरावे संकलित केले जातील. प्रत्येक केंद्रासाठी स्वतंत्र Evidence Package तयार करण्यात येणार असून,त्यामध्ये Plant Logs,Participant Logs,छायाचित्रे,व्हिडिओ, Witness Statements,Time Records,GPS Data आदींचा समावेश राहणार आहे.सर्व केंद्रांची माहिती एकत्र करून एकच Consolidated Claim Report गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डकडे सादर केला जाणार आहे.अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर लागवड झाल्यास गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डकडून Independent Professional Auditing Firm मार्फत पडताळणीची मागणी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्यासाठीही पूर्वतयारी करण्यात येणार आहे. Mock Drill आणि Real-time Monitoring प्रत्यक्ष विक्रमाच्या प्रयत्नापूर्वी सर्व केंद्रांवर Mock Drill/Trial Run घेण्यात येणार आहे.यात Counting,Timing,Video Recording, Stewarding आणि Evidence Collection प्रणालीची चाचणी केली जाईल. प्रयत्नाच्या दिवशी सर्व केंद्रांशी संपर्क ठेवण्यासाठी Central Control Room कार्यान्वित करण्यात येणार असून,शक्य असल्यास प्रत्येक केंद्राकडून Real-time Plantation Count, Participant Count आणि Photo/Video Status मागविला जाणार आहे. पूर्वतयारी पूर्ण झाल्यानंतर अधिकृत Start Signal मिळाल्यावरच प्रत्यक्ष वृक्षलागवड सुरू केली जाईल. १२ तास पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक केंद्रावरील अंतिम लागवड संख्या निश्चित करून स्वाक्षरीयुक्त प्रमाणित अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. सर्व मूळ Registers, Videos,Photos,GPS Data, Witness Statements आणि अन्य कागदपत्रे सुरक्षितपणे जतन करून मुख्य आयोजन संस्थेकडे जमा केली जाणार आहेत. लागवडीनंतरही संवर्धनावर भर हा उपक्रम केवळ विक्रमापुरता मर्यादित न राहता वृक्षांच्या दीर्घकालीन संवर्धनासाठी Irrigation Plan, Protection Plan, Conservation & Maintenance Plan आणि Long-term Survival Plan तयार करण्यात येणार आहे. जनावरे,मानवी हस्तक्षेप,आग, अतिक्रमण आदींपासून रोपांचे संरक्षण केले जाणार असून,पाणी देणे,तण नियंत्रण,पुनर्लागवड आणि वाढीचे निरीक्षण यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था केली जाणार आहे. लागवड केलेल्या रोपांच्या दीर्घकालीन जिवंत राहण्याची व वाढीची जबाबदारी संबंधित विभाग,स्थानिक संस्था आणि ग्रामपंचायतीनिहाय निश्चित केली जाणार आहे.वन विभाग,कृषी विभाग,पर्यावरणतज्ज्ञ, वनस्पतीशास्त्रज्ञ आणि स्थानिक पर्यावरणीय संस्थांच्या सल्ल्याने अंतिम लागवड आराखडा तयार केला जाणार आहे.तसेच सर्व केंद्रांवरील अधिकारी,कर्मचारी, सहभागी आणि Stewards यांना एकसमान प्रशिक्षण व मार्गदर्शक सूचना देण्यात येणार आहेत. ‘हरित धाराशिव अभियान २.०’च्या माध्यमातून १४ ऑगस्टला होणारी ही वृक्षलागवड केवळ गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डचा प्रयत्न नसून,धाराशिवच्या पर्यावरणीय भविष्यासाठी उभारली जाणारी व्यापक लोकचळवळ ठरणार आहे.एकीकडे जिल्ह्याचे अत्यल्प वनक्षेत्र वाढविण्याचा प्रयत्न,तर दुसरीकडे स्थानिक प्रजातींच्या घनवनातून पर्यावरणीय शाश्वततेचा संदेश देणारा हा उपक्रम देशासाठीही प्रेरणादायी ठरण्याची अपेक्षा आहे. ******

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना -२०२६ धाराशिवच्या १.७० ते १.८० लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा आधार : जिल्ह्यात सुमारे १,४०० कोटींचा लाभ अपेक्षित

विशेष वृत्त पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना -२०२६ धाराशिवच्या १.७० ते १.८० लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा आधार : जिल्ह्यात सुमारे १,४०० कोटींचा लाभ अपेक्षित धाराशिव दि.१० ऑगस्ट (जिमाका) शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून दिलासा देत त्यांना पुन्हा सक्षमपणे शेती करण्यासाठी बळ देणारी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ राज्य शासनाने दि.२ जून २०२६ रोजी जाहीर केली आहे.या योजनेचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांना लागू असून अल्प,अत्यल्प किंवा बहुभूधारक असा कोणताही भेदभाव करण्यात आलेला नाही. कुटुंबाऐवजी वैयक्तिक शेतकरी हा लाभार्थी मानण्यात येणार आहे.जिल्ह्यात या योजनेअंतर्गत आगामी टप्प्यांत सुमारे १.७० ते १.८० लाख शेतकऱ्यांना तब्बल १,४०० कोटी रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. या योजनेअंतर्गत दि.१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदत पीककर्ज तसेच या कालावधीत पुनर्गठित झालेले अल्पमुदत पीककर्ज,जे दि.३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत होते आणि दि.३१ मार्च २०२६ रोजीपर्यंत परतफेड झालेले नाही,अशा शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत पीककर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. दोन लाखांवरील कर्जासाठी OTS ज्या शेतकऱ्यांकडे दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज बाकी आहे,त्यांच्यासाठी एकरकमी परतफेड योजना (OTS) लागू करण्यात आली आहे.अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाख रुपयांवरील बाकी रक्कम ३१ मार्च २०२७ पूर्वी भरल्यास,त्यांना राज्य शासनाकडून दोन लाख रुपयांचा लाभ देण्यात येणार आहे. वेळेत कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन सन २०२२-२३,२०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन वर्षांपैकी दोन वर्षांत पीककर्ज घेऊन ते मुदतीत परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांनी सन २०२५-२६ मध्ये पीककर्ज घेऊन तेही मुदतीत परतफेड केले असल्यास,त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया संगणकीय प्रणालीवर राबविण्यात येणार असून कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज घेण्यास पात्र राहता येणार आहे. लोकप्रतिनिधी,पदाधिकारी व विशिष्ट उत्पन्न गट वगळले आजी-माजी मंत्री,आजी-माजी खासदार, आमदार,आजी जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य,नगरसेवक तसेच साखर कारखान्याचे संचालक,जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक,राज्य सहकारी बँक,सहकारी दूध संघ,कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे पदाधिकारी आणि नागरी सहकारी बँकेचे संचालक यांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे. केंद्र व राज्य शासनाचे कर्मचारी,जिल्हा परिषद,पंचायत समिती,नगरपालिका, नगरपंचायत,महानगरपालिका,शासकीय उपक्रम व महामंडळातील कर्मचारी,साखर कारखाना,जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, राज्य सहकारी बँक,सहकारी दूध संघ, कृषी उत्पन्न बाजार समिती,नागरी सहकारी बँक यांतील अधिकारी-कर्मचारी तसेच २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक वेतन असलेले कर्मचारी आणि २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक यांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे.शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. ४७ हजार ८८६ पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर जिल्ह्यात या योजनेअंतर्गत महाआयटीने उपलब्ध करून दिलेल्या पोर्टलवर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक तसेच राष्ट्रीयीकृत व ग्रामीण बँकांच्या एकूण ९७ हजार ८७३ कर्जखात्यांची माहिती अपलोड करण्यात आली आहे. त्यापैकी दि. २४ जुलै २०२६ रोजी ४७ हजार ८८६ पात्र शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली.दि. ५ ऑगस्ट २०२६ अखेर ३० हजार ८९२ शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.या ४७ हजार ८८६ पात्र शेतकऱ्यांना साधारणतः ३५० कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. पुढील याद्यांमध्ये जिल्ह्यातील आणखी सुमारे ५० हजार शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र होण्याची शक्यता असून,त्यांना साधारणतः ६०० ते ६५० कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. तसेच ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर लाभासाठी सुमारे ९० हजार ते एक लाख शेतकरी पात्र होणार असून,त्यांना साधारणतः ४०० ते ४५० कोटी रुपयांचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.त्यामुळे एकूण १.७० लाख ते १.८० लाख शेतकऱ्यांना सुमारे १,४०० कोटी रुपयांपर्यंतचा लाभ या योजनेअंतर्गत जिल्ह्याला मिळणार आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या थकबाकी वसुलीवर भर महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या दि.९ जुलै २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये,उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सक्षमीकरण व पुनरुज्जीवनाच्या दृष्टीने बँकेच्या कामकाजाचे नियमित सनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी,धाराशिव यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समिती गठित करण्यात आली आहे.या समितीच्या आतापर्यंत एकूण सहा बैठका जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाल्या आहेत.या बैठकीत कर्जाच्या थकबाकी वसुलीबाबत ठोस कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकेला दिले आहेत. ई-नाममुळे शेतमालाला बाजारपेठेचा विस्तार जिल्ह्यात एकूण नऊ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या असून,त्यापैकी कळंब आणि मुरूम या दोन बाजार समित्यांमध्ये ई-नाम योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. तसेच ऑगस्ट २०२३ मध्ये तुळजापूर व उमरगा बाजार समित्यांमध्येही ई-नाम योजना सुरू करण्यात आली आहे.त्यामुळे धाराशिव जिल्ह्याचा समावेश राष्ट्रीय कृषी बाजाराच्या ऑनलाइन नेटवर्कमध्ये झाला असून,शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला वाढीव भाव मिळण्यास मदत होणार आहे. उर्वरित कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा ई-नाम योजनेत समावेश करण्यासाठी सन २०१८ मध्ये बाजार समितीनिहाय प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आलेला आहे. व्याज सवलत योजनेतून ५७ हजार ५६ शेतकऱ्यांना लाभ डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत सन २०२५-२६ साठी जिल्हा नियोजन समिती,धाराशिवकडून चार कोटी रुपये,तर शासनाकडून ३.३३ कोटी रुपये,असा एकूण ७.३३ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे.त्यातून सन २०२३-२४ मधील प्रलंबित प्रस्ताव आणि सन २०२४-२५ मधील प्राप्त प्रस्तावांनुसार जिल्ह्यातील ५७ हजार ५६ शेतकऱ्यांना एकूण ७.२८ कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे. १५६ विकास संस्थांचे संगणकीकरण पूर्ण जिल्ह्यात ४६९ विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था अस्तित्वात आहेत.त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात १५६ संस्थांची केंद्र शासनाच्या विकास संस्था संगणकीकरण योजनेअंतर्गत निवड करण्यात आली होती.या सर्व संस्थांचे संगणकीकरणाचे काम पूर्ण झाले असून,त्यांना e-PACS म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.सर्व विकास संस्थांचे ऑनलाइन कामकाज सुरू असून,दैनिक व्यवहारांच्या नोंदीही ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात येत आहेत. संगणकीकरण योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील ४६९ पैकी २२१ विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी Common Service Center (CSC) साठी नोंदणी केली असून,त्यापैकी २१७ संस्थांचे CSC कार्यान्वित झाले आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा दिलासा,वेळेत कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन, बाजारपेठेची ऑनलाइन जोडणी,व्याज सवलत आणि सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण अशा विविध माध्यमांतून जिल्ह्यातील शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली आहेत. *******