पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना -२०२६ धाराशिवच्या १.७० ते १.८० लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा आधार : जिल्ह्यात सुमारे १,४०० कोटींचा लाभ अपेक्षित

विशेष वृत्त पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना -२०२६ धाराशिवच्या १.७० ते १.८० लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा आधार : जिल्ह्यात सुमारे १,४०० कोटींचा लाभ अपेक्षित धाराशिव दि.१० ऑगस्ट (जिमाका) शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून दिलासा देत त्यांना पुन्हा सक्षमपणे शेती करण्यासाठी बळ देणारी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ राज्य शासनाने दि.२ जून २०२६ रोजी जाहीर केली आहे.या योजनेचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांना लागू असून अल्प,अत्यल्प किंवा बहुभूधारक असा कोणताही भेदभाव करण्यात आलेला नाही. कुटुंबाऐवजी वैयक्तिक शेतकरी हा लाभार्थी मानण्यात येणार आहे.जिल्ह्यात या योजनेअंतर्गत आगामी टप्प्यांत सुमारे १.७० ते १.८० लाख शेतकऱ्यांना तब्बल १,४०० कोटी रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. या योजनेअंतर्गत दि.१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदत पीककर्ज तसेच या कालावधीत पुनर्गठित झालेले अल्पमुदत पीककर्ज,जे दि.३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत होते आणि दि.३१ मार्च २०२६ रोजीपर्यंत परतफेड झालेले नाही,अशा शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत पीककर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. दोन लाखांवरील कर्जासाठी OTS ज्या शेतकऱ्यांकडे दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज बाकी आहे,त्यांच्यासाठी एकरकमी परतफेड योजना (OTS) लागू करण्यात आली आहे.अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाख रुपयांवरील बाकी रक्कम ३१ मार्च २०२७ पूर्वी भरल्यास,त्यांना राज्य शासनाकडून दोन लाख रुपयांचा लाभ देण्यात येणार आहे. वेळेत कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन सन २०२२-२३,२०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन वर्षांपैकी दोन वर्षांत पीककर्ज घेऊन ते मुदतीत परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांनी सन २०२५-२६ मध्ये पीककर्ज घेऊन तेही मुदतीत परतफेड केले असल्यास,त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया संगणकीय प्रणालीवर राबविण्यात येणार असून कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज घेण्यास पात्र राहता येणार आहे. लोकप्रतिनिधी,पदाधिकारी व विशिष्ट उत्पन्न गट वगळले आजी-माजी मंत्री,आजी-माजी खासदार, आमदार,आजी जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य,नगरसेवक तसेच साखर कारखान्याचे संचालक,जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक,राज्य सहकारी बँक,सहकारी दूध संघ,कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे पदाधिकारी आणि नागरी सहकारी बँकेचे संचालक यांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे. केंद्र व राज्य शासनाचे कर्मचारी,जिल्हा परिषद,पंचायत समिती,नगरपालिका, नगरपंचायत,महानगरपालिका,शासकीय उपक्रम व महामंडळातील कर्मचारी,साखर कारखाना,जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, राज्य सहकारी बँक,सहकारी दूध संघ, कृषी उत्पन्न बाजार समिती,नागरी सहकारी बँक यांतील अधिकारी-कर्मचारी तसेच २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक वेतन असलेले कर्मचारी आणि २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक यांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे.शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. ४७ हजार ८८६ पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर जिल्ह्यात या योजनेअंतर्गत महाआयटीने उपलब्ध करून दिलेल्या पोर्टलवर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक तसेच राष्ट्रीयीकृत व ग्रामीण बँकांच्या एकूण ९७ हजार ८७३ कर्जखात्यांची माहिती अपलोड करण्यात आली आहे. त्यापैकी दि. २४ जुलै २०२६ रोजी ४७ हजार ८८६ पात्र शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली.दि. ५ ऑगस्ट २०२६ अखेर ३० हजार ८९२ शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.या ४७ हजार ८८६ पात्र शेतकऱ्यांना साधारणतः ३५० कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. पुढील याद्यांमध्ये जिल्ह्यातील आणखी सुमारे ५० हजार शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र होण्याची शक्यता असून,त्यांना साधारणतः ६०० ते ६५० कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. तसेच ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर लाभासाठी सुमारे ९० हजार ते एक लाख शेतकरी पात्र होणार असून,त्यांना साधारणतः ४०० ते ४५० कोटी रुपयांचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.त्यामुळे एकूण १.७० लाख ते १.८० लाख शेतकऱ्यांना सुमारे १,४०० कोटी रुपयांपर्यंतचा लाभ या योजनेअंतर्गत जिल्ह्याला मिळणार आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या थकबाकी वसुलीवर भर महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या दि.९ जुलै २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये,उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सक्षमीकरण व पुनरुज्जीवनाच्या दृष्टीने बँकेच्या कामकाजाचे नियमित सनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी,धाराशिव यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समिती गठित करण्यात आली आहे.या समितीच्या आतापर्यंत एकूण सहा बैठका जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाल्या आहेत.या बैठकीत कर्जाच्या थकबाकी वसुलीबाबत ठोस कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकेला दिले आहेत. ई-नाममुळे शेतमालाला बाजारपेठेचा विस्तार जिल्ह्यात एकूण नऊ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या असून,त्यापैकी कळंब आणि मुरूम या दोन बाजार समित्यांमध्ये ई-नाम योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. तसेच ऑगस्ट २०२३ मध्ये तुळजापूर व उमरगा बाजार समित्यांमध्येही ई-नाम योजना सुरू करण्यात आली आहे.त्यामुळे धाराशिव जिल्ह्याचा समावेश राष्ट्रीय कृषी बाजाराच्या ऑनलाइन नेटवर्कमध्ये झाला असून,शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला वाढीव भाव मिळण्यास मदत होणार आहे. उर्वरित कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा ई-नाम योजनेत समावेश करण्यासाठी सन २०१८ मध्ये बाजार समितीनिहाय प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आलेला आहे. व्याज सवलत योजनेतून ५७ हजार ५६ शेतकऱ्यांना लाभ डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत सन २०२५-२६ साठी जिल्हा नियोजन समिती,धाराशिवकडून चार कोटी रुपये,तर शासनाकडून ३.३३ कोटी रुपये,असा एकूण ७.३३ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे.त्यातून सन २०२३-२४ मधील प्रलंबित प्रस्ताव आणि सन २०२४-२५ मधील प्राप्त प्रस्तावांनुसार जिल्ह्यातील ५७ हजार ५६ शेतकऱ्यांना एकूण ७.२८ कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे. १५६ विकास संस्थांचे संगणकीकरण पूर्ण जिल्ह्यात ४६९ विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था अस्तित्वात आहेत.त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात १५६ संस्थांची केंद्र शासनाच्या विकास संस्था संगणकीकरण योजनेअंतर्गत निवड करण्यात आली होती.या सर्व संस्थांचे संगणकीकरणाचे काम पूर्ण झाले असून,त्यांना e-PACS म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.सर्व विकास संस्थांचे ऑनलाइन कामकाज सुरू असून,दैनिक व्यवहारांच्या नोंदीही ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात येत आहेत. संगणकीकरण योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील ४६९ पैकी २२१ विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी Common Service Center (CSC) साठी नोंदणी केली असून,त्यापैकी २१७ संस्थांचे CSC कार्यान्वित झाले आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा दिलासा,वेळेत कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन, बाजारपेठेची ऑनलाइन जोडणी,व्याज सवलत आणि सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण अशा विविध माध्यमांतून जिल्ह्यातील शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली आहेत. *******