पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ कर्जमुक्तीसाठी आधार प्रमाणिकरण अनिवार्य ; शेतकऱ्यांनी दोन दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करावी

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ कर्जमुक्तीसाठी आधार प्रमाणिकरण अनिवार्य ; शेतकऱ्यांनी दोन दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करावी धाराशिव,दि.२५ जुलै (जिमाका) राज्य शासनाने २४ जुलै २०२६ रोजी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत जिल्ह्यातील ४६ हजार ४६ शेतकऱ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध केल्या आहेत.या सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य असून,आधार प्रमाणिकरण केल्याशिवाय कर्जमुक्तीची रक्कम संबंधित कर्ज खात्यात जमा होणार नाही. त्यामुळे यादीतील सर्व शेतकऱ्यांनी पुढील दोन दिवसांत आधार प्रमाणिकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी,असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक,सहकारी संस्था, धाराशिव यांनी केले आहे.यासाठी सर्वप्रथम ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय,चावडी कार्यालय तसेच संबंधित बँक शाखांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या यादीतील विशिष्ट क्रमांक,स्वतःचे आधार कार्ड आणि ॲग्रीस्टॅक क्रमांक घेऊन शेतकऱ्यांनी जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रात जावे.तेथे संबंधित केंद्र चालकास विशिष्ट क्रमांक,आधार क्रमांक व ॲग्रीस्टॅक क्रमांक देणे आवश्यक आहे.ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वी ॲग्रीस्टॅक क्रमांक घेतलेला नसेल, त्यांनी तो तत्काळ केंद्र चालकाकडून काढून घ्यावा. शेतकऱ्यांकडून आवश्यक माहिती प्राप्त झाल्यानंतर केंद्र चालक पोर्टलवरील कर्जाची माहिती आणि शेतकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीची पडताळणी करेल.सर्व माहिती अचूक असल्यास आधार प्रमाणिकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करून संबंधित शेतकऱ्यांचे प्रकरण पोर्टलवरून कर्जमुक्तीची रक्कम कर्ज खात्यात जमा करण्यासाठी पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविले जाईल. मात्र कर्जाची माहिती,कर्ज खाते किंवा आधार क्रमांक यामध्ये तफावत आढळल्यास त्याबाबतची तक्रार पोर्टलवरच नोंदविण्यात येईल.त्यानंतर तक्रारीचे स्वरूप लक्षात घेऊन ती तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे पोर्टलमार्फत पाठविण्यात येईल.याची पावती संबंधित शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. तक्रार निवारण समित्यांकडून तक्रारीचा निपटारा झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांची फाईल कर्जमाफीचा लाभ मंजूर करण्यासाठी पोर्टलमार्फत शासनाकडे वर्ग करण्यात येईल. दरम्यान, या संपूर्ण प्रक्रियेबाबतची सविस्तर माहिती दर्शविणारे स्टँडी (Standee) प्रत्येक आपले सरकार सेवा केंद्रावर प्रदर्शित करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी, कीर्ती किरण पुजार यांनी सर्व केंद्रचालकांना दिल्या आहेत. यादीतील सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी कोणताही विलंब न करता आवश्यक कागदपत्रांसह जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रात जाऊन आधार प्रमाणिकरणाची प्रक्रिया दोन दिवसांत पूर्ण करावी,असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक,सहकारी संस्था,धाराशिव यांनी केले आहे. *******

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या जाहीर जिल्ह्यातील ४६ हजार ४६ शेतकऱ्यांचा समावेश ; कर्जमुक्तीचा लाभ मिळविण्यासाठी दोन दिवसांत आधार प्रमाणीकरणाचे आवाहन

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या जाहीर जिल्ह्यातील ४६ हजार ४६ शेतकऱ्यांचा समावेश ; कर्जमुक्तीचा लाभ मिळविण्यासाठी दोन दिवसांत आधार प्रमाणीकरणाचे आवाहन धाराशिव,दि.२५ जुलै (जिमाका) राज्य शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत धाराशिव जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या २४ जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. या दुसऱ्या यादीमध्ये जिल्ह्यातील ४६ हजार ४६ थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांचा समावेश असून, संबंधित शेतकऱ्यांनी कर्जमुक्तीचा लाभ मिळविण्यासाठी तातडीने आधार प्रमाणीकरण करून ॲग्रीस्टॅक क्रमांक सादर करावा, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था कार्यालयाने केले आहे. राज्य शासनाने २ जून २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये या योजनेला मान्यता दिली आहे. या योजनेंतर्गत ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेले आणि 1 एप्रिल २०१९ नंतर वितरित झालेले दोन लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पमुदत पीक कर्ज कर्जमुक्ती योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे.तसेच दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी 'वन टाईम सेटलमेंट' (ओटीएस) योजना लागू करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी ३१ मार्च २०२७ पूर्वी थकबाकीची रक्कम भरल्यास शासनाकडून दोन लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ दिला जाणार आहे.नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याचाही निर्णय शासनाने घेतला आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महा-आयटीने विकसित केलेल्या संगणकीय पोर्टलवर बँकांनी थकीत पीक कर्जदारांची माहिती भरली होती.त्याआधारे २२ जुलै २०२६ रोजी ५३३ शेतकऱ्यांची पहिली यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती.त्यानंतर २४ जुलै रोजी राज्यातील सुमारे १७ लाख शेतकऱ्यांची दुसरी यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी जाहीर करण्यात आली. धाराशिव जिल्ह्यातील प्रसिद्ध झालेल्या यादीत धाराशिव तालुक्यात ८ हजार ३८, उमरगा ५ हजार २५,कळंब ७ हजार ६७०, तुळजापूर ५ हजार ८७८, परांडा ५ हजार ८४१,भूम ६ हजार २४८, लोहारा २ हजार ११३ आणि वाशी ५ हजार २३३ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. या याद्या ग्रामपंचायत,तलाठी कार्यालय,चावडी,संबंधित बँक शाखा तसेच विविध मोबाईल गटांवर प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.यादीतील प्रत्येक शेतकऱ्याने स्वतःचे आधार कार्ड, यादीतील विशिष्ट क्रमांक आणि ॲग्रीस्टॅक क्रमांक घेऊन जवळच्या 'आपले सरकार सेवा केंद्रात' जाऊन आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे.ज्या शेतकऱ्यांकडे ॲग्रीस्टॅक क्रमांक उपलब्ध नसेल,त्यांनी तो सेवा केंद्रातून तत्काळ तयार करून घ्यावा. सेवा केंद्रावर कर्जाची माहिती, आधार क्रमांक व इतर तपशीलांची पडताळणी करून सर्व माहिती योग्य आढळल्यास संबंधित शेतकऱ्याचे प्रमाणीकरण पूर्ण केले जाईल आणि कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यासाठी प्रकरण पुढील प्रक्रियेस पाठविले जाईल.माहितीमध्ये विसंगती आढळल्यास पोर्टलवरून तक्रार नोंदवून ती तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समिती किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे ऑनलाइन पाठविण्यात येईल. तक्रार नोंदविल्याची पावतीही संबंधित शेतकऱ्याला दिली जाणार आहे.तक्रारीचे निराकरण झाल्यानंतर लाभासाठी प्रकरण शासनाकडे पाठविले जाईल. ज्या शेतकऱ्यांचे नाव या यादीत नसले,मात्र ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी त्यांचे अल्पमुदत पीक कर्ज थकीत असून ते १ एप्रिल २०१९ नंतर घेतलेले असेल,त्यांनी संबंधित बँक शाखेशी संपर्क साधावा.अशा पात्र शेतकऱ्यांची नावे पुढील तिसऱ्या अथवा आवश्यकतेनुसार चौथ्या यादीत समाविष्ट करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था,धाराशिव यांनी स्पष्ट केले आहे. यादीतील सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी दोन दिवसांच्या आत आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करून कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळवावा,असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक पी.ए.साठे यांनी केले आहे. *******

शिबिरासारखीच नागरिकांची कामे कार्यालयातूनही वेळेत व्हावीत आ.कैलास पाटील-घाडगे शिराढोण येथे छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर अभियान संपन्न

शिबिरासारखीच नागरिकांची कामे कार्यालयातूनही वेळेत व्हावीत आ.कैलास पाटील-घाडगे शिराढोण येथे छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर अभियान संपन्न * ३,५४५ लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ * शासकीय योजनांच्या माहितीचे स्टॉल नागरिकांसाठी आकर्षण धाराशिव दि.२४ जुलै (जिमाका) सर्वसामान्य नागरिकांना विविध कामांसाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये वारंवार जावे लागू नये,त्यांच्या वेळेची व श्रमांची बचत व्हावी,यासाठी महसूल प्रशासनाने समाधान शिबिराचे आयोजन केले आहे.शिबिरात ज्या तत्परतेने कामे होत आहेत,त्याचप्रमाणे पुढील काळातही नागरिकांची कामे कार्यालयातून वेळेत झाली पाहिजेत,असे प्रतिपादन कळंब-धाराशिव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार कैलास पाटील-घाडगे यांनी केले. आज २४ जुलै रोजी कळंब तालुक्यातील शिराढोण येथील ओमसाई मंगल कार्यालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त तसेच माजी उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजितदादा पवार यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर अभियानाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी ज्योती पाटील,जिल्हा परिषद समाजकल्याण समितीचे सभापती श्री.कोकणे,कळंब पंचायत समिती सभापती राजश्री वरपे,धाराशिव पंचायत समितीच्या सभापती गोकर्णा कदम,उपविभागीय अधिकारी गणेश शिंदे,जिल्हा परिषद सदस्या कांचन संगवे, पेकराज गाडगे,अजित लाकाळ, पंचायत समिती सदस्य मनोज घोगरे,दत्ता माकोडे,धाराशिव तहसीलदार डॉ.मृणाल जाधव, कळंबच्या अप्पर तहसीलदार प्राजक्ता पाटील तसेच शिराढोण सरपंच लक्ष्मीबाई म्हेत्रे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. आ.पाटील म्हणाले की,समाधान शिबिराच्या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ नागरिकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचत आहे.समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचल्या पाहिजेत.अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सकारात्मक मानसिकतेने सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत जाऊन सेवा दिली पाहिजे.छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवून जनतेसाठी काम करणे आवश्यक आहे.अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून,नागरिकांना छोट्या- छोट्या कामांसाठी वारंवार कार्यालयात येण्याची वेळ येऊ नये. प्रत्येकाने नियमित आरोग्य तपासणी करावी,विशेषतः महिलांनी आपल्या आरोग्याबाबत अधिक जागरूक राहावे,असेही त्यांनी सांगितले. अप्पर जिल्हाधिकारी ज्योती पाटील म्हणाल्या,ग्रामीण भागातील नागरिकांनी समाधान शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे.विविध योजनांचे लाभ एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच नागरिकांच्या समस्या मुळापासून सोडविण्याचा प्रयत्न प्रशासन करीत आहे. महसूलमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले असून,यंत्रणांनी प्रभावी काम केल्यास त्याचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचतो. कळंब पंचायत समितीच्या सभापती राजश्री वरपे यांनी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर घ्यावा,असे आवाहन केले. जिल्हा परिषद सदस्या कांचन संगवे म्हणाल्या की,अभियानाच्या माध्यमातून नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ मिळत आहे.महाआरोग्य शिबिराचा लाभ नागरिकांनी घ्यावा तसेच रेशनकार्डासंदर्भातील समस्या तहसील कार्यालयात सोडवून घ्याव्यात. ३,५४५ लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ शिबिरात विविध शासकीय विभागांच्या माध्यमातून एकूण ३,५४५ लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात आला. महसूल विभागाच्या तहसील कार्यालय, कळंबमार्फत श्रावणबाळ/संजय गांधी निराधार योजनेचे ३६०,ईजीएस केवायसीचे ११५ आणि शैक्षणिक दाखल्यांचे ४७१ वितरण करण्यात आले. उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, कळंब यांच्या माध्यमातून जात प्रमाणपत्र व नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रांचे ५३६ लाभार्थ्यांना वितरण करण्यात आले. पुरवठा विभागामार्फत ६५ शिधापत्रिकांचे वाटप करण्यात आले.नगर परिषद, कळंबमार्फत प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ६ तर दीनदयाळ जनआजीविका योजना (शहरी) अंतर्गत २ लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला. पंचायत समिती कळंबमार्फत प्रधानमंत्री आवास योजनेचे ४५, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत शौचालय बांधकाम व वापर प्रोत्साहन निधीचे १२ लाभार्थी,तसेच महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत लखपती दीदी प्रमाणपत्रांचे ३७ वितरण आणि महिला स्वयंसहाय्यता गटांना सामुदायिक गुंतवणुकीचे ४ लाभ देण्यात आले. तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेचे ५४ लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला. महिला व बाल विकास विभागामार्फत प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना (२०), बालसंगोपन योजना (१२०), आधार कार्ड संलग्न सेवा (३०), एकल महिला योजना (१७), दिव्यांग योजना (१५) आणि बेबी केअर किट (२७१) लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात आले.भूमी अभिलेख विभागामार्फत सनद फीची ६ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. गट शिक्षण कार्यालय,पंचायत समिती कळंब यांच्या माध्यमातून दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विविध योजनांचा लाभ देण्यात आला. त्यामध्ये दिव्यांग विद्यार्थी (४७८), समाजकल्याण शिष्यवृत्ती (६८), दिव्यांग विद्यार्थीनी प्रोत्साहन भत्ता (१३२), मदतनीस भत्ता (९१), प्रवास भत्ता (६८),लेखनिक/वाचनिक भत्ता (६),साहित्य साधने (२४), टीएलएम किट (१२), व्हीलचेअर (३),श्रवणयंत्र (६), क्रचेस (२), सीपी चेअर (१), लार्ज प्रिंट बुक (२२) आणि दिव्यांग प्रमाणपत्रे (१२५) देण्यात आली. महावितरण उपविभागीय कार्यालयामार्फत SMART Scheme अंतर्गत २३३ लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला. पशुसंवर्धन विभागामार्फत दुधाळ गाई-म्हशींच्या गटांचे वाटप करण्यात आले.तहसील कार्यालय, धाराशिवमार्फत किसान विकास पत्रांचे २७, शिधापत्रिकांचे ५,शेळी गट वाटप ५,संजय गांधी/श्रावणबाळ योजनेचे ३३ लाभार्थी आणि शैक्षणिक दाखल्यांचे १० वितरण करण्यात आले. गुणवंत विद्यार्थी व लाभार्थ्यांचा सत्कार शिबिरात NEET परीक्षेत विशेष प्राविण्य मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला.हर्षराज माने,तन्मय वाघमारे,विश्वजित बांगर,कु.अश्लेषा लिमकर,अथर्व पवार,श्लोक हिरे यांचा यामध्ये समावेश होता. याशिवाय आबासाहेब कापसे,बंडू आवाड, स्वप्नील नरसिंगे,अमोल शितोळे, प्रशांत शितोळे यांना जात प्रमाणपत्र,तर संजय बाळापुरे, लखन सहाणे,अमोल साठे, गोविंद वाघमारे,शंकर डांगे यांना उत्पन्न, डोमिसाईल व रहिवासी प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले.मिटू पांचाळ, अरबाज मुस्तफा शेख,कुशीद फकीर महंमद शेख,फकीर नजमोद्दीन शेख यांना २०११ पूर्वीच्या निवासी प्रयोजनातील अतिक्रमण नियमितीकरणासंदर्भातील लाभ देण्यात आला. नगर परिषद,कळंबमार्फत दीनदयाळ जनआजीविका योजना (शहरी),प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) तसेच बेबी केअर किटचे वाटप करण्यात आले.रुद्रांश महिला बचत गटासह अंजली मंडाळे,शीतल माने,शोभा पामिरे,उषा मुंडे,अभिजित रणसिंगे,रोहिणी मस्के,महादेव मोरे, जलील लोहार,पूजा यादव,प्रगती पालकर, उजमा बेगम,स्वाती राठोड,सीमा परदेशी, शारदा गुंड आणि रविराज बोंदर यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात आला. पंचायत समिती कळंबमार्फत हम साथ है,सना,हमसाया,सुहाणा,जिजाऊ, अष्टविनायक,कुलस्वामिनी आणि संस्कृती महिला स्वयंसहाय्यता गटांना सामुदायिक गुंतवणूक निधी प्रदान करण्यात आला. तसेच लखपती दीदी योजना,प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण),वैयक्तिक शौचालय योजना,सामाजिक सहाय्यता योजना,शिधापत्रिका वाटप व जन्म-मृत्यू दाखल्यांचे वितरण करण्यात आले. यामध्ये मोहन भानुदास बेळे,विलास पांडुरंग यादव,ज्ञानोबा तुकाराम सुटके,नूर महम्मद मियाजान शेख,सुधाकर शंकर कुंभार,गीता शामराव चव्हाण,सुमन बंडू यादव,शबेराबी दादागिरी शेख,भिमराव ज्ञानबा चव्हाण,अरुण कारभारी वाघमारे, निर्मला विष्णू नाईकवाडे,राणी जनार्दन किरते,पार्वती बिहुल यादव,दिलीप गोपाळ सहाणे,भारत माधवराव महाजन, श्याम मोहन सहाणे,रेहांत रफीक शेख, द्वारका नेताजी सहाणे,फरीन इसरार सय्यद,हसीना तांबोळी,रविराज प्रकाश व्यवहारे,इम्रान उमरखान पठाण,उमरखान उस्मानखान पठाण,सचिन विश्वनाथ गायकवाड आणि जुबेर मुख्तार शेख यांचा समावेश होता. तहसील कार्यालय कळंब व धाराशिवमार्फत उत्पन्न प्रमाणपत्र, डोमिसाईल प्रमाणपत्र, जिवंत ७/१२ उतारा आदी सेवांचे वितरण करण्यात आले. लाभार्थ्यांमध्ये गजेंद्र गोवर्धन जाधव, गुणवंत रघुनाथ सुतार, नागनाथ विश्वनाथ लांडे,किरणकुमार काकासाहेब आपटे, महादेव दगडू जराड,तनुजा बालाजी याकुरे,गोविंद राजाभाऊ सगर,शिल्पा अच्युत डांगे आणि नंदाबाई राजाराम डांगे यांचा समावेश होता. विविध विभागांचे माहिती स्टॉल शिबिरात आरोग्य विभागाच्या महाआरोग्य शिबिरासह तालुका कृषी विभाग,पुरवठा विभाग,महिला व बाल विकास विभाग, सामाजिक वनीकरण विभाग,नैसर्गिक आपत्ती/ॲग्रीस्टॅक,उमेद अभियान,पंचायत विभाग,महसूल विभाग,संजय गांधी निराधार योजना,पोलीस विभाग,आधार सुविधा केंद्र,समाजकल्याण विभाग,सेतू सुविधा केंद्र,पशुसंवर्धन विभाग,रोजगार हमी योजना तसेच उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे माहिती स्टॉल उभारण्यात आले होते.संबंधित विभागांच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांना योजनांची माहिती देत माहितीपत्रके,घडीपुस्तिका, पॉकेट बुक आणि पुस्तिकांचे वितरण केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक कळंब उपविभागीय अधिकारी गणेश शिंदे यांनी केले.आभार धाराशिव तहसीलदार डॉ.मृणाल जाधव यांनी मानले.शिबिरास कळंब व धाराशिव तालुक्यातील विविध योजनांचे लाभार्थी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ०००००

छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत २४ जुलै रोजी शिराढोण येथे समाधान व महाआरोग्य शिबिर

छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत २४ जुलै रोजी शिराढोण येथे समाधान व महाआरोग्य शिबिर धाराशिव,दि.२३ जुलै (जिमाका) छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत कळंब-उस्मानाबाद (धाराशिव) विधानसभा मतदारसंघस्तरीय समाधान व महाआरोग्य शिबिराचे आयोजन शुक्रवार,दि.२४ जुलै २०२६ रोजी सकाळी १० वाजता शिराढोण (ता. कळंब) येथील ओमसाई मंगल कार्यालयात करण्यात आले आहे. या शिबिराचे उद्घाटन कळंब- उस्मानाबाद विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार कैलास घाडगे-पाटील यांच्या हस्ते होणार असून,जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अर्चनाताई पाटील या प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. कार्यक्रमास लोकसभा सदस्य ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांची प्रमुख उपस्थिती लाभणार आहे. तसेच विधान परिषद सदस्य बसवराज पाटील,विक्रम काळे, सतीश चव्हाण,जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार,जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा म्हाडळकर,पोलिस अधीक्षक रित खोखर,जिल्हा परिषद उपाध्यक्षा उषाताई गायकवाड,कळंब पंचायत समिती सभापती राजश्री वरपे,धाराशिव पंचायत समिती सभापती गोकर्णा कदम,धाराशिव नगराध्यक्ष नेहा काकडे,कळंब नगराध्यक्ष सुनंदाताई कापसे,जिल्हा परिषद सदस्या कांचनताई संगवे, ग्रामपंचायत शिराढोणच्या सरपंच लक्ष्मीबाई दिलीप म्हेत्रे तसेच पंचायत समिती सदस्य गजानन माकोडे यांची उपस्थिती राहणार आहे. या शिबिरात नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ,महसूल विषयक प्रकरणांचे निराकरण तसेच आरोग्यविषयक सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. अधिकाधिक नागरिकांनी या शिबिरास उपस्थित राहून उपलब्ध सेवांचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन आयोजकांच्या वतीने करण्यात आले आहे. ******

इंडिया स्किल स्पर्धा २०२६-२७ मध्ये सहभागी होण्याची सुवर्णसंधी २३ वर्षांखालील तरुणांना कौशल्य सादर करण्याची संधी ; पात्र उमेदवारांनी ऑनलाइन नोंदणीचे आवाहन

इंडिया स्किल स्पर्धा २०२६-२७ मध्ये सहभागी होण्याची सुवर्णसंधी २३ वर्षांखालील तरुणांना कौशल्य सादर करण्याची संधी ; पात्र उमेदवारांनी ऑनलाइन नोंदणीचे आवाहन धाराशिव दि.२३ जुलै (जिमाका) जगातील सर्वात मोठ्या कौशल्य स्पर्धांपैकी एक असलेल्या 'इंडिया स्किल कॉम्पिटिशन २०२६-२७' मध्ये सहभागी होण्यासाठी जिल्ह्यातील तरुणांना सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे.व्यावसायिक शिक्षण व कौशल्य उत्कृष्टतेला प्रोत्साहन देणारी ही स्पर्धा ऑलिम्पिकच्या धर्तीवरील प्रतिष्ठित स्पर्धा मानली जाते. जगभरातील २३ वर्षांखालील तरुणांना आपल्या कौशल्याचे सादरीकरण करण्याची संधी या स्पर्धेत मिळणार असून,भारत सरकारच्या नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कौन्सिलच्या मार्गदर्शनाखाली ही स्पर्धा आयोजित करण्यात येत आहे. स्पर्धेच्या पूर्वतयारीच्या अनुषंगाने २०२६ मध्ये ६३ क्षेत्रांशी संबंधित जिल्हा व राज्यस्तरीय कौशल्य स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय,सेक्टर स्किल कौन्सिल तसेच विविध औद्योगिक आस्थापनांच्या सहकार्याने या स्पर्धा पार पडणार आहेत. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांनी https://www.skillindiadigital.gov.in या संकेतस्थळावर भेट देऊन ऑनलाइन नोंदणी करावी.जिल्हा, विभाग,राज्य आणि देशपातळीवरील स्पर्धांमधून निवड झालेल्या उमेदवारांची नावे पुढील जागतिक नामांकनासाठी पाठविण्यात येणार आहेत. जागतिक कौशल्य स्पर्धा २०२६ साठी वयोमर्यादा हा एकमेव निकष असून,सर्वसाधारण स्पर्धांसाठी उमेदवाराचा जन्म १ जानेवारी २००३ किंवा त्यानंतरचा असणे आवश्यक आहे.तर Digital Construction, Cloud Computing, Additive Manufacturing, Cyber Security, ICT Network Infrastructure, Industrial Design Technology, Industry 4.0, Information Network Cabling, Mechatronics, Optoelectronic Technology, Robot System Integration, Water Technology, Dental Prosthetics आणि Aircraft Maintenance या क्षेत्रांमध्ये सहभागी होण्यासाठी उमेदवाराचा जन्म १ जानेवारी २००१ किंवा त्यानंतरचा असणे अनिवार्य आहे. जिल्हा,विभाग,राज्य आणि देशपातळीवरून प्रतिभासंपन्न व कुशल उमेदवारांची निवड करण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात येणाऱ्या या स्पर्धेत सर्व आयटीआय (ITI),पॉलिटेक्निक, MSME Tool Rooms, CIPETS, IIT,अभियांत्रिकी महाविद्यालये,महाराष्ट्र स्टेट स्किल युनिव्हर्सिटी,MSBVET, खासगी कौशल्य विद्यापीठे,ललित कला महाविद्यालये, Flower Training Institute,Institute of Jewelry Making,विविध प्रशिक्षण संस्था,कौशल्य संस्था आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे,असे आवाहन सहायक आयुक्त,कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र,धाराशिव यांनी केले आहे. *******

शेतातून उद्योगाकडे… भूमच्या महिलांच्या नव्या प्रवासाची नांदी !

विशेष वृत्त शेतातून उद्योगाकडे… भूमच्या महिलांच्या नव्या प्रवासाची नांदी ! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीमुळे महिला सक्षमीकरण,शाश्वत ग्रामीण विकास आणि कृषीपूरक उद्योजकतेला मिळालेल्या प्रोत्साहनाच्या पार्श्वभूमीवर AFCONS Infrastructure Ltd.आणि स्वयं शिक्षण प्रयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येत असलेल्या '१००० महिला उद्योजिका मिशन'मुळे ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला नवी दिशा मिळत आहे. ग्रामीण महिलांच्या हातात शेती आहे,कष्ट आहेत,जिद्द आहे; मात्र संधी,प्रशिक्षण आणि बाजारपेठेचा अभाव असल्याने त्यांच्या कष्टांचे आर्थिक मूल्य अपेक्षित प्रमाणात वाढत नाही.या वास्तवाला बदलण्याचा प्रयत्न AFCONS Infrastructure Ltd. आणि स्वयं शिक्षण प्रयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणाऱ्या 'शाश्वत कृषीआधारित उद्योजकतेद्वारे ग्रामीण महिलांचे सक्षमीकरण – १००० महिला उद्योजिका मिशन' या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमातून होत आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात राज्यात महिला सक्षमीकरण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी सुरू असलेल्या विविध उपक्रमांना या प्रकल्पामुळे पूरक बळ मिळत आहे. या प्रकल्पासाठी भूम तालुक्यातील निवडक ४० गावांतील १,२०९ महिला शेतकऱ्यांचे सखोल आधारभूत (Baseline) सर्वेक्षण करण्यात आले.या सर्वेक्षणातून ग्रामीण महिलांच्या सामाजिक,आर्थिक,शैक्षणिक,कृषी आणि उद्योजकीय स्थितीचे वास्तव समोर आले. त्याचबरोबर महिलांमधील प्रचंड क्षमता आणि त्या क्षमतेला योग्य दिशा देण्याची गरजही अधोरेखित झाली.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारामुळे राज्यात कौशल्याधारित महिला सक्षमीकरणाला प्राधान्य दिले जात असून,अशा उपक्रमांना अधिक गती मिळत आहे. का निवडला भूम तालुका २०२५ मध्ये अतिवृष्टी,पूर आणि हवामान बदलाच्या परिणामामुळे भूम तालुक्यातील अनेक शेतकरी कुटुंबांना मोठा आर्थिक फटका बसला.पिकांचे नुकसान, पशुधनाची हानी आणि उत्पन्नातील घट यामुळे शेतीवरच अवलंबून राहणे धोकादायक असल्याचे स्पष्ट झाले.त्यामुळे शेतीपूरक उद्योग,महिला उद्योजकता आणि स्थानिक रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी या भागाची निवड करण्यात आली.या प्रकल्पाचा उद्देश केवळ महिलांना प्रशिक्षण देणे नाही,तर त्यांना कृषी उद्योजिका म्हणून घडविणे,त्यांच्या उत्पन्नाचे विविध स्रोत निर्माण करणे, हवामान बदलाशी सामना करण्याची क्षमता वाढविणे आणि शाश्वत ग्रामीण अर्थव्यवस्था उभारणे हा आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीमुळे हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर शाश्वत शेती आणि पूरक उद्योगांवर भर देण्याच्या धोरणाला अशा उपक्रमांमुळे अधिक बळ मिळत आहे. उद्योजकतेसाठी सक्षम वयोगट सर्वेक्षणातील १,२०९ महिलांपैकी तब्बल १,०१४ महिला (सुमारे ८४ टक्के) या २६ ते ४५ वर्षे या कार्यक्षम वयोगटातील आहेत.म्हणजेच उद्योग उभारण्यासाठी आवश्यक असलेली ऊर्जा आणि काम करण्याची क्षमता या महिलांकडे आहे. सर्वेक्षणात ९५.९ टक्के महिला विवाहित असल्याचे दिसून आले.म्हणजेच त्या शेती,कुटुंब आणि आर्थिक जबाबदाऱ्या सांभाळत उद्योगक्षेत्रात उतरू इच्छित आहेत.महिलांपैकी ३८.७ टक्के महिला दहावीपर्यंत,तर २४.३ टक्के महिला आठवीपर्यंत शिक्षित आहेत.निरक्षरांचे प्रमाण अवघे ४.७ टक्के आहे.म्हणजेच मूलभूत शिक्षणाचा पाया मजबूत असून आता त्यांना उद्योग,विपणन आणि डिजिटल व्यवहाराचे कौशल्य देण्याची आवश्यकता आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात कौशल्य विकासावर दिल्या जाणाऱ्या भरामुळे ग्रामीण महिलांना नव्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होत आहे. उत्पन्न कमी; शेतीवर मोठे अवलंबित्व सर्वेक्षणातील ७५ टक्क्यांहून अधिक कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे.यातील ४५.८ टक्के कुटुंबांचे उत्पन्न एक ते दोन लाख रुपयांदरम्यान आहे.याचबरोबर ७०.२ टक्के महिलांचा मुख्य व्यवसाय शेती,तर २२.३ टक्के महिला मजुरीवर अवलंबून आहेत.म्हणजेच ९० टक्क्यांहून अधिक महिला शेती आणि मजुरीवरच अवलंबून असल्याचे स्पष्ट झाले. उद्योजकता अजूनही प्राथमिक टप्प्यात आहे.एकूण १,२०९ महिलांपैकी केवळ १५६ महिला (१३ टक्के) व्यवसाय करतात.त्याहूनही चिंताजनक बाब म्हणजे ९१ टक्के महिलांना उद्योजकतेचे कोणतेही प्रशिक्षण मिळालेले नाही.व्यवसाय करणाऱ्या महिलांमध्ये दुग्धव्यवसाय (४५ टक्के) सर्वाधिक असून त्यानंतर शेळीपालन (१९ टक्के) आहे.किराणा, शिलाई,पीठ गिरणी,भाजीपाला उत्पादन, ब्युटी पार्लर,कुक्कुटपालन,चटई निर्मिती अशा लघुउद्योगांमध्येही काही महिलांनी पुढाकार घेतला आहे. डिजिटल जग अजून दूर आहे. व्यवसाय करणाऱ्या महिलांपैकी ७३ टक्क्यांकडे स्मार्टफोन असला तरी ६५ टक्के महिला डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करत नाहीत.६० टक्के व्यवहार अजूनही रोख स्वरूपात होतात,तर ऑनलाईन विक्री करणाऱ्या महिला केवळ २ टक्के आहेत.उत्पादनाचे ब्रँडिंग,जाहिरात आणि डिजिटल मार्केटिंगबाबतही मोठी दरी असल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारामुळे डिजिटल सक्षमीकरणाला मिळालेल्या चालनेमुळे ही दरी कमी करण्यासाठी अशा प्रकल्पांची महत्त्वाची भूमिका राहणार आहे.बचतगट बनले महिलांचे खरे बळ या अभ्यासातील सर्वात आशादायी बाब म्हणजे ९७१ महिला (८० टक्के) स्वयं-सहाय्यता बचतगटांशी जोडलेल्या आहेत.बँक किंवा वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतलेल्या महिलांमध्ये ४५.३ टक्के महिलांनी बचतगटातून कर्ज घेतले,तर ३०.५ टक्के महिलांनी बँक आणि बचतगट या दोन्ही माध्यमांचा वापर केला.यावरून ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणात बचतगटांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे अधोरेखित झाले.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात महिला बचतगटांना सक्षम करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना या उपक्रमाची जोड मिळत आहे. आर्थिक निर्णयांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढतोय नवीन व्यवसाय सुरू करण्याच्या निर्णयात ५९.६ टक्के महिला कुटुंबाशी चर्चा करून अंतिम निर्णय स्वतः घेतात,तर २५.६ टक्के महिला पूर्णपणे स्वतंत्र निर्णय घेतात. दैनंदिन व्यवसाय व्यवस्थापनात ५५.८ टक्के महिला स्वतः निर्णय घेतात.हा बदल ग्रामीण महिलांच्या वाढत्या आत्मविश्वासाचे द्योतक आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीमुळे महिलांच्या नेतृत्व विकासाला आणि स्वावलंबनाला प्रोत्साहन मिळत असल्याचे या बदलातूनही दिसून येते.ग्रामसभेत सहभाग कमी; योजनांपासूनही वंचित सर्वेक्षणात ७५.४ टक्के महिला ग्रामसभेला उपस्थित राहत नाहीत,तर ७९ टक्के महिलांना कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ मिळालेला नाही.ही आकडेवारी शासनाच्या विविध योजनांपर्यंत माहिती आणि पोहोच वाढविण्याची गरज अधोरेखित करते. हवामान बदलाचे मोठे आव्हान म्हणून ५८ टक्के कुटुंबांनी गेल्या वर्षभरात हवामान बदलामुळे आर्थिक संकटाचा सामना केला.अतिवृष्टी,पिकांचे नुकसान आणि उत्पन्नातील घट यामुळे महिलांनी शेतीपूरक उद्योगांकडे वळण्याची गरज अधिक प्रकर्षाने जाणवली आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारामुळे शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोच वाढविण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. प्रकल्पाचे यश म्हणजे बदलाची सुरुवात हे सर्वेक्षण केवळ आकडेवारी गोळा करण्यापुरते मर्यादित नाही.या माहितीच्या आधारे प्रत्येक गावातील महिलांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षण,उद्योग निवड,वित्तीय साक्षरता,डिजिटल व्यवहार,बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे,हवामान अनुकूल शेती आणि कृषीपूरक उद्योगांची उभारणी यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे.महिलांच्या विद्यमान क्षमतेची ओळख करून त्यांना उद्योजिका म्हणून घडविण्याच्या दिशेने हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरत आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात ग्रामीण महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम,स्वावलंबी आणि उद्योजक बनविण्याच्या व्यापक उद्दिष्टांना अशा उपक्रमांमुळे प्रत्यक्ष बळ मिळत आहे. बदलाची बीजे पेरली आहेत… भूम तालुक्यातील महिलांकडे जिद्द आहे, श्रम आहे आणि शिकण्याची तयारी आहे. त्यांना योग्य प्रशिक्षण,तंत्रज्ञान,वित्तीय सहाय्य आणि बाजारपेठ मिळाल्यास त्या केवळ आपल्या कुटुंबाचेच नव्हे,तर संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे चित्र बदलू शकतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीमुळे महिला सक्षमीकरण,कृषी मूल्यवर्धन आणि ग्रामीण उद्योजकता यांना मिळणारे प्रोत्साहन अशा प्रकल्पांद्वारे अधिक प्रभावीपणे प्रत्यक्षात उतरू शकते. AFCONS–स्वयं शिक्षण प्रयोग यांच्या १००० महिला उद्योजिका मिशन'ने भूम तालुक्यात बदलाची बीजे पेरली आहेत.या बीजांचे सक्षम उद्योजकतेच्या वटवृक्षात रूपांतर झाले,तर ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणाचा हा प्रयोग महाराष्ट्रासाठी एक आदर्श मॉडेल ठरू शकतो. संकलन जिल्हा माहिती कार्यालय, धाराशिव ******

छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियानाला उमरगा येथे उत्स्फूर्त प्रतिसाद १५ हजार नागरिकांची उपस्थिती ; विविध शासकीय योजनांचा १८ हजार १९ लाभ, ३३० अर्जांचा स्वीकार

छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियानाला उमरगा येथे उत्स्फूर्त प्रतिसाद १५ हजार नागरिकांची उपस्थिती ; विविध शासकीय योजनांचा १८ हजार १९ लाभ, ३३० अर्जांचा स्वीकार धाराशिव,ता.२३ जुलै (जिमाका) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त तसेच माजी उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजितदादा पवार यांच्या जयंतीनिमित्त राज्यभर राबविण्यात येत असलेल्या 'छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियान' अंतर्गत उमरगा-लोहारा विधानसभा मतदारसंघातील पहिले शिबिर बुधवारी २२ जुलै रोजी आदर्श महाविद्यालय,उमरगा येथे उत्साहात पार पडले.शिबिराला सुमारे १५ हजार नागरिकांनी उपस्थित राहून विविध शासकीय योजनाची माहिती घेऊन योजनांचा लाभ घेतला. महसूल,आरोग्य,नगर परिषद, पंचायत समिती,महिला व बाल विकास,सामाजिक न्याय,कृषी, वन,पोलीस,परिवहन,टपाल, भूमिअभिलेख,निबंधक,रोजगार, तहसील आदी विभागांनी संयुक्तपणे नागरिकांना माहिती देऊन सेवा उपलब्ध करून दिल्या. महसूल विभागामार्फत राज्यातील महिलांना शेतकरी दर्जाचे प्रमाणपत्र,गावठाणातील नागरिकांना स्वामित्व सनद, मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजना,शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करणे,तुकडेबंदी कायद्यांतर्गत स्थानिक क्षेत्र घोषणा,"जिवंत सातबारा" मोहीम, राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना,घरकुल लाभार्थ्यांसाठी विशेष तरतूद, कुंभार समाजासाठी सवलती, शेतजमिनीच्या कौटुंबिक वाटणीपत्रावरील नोंदणी शुल्क माफी आदी योजनांची माहिती स्टॉलला भेट देणाऱ्यांना देण्यात आली. यामध्ये मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत १२,'जिवंत सातबारा' मोहिमेत १,३२४, घरकुल योजनेअंतर्गत १०,शेतजमिनीच्या कौटुंबिक वाटणीपत्रावरील नोंदणी शुल्क माफीचे १४ लाभ देण्यात आले. शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी ४८५ अर्ज प्राप्त झाले असून त्यावर नियमानुसार कार्यवाही सुरू आहे. याशिवाय अ.क्र.१ ते ११ व्यतिरिक्त राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा १७,५७७, केंद्र शासनाच्या योजनांचा २३०,स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या योजनांचा २१२ लाभ देण्यात आला.या विभागातून एकूण १९ हजार ३७९ लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला. नगर परिषद उमरगा,मुरूम व लोहारा यांच्या माध्यमातून रमाई आवास योजना,प्रधानमंत्री आवास योजना,डीआरडी प्रमाणपत्र, बांधकाम परवाने, झोन दाखले, नामांतर नोंदी आदी सेवांचा लाभ देण्यात आला. आरोग्य विभागाने ८ हजार ८७१ सामान्य आरोग्य तपासण्या,३४७ बीपी व शुगर तपासण्या,१७३ महिला सामान्य तपासण्या,११० कुष्ठरोग तपासण्या,११० आयुष्मान भारत-महात्मा फुले जनआरोग्य योजना लाभ,५६ नवजात बालकांच्या हिप जॉइंट तपासण्या, ५४ शस्त्रक्रिया तपासण्या,३५ हृदयरोग,८५ अस्थिरोग आणि २१० कान-नाक-घसा तपासण्या केल्या. सामाजिक न्याय विभागाने छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता पूरस्काराचे ७ लाभ,तर वन विभागाने वन्यप्राण्यांमुळे झालेल्या नुकसानभरपाईबाबत मार्गदर्शन केले.२२ लाभार्थ्यांना वनमहोत्सवांतर्गत रोपे दिली तसेच विविध योजनांची माहिती दिली. महिला व बाल विकास विभागाने लेक लाडकी योजनेसाठी १२ अर्ज, बालसंगोपन योजनेसाठी ९, प्रधानमंत्री मानवंदना योजनेसाठी ७ अर्ज भरले.तर सखी वन स्टॉप सेंटरसह विविध योजनांचे मार्गदर्शन केले. कृषी विभागामार्फत गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजनेचे ११,भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेचे ५,कृषी यंत्रीकरण योजनेचे १२,श्री. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेचे ७ प्रत्यक्ष लाभ देण्यात आले.तसेच पीककर्ज,सलोखा योजना, वाटणीपत्र,मुद्रांक शुल्क माफी आदी योजनांसाठी अर्ज स्वीकारण्यात आले. परिवहन विभागाने वाहतूक नियम, ड्रंक अँड ड्राइव्ह,वाहन परवाना, एनसीसीआर पोर्टल व ऑनलाइन सुविधांबाबत जनजागृती केली. पोलीस विभागाने सायबर गुन्हे, व्हॉट्सॲप-इन्स्टाग्राम हॅकिंग, ओटीपी फसवणूक याबाबत मार्गदर्शन केले. पंचायत समितीमार्फत संगांयो योजनेचे ४२९ मंजुरी आदेश,१२६ शिधापत्रिका, ४८२ डिजिटल ७/१२,९३ अ‍ॅग्रीस्टॅक फार्मर आयडी,आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबास मदत,फेरफार निकाली काढणे आदी सेवा देण्यात आल्या. तहसील कार्यालय, उमरगा यांनी ४,७२४ विविध दाखले,१३५ संगांयो योजना मंजुरी आदेश,२५ शिधापत्रिका,४९ डिजिटल ७/१२, १९ अ‍ॅग्रीस्टॅक फार्मर आयडी,तर तहसील कार्यालय,लोहारा यांनी १,३५० विविध प्रमाणपत्रे व दाखले वितरित केले. शिबिरामध्ये विविध विभागांच्या माध्यमातून नागरिकांना प्रत्यक्ष लाभ देतानाच नव्या योजनांची माहिती,अर्ज स्वीकारणे,मार्गदर्शन आणि तातडीच्या सेवाही उपलब्ध करून देण्यात आल्या.एकूण १८ हजार १९ नागरिकांना प्रत्यक्ष लाभ देण्यात आला,तर ३३० नागरिकांचे अर्ज स्वीकारण्यात आले. ******

समाधान शिबिर अभियानातून समाजातील प्रत्येक घटकाला लाभ देण्याचे काम आमदार बसवराज पाटील उमरगा येथे महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान

समाधान शिबिर अभियानातून समाजातील प्रत्येक घटकाला लाभ देण्याचे काम आमदार बसवराज पाटील उमरगा येथे महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान * विविध योजनेच्या लाभार्थ्यांना लाभाचे वाटप * अनेक विभागांचे माहिती स्टॉल * महाआरोग्य शिबिराचा अनेकांनी घेतला लाभ धाराशिव दि.२२ जुलै (जिमाका) शासनाच्या अनेक योजना आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियानाच्या माध्यमातून प्रशासन गतिमान आली लोकाभिमुख करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे.या अभियानाच्या माध्यमातून प्रशासन समाजातील प्रत्येक घटकाला लाभ देण्याचे काम करत आहे.असे प्रतिपादन आमदार बसवराज पाटील यांनी केले. आज २२ जुलै रोजी उमरगा येथील आदर्श महाविद्यालयाच्या प्रांगणात उमरगा- लोहारा विधानसभा मतदारसंघस्तरीय छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान व महाआरोग्य शिबिराचे उद्घाटन आमदार श्री.पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले.या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.यावेळी आमदार प्रवीण स्वामी, जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पूजार,जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे चेअरमन तथा मुरुम नगरपालिकेचे अध्यक्ष बापुराव पाटील,शरद पाटील फाउंडेशनचे अध्यक्ष तथा महाआरोग्य शिबिराचे संयोजक श्री.शरण पाटील,उमरगा उपविभागीय अधिकारी दत्तू शेवाळे,लोहारा उपविभागीय अधिकारी सागर नन्नवरे,उमरगा तहसीलदार गोविंद येरमे,लोहारा तहसीलदार रणजीतसिंह कोळेकर,तसेच जिल्हा परिषद सदस्य,पंचायत समिती सदस्य व नगर पालिका सदस्यांची मंचावर प्रामुख्याने उपस्थिती होती. आमदार श्री.पाटील म्हणाले की, राज्याने विविध क्षेत्रात आघाडी घेतली आहे.शेती हा राज्याचा मुख्य व्यवसाय आहे. महसूलमंत्र्यांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन शेत रस्त्यांसाठी शेतकरी बळीराजा पाणंद रस्ते योजना सुरू केली आहे.या योजनेची सुरुवात राज्यात उमरगा तालुक्यापासून झाली.राज्यात ही योजना आता सर्वत्र प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे.या योजनेमुळे शेतमाल शेतातून थेट बाजारपेठेत पोहोचत आहे.आरोग्य व शेतरस्त्याच्या बाबतीत उमरगा तालुक्यात चळवळ सुरू केली आहे.शेतकरी हितासाठी ही चळवळ सुरू आहे.जिल्हाधिकारी श्री.पुजार यांनी प्रशासन गतिमान करण्यासाठी पुढाकार घेऊन मोठ्या प्रमाणात योजनांच्या अंमलबजावणीला गती दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले. या कार्यातून उमरगा तालुका पुढे येत असल्याचे सांगून आमदार श्री.पाटील पुढे म्हणाले की,१०० खाटांचे महिला रुग्णालय उमरगा येथे झाले पाहिजे ही मागणी आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी आपण पुढाकार घेणार आहोत. शेतरस्त्यांच्या तसेच दोन्ही तालुक्यांतील रस्त्यांच्या कामासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.त्यासाठी नीतीची तरतूद करण्यात येईल.शासनाच्या विविध योजना नागरिक व लाभार्थ्यांपर्यंत आणखी प्रभावीपणे पोहोचविण्यात येतील यापुढे तालुक्याची सेवा सर्वांना सोबत घेऊन करणार असल्याचे श्री.पाटील यावेळी म्हणाले. आमदार श्री.स्वामी म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानाच्या माध्यमातून अनेक योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष गावात देण्यात आला आहे.३७ भूकंपग्रस्त गावांच्या नूतनीकरण व मूलभूत सुविधेसाठी निधी उपलब्ध झाला पाहिजे.निम्न तेरणा प्रकल्पाच्या कालव्यांच्या नूतनीकरणाची गरज आहे.या भागात सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून हा भाग समृद्ध झाला पाहिजे.उमरगा येथे १०० खाटांच्या महिला रुग्णालयाची आवश्यकता आहे.त्यामुळे शेजारच्या कर्नाटक राज्यातील सीमावर्ती भागातील रुग्णांना देखील या रुग्णालयाचा लाभ होणार असल्यामुळे या रुग्णालय उभारणीला शासनाने मान्यता देऊन निधी उपलब्ध करून द्यावा. अतिक्रमणे नियमाकुल करणे व पाणंद रस्त्याची कामे वेळेत झाली पाहिजे.येथे आयोजित महाआरोग्य शिबिराचा जास्तीत जास्त नागरिकांनी लाभ घ्यावा.असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. जिल्हाधिकारी श्री.पुजार म्हणाले की,या शिबिराच्या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात येत आहे.शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. महसूल विभागात क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आले आहे. औद्योगिक व घरांसाठी आता अकृषक परवानगीची गरज नाही. निवासी अतिक्रमणे नियमाकुल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. लक्ष्मीमुक्ती योजनेत सातबारावर आता पतीसोबत पत्नीचे नाव घेण्यात येणार आहे.अँग्रीस्टॅकची नोंदणी करण्यात जिल्हा पुढे आहे. स्वामीत्व सनद,मुख्यमंत्री बळीराजा शेतपानंद रस्ते योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना बारमाही रस्ते मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.योजनेतील घरकुलाला वाळू उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.यंत्रणा लाभ देण्यासाठी सज्ज असून नागरिकांनी योजनांचा लाभ घ्यावा.असे आवाहनही श्री.पुजार यांनी यावेळी केले. या शिबिरात भूमी अभिलेख विभाग,महसूल विभाग,मुख्यमंत्री सहायता कक्ष,नाक कान घसा तपासणी,अस्थिरोग तपासणी, हृदयरोग,शल्य चिकित्सा,नेत्र विभाग,महसूल विभागाचा संजय गांधी निराधार योजना,पुरवठा विभाग,आधार प्रमाणीकरण, एस.टी.महामंडळ,पोलीस विभागाचा सायबर सेल व महिला सुरक्षा माहिती,सरकारी कामगार अधिकारी,पोस्ट विभाग,कृषी विभाग,समाज कल्याण विभाग, नगरपरिषद,पशुसंवर्धन,पंचायत विभाग,हरित धाराशिव सामाजिक वनीकरण विभाग,मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष व औषध वितरण कक्ष असे विविध स्टॉल लावण्यात आले.विविध स्टॉलला नागरिकांनी मोठ्या संख्येने भेटी देऊन योजनांची माहिती जाणून घेऊन संबंधित विभागांची माहिती पत्रके घेतली. यावेळी मंचावरून मान्यवरांच्या हस्ते विविध योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात प्रमाणपत्रे, धनादेश तसेच आवश्यक दस्तावेज वाटप करण्यात आले.प्रास्ताविक उमरगा उपविभागीय अधिकारी दत्तू शेवाळे यांनी केले.उपस्थितांचे आभार तहसीलदार गोविंद येरमे यांनी मानले. नागरिकांनी महाआरोग्य शिबिरातून आपली आरोग्य तपासणी मोठ्या संख्येने करून घेतली.या महासमाधान शिबिराला उमरगा व लोहारा तालुक्यातील नागरिक व लाभार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ******

तेलबिया मूल्यसाखळी भागीदारीसाठी ३० जुलैपर्यंत अर्ज करा राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना आवाहन

तेलबिया मूल्यसाखळी भागीदारीसाठी ३० जुलैपर्यंत अर्ज करा राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना आवाहन धाराशिव,दि.२२ जुलै (जिमाका) राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान- तेलबिया (NMEO-OS) सन २०२६-२७ अंतर्गत सोयाबीन, भुईमूग, करडई आणि सूर्यफूल या पिकांसाठी धाराशिव जिल्ह्यात मूल्य साखळी भागीदार (Value Chain Partner-VCP) निवडण्यात येणार आहे.या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी पिकनिहाय मूल्य साखळी भागीदार म्हणून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची (FPC) निवड करण्यात येणार असून,पात्र शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत ३० जुलै २०२६ पर्यंत परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावेत,असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी केले आहे. या अभियानांतर्गत जिल्हा तेलबिया समितीमार्फत निवड झालेल्या मूल्य साखळी भागीदारांद्वारे शेतकरी प्रशिक्षण, प्रमाणित बियाण्यांचे वितरण, शेतकरी शेती शाळांचे आयोजन, मूल्य साखळी गटातील शेतकऱ्यांच्या माती परीक्षणाची सुविधा,कृषी मॅपरवर लाभार्थ्यांची माहिती नोंदविणे आदी विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. शेतकरी उत्पादक कंपन्या व सहकारी संस्थांसाठी पात्रता निकष मूल्य साखळी भागीदार म्हणून निवड होण्यासाठी संबंधित संस्था कंपनी कायदा किंवा सहकारी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. संबंधित तालुक्यात किमान तीन वर्षांचा कामाचा अनुभव असावा, म्हणजेच संस्थेची नोंदणी मार्च २०२३ पूर्वीची असावी.शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा सहकारी संस्थेमध्ये किमान २०० सदस्य नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. सहकारी संस्थांच्या उद्दिष्टांमध्ये तेलबिया पिकांशी संबंधित कामकाजाचा स्पष्ट उल्लेख असावा. तसेच मागील तीन वर्षांची सरासरी वार्षिक उलाढाल किमान नऊ लाख रुपयांपेक्षा अधिक असावी. शेतकरी उत्पादक कंपनीमध्ये शेतकऱ्यांचा किमान तीन लाख रुपयांचा समभाग असणे आवश्यक आहे.कमी उत्पादकता असलेल्या तालुक्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या कंपन्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.शासनाकडून अनुदान प्राप्त शेतकरी उत्पादक कंपन्या, तसेच '१०,००० शेतकरी उत्पादक संघ (FPO)' योजनेअंतर्गत स्थापन झालेल्या कंपन्या आणि NAFED, NSC-OS आदी सार्वजनिक संस्थांकडे नोंदणीकृत तेलबिया क्षेत्रातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनाही प्राधान्य देण्यात येणार आहे. सार्वजनिक व खासगी संस्थांसाठीही संधी बियाणे,खाद्यतेल व खत क्षेत्रात कार्यरत केंद्र अथवा राज्य शासनाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसह The Solvent Extractors Association of India (SEA), The Soybean Processors Association of India (SOPA), Mustard Producers Association of India (MOPA), Indian Vegetable Oil Producers Association (IVPA), National Seed Association of India (NSAI) आणि Federation of Seed Industry of India (FSII) या संस्थांचाही मूल्य साखळी भागीदार म्हणून विचार केला जाणार आहे. या संस्थांची निवड गुणांकन पद्धतीच्या आधारे केली जाणार असून,त्यासाठी किमान १० कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल,मागील तीन वर्षांत कोणतीही करथकबाकी नसणे आणि बियाणे,खते व खाद्यतेल क्षेत्रात किमान पाच वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. तेलबिया उत्पादनवाढीसाठी महत्त्वाचा उपक्रम राज्यात तेलबिया उत्पादनास चालना देऊन खाद्यतेल उत्पादनात वाढ करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान-तेलबिया राबविण्यात येत आहे.या माध्यमातून शेतकरी उत्पादक कंपन्या व सहकारी संस्थांना मूल्य साखळी भागीदार म्हणून संधी उपलब्ध करून देण्यात येत असून, तेलबिया पिकांचे उत्पादन वाढविण्यासह शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम करण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. जिल्ह्यातील सर्व पात्र शेतकरी उत्पादक कंपन्या,सहकारी संस्था तसेच पात्र सार्वजनिक व खासगी संस्थांनी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत ३० जुलै २०२६ पर्यंत आपले परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावेत,असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी केले आहे. *****

समान व असमान निधी योजनांसाठी शासनमान्य ग्रंथालयांनी २९ जुलैपर्यंत प्रस्ताव सादर करा राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन

समान व असमान निधी योजनांसाठी शासनमान्य ग्रंथालयांनी २९ जुलैपर्यंत प्रस्ताव सादर करा राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन धाराशिव,दि.२२ जुलै (जिमाका) भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत कार्यरत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या समान निधी व असमान निधी योजनांद्वारे राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध अर्थसहाय्य योजना ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहेत.सन २०२६-२७ या वर्षासाठी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांकडून विहित नमुन्यात प्रस्ताव मागविण्यात आले असून,इच्छुक ग्रंथालयांनी २९ जुलै २०२६ पर्यंत प्रस्ताव सादर करावेत,असे आवाहन करण्यात आले आहे.या योजनांसंदर्भातील नियम,अटी तसेच अर्जाचा नमुना www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, इच्छुक ग्रंथालयांनी तेथून अर्जाचा नमुना प्राप्त करून आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव सादर करावेत. समान निधी योजनेंतर्गत इमारत बांधकामासाठी २५ लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य सन २०२६-२७ च्या समान निधी योजनेंतर्गत ग्रंथालयांच्या इमारत बांधकाम व विस्तारासाठी कमाल २५ लाख रुपये अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. मात्र,या योजनेव्यतिरिक्त समान निधी योजनांतील इतर लाभ केंद्रीय स्तरावर दिले जात असल्यामुळे त्या योजनांसाठी स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करू नयेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. असमान निधी योजनांत विविध घटकांसाठी अर्थसहाय्य असमान निधी योजनेंतर्गत ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ,साधनसामग्री, फर्निचर तसेच इमारत बांधकाम व विस्तारासाठी अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.यामध्ये फर्निचर खरेदीसाठी ४ लाख रुपये,तर इमारत बांधकामासाठी (फक्त एकदाच) १० ते १५ लाख रुपये अर्थसहाय्य उपलब्ध आहे. याशिवाय 'ज्ञान कोपरा' विकसित करण्यासाठी २.५० लाख रुपये, आधुनिकीकरणासाठी विशेष अर्थसहाय्य २ लाख रुपये,तसेच ५०, ६०, ७५, १००, १२५ व १५० वर्षांच्या महोत्सवी वर्षानिमित्त कार्यक्रमांसाठी ६.२० लाख रुपये आणि इमारत विस्तारासाठी १० लाख रुपये अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. तसेच राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्रे, कार्यशाळा,प्रशिक्षण वर्ग व जनजागृती कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी १.५० लाख, २.५० लाख व ३ लाख रुपये पर्यंत अर्थसहाय्य उपलब्ध असून, 'बालकोपरा' स्थापन करण्यासाठी कमाल ६.८० लाख रुपये अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.चार प्रतींसह प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक ग्रंथालयांनी प्रतिष्ठानच्या www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळावरील माहितीचा अभ्यास करावा.आवश्यक असल्यास संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.ग्रंथालयांनी वरीलपैकी कोणत्याही एका योजनेसाठी विहित मार्गाने,आवश्यक कागदपत्रांसह इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेत चार प्रतींमध्ये प्रस्ताव संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाकडे २९ जुलै २०२६ पर्यंत सादर करावेत.तसेच हे प्रस्ताव राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान,कोलकाता यांच्या ऑनलाइन प्रणालीद्वारेही सादर करणे आवश्यक असल्याचे ग्रंथालय संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,नगर भवन,मुंबईचे ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर यांनी आवाहनातून स्पष्ट केले आहे. *****

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा वाढदिवस व स्व.अजितदादा पवार जयंतीनिमित्त आरोग्य शिबिर २२ जुलै ते २ ऑगस्टदरम्यान चार विधानसभा मतदारसंघात विविध आरोग्य सेवा ; आयुष्मान कार्ड,रक्तदान व असंसर्गजन्य आजार तपासणीवर भर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा वाढदिवस व स्व.अजितदादा पवार जयंतीनिमित्त आरोग्य शिबिर २२ जुलै ते २ ऑगस्टदरम्यान चार विधानसभा मतदारसंघात विविध आरोग्य सेवा ; आयुष्मान कार्ड,रक्तदान व असंसर्गजन्य आजार तपासणीवर भर धाराशिव दि.२१ जुलै (जिमाका) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त तसेच माजी उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजितदादा पवार यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून जिल्ह्यात २२ जुलै ते २ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत सर्व विधानसभा मतदारसंघात ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान’ अंतर्गत आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांच्या सूचनेनुसार जिल्हा आरोग्य विभागाने या शिबिरांच्या नियोजनास सुरुवात केली असून, नागरिकांना विविध आरोग्य सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे. या उपक्रमांतर्गत उमरगा-लोहारा, तुळजापूर,धाराशिव-कळंब आणि भूम-परंडा-वाशी या विधानसभा मतदारसंघांमध्ये नियोजित तारखांनुसार शिबिरे भरविण्यात येणार आहेत.त्यानुसार २२ जुलै रोजी आदर्श महाविद्यालय, उमरगा,२४ जुलै रोजी शिव प्रतिष्ठान मंगल कार्यालय, तुळजापूर,२७ जुलै रोजी ओम साई मंगल कार्यालय,शिराढोण (ता.कळंब) आणि २ ऑगस्ट रोजी रामहरी मंगल कार्यालय,भूम येथे शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. शिबिरांमध्ये आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत नोंदणी व कार्ड वितरण, आभा (ABHA) कार्ड नोंदणी व वितरण, उच्च रक्तदाब, मधुमेह,कर्करोग आदी असंसर्गजन्य आजारांची तपासणी, संसर्गजन्य रोग तपासणी,रक्तदान शिबिर तसेच माता-बाल आरोग्य, प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा व विविध आरोग्य योजनांची माहिती नागरिकांना उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. जिल्हा आरोग्य विभागाने संबंधित उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व अन्य विभागांशी समन्वय साधून शिबिरांचे प्रभावी नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.नियोजित वेळापत्रकानुसार आरोग्य विभागाने सक्रिय सहभाग नोंदवून शिबिरे यशस्वी करण्याचे आवाहन जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयाने केले आहे. *****

मिशन लक्ष्यवेधअंतर्गत रोईंग व कुस्तीसाठी फेरनिवड चाचणी जिल्ह्यातील पात्र खेळाडूंनी सहभागी होण्याचे आवाहन

मिशन लक्ष्यवेधअंतर्गत रोईंग व कुस्तीसाठी फेरनिवड चाचणी जिल्ह्यातील पात्र खेळाडूंनी सहभागी होण्याचे आवाहन धाराशिव दि.२१ जुलै (जिमाका) क्रीडा क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्यात येत असलेल्या 'मिशन लक्ष्यवेध' या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत पुणे विभागीय क्रीडा निपुणता केंद्र कार्यान्वित करण्यात येत आहे.या योजनेअंतर्गत पुणे विभागासाठी अॅथलेटिक्स,शूटिंग,रोईंग,कुस्ती, टेबल टेनिस आणि हॉकी या सहा क्रीडा प्रकारांसाठी खेळाडूंची निवड चाचणी दि.२३ व २४ मार्च २०२६ रोजी शिवछत्रपती क्रीडा संकुल,म्हाळुंगे-बालेवाडी (पुणे) येथे आयोजित करण्यात आली होती.मात्र,रोईंग आणि कुस्ती या खेळांसाठी अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने या दोन क्रीडा प्रकारांसाठी फेरनिवड चाचणी आयोजित करण्यात आली आहे. रोईंग या क्रीडा प्रकाराची निवड चाचणी दि.२२ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ९ वाजता क्रीडा संकुल, एमआयटी एडीटी युनिव्हर्सिटी, लोणी काळभोर,पुणे येथे होणार आहे.या निवड चाचणीसंदर्भात अधिक माहितीसाठी श्री.संदीप भापकर (रोईंग प्रशिक्षक) – ९८२२२३५५७७ यांच्याशी संपर्क साधता येईल. कुस्ती या क्रीडा प्रकाराची निवड चाचणी दि.२४ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ९ वाजता अॅग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट,शारदानगर, माळेगाव-नीरा बारामती रोड येथे होणार आहे.अधिक माहितीसाठी श्री.शेलार (क्रीडा शिक्षक) – ९०७५१०७१२१ तसेच श्री.रणवरे (क्रीडा शिक्षक) – ९४२३२४०२८० यांच्याशी संपर्क साधता येईल. निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहणाऱ्या खेळाडूंनी जन्मदाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र,आधार कार्ड, गत दोन वर्षांतील क्रीडा कामगिरीची प्रमाणपत्रे तसेच शाळा किंवा महाविद्यालयाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र ही सर्व मूळ कागदपत्रे सोबत आणणे आवश्यक आहे. विभागस्तरीय क्रीडा निपुणता केंद्राच्या प्रवेशासाठी ही निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली असून,अधिकृत राष्ट्रीय स्पर्धेत सहभाग घेतलेले अथवा राज्यस्तरीय स्पर्धेत प्राविण्य प्राप्त केलेले,३१ डिसेंबरपर्यंत वय २५ वर्षांपर्यंत असलेले इच्छुक मुले व मुली यांनी आवश्यक कागदपत्रे व साहित्यांसह संबंधित निवड चाचणी केंद्रावर उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या निवड प्रक्रियेत यशस्वी ठरणाऱ्या खेळाडूंना निवास, भोजन,पूरक आहार,क्रीडा व प्रशिक्षण साहित्य,देशांतर्गत व परदेशातील प्रशिक्षण,देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमधील सहभागाचा खर्च,वैद्यकीय तपासण्या तसेच किरकोळ वैद्यकीय खर्च यांचा लाभ विभागीय उपसंचालक,क्रीडा व युवक सेवा,पुणे विभाग,पुणे यांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. मिशन लक्ष्यवेध योजनेअंतर्गत प्रवेशासाठी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त पात्र खेळाडूंनी या निवड चाचण्यांमध्ये सहभागी व्हावे,असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी श्रीकांत हरनाळे यांनी केले आहे. *****

शालेय क्रीडा स्पर्धांसाठी शाळा-महाविद्यालयांनी नोंदणी करावी २०२५-२६ व त्यापूर्वीची प्राविण्य प्रमाणपत्रे २० ते २५ जुलैदरम्यान डाउनलोड करण्याचे आवाहन

शालेय क्रीडा स्पर्धांसाठी शाळा-महाविद्यालयांनी नोंदणी करावी २०२५-२६ व त्यापूर्वीची प्राविण्य प्रमाणपत्रे २० ते २५ जुलैदरम्यान डाउनलोड करण्याचे आवाहन धाराशिव दि.२१ जुलै (जिमाका) सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून शालेय क्रीडा स्पर्धांच्या आयोजनासाठी क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांच्या वतीने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी एकसमान संगणक प्रणाली (Software System) कार्यान्वित करण्यात आली आहे.त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व शाळा,महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्थांनी या नव्या प्रणालीवर नोंदणी करणे बंधनकारक असून,नोंदणी प्रक्रिया १७ जुलै २०२६ पासून सुरू झाली आहे.नोंदणीसाठी https://sports.maharashtra.gov.in/registration या संकेतस्थळाचा वापर करून प्रक्रिया पूर्ण करावी.नोंदणी करताना संस्थेची माहिती, UDISE कोड,तसेच मुख्याध्यापक/प्राचार्य आणि क्रीडा शिक्षक यांचे आधार क्रमांक व व्हॉट्सॲप सुरू असलेला कार्यरत मोबाईल क्रमांक (ओटीपी पडताळणीसाठी) अचूक नमूद करणे आवश्यक आहे. नोंदणीसाठी आवश्यक असलेली सविस्तर मार्गदर्शिका मराठी व इंग्रजी भाषेत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून ही नोंदणी प्रक्रिया नव्या संकेतस्थळावर सुरू करण्यात आली असून,सर्व शाळा व महाविद्यालयांनी आठ दिवसांच्या आत नोंदणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.विहित कालावधीत नोंदणी न केल्यास संबंधित शाळा अथवा महाविद्यालयाला शालेय क्रीडा स्पर्धांमध्ये सहभागी होता येणार नाही. दरम्यान,सन २०२६-२७ पासून नवीन संगणक प्रणाली कार्यान्वित होत असल्याने यापूर्वी वापरण्यात येणारी dsoosmanabad.com ही संगणक प्रणाली/वेबसाईट बंद राहणार आहे.त्यामुळे सन २०२५-२६ तसेच त्यापूर्वीच्या वर्षांतील खेळाडूंची प्राविण्य प्रमाणपत्रे clicksportsindia.com या संकेतस्थळावरून २० ते २५ जुलै २०२६ या कालावधीत डाउनलोड करून घ्यावीत.या कालावधीत केवळ प्राविण्य प्रमाणपत्रे डाउनलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध राहणार असून,त्यानंतर प्रमाणपत्रे अथवा इतर कोणतीही माहिती डाउनलोड करता येणार नाही. सन २०२६-२७ मधील शालेय क्रीडा स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्यासाठी सर्व शाळा व महाविद्यालयांनी नव्या प्रणालीवर विहित मुदतीत नोंदणी करावी तसेच सन २०२५-२६ व त्यापूर्वीच्या वर्षांतील प्राविण्य प्रमाणपत्रे निर्धारित कालावधीत डाउनलोड करून घ्यावीत,असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी, धाराशिव यांनी केले आहे. ******

दिव्यांगजन सशक्तीकरण राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी ३१ जुलैपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

दिव्यांगजन सशक्तीकरण राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी ३१ जुलैपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन धाराशिव दि.२१ जुलै (जिमाका) भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या दिव्यांगजन सक्षमीकरण विभागामार्फत दिव्यांग व्यक्तींशी संबंधित समस्यांकडे समाजाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी तसेच त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी 'दिव्यांगजन सशक्तीकरण राष्ट्रीय पुरस्कार' प्रदान करण्यात येतात. दरवर्षी ३ डिसेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिना'निमित्त दिव्यांग व्यक्तींच्या सशक्तीकरणासाठी उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या उत्कृष्ट दिव्यांग व्यक्ती,इतर व्यक्ती तसेच विविध संस्थांचा या राष्ट्रीय पुरस्कारांद्वारे गौरव केला जातो. या पुरस्कारांसाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे दिव्यांगजन सक्षमीकरण विभागाच्या संकेतस्थळावर www.depwd.gov.in तसेच राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in वर उपलब्ध आहेत.या पुरस्कारासाठी अर्ज अथवा नामांकने केवळ 'राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल'वर ऑनलाईन माध्यमातूनच स्वीकारण्यात येत आहेत.ऑनलाईन अर्ज व नामांकन प्रक्रिया १५ मे २०२६ पासून सुरू झाली असून,अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२६ आहे.इच्छुक व्यक्ती व संस्थांनी विहित मुदतीत पोर्टलवर आपले अर्ज सादर करावेत,असे आवाहन करण्यात आले आहे. दिव्यांग क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांच्या कार्याचा राष्ट्रीय स्तरावर गौरव होणार असल्याने पात्र व्यक्ती आणि संस्थांनी या संधीचा लाभ घेत ऑनलाईन अर्ज सादर करावे. असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालय, जिल्हा परिषद धाराशिव यांनी केले आहे. *****

बोरीतील २०२ कुटुंबांना संविधान उद्देशिकेचे वाटप ; समाज कल्याण विभागाच्या योजनांची दिली माहिती

बोरीतील २०२ कुटुंबांना संविधान उद्देशिकेचे वाटप ; समाज कल्याण विभागाच्या योजनांची दिली माहिती धाराशिव,दि.२० जुलै (जिमाका) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या तुळजापूर तालुक्यातील बोरी गावातील कुटुंबांना आज सोमवारी (ता. २०) भारतीय संविधान उद्देशिकेचे वाटप करण्यात आले. समाज मंदिरात आयोजित कार्यक्रमात समाज कल्याण विभागाच्या विविध योजनांवरील माहितीपर घडीपुस्तिका व पॉकेट बुकचेही वितरण करण्यात आले. कार्यक्रमास समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सचिन कवले,जिल्हा माहिती अधिकारी विवेक खडसे,समाज कल्याण निरीक्षक श्री.अतुल जगताप, सरपंच श्रीकांत हावळे,उपसरपंच नारायण जानराव, पोलीस पाटील प्रवीण जानराव, ग्रामपंचायत सदस्या प्रेमा हावळे तसेच ग्रामपंचायत सचिव श्रीमती.ए.डी. थोरात यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी मार्गदर्शन करताना सहाय्यक आयुक्त सचिन कवले यांनी सांगितले की,समाज कल्याण विभागामार्फत अनुसूचित जाती व बौद्ध समाजाच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. लाभार्थ्यांनी या योजनांची सविस्तर माहिती घेऊन त्यांचा लाभ घ्यावा आणि आपल्या जीवनमानाच्या उन्नतीसाठी त्याचा प्रभावी उपयोग करावा. कार्यक्रमात मान्यवरांच्या हस्ते कुटुंबप्रमुखांना भारतीय संविधान उद्देशिका,समाज कल्याण विभागाच्या महत्त्वपूर्ण योजनांवर आधारित 'समता दिनदर्शिका', 'आत्मनिर्भर' घडीपुस्तिका, सर्वसाधारण योजनांची माहिती देणारी 'विकासवाटा' घडीपुस्तिका तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यावरील पॉकेट बुक यांचे वितरण करण्यात आले. बोरी गावातील सर्व २०२ कुटुंबांना ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून संविधान उद्देशिका व माहितीपर साहित्याचे वितरण करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.कार्यक्रमाला ग्रामस्थांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला असून, विशेषतः महिलांची उपस्थिती लक्षणीय होती. *****

शिबिरातून जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ द्या जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार

शिबिरातून जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ द्या जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार धाराशिव,दि.२० जुलै (जिमाका) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त तसेच माजी उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजितदादा पवार यांच्या जयंतीनिमित्त २२ जुलै ते २ ऑगस्ट या कालावधीत जिल्ह्यातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात 'छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर' आयोजित करण्यात येणार आहे. या शिबिरांद्वारे विविध शासकीय योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्व विभागांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते.बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी विद्याचरण कडवकर,अपर पोलिस अधीक्षक श्री.पांडकर यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी पुजार यांनी सांगितले की,२२ जुलै रोजी उमरगा,२४ जुलै रोजी धाराशिव विधानसभा मतदारसंघासाठी शिराढोण येथे,२६ जुलै रोजी तुळजापूर येथे आणि २ ऑगस्ट रोजी भूम येथे शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.जिल्ह्यातील चारही विधानसभा मतदारसंघांसाठी निश्चित केलेल्या ठिकाणी ही शिबिरे होणार असून, प्रत्येक विभागाने आपल्या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ लाभार्थ्यांना याच ठिकाणी उपलब्ध करून द्यावा.यासाठी सर्व विभागांनी आतापासूनच योजनानिहाय लाभार्थ्यांच्या याद्या अंतिम कराव्यात.आरोग्य विभागाने आयुष्मान कार्ड,भूमी अभिलेख विभागाने स्वामित्व सनद,तर कामगार विभागाने ई-श्रम कार्ड शिबिरस्थळीच तयार करून मान्यवरांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना वितरित करावेत.तसेच आरोग्य तपासणी आणि रक्तदान शिबिराचेही आयोजन याच कार्यक्रमांतर्गत करण्यात यावे, असे निर्देश त्यांनी दिले. २२ जुलै ते २ ऑगस्ट या कालावधीत होणाऱ्या शिबिरांसाठी संबंधित विधानसभा मतदारसंघांतील तालुकानिहाय लाभार्थ्यांच्या याद्या तयार करून विविध विभागांनी सूक्ष्म नियोजन करावे.शिबिरातून जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळेल,यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे,असेही त्यांनी स्पष्ट केले.याशिवाय प्रत्येक विभागाने आपल्या योजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी स्वतंत्र माहिती स्टॉल उभारावेत.स्टॉलवर माहितीपत्रके,घडीपुस्तिका आणि योजनांशी संबंधित साहित्य उपलब्ध करून देऊन शिबिरात येणाऱ्या नागरिकांना त्याचे वितरण करावे.यामुळे भविष्यात विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना आवश्यक माहिती सहज उपलब्ध होईल,असेही जिल्हाधिकारी श्री.पुजार यांनी सांगितले. बैठकीस उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी हर्षल डाके,उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.कुंभार, सामाजिक वनीकरण विभागाचे उपसंचालक विश्वास करे,जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख सुजित जाधोर,समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सचिन कवले, जिल्हा माता व बाल संगोपन अधिकारी डॉ.कुलदीप मिटकरी, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक शिवाजी फुलारी,प्रभारी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी किशोर गोरे,ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस.एस.कटकधोंड,लघु पाटबंधारे विभागाचे उपअभियंता एस.व्ही. नगदे,विविध महामंडळांचे जिल्हा व्यवस्थापक तसेच विविध विभागांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. ******