वृत्त
क्रमांक-270 दि.13 मे 2019
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून
पाणी टंचाई निवारणासाठी प्रयत्न करावेत
अमरावती जिल्हा दुष्काळ आढावा बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचे
निर्देश
मुंबई, दि. 13:
अमरावती जिल्ह्यात ज्या भागात पाणीटंचाई आहे तेथे भूजल सर्वेक्षण आणि विकास
यंत्रणेच्या माध्यमातून पाणी पुरवठा करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी
अधिकारी आणि तहसीलदार यांनी तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.
मुख्यमंत्री
श्री. फडणवीस यांनी आज 'ऑडीओ ब्रीज सिस्टम'द्वारे अमरावती जिल्ह्यातील सरपंचांशी
मोबाईलवरुन थेट संवाद साधून त्यांच्याशी दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसंदर्भात
चर्चा केली. गावागावांमध्ये निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईच्या अडचणी समजून घेतल्या.
या संवादात जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचाही सहभाग होता. जिल्ह्यातील अंजनगाव
सुर्जी, मोर्शी, अचलपूर, वरूड, चिखलदरा तालुक्यातील सरपंचांशी त्यांनी संवाद साधून
त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या.
मुख्यमंत्री
यावेळी म्हणाले, रोजगार हमी योजनेतून 28 प्रकारची लोकोपयोगी कामे करता येतील.
त्यामुळे गावात लोकांना रोजगार देखील मिळू शकेल. पाणी पुरवठ्याच्या योजना असलेल्या
विहीरींवर वीज जोडणी आहे याची खात्री करावी. जेथे नाही तेथे तत्काळ उपलब्ध करून
द्यावी. काही गावात जलकुंभ जुने झाल्याची तक्रार सरपंचांनी केली तेथे जिल्हाधिकारी
आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी व्यक्तीश: लक्ष घालून त्यांच्या दुरूस्तीची कामे
करून घ्यावीत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
बैठकीस मुख्य
सचिव अजोय मेहता, पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल,
मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, पदूम विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार,
जलसंधारण आणि रोहयो विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे
सचिव ब्रिजेश सिंह, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर आदी वरिष्ठ
अधिकारी उपस्थित होते.
अमरावती
जिल्ह्यातील दुष्काळ निवारणासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजना
अमरावती जिल्ह्यात एकूण 14 तालुके आहेत. त्यापैकी
मोर्शी, अंजनगाव सुर्जी , चिखलदरा, अचलपूर,
वरुड या पाच तालुक्यामध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे.
● अमरावती जिल्ह्यातील 14 तालुक्यांपैकी 5
तालुक्यांमध्ये 21 गावे व 21
वाड्या-वस्त्यांमध्ये एकूण 20 टँकर सुरु आहेत. त्यामध्ये चिखलदरा-8, चांदूर
रेल्वे-6, मोर्शी- 3, अमरावती- 2, अंजनगाव- 1 असे एकूण- 20 टॅंकर्स सुरू आहेत.
● पिण्याच्या
पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ अमरावती
जिल्ह्यात 182 विंधन विहिरीद्वारे,
8 नळपाणी पुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती करुन 7 तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना
कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. 120 विहिरींचे अधिग्रहण करुन पाणी पुरवठा सुरळीत
ठेवण्याची दक्षता घेण्यात आली आहे.
● पिण्याच्या
पाण्याच्या नळपाणी पुरवठा योजनांची 4.24
कोटी रुपये विद्युत देयकांची रक्कम महावितरण कंपनीस देण्यात आलेली आहे. सर्व
नळपाणी पुरवठांचा विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्यात आला आहे.
● अमरावती जिल्ह्यात सध्या एकही शासकीय चारा छावण्या सुरु
नाही.
● अमरावती जिल्ह्यातील दुष्काळ घोषित केलेल्या 5
तालुक्यातील 775 गावातील 1 लाख 99 हजार
227 शेतकऱ्यांना रु.183.26 कोटी इतकी रक्कम वाटप करण्यात आलेली आहे.
● अमरावती जिल्ह्यातील एकूण 1 लाख 38 हजार 752
शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेंतर्गत नोंदणी केली होती. सदर हंगामात नुकसान भरपाईपोटी
रु. 6.65 कोटी अदा करण्यात येणार असून संपूर्ण रु. 6.60 कोटी इतकी रक्कम 7 हजार
666 शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आली आहे.
● प्रधानमंत्री
किसान सन्मान योजनेंतर्गत अमरावती जिल्ह्यातील 1.76 लक्ष शेतकऱ्यांची नोंदणी
करण्यात आली. त्यापैकी 35 हजार शेतकऱ्यांना रु. 2000/- प्रमाणे पहिल्या
हप्त्यापोटी एकूण रुपये 7 कोटी इतके अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. उर्वरित
शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही सुरु आहे.
● महात्मा गांधी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत अमरावती जिल्ह्यात 3 हजार 426 कामे सुरु असून त्यावर 35
हजार 359 मजूर उपस्थिती आहे. जिल्ह्यामध्ये 38 हजार 017 कामे शेल्फवर आहेत.
वृत्त
क्रमांक-271 दि.13
मे 2019
मुख्यमंत्र्यांनी साधला सातारा जिल्ह्यातील
सरपंचांशी ऑडिओ ब्रिजद्वारे संवाद
नदी असलेल्या गावांमध्येही पाण्याचे टँकर सुरू
करावेत
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रशासनास
निर्देश
मुंबई, दि. 13 : सातारा
जिल्ह्यातील दुष्काळ निवारणासाठी तात्पुरत्या व तातडीच्या उपाय योजना राबविण्यावर
प्रशासनाने भर द्यावा. गावातून नदी गेली आहे परंतु, त्याला पाणी
नसेल अशा ठिकाणीही मागणीनुसार पाण्याचे टँकर सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस यांनी आज प्रशासनास दिले. कायम दुष्काळी परिस्थितीवर मात
करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाय योजनांचे प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देशही
मुख्यमंत्र्यांनी सरपंचांना दिले.
मुख्यमंत्री
श्री. फडणवीस यांनी आज ऑडिओ ब्रिजच्या प्रणालीद्वारे सातारा जिल्ह्यातील
प्रामुख्याने माण-दहिवडी, खटाव, फलटण व कोरेगाव
या दुष्काळी तालुक्यातील सरपंच, ग्रामसेवक आणि जिल्हाधिकारी, गट विकास
अधिकारी यांच्याशी संवाद साधला. सरपंचांनी केलेल्या चारा छावण्या, टँकर, नळ पाणी पुरवठा
योजनांची दुरुस्ती आदी बाबींच्या तक्रारींची तसेच जिल्ह्यासाठी देण्यात आलेल्या
व्हॉटसअपवर येणाऱ्या तक्रारींची तत्काळ दखल घेऊन कार्यवाही करावी व त्याचा अहवाल
सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी जिल्हा प्रशासनाला यावेळी
दिले. यावेळी फलटण तालुक्यातील रणजित निंबाळकर,श्री. शिंदे, चित्रा काकडे, माण
तालुक्यातील प्रशांत गोरड, पारूबाई चव्हाण, सुशीला नामदेव
चव्हाण, मनिषा सोंड, धनाजी हावळे, गौरी नारायण
शिंदे,श्रीमती अवताडे, कोरेगाव तालुक्यातील शशिकला शेंडगे, श्री. जेधे, गणेश जगताप, शैला मडके, नयनेश कांबळे, सुभाष पिसाळ, स्वाती नवनाथ
पोकळे, आशाताई फसगुडे, फलटण तालुक्यातील मंदा परशुराम फरांदे
यांच्यासह सुमारे वीस सरपंचांशी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी मोबाईलद्वारे
संवाद साधला.
मुख्यमंत्री
श्री. फडणवीस म्हणाले, जिल्ह्यातील दुष्काळ निवारणासाठी
सध्याची स्थिती पाहून चारा छावणी, टँकर पुरवठा, तात्पुरत्या
पाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती आदी तातडीच्या उपायांवर भर द्यावा. त्याचबरोबर ज्या
गावांमध्ये नळ पाणी पुरवठा योजना नाहीत, अशा ठिकाणी या
योजना सुरू करण्यासंदर्भातील अहवाल तयार करावे. टँकरची मागणी असल्यास पाहणी करून
तहसीलदारांनी तत्काळ प्रस्ताव मंजूर करावेत. जनावरांसाठीही टँकरद्वारे पाणी
पुरविण्यात यावे. सिंचन विहिरी अथवा तलावामधील पाण्याच्या स्त्रोताचा वापर
करण्यासंदर्भात भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा विभागाचे अहवाल घेऊन
जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यावर कार्यवाही करावी.
पिण्याच्या
पाण्यास प्राधान्य द्यावे
पाणी पुरवठा
योजनांना नियमित विद्युत पुरवठा होईल याकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावे. तसेच
पिण्याच्या पाणी पुरवठ्यास प्राधान्य द्यावे. तलाव अथवा पाण्याच्या स्त्रोताच्या
ठिकाणी अन्य बाबींसाठी पाण्याची मोटार लावू देऊ नये, अशा सूचनाही
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.
कायम दुष्काळी
भागात उपाय योजण्यासाठी सरपंचांनी गावाचे प्रस्ताव पाठवावेत. त्यावर दीर्घकालीन
उपाय योजना राबविण्याचा विचार करण्यात येईल. पाईपलाईनद्वारे पाणी पुरवठा
करण्यासंदर्भात भूजल सर्वेक्षण विभागाकडून सर्वेक्षण करून त्याबाबतची कार्यवाही
करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
रोहयोअंतर्गत
जिल्ह्यात 385 कामे सुरू
जिल्ह्यातील
अकरा पैकी माण-दहिवडी, कोरेगाव, फलटण या तीन
तालुक्यामध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. तर जिल्ह्यातील सर्व 11
तालुक्यांमधील 183 गावे व 770 वाड्या-वस्त्यांमध्ये एकूण 219 टँकर सुरु आहेत.
सर्वाधिक माण तालुक्यात 107 तर सर्वात कमी सातारा तालुक्यात एक टँकर सुरू आहे.
तालुका
टँकर्सची
संख्या
1. माण
107
2. खटाव
37
3. कोरेगाव
31
4. फलटण
25
5. वाई
6
6. जावळी
3
7. महाबळेश्वर
3
8. पाटण
2
9. कराड
2
10. खंडाळा
2
11. सातारा
1
एकूण सातारा
219
महात्मा गांधी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात 385 कामे सुरु असून त्यावर 2
हजार 398 मजूर उपस्थित आहेत. जिल्ह्यामध्ये 15 हजार 379 कामे शेल्फवर आहेत.
पिण्याच्या
पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी जिल्ह्यात आजअखेर 34 विंधन विहिरी, सात नळपाणी
पुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती करुन तसेच 4 तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना
कार्यान्वित करुन व 111 विहिरींचे अधिग्रहण करुन पाणी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यात येत
आहे. थकित विद्युत देयकामुळे बंद पडलेल्या नळ पाणी पुरवठा योजना सुरळीत करण्यासाठी
1.78 कोटी निधी देण्यात आला असून या योजनांचा विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्यात आला
आहे.
जिल्ह्यातील
310 गावातील 1 लाख 35 हजार शेतकऱ्यांना 41.93 कोटी रुपयांचा निधी वाटप
सातारा
जिल्ह्यात 20 शासकीय चारा छावण्या सुरु करण्यात आल्या असून त्यामध्ये मोठी जनावरे
16 हजार 984 व लहान जनावरे 3 हजार 165 अशी एकूण 20 हजार 149 जनावरे दाखल आहेत.
जिल्ह्यातील दुष्काळ घोषित केलेल्या 3 तालुक्यातील 310 गावातील 1 लाख 35 हजार 732
शेतकऱ्यांना 41.93 कोटी रुपयांचा निधी वाटप करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील एकूण 47
हजार 167 शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेंतर्गत नोंदणी केली होती. या हंगामात नुकसान
भरपाईपोटी 2.42 कोटी इतकी रक्कम 6 हजार 278 पात्र शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आली
आहे.
प्रधानमंत्री
किसान सन्मान योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील 3.48 लक्ष शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली.
त्यापैकी 55 हजार शेतकऱ्यांना 2000 रुपये प्रमाणे पहिल्या हप्त्यापोटी एकूण 11
कोटी रुपये अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची
कार्यवाही सुरु आहे.
यावेळी मुख्य
सचिव अजोय मेहता, पाणी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव
श्यामलाल गोयल, पदुम विभागाचे सचिव अनुप कुमार, जलसंधारण
विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोर
राजेनिंबाळकर, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश
सिंह आदी उपस्थित होते.
०००
वृत्त
क्रमांक-272
दि.13 मे 2019
मुख्यमंत्र्यांनी साधला पुणे जिल्ह्यातील सरपंचांशी
संवाद
कोरड्या पात्रातील गाळ शेतजमिनींसाठी वापरण्याची
मुख्यमंत्र्यांची सूचना
कार्यवाहीसाठी मे महिना फायदेशीर
मुंबई, दि. १३ : सध्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे
अनेक बंधारे, तलाव तसेच प्रकल्पातील पाणी खोल गेले आहे. अशा परिस्थितीत कोरड्या
पात्रातील गाळ हा 'गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार' योजनेअंतर्गत काढून तो
शेतजमिनींसाठी वापरावा. पाऊस सुरु होण्यापूर्वी शक्यतो मे महिन्यातच याबाबतीत
गतीने कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज
पुणे, सातारा आणि सांगली जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना दिल्या.
मुख्यमंत्री
श्री. फडणवीस यांनी आज 'ऑडीओ ब्रीज सिस्टम'द्वारे या जिल्ह्यातील सरपंचांशी
मोबाईलवरुन थेट संवाद साधून त्यांच्याशी दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसंदर्भात
चर्चा केली. गावागावांमध्ये निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईच्या अडचणी समजून घेतल्या.
या संवादात जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचाही सहभाग होता. पुणे जिल्ह्यातील
आंबेगाव, पुरंदर, वेल्हे, दौंड, इंदापूर, बारामती, शिरुर तालुक्यांमधील साधारण 30
सरपंचांशी त्यांनी चर्चा केली.
पुणे
जिल्ह्याशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी
परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने टंचाईसंदर्भातील कोणत्याही प्रस्तावावर
विनाविलंब ४८ तासाच्या आत निर्णय घ्यावा. प्रशासन आणि लोकांच्या एकत्रीत सहभागातून
या परिस्थितीवर निश्चित मात केली जाईल. त्यासाठी सर्वांनी एकदिलाने काम करावे.
तहसीलदारांनी गावातील २०१८ ची लोकसंख्या आणि जनावरांची संख्या विचारात घेऊन
त्याप्रमाणे टँकरद्वारे पाणी पुरवठा होईल याची दक्षता घ्यावी, असेही
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
सरपंचांनी
मानले मुख्यमंत्र्यांचे आभार
दुष्काळाच्या
प्रश्नावर थेट सरपंचांशी मोबाईलवर चर्चा करुन समस्या जाणून घेतल्याबद्दल आजच्या
संवादादरम्यान अनेक सरपंचांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. दुष्काळ निवारणासाठी
सरपंच आणि जिल्हा प्रशासनासह राज्य शासनाचा संवाद घडवून आणणारा हा उपक्रम
राबविल्याबद्दल बारामती तालुक्यातील सरपंच निलेश केदारी यांनी बारामती सरपंच
संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले.
गावामध्ये पाणी
आहे, पण वाड्या वस्त्यांवर पाणी नाही, असा मुद्दा दौंड तालुक्यातील एका महिला
सरपंचांनी मांडला. त्याची दखल घेऊन आवश्यकतेनुसार वाड्या वस्त्यांवरही
लोकसंख्येप्रमाणे तातडीने टँकर सुरू करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा
प्रशासनास दिल्या. ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्गावरील एका गावच्या सरपंचांनी
रस्त्याच्या कामात पाण्याची टाकी येत असल्याने ती नव्याने बांधून मिळावी, अशी
मागणी केली. त्याची दखल घेत नव्या जागी पाण्याची टाकी बांधून द्यावी, अशी सूचना
जिल्हा प्रशासनास केली.
बारामती
तालुक्यातील सरपंचांनी चारा डेपो सुरु करावेत, अशी मागणी केली. उपसमितीसमोर हा
विषय ठेवून व्यवहार्यता तपासून याबाबत नक्की निर्णय घेऊ, असे मुख्यमंत्र्यांनी
त्यांना आश्वस्त केले. बारामतीतील दुसऱ्या एका सरपंचांनी १७ गावांच्या पाणीपुरवठा
योजनेचा प्रश्न मांडला. स्त्रोतामध्ये फक्त १५ दिवस पुरेल इतका पाणीसाठी असल्याचे
त्यांनी सांगितले. या गावांच्या पाणीपुरवठ्याची काळजी घेण्याबरोबरच जुनी पाईपलाईन
स्वच्छ आणि दुरुस्त करण्यात यावी, अशा सूचना त्यांनी जिल्हा प्रशासनास दिल्या.
यावेळी मुख्य
सचिव अजोय मेहता, पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल,
मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, पदूम विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार,
जलसंधारण आणि रोहयो विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे
सचिव ब्रिजेश सिंह, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर आदी वरिष्ठ
अधिकारी उपस्थित होते.
पुणे
जिल्ह्यातील दुष्काळ निवारणासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजना
· आंबेगाव, पुरंदर, वेल्हे, दौंड, इंदापूर,
बारामती, शिरुर या 7 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषीत करण्यात आला आहे.
· पुणे जिल्ह्यातील 14 तालुक्यांपैकी 12
तालुक्यांमधील 116 गावे व 988 वाड्या आणि वस्त्यांमध्ये सद्यस्थितीत 196 टँकर सुरु आहेत. त्यापैकी
बारामती 37, पुरंदर 26, आंबेगाव 25, दौंड 22, जुन्नर 19, शिरुर 19, इंदापूर 14,
हवेली 10, खेड 8, मुळशी 8, भोर 4 आणि वेल्हे 4 असे एकूण 196 टँकर सुरु आहेत.
· पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारणार्थ
पुणे जिल्ह्यात आज अखेर 512 विधंण विहिरीद्वारे, 52 नळपाणी पुरवठा योजनांची विशेष
दुरुस्ती करुन, 10 तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करुन व 57 विहिरींचे
अधिग्रहण करुन पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्याची दक्षता घेण्यात आली आहे.
· पिण्याच्या पाण्याच्या नळ पाणीपुरवठा
योजनांची रु.7.75 कोटी इतकी विद्युत देयकाची रक्कम महावितरण कंपनीस देण्यात आलेली
आहे. व सर्व नळ पाणीपुरवठांचा विद्युत पुरवठा सुरळीत सुरु करण्यात आला आहे.
· पुणे जिल्ह्यात एकूण 3 शासकीय चारा
छावण्या उघडण्यात आलेल्या आहेत. त्यात अद्याप जनावरे दाखल नाहीत. सेवाभावी
संस्थांच्या 2 छावण्या उघडण्यात आल्या असून त्यामध्ये 135 जनावरे दाखल आहेत.
· पुणे जिल्ह्यातील दुष्काळ घोषित केलेल्या
7 तालुक्यातील 837 गावातील 1 लाख 72 हजार
553 शेतकऱ्यांना रु.66 कोटी 43 लाख इतकी रक्कम वाटप केलेली आहे.
· पुणे जिल्ह्यातील एकूण 19 हजार 039
शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेंतर्गत नोंदणी केली होती. सदर हंगामात नुकसान भरपाईपोटी
रु. 6 कोटी 46 लाख अदा करण्यात येणार असून त्यापैकी रु.6 कोटी 44 लाख इतकी रक्कम 8
हजार 415 शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आली आहे.
· प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेंतर्गत
पुणे जिल्ह्यातील 2.55 लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी 38 हजार
शेतकऱ्यांना 2 हजार रुपये प्रमाणे पहिला हप्त्यापोटी एकूण रु. 7 कोटी 50 लाख इतके
अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे काम सुरु आहे.
· महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी
योजनेंतर्गत पुणे जिल्ह्यात 728 कामे सुरु असून त्यावर 2 हजार 637 मजूर उपस्थित
आहेत. सर्वात जास्त 510 मजूर इंदापूर तालुक्यात असून सर्वात कमी 34 मजूर जुन्नर
तालुक्यात आहेत. सद्यस्थितीत जिल्ह्यामध्ये 7 हजार 945 कामे शेल्फवर आहेत.
००००