सबळ शेतकरी, समृद्ध महाराष्ट्र !

विशेष लेख -3 दिनांक 03.07.2026 सबळ शेतकरी, समृद्ध महाराष्ट्र ! पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ ही महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात व्यापक, तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत अशी योजना आहे. थकीत कर्जाचा डोंगर उपसल्यामुळे ५६ लाख शेतकरी पुन्हा एकदा बँकिंग प्रवाहाशी जोडले जातील, ज्यामुळे त्यांना नवीन तंत्रज्ञान आणि बी-बियाणांसाठी पतपुरवठा उपलब्ध होईल. संपूर्ण कर्जमुक्ती, एकवेळ समझोता आणि नियमित परतफेड करणाऱ्यास प्रोत्साहनपर लाभांबाबत आपण यापूर्वीच्या लेखात समजून घेतलं. आज आपण या योजनेसाठी अपात्रताधारक कोण असतील, याबाबतही चर्चा करू. ही योजना केवळ एक कर्जमाफीची वा कर्जमुक्तीची घोषणा नाही, तर तंत्रज्ञानाची अचूक जोड देऊन राबवली जाणारी एक ऐतिहासिक मोहीम आहे. या पारदर्शक पद्धतीमुळे मध्यस्थांचा सुळसुळाट थांबेल आणि आर्थिक मदत थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा होईल. आता गरज आहे ती फक्त एकाच गोष्टीची-शेतकऱ्यांनी जागरूक राहून आपले डिजिटल प्रमाणीकरण वेळेवर पूर्ण करण्याची ! तरच या ऐतिहासिक योजनेचा खरा उद्देश सफल होण्यास मदत होईल. कर्जाच्या ओझ्याखाली ५६ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेमुळे पुन्हा एकदा आत्मविश्वासाने शेती करण्यासाठी बळ मिळणार आहे. २ लाखांची मुदत, OTS मधील लवचिकता आणि नियमित कर्जदारांना दिलेले प्रोत्साहन यांमुळे ही योजना मागील योजनांपेक्षा अधिक सर्वसमावेशक ठरणारी आहे. पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळणारच. पण या योजनेतील अपात्रताधारक कोण आहेत, याचीही माहिती असणे आवश्यक आहे. या योजनेत राजकीय, सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचारी, शेतीव्यतिरिक्त उत्पन्नावर आयकर भरणारे व्यक्ती, ‍निवृत्तीवेतनधारक अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. सहकारी साखर कारखान्यांचे हंगामी कामगार मात्र, या योजनेसाठी पात्र असतील. आजी- माजी मंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य, नगरसेवक, केंद्र व राज्य सरकारचे कर्मचारी, अधिकारी ज्यांचे मासिक वेतन ₹२५,००० पेक्षा जास्त आहे. महावितरण, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक महामंडळ, राज्य परिवहन महामंडळ इ. मधील ₹२५,००० पेक्षा जास्त वेतन असलेले कर्मचारी, शेतीव्यतिरिक्त उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती., ज्यांचे मासिक पेन्शन ₹२५,००० पेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिक वगळून)., कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि., सहकारी दूध संघ या संस्थांचे पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ), अधिकारी व कर्मचारी ज्यांचे एकत्रित वेतन रूपये २५ हजार पेक्षा जास्त असणाऱ्या व्यक्ती योजनेसाठी अपात्र असतील. केवळ शेतकऱ्यांना थकबाकी मुक्त करणे, हा या योजनेचा उद्देश नाही. शेतकऱ्याला पुन्हा आत्मविश्वासाने उभे करणे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देणे, हे मुख्य ध्येय आहे. 'सबळ शेतकरी, समृद्ध महाराष्ट्र' या मंत्राचा उच्चार करत, ही योजना राज्याच्या कृषी क्षेत्रासाठी खऱ्या अर्थाने एक मैलाचा दगड ठरेल यात शंका नाही. (क्रमश:) -डॉ. श्याम टरके, सहायक संचालक (माहिती) विभागीय माहिती कार्यालय, लातूर *****

समन्वयातूनच शासकीय योजनांचा लाभ प्रत्येक गरजूपर्यंत पोहोचेल प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभिश्री देव जिल्हाधिकारी कार्यालयात कायदेविषयक मदत केंद्राचे उद्घाटन

समन्वयातूनच शासकीय योजनांचा लाभ प्रत्येक गरजूपर्यंत पोहोचेल प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभिश्री देव जिल्हाधिकारी कार्यालयात कायदेविषयक मदत केंद्राचे उद्घाटन धाराशिव,दि.३ जुलै (जिमाका) सर्वसामान्य नागरिकांना मोफत व योग्य कायदेविषयक मार्गदर्शन मिळावे, शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचावा आणि विविध विभागांमध्ये समन्वय वाढावा,या उद्देशाने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, उस्मानाबाद आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय,धाराशिव यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू करण्यात आलेल्या कायदेविषयक मदत केंद्राचे उद्घाटन गुरुवारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती अभिश्री देव यांच्या हस्ते फीत कापून करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार,जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा महाडदाळकर,जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव श्रीमती भाग्यश्री पाटील,अपर जिल्हाधिकारी ज्योती पाटील,निवासी उपजिल्हाधिकारी विद्याचरण कडवकर,उपजिल्हाधिकारी स्वाती शेंडे व देवेंद्र कटके,न्यायिक अधिकारी,विधिज्ञ तसेच विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. उद्घाटनानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात बोलताना प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभिश्री देव म्हणाल्या,"हे कायदेविषयक मदत केंद्र सुरू करण्यासाठी जिल्हाधिकारी श्री.पुजार यांनी पुढाकार घेतला,ही महत्त्वाची बाब आहे.शासनाच्या अनेक कल्याणकारी योजना असून त्या प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत.कौटुंबिक न्यायालयाच्या माध्यमातून कौटुंबिक वादांची प्रकरणे सोडविली जातात. सर्व यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने काम केल्यास नागरिकांना कायदेशीर मदत आणि शासकीय योजनांचा लाभ अधिक सहजपणे मिळू शकतो.त्यामुळे प्रत्येक विभागाने समन्वयातून काम करून शासनाच्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवाव्यात." जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार म्हणाले,"हा क्षण ऐतिहासिक आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासह विविध विभागांकडे दररोज अनेक नागरिक विविध समस्या घेऊन येतात.अनेक प्रकरणांमध्ये त्यांना कायदेशीर मार्गदर्शनाची गरज भासते.या कायदेविषयक मदत केंद्रामुळे नागरिकांना योग्य वेळी सक्षम कायदेशीर मार्गदर्शन मिळेल.नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील एक प्रभावी सेतू म्हणून हे केंद्र कार्य करेल.शासनाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास लाभार्थ्यांपर्यंत त्याचा अधिक परिणामकारक लाभ पोहोचेल." जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा महाडदाळकर यांनी सांगितले की,या केंद्रामुळे नागरिकांसाठी मोफत व योग्य कायदेविषयक मार्गदर्शनाची नवी सुविधा उपलब्ध झाली आहे.त्यामुळे विविध विभागांमध्ये अधिक चांगला समन्वय साधता येईल.तसेच बालस्नेही योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासही या केंद्राची मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव श्रीमती.भाग्यश्री पाटील म्हणाल्या की, विधी सेवा प्राधिकरण केवळ समाजातील गरजू व वंचित घटकांना मोफत कायदेविषयक सल्ला देत नाही,तर विविध कायदेविषयक शिबिरांच्या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचेही कार्य सातत्याने करत आहे.योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी परस्पर समन्वय आवश्यक असून,'अधिकार मित्र' यांची भूमिकाही अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करताना निवासी उपजिल्हाधिकारी विद्याचरण कडवकर यांनी सांगितले की,न्यायापासून दूर असलेल्या जिल्ह्यातील गरजू नागरिकांना या केंद्राच्या माध्यमातून मोफत कायदेविषयक मार्गदर्शन मिळणार आहे. गरीब आणि खऱ्या अर्थाने गरजू व्यक्तींना न्याय मिळवून देण्यासाठी हे केंद्र प्रभावी माध्यम ठरणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.या कार्यक्रमात जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार ऑनलाईन माध्यमातून सहभागी झाले होते.कार्यक्रमाचे संचालन ॲड.श्रीमती.कदम यांनी केले उपस्थितांचे आभार अपर जिल्हाधिकारी ज्योती पाटील यांनी मानले. कायदेविषयक मदत केंद्राच्या माध्यमातून माजी सैनिक व त्यांच्या कुटुंबीयांना, उत्तर-पूर्वेकडील राज्यांतील नागरिकांना, ज्येष्ठ नागरिकांना,बालकांना तसेच मानसिक दिव्यांग व्यक्तींना मोफत कायदेविषयक मार्गदर्शन व विधी सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. मोफत विधी सहाय्यासाठी इच्छुकांनी (०२४७२) २२५४२४ किंवा ८५९१९०३६२५ या दूरध्वनी क्रमांकांवर संपर्क साधावा,असे आवाहन करण्यात आले आहे. ******

महास्ट्राईड प्रकल्पासाठी जीआयएस तज्ज्ञ' पदभरती ; ८ जुलैला थेट मुलाखत जिल्हा धोरण अंमलबजावणी कक्षासाठी कंत्राटी नियुक्ती ; पात्र उमेदवारांना अर्जाचे आवाहन

महास्ट्राईड प्रकल्पासाठी जीआयएस तज्ज्ञ' पदभरती ; ८ जुलैला थेट मुलाखत जिल्हा धोरण अंमलबजावणी कक्षासाठी कंत्राटी नियुक्ती ; पात्र उमेदवारांना अर्जाचे आवाहन धाराशिव,दि. ३ (जिमाका) महाराष्ट्र शासनाच्या'महास्ट्राईड' (MahaSTRIDE) प्रकल्पांतर्गत पुरावे- आधारित जिल्हा नियोजन आणि संनियंत्रण प्रणाली अधिक सक्षम करण्यासाठी जिल्ह्यात जिल्हा धोरण अंमलबजावणी कक्ष (District Strategic Unit-DSU) स्थापन करण्यात येत असून,या प्रकल्पासाठी 'जीआयएस तज्ज्ञ' (GIS Expert) या पदावर पूर्णपणे कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती करण्यात येणार आहे.या पदासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आले असून ८ जुलै २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय,धाराशिव येथे थेट मुलाखतीचे (Walk-in-Interview) आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यासाठी जीआयएस तज्ज्ञाचे एक पद भरले जाणार असून,नियुक्त उमेदवाराची नेमणूक जिल्हा नियोजन समिती,जिल्हा धोरण अंमलबजावणी कक्ष (DSU), जिल्हाधिकारी कार्यालय,धाराशिव येथे पूर्णपणे कंत्राटी तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. या पदासाठी उमेदवाराकडे शासनाने निश्चित केलेली शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभव असणे आवश्यक आहे.त्यानुसार मान्यताप्राप्त संस्थेतून Engineering,Urban Planning, Geoinformatics किंवा Earth Science संबंधित विषयातील PhD किंवा M.Tech पदवीसह किमान चार वर्षांचा अनुभव,किंवा BE, B.Tech, MCA अथवा PG Science पदवीसह पाच वर्षांचा अनुभव,किंवा UG Science, MA Geography अथवा PG Diploma in Geoinformatics सोबत आठ वर्षांचा अनुभव,अथवा वरील पात्रतेव्यतिरिक्त कोणत्याही शाखेतील पदवीसह संबंधित क्षेत्रातील १२ वर्षांचा अनुभव असलेल्या उमेदवारांना अर्ज करता येणार आहे. याशिवाय उमेदवाराला Geospatial Domain आणि संबंधित प्रकल्पांमधील कामाचा अनुभव अनिवार्य असून,GIS, Data Ecosystem,Mapping, Data Integration,Edge Matching, Mosaicing, Geo-referencing आणि Topology या प्रक्रियांमध्ये किमान तीन वर्षांचा प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र शासन किंवा भारत सरकारच्या शासकीय संस्था अथवा विभागांसोबत काम केल्याचा अनुभव असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.तांत्रिक कौशल्यांमध्ये Geospatial Technologies आणि GIS Applications यांचे सखोल ज्ञान अपेक्षित असून,ArcGIS (ArcMap, ArcPro) तसेच QGIS सारख्या मुक्त स्रोत सॉफ्टवेअरचा प्रभावी वापर करता येणे आवश्यक आहे.तसेच KML/KMZ,Shape Files, Excel Files,AutoCAD रेखाचित्रे तसेच Hard आणि Soft Data Conversion यांसह GIS डेटाबेस कन्व्हर्जनमध्ये प्राविण्य असावे.उमेदवाराकडे उत्तम समन्वय आणि प्रभावी संवाद कौशल्य असणेही आवश्यक आहे. नियुक्त जीआयएस तज्ज्ञ हे MRSAC आणि जिल्हा धोरण अंमलबजावणी कक्ष (DSU) यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणार असून,जिल्हास्तरीय नियोजनासाठी सविस्तर रोडमॅप तयार करणे, मासिक प्रगती अहवाल MRSAC कडे सादर करणे,उपग्रह प्रतिमा, ड्रोन (UAV) सर्वेक्षण आणि GPS फील्ड डेटाच्या माध्यमातून माहिती संकलित करून तिचे प्रमाणीकरण व एकत्रीकरण करणे,जिल्ह्यासाठी थीमॅटिक नकाशे,बफर विश्लेषण, हीटमॅप्स आणि डॅशबोर्ड विकसित करणे,पर्यटन,उद्योग,सामाजिक आणि ग्रामीण विकास विभागांच्या योजनांच्या संनियंत्रणासाठी GIS आधारित बेस मॅप्स तयार करून डेटा अद्ययावत ठेवणे तसेच जिल्हा व विविध विभागांतील शासकीय अधिकाऱ्यांसाठी क्षमता बांधणी (Capacity Building) अंतर्गत तांत्रिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे,अशी महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. पात्र आणि इच्छुक उमेदवारांनी ८ जुलै २०२६ (बुधवार) रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय,धाराशिव येथे होणाऱ्या थेट मुलाखतीसाठी सर्व मूळ कागदपत्रे,शैक्षणिक प्रमाणपत्रे,अनुभवाचे दाखले, बायोडाटा (CV) आणि पासपोर्ट आकाराची छायाचित्रे सोबत घेऊन उपस्थित राहावे,असे आवाहन करण्यात आले आहे.भरती प्रक्रियेबाबत अधिक माहितीसाठी इच्छुक उमेदवारांनी धाराशिव जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा dpodharashiv@gmail.com या ई-मेल आयडीवर संपर्क साधावा, असे जिल्हा नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे यांनी कळविले आहे. ******

कुक्कुटपालनातून स्वावलंबनाची संधी; पाच दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षणासाठी अर्जाचे आवाहन

कुक्कुटपालनातून स्वावलंबनाची संधी; पाच दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षणासाठी अर्जाचे आवाहन धाराशिव,दि.३ (जिमाका) ग्रामीण भागातील युवक-युवती,शेतकरी आणि पशुपालकांसाठी कुक्कुटपालन व्यवसायातून स्वावलंबनाची नवी संधी उपलब्ध झाली आहे.कुक्कुटपालन व्यवसायाला आधुनिक तांत्रिक ज्ञानाची जोड मिळावी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांचे आर्थिक जीवनमान उंचावावे,या उद्देशाने पशुसंवर्धन विभाग,धाराशिव अंतर्गत 'सघन कुक्कुट विकास गट' यांच्या वतीने पाच दिवसीय ऑनलाईन कुक्कुटपालन प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या प्रशिक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील विविध शाखांतील विद्यार्थी, सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवती तसेच कुक्कुटपालन व्यवसाय सुरू करण्याची इच्छा असलेल्या शेतकरी व पशुपालकांनी अर्ज करून या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागाने केले आहे. या प्रशिक्षणाचा कालावधी ६ जुलै २०२६ ते १० जुलै २०२६ असा पाच दिवसांचा असून,प्रशिक्षण पूर्णपणे ऑनलाईन माध्यमातून दिले जाणार आहे. प्रशिक्षणासाठी प्रति लाभार्थी १२०० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे,शासनाच्या 'मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजने' अंतर्गत विविध लाभ मिळविण्यासाठी या प्रशिक्षणाचे प्रमाणपत्र अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ घेण्याची इच्छा असलेल्या इच्छुक लाभार्थ्यांनी प्रशिक्षणात सहभागी होणे गरजेचे असल्याचे पशुसंवर्धन विभागाने स्पष्ट केले आहे. पात्र व इच्छुक पशुपालक,शेतकरी, सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवती आणि कुक्कुटपालन व्यवसायात भविष्य घडवू इच्छिणाऱ्या तरुणांनी आपल्या नजीकच्या शासकीय पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी तातडीने संपर्क साधून अर्ज व नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी,असे आवाहन पशुसंवर्धन विभाग,धाराशिव यांच्या वतीने करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात कमी भांडवलात अधिक उत्पन्न देणारा व्यवसाय म्हणून कुक्कुटपालनाकडे पाहिले जाते.अशा परिस्थितीत शासनमान्य प्रशिक्षण,आधुनिक तांत्रिक मार्गदर्शन आणि त्यासोबत मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेचा लाभ मिळविण्याची ही संधी इच्छुक युवक व पशुपालकांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. *******

दुष्टचक्रातून कायमची सुटका... अन् पतपात्र शेतकरी ! पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६

दुष्टचक्रातून कायमची सुटका... अन् पतपात्र शेतकरी ! पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी सहकार विभाग, बँका यांच्या समन्वयातून अंतिम टप्प्यात आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणाच्या दुष्टचक्रातून कायमची सुटका करण्यासाठी, त्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी विविध प्रकारे फायदेशीर अशा तरतुदी शासनाने या योजनेत केल्या आहेत. यापूर्वीच्या लेखात आपण दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारणा, योजनेला दिलेले विचारपूर्वक असे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव, शासनाचा या योजनेमागील दूरदृष्टीकोन पाहिला. आज या योजनेतील अभ्यासपूर्ण अशा तरतुदी पाहुयात. शाश्वत ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शेतकरी कल्याणाचा ३०० वर्षांपूर्वीचा आदर्श या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात साकारण्यात येत आहे. संपूर्ण कर्जमुक्ती, एकवेळ समझोता आणि नियमित परतफेड करणाऱ्यास प्रोत्साहनपर लाभ ही योजनेची तीन मुख्य स्तंभ आहेत. तब्बल ३६ हजार ५८५ कोटींची राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जाच्या दुष्टचक्रातून कायमचे बाहेर काढणारी ही योजना आहे. यातून थकबाकीदार शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती होईल. ज्या शेतकऱ्यांनी १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान अल्पमुदत पीक कर्ज घेतले. ज्यांची ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतची थकबाकी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत थकीत राहिली. अशा शेतकऱ्यांना रुपये २ लाखांपर्यंत कर्जमुक्तीचा थेट लाभ मिळणार आहे. यामध्ये पीक कर्जाचे पुनर्गठित, फेरपुनर्गठित मध्यम मुदत कर्जात रूपांतर झालेल्या खात्यांचाही समावेश असेल. ज्या शेतकऱ्यांनी २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत घेतलेल्या पीक कर्जाची मुदतीत नियमित परतफेड केली, अशा शेतकऱ्यांना रुपये ५० हजार पर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ मिळेल. जे शेतकरी प्रामाणिकपणे आणि वेळेवर आपल्या कर्जाची परतफेड करतात, त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये याचीही काळजी सरकारने घेतली आहे. अशा नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचा प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार आहे. पण 2025-26 व 2026-27 मध्ये अल्प मुदत कर्ज घेतले असल्यास अशा कर्जाची देखील विहित मुदतीत परतफेड करावी लागणार आहे. सन 2023-24 किंवा 2024-25 मध्ये अल्प मुदत कर्ज घेतले, फेडलेही. प्रत्यक्ष परतफेडीची रक्कम ५० हजारांपेक्षा कमी असल्यास किमान रुपये ५ हजार किंवा प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम प्रोत्साहनपर लाभ म्हणून दिली जाईल, अशाप्रकारे नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचे कामही शासन करत आहे. त्यामुळे वित्तीय शिस्तीला प्रोत्साहन मिळेलच. ज्या शेतकऱ्यांची एकूण थकबाकी २ लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी २ लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम बँकेत जमा केल्यास त्यांना उर्वरित रुपये २ लाखांपर्यंतच्या रकमेचा 'एकवेळ समझोता' (OTS) अंतर्गत लाभ मिळणार आहे. बऱ्याचदा कर्ज दोन लाखांपेक्षा थोडे जास्त असते आणि शेतकरी योजनेतून बाहेर पडतो. पण यावेळच्या योजनेत तसे नाही. जर तुमचे कर्ज दोन लाखांहून अधिक असेल, तर वरची अतिरिक्त रक्कम तुम्ही बँकेत भरून या योजनेत सहज सहभागी होऊ शकता. ही रक्कम बँकेत जमा करण्यासाठी शेतकऱ्यांना ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आलेली आहे, ही OTS शेतकऱ्यांना नक्कीच फायद्याची आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वी 'महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०१९' चा लाभ घेतला आहे, त्यांना या नवीन योजनेअंतर्गत रुपये ५० हजार मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्ती किंवा OTS चा लाभ दिला जाणार आहे, हा पूर्वीच्या लाभार्थ्यांना अतिरिक्त असा दिलासाच आहे. या तरतुदी अन् अंमलबजावणीतून लाखो शेतकरी बँकिंग व्यवस्थेत पुन्हा पतपात्र बनतील. त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण होईल, ते यातून उभारी घेतील. ही केवळ कर्जमाफी नाही, तर क्षमता बांधणी आहे. तसेच शेती अर्थव्यवस्थेची संरचनात्मक सुधारणा देखील. (क्रमश:) - डॉ. श्याम टरके, सहायक संचालक (माहिती), विभागीय माहिती कार्यालय, लातूर

आषाढी वारीसाठी धाराशिवचा आरोग्य विभाग सज्ज १७ मुक्कामस्थळी उपचार,२४ तास वैद्यकीय पथके, रुग्णवाहिका,‘हिरकणी कक्ष’ आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा व्यापक आराखडा

आषाढी वारीसाठी धाराशिवचा आरोग्य विभाग सज्ज १७ मुक्कामस्थळी उपचार,२४ तास वैद्यकीय पथके, रुग्णवाहिका,‘हिरकणी कक्ष’ आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा व्यापक आराखडा धाराशिव,दि.२ जुलै (जिमाका) आषाढी वारी पालखी सोहळ्यासाठी राज्यभरातून लाखो वारकरी पंढरपूरकडे प्रस्थान करणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर धाराशिव जिल्हा आरोग्य विभागाने व्यापक नियोजन पूर्ण केले आहे.१२ जुलै २०२६ पासून जिल्ह्यातून विविध पालख्या मार्गक्रमण करणार असून वारकऱ्यांना सुरक्षित,तत्पर आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी उपचारात्मक आणि प्रतिबंधात्मक अशा दोन्ही प्रकारच्या सेवांचा सूक्ष्म कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यंदाच्या वारीत श्री गजानन महाराज, शेगाव,श्रीमंत एकनाथ महाराज, पैठण,श्री विठ्ठल-रुक्मिणी संस्थान, कोंडण्यापूर (विदर्भ) तसेच श्री क्षेत्र मुक्ताईनगर पालखी सोहळा या प्रमुख पालख्या धाराशिव जिल्ह्यातून मार्गक्रमण करणार आहेत. जिल्ह्यातील विविध मार्गांवर एकूण १७ पालखी मुक्कामस्थळे असून या सर्व ठिकाणी आरोग्य सेवा प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी आरोग्य विभागाने सर्वंकष नियोजन केले आहे. पालखी मार्ग आणि मुक्कामस्थळी आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे,उपकेंद्रे तसेच पालखी मार्गावरील शासकीय संस्थांमार्फत स्थिर आणि फिरती आरोग्य पथके तैनात करण्यात आली आहेत.आरोग्यदूतांच्या माध्यमातून संपूर्ण पालखी मार्गावर प्रथमोपचार सेवा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.मुक्काम आणि विसाव्याच्या ठिकाणी आवश्यक औषधसाठ्यासह प्रथमोपचार पथके कार्यरत राहतील. जलजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठी पालखी मार्गावरील पिण्याच्या पाण्याचे टँकर्स, हॉटेल, ढाबे तसेच इतर सर्व पाणी स्रोतांची तपासणी आणि पाणी शुद्धीकरणाची प्रक्रिया आरोग्य कर्मचारी व ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे. याशिवाय मुक्कामस्थळी आणि विसाव्याच्या ठिकाणी किटकजन्य आजारांवर नियंत्रण,ताप सर्वेक्षण, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तसेच हवेद्वारे पसरणाऱ्या संसर्गजन्य आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष दक्षता घेतली जाणार आहे. वारकऱ्यांचे आयुष्मान भारत कार्ड काढणे,योगाची प्रात्यक्षिके आयोजित करणे,तसेच वयोवृद्ध आणि असंसर्गजन्य आजारांनी ग्रस्त रुग्णांना आवश्यक उपचार उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. आरोग्य शिबिरांमध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत कोणत्या आजारांवर शासनाकडून पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार उपलब्ध होऊ शकतात,याबाबतही वारकऱ्यांना माहिती दिली जाणार आहे.प्रत्येक मुक्काम आणि विसाव्याच्या ठिकाणी आरोग्य शिबिरांसोबतच ‘हिरकणी कक्ष’ स्थापन करण्यात येणार आहे. पालखी सोहळ्यादरम्यान तज्ज्ञ डॉक्टर आणि प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचाऱ्यांची पथके २४ तास सेवेत राहतील.बाह्यरुग्णांना मोफत उपचाराची सुविधा उपलब्ध राहणार असून प्रत्येक पथकासोबत रुग्णवाहिकेची व्यवस्था करण्यात आली आहे.याशिवाय संदर्भ सेवेसाठी १०२ क्रमांकाच्या २० आणि १०८ क्रमांकाच्या ७ रुग्णवाहिका तसेच आरोग्यदूत सतत कार्यरत राहणार आहेत. वारकऱ्यांच्या उपचारासाठी पालखी मार्गावरील खाजगी रुग्णालयांमध्ये १० टक्के खाटा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत.तसेच इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि इंडियन प्रसूती व स्त्रीरोग तज्ज्ञ संघटना यांच्या पदाधिकाऱ्यांना स्वयंस्फूर्तीने वैद्यकीय सेवा देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेचे जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार,जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा म्हाडदळकर,जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.सतीश हरिदास, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.धनंजय चाकूरकर,अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.विनयशील कुलकर्णी तसेच जिल्हा माता-बाल संगोपन अधिकारी डॉ.कुलदीप मिटकरी हे नियोजन आणि सनियंत्रणाची जबाबदारी सांभाळणार आहेत. आषाढी वारीच्या निमित्ताने लाखो वारकऱ्यांच्या आरोग्याची सर्वंकष काळजी घेत सुरक्षित,सक्षम आणि अखंड आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी धाराशिव जिल्हा आरोग्य विभाग पूर्णपणे सज्ज आहे. *******

उपसंचालकांच्या उपस्थितीत जिल्ह्यातील आरोग्य सेवांचा सर्वंकष आढावा आषाढी वारी,पावसाळी साथीचे आजार आणि ‘माझे गाव आरोग्यसंपन्न गाव’ अभियानावर विशेष भर ; गुणवत्तापूर्ण, लोकाभिमुख आरोग्य सेवा देण्याचे निर्देश

उपसंचालकांच्या उपस्थितीत जिल्ह्यातील आरोग्य सेवांचा सर्वंकष आढावा आषाढी वारी,पावसाळी साथीचे आजार आणि ‘माझे गाव आरोग्यसंपन्न गाव’ अभियानावर विशेष भर ; गुणवत्तापूर्ण, लोकाभिमुख आरोग्य सेवा देण्याचे निर्देश धाराशिव,दि.२ जुलै (जिमाका) राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध आरोग्य योजनांच्या अंमलबजावणीचा सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी उपसंचालक आरोग्य सेवा,परिमंडळ लातूर रेखा गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली १ जुलै रोजी जिल्हास्तरीय आरोग्य आढावा बैठक उत्साहात पार पडली.बैठकीत आगामी आषाढी वारी पालखी सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेत नागरिकांना दर्जेदार,तत्पर आणि सुरक्षित आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यावर विशेष भर देण्यात आला. बैठकीस जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.सतीश हरिदास,जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.धनंजय चाकूरकर यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व वैद्यकीय अधीक्षक, जिल्हास्तरीय अधिकारी,तालुका आरोग्य अधिकारी,कार्यक्रम समन्वयक तसेच विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांचे जिल्हास्तरीय कार्यक्रम अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांच्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. आगामी श्री आषाढी वारी पंढरपूर पालखी सोहळा लक्षात घेऊन यात्रेदरम्यान आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक पूर्वतयारीबाबत चर्चा झाली. औषधसाठा,वैद्यकीय पथके, रुग्णवाहिका व्यवस्था,स्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता तसेच संसर्गजन्य रोगांच्या प्रतिबंधासाठी आवश्यक उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. याशिवाय संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम,सार्वत्रिक लसीकरण,माता व बाल आरोग्य सेवा,कुटुंब कल्याण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध योजनांची प्रगती,सेवा गुणवत्तावाढ तसेच शासनाने निश्चित केलेल्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत ‘माझे गाव आरोग्यसंपन्न गाव’ या अभियानाचाही विशेष आढावा घेण्यात आला.हे अभियान जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबवून जास्तीत जास्त ग्रामपंचायतींना पुरस्कारासाठी पात्र ठरविण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. लोकसहभागातून ही चळवळ अधिक व्यापक करण्यावर भर देत नागरिकांमध्ये आरोग्यदायी सवयी विकसित व्हाव्यात,आजार होण्यापूर्वीच प्रतिबंधात्मक उपायांची सवय लागावी आणि जनजागृती प्रभावीपणे व्हावी,असे निर्देश देण्यात आले. यावेळी उपसंचालक रेखा गायकवाड यांनी सर्व आरोग्य संस्थांनी शासनाच्या आरोग्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करताना गुणवत्तापूर्ण,पारदर्शक आणि लोकाभिमुख आरोग्य सेवा देण्याचे निर्देश दिले. सहाय्यक संचालक (वैद्यकीय) डॉ. संजय ढगे यांनी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर डेंग्यू,मलेरिया,अतिसार आणि ताप यांसारख्या साथीच्या आजारांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्व आरोग्य यंत्रणेने विशेष दक्षता बाळगण्याचे आवाहन केले. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.सतीश हरिदास तसेच जिल्हा माता-बाल संगोपन अधिकारी डॉ.कुलदीप मिटकारी यांनी विविध आरोग्य कार्यक्रमांच्या प्रगतीचा आढावा सादर करत सर्व तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांनी परस्पर समन्वयातून शासनाने दिलेली उद्दिष्टे वेळेत पूर्ण करण्याचे आवाहन केले. जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.धनंजय चाकूरकर यांनी जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये नागरिकांना दर्जेदार आणि सुलभ आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर भर दिला. बैठकीदरम्यान उपस्थित अधिकाऱ्यांशी विविध आरोग्य योजनांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.सर्व राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवून जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत गुणवत्तापूर्ण आणि सहज उपलब्ध आरोग्य सेवा पोहोचविण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.सतीश हरिदास यांनी केले. *******

भूकंपाच्या धक्क्यांबाबत अफवांवर विश्वास ठेवू नका ; प्रशासनाचे नागरिकांना आवाहन जिल्ह्यात भूकंप झाल्याची अधिकृत नोंद नाही

भूकंपाच्या धक्क्यांबाबत अफवांवर विश्वास ठेवू नका ; प्रशासनाचे नागरिकांना आवाहन जिल्ह्यात भूकंप झाल्याची अधिकृत नोंद नाही धाराशिव,दि.२ जुलै (जिमाका ) जिल्ह्यात आज गुरुवारी २ जुलै रोजी सकाळी काही भागांत भूगर्भातून गूढ आवाज ऐकू आल्याने तसेच भूकंपासदृश धक्का जाणवल्याच्या माहितीची जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ दखल घेत राष्ट्रीय भूकंपविज्ञान केंद्राकडून याबाबतची पडताळणी केली. राष्ट्रीय भूकंपविज्ञान केंद्राकडून करण्यात आलेल्या तपासणीनुसार,हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा तालुक्यातील कामटी तांडा येथे आज सकाळी १०.१४ मिनिटांनी ३.५ रिश्टर स्केल इतक्या तीव्रतेचा भूकंप झाला होता.धाराशिव जिल्ह्यात काही नागरिकांना जाणवलेला गूढ आवाज हा हिंगोली जिल्ह्यात झालेल्या या भूकंपाचा परिणाम असू शकतो,अशी माहिती प्रशासनाने दिली आहे.दरम्यान,धाराशिव जिल्ह्यात भूकंपाची कोणतीही अधिकृत नोंद झालेली नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की,अशा घटनांबाबत कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये.केवळ प्रशासनाकडून अधिकृतपणे जारी करण्यात येणाऱ्या सूचना व माहितीलाच प्राधान्य द्यावे आणि त्याचे पालन करावे. ******