राष्ट्रीय लोकअदालतीचे उद्घाटन संपन्न

उस्मानाबाद,दि.12:-  राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानूसार दिनांक 12 नोव्हेंबर 2016 रोजी संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले हाते. सकाळी 10.30 वाजता पक्षकार, संपादन मंडळ अधिकारी, विधीज्ञ मंडळ, जिल्हा सरकारी वकील यांच्याहस्ते दीपप्रज्वलनाने लोकअदालतीचे उद्घाटन झाले. यावेळी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण श्री आर.आर.देशमुख, प्राधिकरणाचे सचिव श्री एस.आर.पडवळ, भूसंपादन उपविभागीय अधिकारी श्री  मुळे,  अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे मंडळ श्री डी.बी.तोंडे, जिल्हा सरकारी वकील श्री एस.बी.जाधवर, विधीज्ञ मंडळाचे अध्यक्ष श्री अजित खोत, न्यायीक अधिकारी,  शासकीय अधिकारी, विमा कंपनी अधिकारी, बॅंक अधिकारी, पक्षकार त्यांचे विधीज्ञ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रास्ताविकामध्ये प्राधिकरणाचे सचिव श्री एस.आर.पडवळ यांनी पॅनलनिहाय ठेवण्यात आलेल्या प्रकरणाची माहिती  सांगितली.

            जिल्ह्यातून प्रलंबित प्रकरणांपैकी  दिवाणी स्वरूपाची(963), मोटार अपघात/कामगार नुकसान भरपाई  प्रकरणे (234),  भू-संपादन प्रकरणे (312),  फौजदारी स्वरूपाची (355) तडजोडपात्र प्रकरणे, धनादेशाची (924) प्रकरणे, दूरसंचार आणि विविध बॅंकेची (1626) प्रकरणे सामोपचाराने मिटविण्याकरीता या लोकअदालतीमध्ये ठेवण्यात आली होती पैकी दिवाणी स्वरूपाची (177), मोटार अपघात/कामगार नुकसान भरपाई  प्रकरणे (57),  भू-संपादन प्रकरणे (116),  फौजदारी स्वरूपाची (22) तडजोडपात्र प्रकरणे,  धनादेशाची (20) प्रकरणे, दूरसंचार आणि विविध बॅंकेची (157 ) प्रकरणे सामोपचाराने मिटविण्यात आली.  मोटार अपघात/कामगार नुकसान भरपाई  प्रकरणांमधील पक्षकारांना रूपये 3 कोटी 35 लाख 77 हजार 029/- मावेजा देण्यात आलेला आहे. धनादेश प्रकरणी फिर्यादी पक्षाला रूपये 14 लाख 96 हजार 850/- वसूली  करून  देण्यात  आली.  भू-संपादन प्रकरणांमध्ये रूपये 2 कोटी 51 लाख 44 हजार 243/- मावेजा मंजूर होवून रक्कम न्यायालयात जमा करण्यात आली आणखी काही प्रकरणांमध्ये तडजोडी होणार आहेत. याच लोकअदालतीमध्ये  एक्सकेडर  म्हणून  ग्राहक  मंचाची  47 प्रकरणे ठेवण्यात आली  त्यापैकी 33 प्रकरणे तडजोडीने  मिटविण्यात  आली असून  यामध्ये  रुपये 86 लाख 3 हजार 585/- रक्कमेची उलाढाल झाली.

            मोटार अपघात प्रकरण क्रमांक 81/2012 अर्चना विरूध्द सुखदेव या प्रकरणात सर्वाधिक म्हणजे रूपये 69 लाख 57 हजार 154 एवढ्या रक्कमेची भरपाई मंजूर होवून रक्कम त्याचवेळी न्यायालयात जमा करण्यात आली, या प्रकरणातील पक्षकार व त्यांचे विधीज्ञ श्री पी.डी.वाघमोडे, यूनायटेड  इंडिया विमा  कंपनीचे  विभागीय अधिकारी श्री डी. एन. नाखरे, श्रीमती श्रीजा जैन, श्री  दिनेश जामगे व त्यांचे विधीज्ञ श्री एस. पी. दानवे यांनी उत्तमरित्या तडजोड घडवून आणल्याबद्दल त्यांचे प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश श्री आर.आर.देशमुख, जिल्हा न्यायाधीश व पॅनल प्रमुख श्री आर.एन.रोकडे, यांनी सुमन स्वागत केले.

            लोकअदालतीमध्ये पॅनलवर न्यायीक अधिकारी सर्वश्री एस. आय. पठाण, ए. पी. कानडे, एस. बी. देसाई, आर. के. राजेभोसले, एस. ए. जमादार, एन. सी. बोरफळकर,  सर्वश्रीमती डॉ.रचना तेहरा, एन. पी. पवार, ए. सी. पारशेट्टी तसेच इतर पंच म्हणून विधिज्ञ सदस्यांनी काम पाहिले. 

चलनी नोटांच्या व्यवहाराकरिता जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या उपाययोजनांनी जनसामान्यांत समाधान

उस्मानाबाद,दि.11:-  अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा रद्द  करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. जिल्हयातील ग्राहकांस व सर्वसामान्य नागरिकांस चलनी नोटांच्या आर्थिक व्यवहारासाठी जिल्हयातील सर्वच राष्ट्रीयीकृत, जिल्हा,नागरी बॅंक व संबंधित सहकारी बँकांनी सहकार्याची भूमिका ठेवून व्यवहार करावेत,  अशा सूचना  जिल्हा प्रशासनाने  बँकांना  दिल्या होत्या .  त्या पार्श्वभूमीवर  रिझर्व्ह बँक ऑफ  इंडियाचे अधिकारी  आणि जिल्हाधिकारी  डॉ. प्रशांत नारनवरे  यांची बैठक  नुकतीच जिल्हाधिकारी  कार्यालयात  पार पडली .  यावेळी  निवासी  उपजिल्हाधिकारी सुनिल यादव , उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) प्रभोदय मुळे हेही उपस्थित  होते .

या बैठकीत  केंद्र शासन व रिझर्व्ह  बँकेने  दिलेल्या  सूचना ,  जिल्हा प्रशासनाने , पोलीस प्रशासनाने  केलेल्या उपाययोजना  याचा ऊहापोह  घेण्यात आला .

या परिस्थितीत सर्व बँकांनी आपआपल्या बँकांचे अतिरिक्त काऊंटर्स सुरू करावेत. जेष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करावी तसेच प्रत्येक व्यक्तीस सामंजस्याने वागणूक द्यावी, बँकेत गर्दी वाढणार आहे, लॉकर ऑपरेशन, लोड वाढू शकतो,हे लक्षात घेवून बँक व्यवस्थापकांनी योग्य ती काळजी घ्यावी ,प्रत्येक ग्राहकास पावती देण्यात यावी, ग्राहकांचे ऑनलाईन व्हेरीफिकेशन करुन घ्यावे, राष्ट्रीयीकृत बँकांनी सी.डी. एम. चालू ठेवावेत, पेट्रोल पंपचालकांचे पैसे बँकेने स्विकारावेत तसेच ग्राहकांनी आर.टी.जी.एस व एन.एफ.टी व्दारे आर्थिक व्यवहार करावेत, गरज पडल्यास पेट्रोल पंप, पोस्ट ऑफीस व बँकांना पोलीस संरक्षण देण्यात येईल. स्टेट बँक हैद्राबाद एक कॅश व तीन रिसिप्ट  काऊंटर्स  चालू ठेवावेत. स्टेट बॅक ऑफ इंडिया एक कॅश व दोन रिसिप्ट काऊंटर्स  चालू ठेवावेत, महाराष्ट्र  बँक एक कॅश व  दोन रिसिप्ट काऊंटर्स चालू ठेवावेत.  उर्वरित बॅकांनी ग्राहकांसाठी काऊन्टर्स वाढवावेत अशा  सूचना प्रशासनाकडून  संबंधित  सर्व यंत्रणांना  देण्यात आल्या  होत्या . या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी  डॉ. नारनवरे हे संपूर्ण  सर्व परिस्थितीवर  बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत .

            संपूर्ण जिल्ह्यात  प्रशासनाने  केलेल्या  नियोजित  प्रयत्नांना  चांगलेच यश मिळत आहे ,  नागरिकांना  सर्वत्र  योग्य ते सहकार्य  संबंधित  सर्वच यंत्रणांकडून  मिळत आहे ,  कुठेही  कायदा व सुव्यवस्थेचा  प्रश्न  निर्माण  झालेला नाही , लोकांना  त्यांचे बँकेतील व्यवहार  सुरळीतपणे पार पाडता येत आहेत आणि  जिल्हा  प्रशासनाने  केलेल्या  उपाययोजनांमुळे  सर्वसामान्य  नागरिकांमध्ये  प्रशासनाबद्दल  सर्वत्र  समाधान व्यक्त  करण्यात येत आहे

“आमच गाव आमचा विकास” साठी जिल्हा परिषदने कंबर कसली

उस्मानाबाद, दि.10:- जिल्हयाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी ग्रामपंचायतीने मूलभूत सुविधांच्या निर्मितीकडे भर देवून शिक्षण आरोग्य रोजगार निर्मिती कडे लक्ष देवून गावाचा विकास साधावा,असे आवाहन जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद रायते यांनी “आमचा गाव आमचा विकास” उपक्रमांतर्गत ग्रामपंचायत विकास आराखडा कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना केले.

    या कार्यशाळेस जिल्हा परिषदचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुप शेंगुलवार, प्रकल्प संचालिका डॉ.रुपाली सातपुते, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.एकनाथ माले, जिल्हा परिषदचे कार्यकारी अभियंता (लघु पाटबंधारे) तुकाराम देवकर तसेच जिल्हा परिषदेचे गटविकास अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी  व विभाग प्रमुख तसेच केंद्रीय सूचना  केंद्राचे संचालक श्री. कोंडेकर प्रमुख उपस्सिथत होते.

जिल्हा परिषद च्या कृषी, शिक्षण ,महिला बाल कल्याण, पशुसंवर्धन ग्रामीण विकास यंत्रणा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी  आमचा गाव आमचा विकास करिता कृती आराखडयाचे सादरीकरण केले. सादरी करणात मुख्य कार्याकारी अधिकारी आनंद रायते यांनी संबधितांना आवश्यक त्या सूचना दिल्या यावेळी जिल्हा माहिती अधिकारी मनोज सानप यांनीही मार्गदर्शनपर भाषण करुन माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या लोकराज्य मासिकाचे शासकीय विविध वेबसाईड्सचे  महत्व पटवून देवून “आमचं गाव आमचा विकास” ही संकल्पना अधिक यशस्वी करता येईल याचे महत्तव उपस्थितांना पटवून दिले आणि उस्मानाबाद जिल्हयात मोठ्या संख्येने  “लोकराज्यग्राम” करावेत,असे आवाहन केले.

जिल्हा नियोजन कार्यालयाचा संगणक आज्ञावलीचा प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

उस्मानाबाद,दि:10- जिल्हा वार्षिक योजनेंकरिता प्रशासकीय मान्यता व इतर बाबीकरिता राज्यस्तरीय यंत्रणा व जिल्हा परिषद यंत्रणाकरिता स्वतंत्र संगणक आज्ञावली  तयार करण्यात आली असून या  संगणक आज्ञावलीचे प्रशिक्षण वेबप्रो कंपनीचे  टेक्निशिअन विशाल देशमुख यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात दिले .

        या संगणक अज्ञावली प्रशिक्षणास सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी सोमनाथ रेडडी, पांडुरंग गोडसे, मुख्य लेखा व वित्त्‍ अधिकारी श्री.शेखर शेटे, लेखाधिकारी जिल्हा नियोजन समिती डि.एम.कुलकर्णी , जिल्हा परिषदचे लेखाधिकारी आर.यु.शिंदे, सहायक लेखाधिकारी वित्त श्री. सु. धो. सोनवणे, लेखाधिकारी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाचे बि.ए.गुणाले,जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी प्रशांत पाटील, जिल्हा माहिती अधिकारी मनोज सानप यांच्यासह जिल्हातील सर्व विभागाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

सावकारच्या ताब्यातील जमीन शेतकऱ्यांना परत -जिल्हाधिकारी डॉ.प्रशांत नारनवरे

उस्मानाबाद दि.10:-जिल्हयातील  खाजगी कर्जाच्या बदल्यात शेतक-यांची जमीन बळकवणा-या सावकाराकडून कळंब तालुक्यातील दोन व भुम तालुक्यातील एक अशा तीन शेतक-यांची पाच एकर जमीन परत मिळवून देण्याचा धाडसी  निर्णय  जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी नुकताच घेतला आहे.

               हा कार्यक्रम जिल्हा उपनिबंधक के. बी. वाबळे, जिल्हा कोषागार अधिकारी विशाल पवार, जिल्हा माहिती अधिकारी मनोज शिवाजी सानप,तसेच  सबंधित शेतकरी उपस्थित होते.

                         गेल्या चार वर्षापासून सतत दुष्काळ परिस्थिती असल्यामुळे शेतकरी आर्थिक सकंटात सापडला  गेल्याने  शेतक-याला  खाजगी  सावकाराकडे जाण्याशिवाय पर्याय नव्हता. खाजगी सावकाराकडून कर्ज घेताना शेतजमीन गहाण ठेवण्यात येते व आवाच्या सव्वा व्याज आकारण्यात येते त्यामुळे शेतक-याला कर्ज फेडणे शक्य नसते. आपोआपच जमिनी सावकाराच्या ताब्यात जमा झाल्या अनेक शेतक-यांच्या आत्महत्याचे कारण सावकाराचे कर्ज हे प्रमुख कारण दिसून येते, या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी डॉ.प्रशांत नारनवरे यांनी सावकारीविरोधी विशेष मोहीम घेवून जिल्हयातील तीन शेतक-यांना त्यांच्या जमीन परत मिळवून दिल्या.

                         संजय नवनाथ काटे व श्रीमती सुधामती नवनाथ काटे रा.हिंगोली ता.कळंब, श्रीमती गोदाबाई सतिश वाघमारे रा. बरमगांव ता. कळंब यांच्या जमिनीचे कागदपत्रे जिल्हाधिकारी डॉ.प्रशांत नारनवरे यांनी त्यांना सुपूर्द केली तर श्रीमती महानंदा  उमेश गुळवे रा.जांब ता.भूम यांनाही त्यांच्या  जमिनीची कागदपत्रे दयायची होती,  परंतु त्यावेळेस त्या उपस्थित राहू शकल्या नाहीत, या प्रकरणातील सर्व दोषी सावकारांविरोधात  गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत.

दारिद्रय रेषेखालील कुटुबांच्या पाल्यांना औद्योगिक प्रशिक्षण 31 डिसेंबर 2016 पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन -रूपाली सातपुते

उस्मानाबाद,दि.10:जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांतर्गत  जिल्हयामध्ये उस्मानाबाद  व नळदूर्ग ता.तुळजापूर  येथे जिल्हयातील ग्रामीण भागातील दारिद्रयरेषेतील तसेच बिगरदारिद्रय रेषेखालील कुटुंबियांच्या पाल्यांना प्रशिक्षण घेता यावे या हेतूने  शासनाने ट्रायसेम व मिनी आय.टी.आय ही औद्योगिक  प्रशिक्षण केंद्रे चालू केलेली आहेत.

        या औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रामार्फत  रेडिओ टी.व्ही.दुरुस्ती, इलेक्ट्रिक मोटार रिवायडींग, वेल्डर, सूतारकाम या व्यवसायासाठी प्रशिक्षण दिले जाते .

या व्यवसायासाठी ग्रामीण भागातील दारिद्रयरेषेखालील 18 ते 35 वयोगटातील  प्रत्येक 15 युवक-युवती लाभार्थी प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण दिले जाते. तसेच दारिद्रयरेषेखालील प्रशिक्षणार्थी  दरमहा रु.500/- विदयावेतन दिले जाते व ही दारिद्रयरेषेखालील प्रशिक्षणार्थ्यांकडून प्रवेश शुल्क रु.50/- हत्यारसंच हाताळणी शुल्क रु.50/- व मासिक प्रशिक्षण शुल्क दरमहा रु.50/- फीस  आकारण्यात येते.

 मिनी आय.टी.आय नुळदूर्ग ता.तुळजापूर व ट्रायसेम प्रशिक्षण केंद्र उस्मानाबाद येथील सहा व नऊ महिन्याच्या कालावधील चार व्यवसायाच्या प्रशिक्षणासाठी दारिद्रयरेषेखालील  तसेच बिगर दारिद्रयरेषेखालील 18 ते 35 या वयोगटातील उमेवारांनी संबंधित गटविकास अधिकारी पंचायत समिती उस्मानाबाद यांच्याकडे वैयक्तीक माहितीसह अर्ज (इयत्ता 10 वी, 12 वी उत्तीर्ण प्रमाणपत्र, ग्रामसेवक यांचे दारिद्रयरेषेखालील प्रमाणपत्र व प्रशिक्षणासाठी  निवडलेला ट्रेडचे नाव) दि. 31 डिसेंबर 2016 पर्यंत सादर करावेत, प्रशिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना अधिक माहिती आवश्यक असल्यास संबंधित गटविकास अधिकारी पंचायत समिती किंवा जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा,उस्मानाबाद येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालिका रूपाली सातपुते यांनी केले आहे.                                               

चलनी नोटांच्या व्यवहारासाठी सहकार्याची भूमिका ठेवा –अप्पर जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक

उस्मानाबाद, दि.9:-  अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा रद्द  करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. जिल्हयातील ग्राहकांस व सर्वसामान्य नागरिकांस चलनी नोटांच्या आर्थिक व्यवहारासाठी जिल्हयातील सर्वच राष्ट्रीयकृत, जिल्हा,नागरी बॅंक, व संबंधित सहकारी बँकांनी सहकार्याची भूमिका ठेवून व्यवहार करावेत, असे अप्पर जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात चलनी नोटांच्या अनुषंगाने बैठकीत आवाहन केले.

              या बैठकीस  जिल्हयातील राष्ट्रीयकृत बँकांचे व्यवस्थापक, लिड बँक, जिल्हा बँक, जिल्हा ग्रामीण बँक सहकारी बँकेचे व्यवस्थापक, प्रतिनिधी तसेच प्रशिक्षणार्थी जिल्हाधिकारी आयुषकुमार प्रसाद, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनिल यादव ,जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. एकनाथ माले, जिल्हयातील पेट्रोल पंपचालक, पोष्ट मास्तर, रेल्वे अधिकारी, तसेच मेडीकल दुकांनाचे प्रतिनिधी मोठया संख्येने उपस्थित होते.

            या बैठकीस मार्गदर्शन करताना अप्पर जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक म्हणाले की, सर्व बँकांनी आपआपल्या बँकांचे अतिरिक्त काऊंटर्स सुरू करावेत. जेष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करावी तसेच प्रत्येक व्यक्तीस सामंजस्याने वागणूक दयावी, बँकेत गर्दी वाढणार आहे, लॉकर ऑपरेशन, लोड वाढू शकतो,हे लक्षात घेवून बँक व्यवस्थापकांनी योग्य ती काळजी घ्यावी ,प्रत्येक ग्राहकास पावती देण्यात यावी, ग्राहकांचे ऑनलाईन व्हेरीफिकेशन करुन घ्यावे, राष्ट्रीकृत बँकांनी सी.डी. एम. चालू ठेवावेत, पेट्रोल पंपचालकांचे पैसे बँकेने स्विकारावेत तसेच ग्राहकांनी आर.टी.जी.एस व एन.एफ.टी व्दारे आर्थिक व्यवहार करावेत, गरज पडल्यास पेट्रोल पंप, पोस्ट ऑफीस व बँकांना पोलीस संरक्षण देण्यात येईल, असेही यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले. 

            स्टेट बँक हैद्राबाद एक कॅश व तीन रिसिप्ट  काऊंटर्स  चालू ठेवणार आहेत, स्टेट बॅक ऑफ इंडिया एक कॅश व दोन रिसिप्ट काऊंटर्स  चालू ठेवणार आहेत, महाराष्ट्र  बँक एक कॅश दोन रिसिप्ट ठेवणार असून  उर्वरित बॅकांनी ग्राहकांसाठी काऊन्टर्स वाढवावेत, अशी सूचना केली. या सर्व कामकाजात सुसूत्रता निर्माण व्हावी, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने मद्यविक्रीबाबत विभागातर्फे विविध उपाययोजना

उस्मानाबाद,दि.8:- राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका जाहीर केलेल्या आहेत. निवडणूक प्रक्रियेत मतदारांनी निर्भयपणे व कोणत्याही प्रलोभनाला बळी न पडता मतदान करणे अभिप्रेत असते व तशी परिस्थिती ठेवण्याची जबाबदारी निवडणूक राबविणाऱ्या यंत्रणा व शासनाच्या इतर विभागाची असते.

मद्यपींच्या गैरवर्तणुकीमुळे मतदाना वेळी अथवा मत मोजणी वेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून मद्य विक्रीच्या अनुज्ञप्त्या बंद करण्याबाबत  कायद्यात नियमांची  तरतूद आहे.

           

अवैध मद्य निर्मिती, वाहतूक व विक्री इत्यादींवर नियंत्रणासाठी तसेच हातभटटी दारू निर्मूलनाची मोहीम राबविण्यासाठी विभागाने अशा धंद्यांची माहिती मिळावी म्हणून खालीलप्रमाणे उपाययोजना केलेली आहे-

           

व्हॉटसॲप क्रमांक 8422001133 प्रसिध्द  करण्यात आला आहे. त्यावर राज्यभरातून तक्रारी प्राप्त होत आहेत. टोल फ्री क्रमांक. 18008333333 उपलब्ध करून दिलेला आहे. मोबाईल ॲप गुगल प्लेस्टोअरवर एक्साईज कंप्लेंटस या नावाने उपलब्ध करून दिलेला आहे. आयुक्त कार्यालयात नियंत्रण कक्ष स्थापित करण्यात आलेला आहे. विभागातील भरारी पथक व सीमा तपासणी नाक्यावरील वाहनांना जीपीएस बसविण्यात आलेली आहेत व उर्वरित वाहनांना जीपीएस बसविण्याची कार्यवाही चालू आहे. व्हेहिकल ट्रॅकिंग सिस्टीम कार्यान्वित झालेली आहे. राज्यातील अवैध मद्य निर्मिती व विक्री धंद्यात गुंतलेल्या सराईत गुन्हेगारांची यादी तयार केलेली आहे. अशा स्वरूपाचे धंदे करणारे राज्यात एकूण 6 हजार 544 इसम आहेत. त्यातील आपल्या जिल्हयातील काहीजण आहेत. त्याची सविस्तर माहिती पोलीस विभागास देण्याबाबत या विभागातील अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आलेले आहेत.

सराईत गुन्हेगारांकडून महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा, 1949 मधील कलम 93 अन्वये चांगले वर्तणुकीबाबत बंधपत्र घेण्याचे अधिकार मुफसल भागात उपविभागीय दंडाधिकारी यांना तर पोलीस आयुक्तांच्या परिक्षेत्रात सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांना आहेत. राज्यातील असे एकूण 1 हजार 903 सराईत गुन्हेगार आहेत की ज्यांच्याकडून चांगल्या वर्तणुकीबाबत बंधपत्र घ्यावयाचे आहे.अशा प्रलंबित प्रकरणांची यादी संबंधित कार्यालयास देण्यात आलेली आहे. तरी एसडीएम/ एसीपी यांना सराईत गुन्हेगारांकडून त्वरीत बंधपत्र घेण्याबाबत निर्देश द्यावेत.संबंधितांना प्रलंबित प्रकरणांची यादीही   देण्यात  आली आहे. या सराईत गुन्हेगारांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत असून त्यांनी पुन्हा गुन्हा केल्यास मुंबई पोलीस कायदा 1951 व एमपीडीए इ. कायद्यान्वये कारवाईसाठी प्रस्ताव सादर केले जाणार आहेत.

आपल्या जिल्हयात असणाऱ्या मोठया हातभटटी, दारू निर्मिती व विक्री केंद्राची माहिती सर्व पोलीस अधीक्षकांना व संबंधित पोलीस स्टेशनच्या निरिक्षकांना देण्याबाबत या विभागातील अधिकाऱ्यांना निर्देश दिलेले आहेत. तसेच अवैध मद्य निर्मिती व विक्री करणाऱ्या मुख्य सूत्रधारांबाबत पोलीस विभागाला माहिती देण्याबाबत या विभागातील अधिकाऱ्यांना निर्देश दिलेले आहेत. अवैध मद्य विक्री वर प्रतिबंध करण्यासाठी तालुकास्तरीय समिती पुनर्गठित करण्यासाठी सुचित करण्यात आलेले आहे तरी या समित्या पुनर्गठित करण्यासाठी त्वरित कार्यवाही करण्याबाबत आदेश देण्यात आलेले आहेत.. या विभागाव्दारे विहित कालावधीत मद्य विक्रीच्या अनुज्ञप्त्या बंद ठेवण्याबाबत दक्षता घेतली जाईल. तसेच निवडणूक कालावधीत प्रमाणापेक्षा जास्त मद्य विक्री अनुज्ञप्ती मधून होणार नाही यावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येईल. असे  राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त महाराष्ट्र राज्य यांनी कळविले आहे.

जिल्हयात शस्त्र व जमावबंदी

          उस्मानाबाद,दि.7:- जिल्ह्यात 8 ते  19 नोव्हेंबर 2016 पर्यंत मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 च्या कलम 37 (1) व (3) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात अप्पर जिल्हादंडाधिकारी  यांनी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, या कालावधीत जिल्हयात नागरिकांना शस्त्र किंवा तत्सम वस्तू बाळगण्यास अथवा त्यांची वाहतूक करण्यास बंदी राहील.

          आवेशी भाषणे, अंगविक्षेप, विडंबनात्मक नक्कला करता येणार नाहीत. सभ्यतेस व नीतीमत्तेस बाधा येईल किंवा अराजकता माजेल अशी चित्रे, नकाशे, घोषणा फलक, चिन्ह आणि अशा अन्य वस्तू जवळ बाळगता येणार नाहीत. व्यक्ती किंवा समूहाच्या भावना जाणूनबुजून दुखविण्याच्या उद्देशाने वाद्य वाजविता येणार नाहीत.

तसेच पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र येण्यास, सभा घेण्यास किंवा मिरवणुका काढण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या आदेशाचा भंग करणाऱ्यांविरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. हे आदेश दि. 8 ते 19 नोंव्हेबर, 2016 रोजीच्या  मध्यरात्रीपर्यंत लागू राहतील.

‘जय महाराष्ट्र’ मध्ये ‘वाचन संस्कृती’

            मुंबई, दि. 7 : तरुणांमध्ये वाचनाची आवड कशा प्रकारे निर्माण करता येईल, लहान मुलांवर बालपणापासूनच कशा प्रकारे वाचनाचे संस्कार रुजवायला हवेत, वाचन संस्कृती वाढविण्यासाठी पालक आणि शिक्षकांची भुमिका कशी असायला हवी, आजची पिढी इंग्रजी शिक्षणाकडे वळत असताना मराठी भाषा जतन करण्याकरिता काय केले पाहिजे  याविषयी सविस्तर माहिती  ज्येष्ठ मराठी भाषा अभ्यासक अभिराम भडकमकर यांनी मुलाखतीमध्ये दिली आहे. ही मुलाखत सूत्रसंचालक उत्तरा मोने यांनी घेतली आहे.

             माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही विशेष मुलाखत दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून मंगळवार दि. 08 नोव्हेंबर 2016 रोजी सायंकाळी 7.33 ते 8.15 या वेळेत प्रसारित होणार आहे. 

महाराष्ट्र माझा शेतकरी राजा' लघुचित्रपट स्पर्धेत लघुचित्रपट सादर करण्यास ३० नोव्हेंबर पर्यंत मुदतवाढ

मुंबई : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे राज्यातील शेतकऱ्यांची यशोगाथा, कृषि विकास, जलसंधारण या विषयावर 'महाराष्ट्र माझा शेतकरी राजा' लघुचित्रपट स्पर्धा 2016 आयोजित करण्यात येत आहे. माहिती व जनसंपर्क विभागाचे सचिव ब्रिजेश सिंह यांनी या स्पर्धेची घोषणा केली आहे. लघुपट सादर करण्यास 30 नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. प्रथम क्रमांक विजेत्या लघुचित्रपटास 51 हजार रुपयांचे तर द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक विजेत्यांना अनुक्रमे 31 हजार आणि 21 हजार रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येणार आहे. लघुचित्रपट स्पर्धा सर्वांसाठी खुली आहे. स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या लघुचित्रपटांची मालकी ही माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडे राहील. लघुचित्रपट हा तीन ते पाच मिनिटे कालावधीचा असावा. चित्रीकरण एचडी (HD) गुणवत्तेचे असणे आवश्यक आहे. स्पर्धकांनी गेल्या दोन वर्षातील कृषि क्षेत्राचा विकास, शेतकरी बांधवांची बदललेली परिस्थिती, जलयुक्त शिवार योजना, पीक कर्जाची सहज उपलब्धता, जलसंधारणामुळे शेतीचा विकास, शासकीय योजनांच्या सहकार्याने शेतीत केलेले प्रयोग अशी यशोगाथा सांगणारे लघुचित्रपट तयार करावेत. त्यामध्ये शेतकऱ्यांचे मनोगत घ्यावे, यशोगाथा चित्रीकरण करीत असताना संबंधित शेतकऱ्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र स्पर्धकांनी घेणे बंधनकारक राहील. स्पर्धकांनी हे लघुचित्रपट दि. 30 नोव्हेंबर 2016 पर्यंत dgiprnews01@gmail.com या ई-मेलवर पाठवावेत. लघुचित्रपटाचे चित्रीकरण हे सद्यस्थितीतील असावे. ते संकलीत करून यशोगाथा स्वरूपात स्पर्धकांनी सादर करणे आवश्यक आहे. जुने चित्रीकरण असलेले लघुचित्रपट स्पर्धेसाठी पात्र ठरणार नाहीत. स्पर्धकांनी चित्रीकरण कुठे आणि कधी केले याबाबतचे प्रमाणपत्र देखील देणे आवश्यक आहे. परीक्षकांच्या समितीने निवडलेल्या लघुचित्रपटास पारितोषिक देण्यात येईल. या स्पर्धेचे सर्व हक्क माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडे राखून ठेवण्यात आले आहेत. स्पर्धक लघुचित्रपटाच्या सीडीज् आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हा माहिती कार्यालयाकडे देऊ शकतात. यासंदर्भात अधिक माहितीसाठी सागरकुमार कांबळे, सहायक संचालक (माहिती) ८६०५३१२५५५ यांच्याशी संपर्क साधावा.