Saturday, 20 June 2026

जिल्ह्यात Re-NEET (UG) २०२६ परीक्षेची रंगीत तालीम; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष परीक्षा केंद्रांचा सखोल आढावा

जिल्ह्यात Re-NEET (UG) २०२६ परीक्षेची रंगीत तालीम; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष परीक्षा केंद्रांचा सखोल आढावा धाराशिव,दि.२० जून (जिमाका) जिल्हा केंद्रावर रविवार,दिनांक २१ जून २०२६ रोजी राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी,नवी दिल्ली यांच्या वतीने वैद्यकीय शिक्षण प्रवेश परीक्षा-२०२६ (Re-NEET (UG)-२०२६) आयोजित करण्यात येणार असून ही परीक्षा दुपारी २ ते ५.१५ या कालावधीत (दिव्यांग परीक्षार्थींसाठी दुपारी २ ते सायंकाळी ६.२०) पार पडणार आहे. जिल्ह्यातील एकूण ५ उपकेंद्रांवर ही परीक्षा घेण्यात येणार असून एकूण २०७२ परीक्षार्थी परीक्षेस बसणार आहेत. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील व महत्त्वाची असलेल्या या परीक्षेबाबत जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी आज २० जून रोजी पोलीस प्रशासनासमवेत प्रत्यक्ष परीक्षा केंद्रांना भेट देऊन सविस्तर आढावा घेतला.यावेळी CCTV व्यवस्था,जॅमर एजन्सी, बायोमेट्रिक व्यवस्था,फ्रिस्किंग, व्हिडिओग्राफर यांसह विद्यार्थ्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था व इतर आवश्यक सुविधा यांचा सखोल आढावा घेण्यात आला.तसेच परीक्षा संपल्यानंतर उत्तरपत्रिका सुरक्षितपणे पोस्टाद्वारे पाठविण्याच्या प्रक्रियेबाबत प्रत्यक्ष पोस्ट कार्यालयात जाऊन उत्तरपत्रिका जमा करण्याच्या व्यवस्थेचाही आढावा घेण्यात आला. परीक्षेच्या पूर्वतयारीच्या अनुषंगाने घेण्यात आलेल्या या मॉक ड्रिलमध्ये किर्ती किरण पुजार,जिल्हाधिकारी,धाराशिव; सचिन पांडकर,अपर पोलीस अधीक्षक, धाराशिव,श्री.विद्याचरण कडवकर,निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा नोडल अधिकारी, जिल्हा प्रशासन (Re-NEET (UG)-2026); डॉ.मो.रा.लोहोकरे, प्राचार्य,शासकीय तंत्रनिकेतन,धाराशिव तथा नोडल अधिकारी (NTA); श्री.ए.आर.भुजबळ,पोलीस निरीक्षक, पोलीस अधीक्षक कार्यालय,धाराशिव; श्री.संतोष पाटील,नायब तहसीलदार (आस्था),जिल्हाधिकारी कार्यालय, धाराशिव तसेच इतर विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. तसेच या परीक्षेसंदर्भात कोणतीही माहिती किंवा समस्या असल्यास नोडल अधिकारी (NTA) डॉ.मो.रा.लोहोकरे,प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन,धाराशिव (मो.८२७५४६००३५) यांच्याशी संपर्क साधून आवश्यक ती मदत घेता येईल,असे आवाहन जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी केले आहे. *******

Friday, 19 June 2026

सरकारी जागेची परस्पर मालकी नोंदवणाऱ्यांना दणका भाडेपट्टा नोंदीवर आता‘महाराष्ट्र शासन’ कब्जेदार ! भाडेपट्टाधारकांची नावे 'इतर हक्कात' नोंदविणार तीन महिन्यात नोंदी अद्ययावत करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा निर्णय

फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय सरकारी जागेची परस्पर मालकी नोंदवणाऱ्यांना दणका भाडेपट्टा नोंदीवर आता‘महाराष्ट्र शासन’ कब्जेदार ! भाडेपट्टाधारकांची नावे 'इतर हक्कात' नोंदविणार तीन महिन्यात नोंदी अद्ययावत करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा निर्णय मुंबई, दि. १९ राज्यात मोठ्या संख्येने असलेल्या भाडेतत्वावरील शासकीय जमिनीवर स्वतःचीच मालकी सांगणाऱ्या संस्था, कंपन्या, प्राधिकरणे तसेच व्यक्तींना देवेंद्र फडणवीस सरकारने मोठा दणका दिला आहे.आता अशा सर्व भाडेपट्ट्यावरील जमिनींच्या अधिकार अभिलेखात 'कब्जेदार' म्हणून केवळ 'महाराष्ट्र शासन' हीच नोंद करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. महसूल विभागाने याबाबत परिपत्रक जारी केले असून,संपूर्ण राज्यात पुढील तीन महिने विशेष मोहीम अशा नोंदी तपासून त्या कब्जेदार म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या नावावर करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. शासनाकडून अनेक व्यक्ती किंवा संस्थांना ३०, ९९ किंवा ९९९ वर्षांच्या दीर्घ मुदतीसाठी जमिनी भाडेकरारावर दिल्या जातात. मात्र, या जमिनींच्या कब्जेदार रकान्यात (सदरी ) रमहाराष्ट्र शासनाच्या नावाऐवजी शासनाच्या परवानगीशिवाय भाडेपट्टा धारकांचीच नावे लागल्याचा धक्कादायक प्रकार निदर्शनास आला आहे.तत्कालीन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी रीतसर नोंदी न घेतल्याने,अनेक भाडेपट्टाधारक या सरकारी जमिनी स्वतःच्याच मालकीच्या (खासगी) असल्याचे गृहीत धरत आहेत,ज्यातून अनेक न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवत आहेत. हा 'खासगी' मालकीचा खेळ मोडून काढण्यासाठी आता सरकारने थेट कारवाईचा बडगा उगारला असून, भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनींच्या अधिकार अभिलेखातील कब्जेदार सदरी आता केवळ महाराष्ट्र शासनाच्या नावाची नोंद असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. भाडेपट्टाधारक आता 'इतर अधिकारात' भाडेपट्टाधारकाचे नाव, भाडेपट्टयाचा कालावधी आणि ज्या अटींवर जमीन दिली आहे,त्याची नोंद आता 'इतर अधिकार' या सदरी घेण्यात येईल. ३ महिन्यांचा अल्टीमेटम सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ विशेष मोहीम हाती घेऊन,रितसर कार्यपद्धती अवलंबून अवघ्या तीन महिन्यांत या सर्व अद्ययावत नोंदी घ्याव्यात.महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता,१९६६ अंमलात येण्यापूर्वी कोणत्याही कायद्याखाली कायमस्वरुपी अथवा नूतनीकरणाचा पर्याय देऊन ५० वर्षांच्या मुदतीसाठी दिलेल्या भाडेपट्ट्यांना संहितेच्या कलम २९ (३) क नुसार 'भोगवटादार वर्ग-२' च्या तरतुदी लागू होतील.जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा भाडेपट्टा सदरी ३० दिवसांच्या आत 'भोगवटादार वर्ग-२' अशी नोंद घेऊन शासनाला अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट आदेश महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिले आहेत. • मुंबईतही आवळल्या नाड्या मुंबई शहरासाठी लागू असलेल्या नियमांनुसार,अस्तित्वात असलेल्या सर्व पट्ट्यांच्या हस्तांतरणाच्या निर्बंधांबाबतच्या नोंदीदेखील मुंबई शहरातील शासकीय जमिनीच्या अधिकार अभिलेखात तात्काळ घेण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.त्यामुळे मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या सरकारी जमिनींवर मालकी हक्क सांगणाऱ्यांना आता चांगलाच चाप बसणार आहे. कोट "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महसूल प्रशासन अधिक पारदर्शक,अचूक आणि नागरिकाभिमुख करण्यावर भर दिला जात आहे.शासकीय भाडेपट्टा जमिनींच्या नोंदींबाबत राज्यभर एकसमान आणि स्पष्ट प्रणाली निर्माण करण्यासाठी हे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.यामुळे शासनाच्या मालकीच्या जमिनींबाबतची माहिती अधिक अचूक होईल,अनावश्यक वाद कमी होतील आणि महसूल व्यवस्थापन अधिक सक्षम होईल. •चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री.

श्री तुळजाभवानी देवीजींची सिंहासन पूजा : माहे जुलैचे ऑनलाईन नोंदणी वेळापत्रक निश्चित

श्री तुळजाभवानी देवीजींची सिंहासन पूजा : माहे जुलैचे ऑनलाईन नोंदणी वेळापत्रक निश्चित धाराशिव दि.१९ जून (जिमाका) महाराष्ट्राची कुलस्वामीनी श्री तुळजाभवानी देविजींच्या दर्शनासाठी महाराष्ट्रासह आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तेलंगना व इतर राज्यातून भाविक कुलदेवता असल्याने या ठिकाणी कुलाचार व कुलधर्म करण्यासाठी मोठ्या संख्येने भक्तिभावाने येतात. श्री देविजीची सिंहासन पुजा ही अत्यंत महत्वाची मानली जाते. ही सिंहासन पुजा नोंदणी ऑनलाईन पध्दतीने श्री.तुळजाभवानी मंदिर संस्थानच्या अधिकृत संकेतस्थळावर https://online.shrituljabhavani.org उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. माहे जुलै २०२६ मधील सिंहासन पुजा ऑनलाईन पद्धतीने स्विकारण्यात येईल याची सर्व भाविक भक्त,महंत,पुजारी,सेवेकरी व नागरीकांनी नोंद घ्यावी. भाविकांनी सिंहासन पुजा श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानचे अधिकृत संकेतस्थळ https://online.shrituljabhavani .org यावर सिंहासन पुजा नोंदणीसाठी भाविकांना उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. माहे जुलै - २०२६ या महिन्यात सिंहासन पूजेच्या नोंदणीसाठी वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे.भाविकांनी सिंहासन पूजेसाठी http://online. shrituljabhavani.org या लिंकवर प्रवेश करून भाविकांनी आपली सिंहासन पुजेची नोंदणी करावी. सिंहासन पुजा नोंदणी १९ जुलै २०२६ रोजी सकाळी १० वाजतापासून सुरू झाली आहे.ती २४ जून २०२६ रोजी सकाळी १० वाजतापर्यंत करता येईल. ऑनलाईन ड्रॉ पध्दतीने प्रथम सोडत व भाविकांना पेमेंटसाठी एसएमएस २७ जून २०२६ रोजी ११ वाजता पाठविण्यात येतील. भाविकांनी प्रथम सोडतीचे ऑनलाईन पेमेंट २७ जून २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजतापासून ते २८ जूनपर्यंत सकाळी १० वाजतापर्यंत करावे. सिंहासन संख्या पूर्ण न झाल्यास ऑनलाईन ड्रॉ पद्धतीने व्दितीय सोडत व भाविकांना पेमेंटसाठी २८ जून २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजेपर्यंत एसएमएस पाठविण्यात येतील. भाविकांनी व्दितीय सोडतीचे ऑनलाईन पेमेंट २८ जून २०२६ रोजी सकाळी ११ ते २९ जून रोजी सकाळी १० वाजेपर्यंत करावे. प्रथम व व्दितीय फेरीत सिंहासन संख्या पूर्ण न झाल्यास ऑनलाईन ड्रॉ पध्दतीने तृतीय सोडत व भाविकांना पेमेंटसाठी २९ जून रोजी सकाळी ११ वाजतापर्यंत एमएमएस पाठविण्यात येतील. भाविकांनी तृतीय सोडतीचे ऑनलाईन पेमेंट २९ जून रोजी सकाळी ११ ते ३० जून रोजी सकाळी १० वाजतापर्यंत करावे. माहे जुलै -२०२६ या महिन्यातील अंतीम सिंहासन पुजा बुकींग झाल्याची यादी ३० जून रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत प्रसिध्द करण्यात येईल. भाविकांनी वरीलप्रमाणे सिंहासन पुजा नोंदणीचा लाभ घ्यावा असे आवाहन श्री तुळजाभवानी मंदिर, संस्थान तुळजापूरच्या व्यवस्थापक (प्रशासन) यांनी केले आहे. **

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी तातडीने आधार,मोबाईल व ॲग्रीस्टॅक क्रमांक सादर करावे जिल्हा उपनिबंधकांचे आवाहन ; बँकांशी दोन दिवसांत संपर्क साधावा

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी तातडीने आधार,मोबाईल व ॲग्रीस्टॅक क्रमांक सादर करावे जिल्हा उपनिबंधकांचे आवाहन ; बँकांशी दोन दिवसांत संपर्क साधावा धाराशिव,दि.१९ जून (जिमाका) राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना - २०२६’ मंजूर केली असून,योजनेची अंमलबजावणी सध्या राज्यभर सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना अल्पमुदतीच्या पीक कर्जातून दिलासा देण्यासाठी कर्जमुक्तीचा लाभ प्रदान करण्यात येत आहे. योजनेनुसार,ज्या शेतकऱ्यांनी दि. १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत अल्पमुदतीचे पीक कर्ज घेतले असून त्यांची कर्जखाती दि.३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत आहेत तसेच दि.३१ मार्च २०२६ पर्यंत त्याची परतफेड झालेली नाही,अशा शेतकऱ्यांच्या एक किंवा अधिक बँकांमधील कर्ज खात्यांवरील मुद्दल व व्याजासह एकूण थकबाकी रक्कम दोन लाख रुपयांपर्यंत असल्यास त्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे,त्यांनी प्रथम दोन लाख रुपयांवरील अतिरिक्त थकबाकी संबंधित बँक किंवा संस्थेकडे जमा करणे आवश्यक आहे.ही अतिरिक्त रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.अतिरिक्त थकबाकीची परतफेड केल्यानंतर संबंधित पात्र शेतकऱ्यांना एकवेळ समझोता (OTS) योजना अंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ देण्यात येणार आहे. दरम्यान,कर्जमुक्ती व एकवेळ समझोता योजनेस पात्र शेतकऱ्यांची माहिती शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या विशेष पोर्टलवर भरण्याचे काम संबंधित बँका आणि संस्थांकडून सुरू आहे.ही प्रक्रिया निर्धारित मुदतीत पूर्ण करण्याबाबत शासनाकडून निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र,अनेक पात्र शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक,मोबाईल क्रमांक आणि ॲग्रीस्टॅक क्रमांक उपलब्ध नसल्याने पोर्टलवर माहिती नोंदविण्यास विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.त्यामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी आपले आधार क्रमांक,मोबाईल क्रमांक तसेच ॲग्रीस्टॅक क्रमांक तातडीने संबंधित बँक किंवा संस्थेकडे उपलब्ध करून द्यावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी संबंधित बँक शाखा व्यवस्थापक अथवा संस्थेच्या सचिवांशी पुढील दोन दिवसांत यासाठी संपर्क साधून आवश्यक माहिती सादर करावी आणि शासनाच्या कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळवावा,असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक,सहकारी संस्था,धाराशिव यांनी केले आहे. *****

Thursday, 18 June 2026

*२० जून रोजी ‘पीएम किसान उत्सव दिवस’ ; पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते २३ व्या हप्त्याचे वितरण*

*२० जून रोजी ‘पीएम किसान उत्सव दिवस’ ; पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते २३ व्या हप्त्याचे वितरण* धाराशिव,दि.१८ जून (जिमाका) प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेअंतर्गत एप्रिल ते जुलै २०२६ या कालावधीतील २३ वा हप्ता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २० जून २०२६ रोजी पश्चिम बंगालमधील हुगळी जिल्ह्यातील तारकेश्वर येथून वितरित करण्यात येणार आहे.या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने २० जून हा दिवस देशभरात ‘पीएम किसान उत्सव दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्नाचा आधार मिळावा या उद्देशाने केंद्र शासनाने फेब्रुवारी २०१९ पासून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली आहे.या योजनेनुसार पात्र शेतकरी कुटुंबांना (पती, पत्नी व १८ वर्षांखालील अपत्ये) दरवर्षी तीन समान हप्त्यांमध्ये प्रत्येकी दोन हजार रुपये, असे एकूण सहा हजार रुपये थेट आधार संलग्न बँक खात्यात जमा केले जातात.राज्यातील पात्र शेतकरी कुटुंबांना यापूर्वीही या योजनेचा लाभ मिळालेला आहे. योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी लाभार्थ्यांनी भूमी अभिलेख नोंदणी अद्ययावत करणे,बँक खाते आधारशी संलग्न करणे तसेच ई-केवायसी प्रमाणीकरण पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.या तीनही अटींची पूर्तता केलेल्या शेतकरी कुटुंबांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात २० जून रोजी थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे रक्कम जमा होणार आहे. केंद्र शासनाने पीएम किसान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थीकडे ‘फार्मर आयडी’ असणेही आवश्यक केले आहे.कृषी विज्ञान केंद्रे,जिल्हा,तालुका व ग्रामपंचायत स्तरावरील कार्यालये, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, संशोधन केंद्रे,शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीसी),शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ) तसेच प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पीएसीएस) येथे या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. नागरी सुविधा केंद्रांमधूनही कार्यक्रमाच्या थेट प्रक्षेपणात सहभागी होता येणार आहे. राज्यात कृषी विभाग,महसूल व वन विभाग तसेच ग्रामविकास विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण https://pmindiawebcast.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे.जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी बांधव आणि भगिनींनी या कार्यक्रमात सहभागी व्हावे,असे आवाहन जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी केले आहे. ************

Wednesday, 17 June 2026

कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानांतर्गत बिजोत्पादन कार्यक्रमासाठी नोंदणीचे आवाहन

कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानांतर्गत बिजोत्पादन कार्यक्रमासाठी नोंदणीचे आवाहन धाराशिव,दि.१८ जून (जिमाका) कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान सन २०२६-२७ अंतर्गत तुर व उडीद पिकांच्या बिजोत्पादन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी महाबीजमार्फत करण्यात येणार असून,या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांनी तातडीने नोंदणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कडधान्य उत्पादन वाढीसाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने या अभियानाची अंमलबजावणी केली जात आहे. अभियानांतर्गत तुर व उडीद या प्रमुख कडधान्य पिकांच्या उत्पादनवाढीवर विशेष भर देण्यात आला आहे. या कार्यक्रमामध्ये तुर पिकासाठी ‘गोदावरी’ जातीचे ३० हेक्टर, ‘रेणुका’ जातीचे ५० हेक्टर,तर उडीद पिकासाठी ‘फुले वसु’ जातीचे २५ हेक्टर क्षेत्र निर्धारित करण्यात आले आहे. सदर बिजोत्पादन कार्यक्रमाचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर महाबीज, धाराशिव कार्यालयाशी संपर्क साधून आपली नोंदणी पूर्ण करावी,असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक श्री. एन.जी.इनामदार यांनी केले आहे. ******

स्वाधार योजनेसाठी आता शासकीय वसतिगृहात अर्ज करणे बंधनकारक

स्वाधार योजनेसाठी आता शासकीय वसतिगृहात अर्ज करणे बंधनकारक धाराशिव दि.१८ जून (जिमाका) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी शासकीय वसतिगृह योजना राबविण्यात येत असून,वसतिगृहांमध्ये शासनाने निर्धारित केलेल्या अटी व शर्तींनुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. जिल्ह्यात सध्या एकूण ११ शासकीय वसतिगृहे कार्यरत आहेत. सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी शालेय विभागातील विद्यार्थ्यांची वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया ३० जून २०२६ पर्यंत,तर इयत्ता ११ वी,१२ वी तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांतील विद्यार्थ्यांसाठी १५ जुलै २०२६ पर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येणार आहे. शासकीय वसतिगृहांमध्ये गुणवत्तेनुसार प्रवेश दिला जातो.मात्र,गुणवत्तेअभावी ज्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळू शकत नाही,अशा विद्यार्थ्यांसाठी शासनाची ‘स्वाधार’ योजना उपलब्ध आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांनी शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.त्यामुळे स्वाधार योजनेसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या सर्व विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी https://hmasnew.mahait.org या संकेतस्थळावर निर्धारित मुदतीत ऑनलाइन अर्ज सादर करावा,असे आवाहन समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त श्री.सचिन कवले यांनी केले आहे. ******

Monday, 15 June 2026

‘हरित धाराशिव’ची जय्यत तयारी ; सामाजिक वनीकरण विभागाकडून ३५ लाखांहून अधिक रोपांची निर्मिती जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पूजार यांच्या संकल्पनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद ; १५ जूनपासून शासकीय दरात रोपे उपलब्ध

‘हरित धाराशिव’ची जय्यत तयारी ; सामाजिक वनीकरण विभागाकडून ३५ लाखांहून अधिक रोपांची निर्मिती जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पूजार यांच्या संकल्पनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद ; १५ जूनपासून शासकीय दरात रोपे उपलब्ध धाराशिव दि.१४ जून (जिमाका) जिल्ह्याला अधिक हिरवेगार, पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेने नेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पूजार यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात येत असलेल्या ‘हरित धाराशिव अभियान २०२६’ ची तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे.जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाला जिल्हाभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून,या अभियानाचा मुख्य आधारस्तंभ असलेल्या सामाजिक वनीकरण विभागाने निसर्गाच्या विविध आव्हानांवर मात करत तब्बल ३५ लाखांहून अधिक दर्जेदार रोपांची निर्मिती केली आहे. मागील वर्षी २०२५ मध्ये राबविण्यात आलेल्या ‘हरित धाराशिव अभियान’ अंतर्गत एकाच दिवशी १७ लाख तर संपूर्ण पावसाळ्यात तब्बल ३२ लाख रोपांची यशस्वी लागवड करण्यात आली होती.या मोहिमेत सामाजिक वनीकरण विभागाने प्रमुख पुरवठादार म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.मात्र,२०२५ च्या पावसाळ्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत जिल्ह्यात नवीन रोपवाटिका सुरू करण्यासाठी पोषक वातावरण उपलब्ध नव्हते.अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही जिल्हाधिकारी श्री.पूजार यांनी २०२६ च्या पावसाळी वृक्षलागवडीसाठी सामाजिक वनीकरण विभागास २५ लाख रोपे निर्मितीचे आव्हानात्मक उद्दिष्ट दिले होते. स्थानिक तंत्रज्ञानाच्या बळावर यश नोव्हेंबरपर्यंत निसर्गाची साथ नसतानाही सामाजिक वनीकरण विभागाने कल्पकता आणि स्थानिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून हे आव्हान यशस्वीपणे पेलले.बियांची उगवण क्षमता वाढविण्यासाठी विविध अभिनव प्रयोग करण्यात आले.यामध्ये स्थानिक स्तरावर छोटे पॉली हाऊस उभारणे,रोपांच्या पिशव्यांमध्ये आवश्यक उष्णता निर्माण व्हावी यासाठी कोंबडी खताचा वापर करणे,तसेच मातीच्या मिश्रणात विशिष्ट खतांचा समावेश करून उगवण क्षमता वाढविणे अशा उपाययोजनांचा समावेश होता. या प्रयोगांमुळे विभागाने केवळ २५ लाखांचे उद्दिष्ट पूर्ण केले नाही,तर ते मागे टाकत ३५ लाखांहून अधिक गुणवत्तापूर्ण रोपे तयार करण्याचा विक्रम साधला आहे. ६० हून अधिक स्थानिक व दुर्मिळ प्रजातींचा समावेश धाराशिव सामाजिक वनीकरण विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व तालुक्यांमध्ये एकूण १९ रोपवाटिका कार्यरत आहेत.प्रत्येक तालुक्याच्या भौगोलिक आणि पर्यावरणीय गरजा लक्षात घेऊन येथे रोपांची निर्मिती करण्यात आली आहे.कडुनिंब, चिंच,पिंपळ,वड यांसह ६० पेक्षा अधिक स्थानिक वृक्षप्रजातींना प्राधान्य देण्यात आले आहे.विशेष म्हणजे,निसर्गातून हळूहळू नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या दुर्मिळ,संकटग्रस्त व संरक्षित (RET - Rare, Endangered and Threatened) प्रजातींच्या रोपांची निर्मितीही अत्यंत काळजीपूर्वक करण्यात आली असून, जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी हा महत्त्वाचा उपक्रम ठरत आहे. १५ जूनपासून ‘वनमहोत्सव : सर्वांसाठी रोपे उपलब्ध येत्या १५ जून ते १५ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत जिल्ह्यात ‘वनमहोत्सव’ साजरा करण्यात येणार आहे.या कालावधीत सामाजिक वनीकरण विभागाच्या सर्व १९ रोपवाटिकांमधून नागरिक, सामाजिक संस्था तसेच शासकीय कार्यालयांना अत्यंत किफायतशीर शासकीय दरात रोपे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन सामाजिक वनीकरण, विभाग,धाराशिव यांनी केले आहे. “जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पूजार यांच्या मार्गदर्शनाखाली धाराशिव जिल्हा हरित करण्यासाठी आमचा विभाग पूर्णपणे सज्ज आहे. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून आमच्या पथकाने ३५ लाखांहून अधिक उच्च दर्जाची रोपे तयार केली आहेत.नागरिकांनी यंदाच्या पावसाळ्यात वनमहोत्सवात मोठ्या संख्येने सहभागी होत वृक्षलागवडीच्या चळवळीत योगदान द्यावे,असे आवाहन सामाजिक वनीकरण विभाग,धाराशिव यांनी केले आहे.'' हरित धाराशिव अभियान २०२६" मुळे जिल्ह्यात केवळ वृक्षसंवर्धनालाच चालना मिळणार नसून पर्यावरण संतुलन, जैवविविधता संवर्धन आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी हरित वारसा निर्माण करण्याच्या दिशेनेही एक मोठे पाऊल उचलले जात आहे. ****

*जि.प.धाराशिवचा लेखापरीक्षण अहवाल नागरिकांसाठी उपलब्ध संकेतस्थळ व नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध

*जि.प.धाराशिवचा लेखापरीक्षण अहवाल नागरिकांसाठी उपलब्ध संकेतस्थळ व नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध धाराशिव दि.१५ जून (जिमाका) जिल्हा परिषद धाराशिव अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभागामार्फत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील स्थानिक निधी लेखा परीक्षण विभागाने केलेल्या लेखापरीक्षणाचा अहवाल नागरिकांच्या माहितीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद धाराशिवच्या कामकाजातील आर्थिक व्यवहार, प्रशासकीय प्रक्रिया तसेच लेखापरीक्षणादरम्यान निदर्शनास आलेल्या बाबींचा समावेश असलेला हा अहवाल जिल्हा परिषद धाराशिवच्या अधिकृत संकेतस्थळावर तसेच जिल्हा परिषदेच्या नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. लेखापरीक्षण अहवालामध्ये स्थानिक निधी लेखा परीक्षण विभागाने नोंदविलेल्या निरीक्षणे,आक्षेप,त्रुटी अथवा इतर नमूद बाबींचा तपशील समाविष्ट असून,नागरिकांना हा अहवाल पाहता यावा आणि जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक व प्रशासकीय कामकाजाबाबत माहिती उपलब्ध व्हावी,या उद्देशाने तो सार्वजनिक करण्यात आला आहे.जिल्हा परिषद प्रशासनाने नागरिकांना संकेतस्थळावरील तसेच नोटीस बोर्डावरील अहवालाचा अभ्यास करून आवश्यक माहिती घेण्याचे आवाहन केले आहे. *****

विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात ‘ड्राय डे’ जाहीर १६ जूनपासून टप्प्याटप्प्याने मद्यविक्री बंद ; आदेशाचे उल्लंघन केल्यास कडक कारवाईचा इशारा

विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात ‘ड्राय डे’ जाहीर १६ जूनपासून टप्प्याटप्प्याने मद्यविक्री बंद ; आदेशाचे उल्लंघन केल्यास कडक कारवाईचा इशारा धाराशिव,दि.१५ जून (जिमाका) विधानपरिषद स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघ क्र.२६ उस्मानाबाद-लातूर-बीड द्विवार्षिक निवडणूक २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील संबंधित नागरी क्षेत्रांमध्ये ‘कोरडे दिवस’ (ड्राय डे) जाहीर करण्यात आले आहेत. मतदान आणि मतमोजणी प्रक्रिया शांततापूर्ण,मुक्त व निर्भय वातावरणात पार पाडण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी हा आदेश जारी केला आहे. भारत निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार दि.१८ जून २०२६ (गुरुवार) रोजी मतदान तर दि. २२ जून २०२६ (सोमवार) रोजी मतमोजणी होणार आहे.या पार्श्वभूमीवर लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ मधील कलम १३५ (सी) तसेच महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम, १९४९ च्या कलम १४२ (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी मद्यविक्रीबाबत निर्बंध लागू केले आहेत.आदेशानुसार संबंधित कार्यक्षेत्रातील सर्व देशी व विदेशी मद्य घाऊक व किरकोळ विक्री तसेच ताडी विक्री अनुज्ञप्तीधारकांना (एफएल-१, एफएल-२, एफएल-३, एफएल-४ क्लब अनुज्ञप्ती, एफएल/बीआर-२, सीएल-२, सीएल-३, सीएल/एफएल/टिओडी-३, टिडी-१ आदी) निर्धारित कालावधीत व्यवसाय बंद ठेवावा लागणार आहे. कोरडे दिवस व कार्यक्षेत्र पुढीलप्रमाणे : दि.१६ जून २०२६ (मतदान संपण्यापूर्वीचे ४८ तास) – दुपारी ४ वाजल्यापासून पुढे बंद. दि.१७ जून २०२६ – (मतदान संपण्यापूर्वीचे ४८ तास) संपूर्ण दिवस बंद. दि.१८ जून २०२६ (मतदानाचा दिवस) – दुपारी ४ वाजेपर्यंत बंद. हे निर्बंध पुढील क्षेत्रांमध्ये लागू राहतील : धाराशिव नगरपरिषद हद्द, भूम नगरपरिषद हद्द,तुळजापूर नगरपरिषद हद्द,उमरगा नगरपरिषद हद्द,कळंब नगरपरिषद हद्द,परंडा नगरपरिषद हद्द,लोहारा नगरपंचायत हद्द आणि वाशी नगरपंचायत हद्द. तसेच दि.२२ जून २०२६ (मतमोजणीचा दिवस) रोजी धाराशिव नगरपरिषद हद्दीत मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत मद्यविक्री बंद राहणार आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून,आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या अनुज्ञप्तीधारकांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम, १९४९ मधील कलम ५४ व ५६ नुसार संबंधित अनुज्ञप्ती कायमस्वरूपी रद्द करण्याची कारवाईही करण्यात येऊ शकते, असा इशारा जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी दिला आहे. विधानपरिषद निवडणूक प्रक्रिया शांततापूर्ण व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी प्रशासनाने आवश्यक ती सर्व खबरदारी घेतली असून नागरिकांनीही कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सहकार्य करावे,असे आवाहन करण्यात आले आहे. ******

धाराशिव जिल्ह्यात १६ जूनपासून ‘स्टॉप डायरिया अभियान ’; १ लक्ष ६९ हजारहून अधिक बालकांपर्यंत पोहोचणार आरोग्य विभाग

धाराशिव जिल्ह्यात १६ जूनपासून ‘स्टॉप डायरिया अभियान ’; १ लक्ष ६९ हजारहून अधिक बालकांपर्यंत पोहोचणार आरोग्य विभाग धाराशिव,दि.१५ जून (जिमाका) पाच वर्षांखालील बालकांमधील अतिसार (डायरिया) आजारामुळे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी आणि बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने आरोग्य विभागामार्फत जिल्ह्यात दि.१६ जून ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीत ‘स्टॉप डायरिया अभियान-२०२६’ प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. या अभियानांतर्गत अतिसार प्रतिबंध,वेळेवर उपचार आणि जनजागृती यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.‘अतिसारावर करा मात, स्वच्छता व ओआरएसची घेऊनी साथ’ हे अभियानाचे घोषवाक्य असून त्याद्वारे नागरिकांमध्ये स्वच्छता,सुरक्षित पिण्याचे पाणी आणि बालआरोग्याविषयी जागरूकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या अभियानामध्ये जिल्ह्यातील सर्व शासकीय आरोग्य संस्था, उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे,ग्रामीण रुग्णालये,अंगणवाडी केंद्रे तसेच आशा स्वयंसेविकांच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृती करण्यात येणार आहे.अतिसार झालेल्या प्रत्येक बालकाला तात्काळ ओआरएस (ORS) द्रावण आणि झिंक गोळ्या उपलब्ध करून देण्यात येणार असून त्यांचा योग्य वापर कसा करावा, याबाबत पालकांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे. अभियानादरम्यान घरभेटी, ग्रामसभा,शाळा आणि अंगणवाडी स्तरावरील जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तसेच स्वच्छता,सुरक्षित पिण्याचे पाणी,हात धुण्याचे महत्त्व,स्तनपान आणि पूरक आहार याबाबत नागरिकांचे प्रबोधन करण्यात येईल. अतिसाराची लक्षणे दिसताच उपचारासाठी जवळच्या शासकीय आरोग्य संस्थेशी त्वरित संपर्क साधण्याचे आवाहनही करण्यात येणार आहे. या अभियानाअंतर्गत जिल्ह्यातील एकूण १ लाख ६९ हजार ८१२ बालकांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.त्यासाठी ५ हजार ८१५ आशा स्वयंसेविका, आरोग्य कर्मचारी तसेच विविध स्तरांवरील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून जिल्हा व तालुकास्तरावरील सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सहभागी होणार आहेत.अतिसार झाल्यास बालकाला भरपूर द्रवपदार्थ,ओआरएस द्रावण तसेच डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार झिंक गोळ्या देणे आवश्यक आहे. यासोबतच स्तनपान सुरू ठेवावे आणि बालकात निर्जलीकरणाची लक्षणे दिसल्यास तातडीने आरोग्य केंद्रात दाखल करावे,असे आवाहन जिल्हा माता-बाल संगोपन अधिकारी डॉ.कुलदीप मिटकरी यांनी केले आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.सतीश हरिदास यांनीही नागरिकांना आवाहन करताना सांगितले की, पाच वर्षांखालील बालकांचे अतिसारापासून संरक्षण करण्यासाठी स्वच्छतेच्या सवयी अंगीकारणे, सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याचा वापर करणे आणि ‘स्टॉप डायरिया अभियानात’ सक्रिय सहभाग घेणे आवश्यक आहे. बालकांच्या आरोग्य संरक्षणासाठी प्रत्येक कुटुंबाने या मोहिमेला सहकार्य करावे,असे आवाहन करण्यात आले आहे. ******

धाराशिवमध्ये बालकामगारविरोधी कारवाई; बेकरी गोडाऊनमधून दोन किशोरवयीन कामगारांची सुटका संयुक्त पथकाची धडक मोहीम ; संबंधित मालकाविरुद्ध कामगार कायद्यान्वये कारवाई

धाराशिवमध्ये बालकामगारविरोधी कारवाई; बेकरी गोडाऊनमधून दोन किशोरवयीन कामगारांची सुटका संयुक्त पथकाची धडक मोहीम ; संबंधित मालकाविरुद्ध कामगार कायद्यान्वये कारवाई धाराशिव,दि.१५ जून (जिमाका ) बाल व किशोरवयीन कामगारांना रोजगारापासून मुक्त करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विशेष अभियानांतर्गत धाराशिव शहरातील एका बेकरी गोडाऊनवर करण्यात आलेल्या संयुक्त कारवाईत दोन किशोरवयीन कामगार आढळून आले.त्यांची सुटका करून त्यांना बालकल्याण समितीसमोर हजर करण्यात आले असून संबंधित मालकाविरुद्ध विविध कामगार कायद्यांतर्गत कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. श्री.किर्ती किरण पुजार, जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष,जिल्हा बाल कामगार कृतीदल समिती, धाराशिव तसेच श्री.नितीन पाटणकर,कामगार उपायुक्त, छत्रपती संभाजीनगर विभाग यांच्या निर्देशानुसार आणि श्री.गोविंद गावंडे, सरकारी कामगार अधिकारी, धाराशिव यांच्या मार्गदर्शनाखाली बाल व किशोरवयीन कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, १९८६ तसेच सुधारित अधिनियम, २०१६ अंतर्गत बालकामगार व किशोरवयीन कामगार मुक्त अभियान राबविण्यात आले. या अभियानादरम्यान धाराशिव शहरातील समर्थ नगर परिसरातील बेंगलोर बेकरी गोडाऊनची तपासणी करण्यात आली.या ठिकाणी दोन किशोरवयीन कामगार काम करत असल्याचे आढळून आले.त्यानंतर त्यांना तातडीने बालकल्याण समितीसमोर हजर करण्यात आले. तसेच संबंधित मालकाविरुद्ध विविध कामगार कायद्यांतर्गत निरीक्षण शेरा पारित करण्यात आला असून पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. श्री.सचिन अरबट,दुकाने निरीक्षक तथा सरकारी कामगार अधिकारी, धाराशिव यांच्या नेतृत्वाखाली ही संयुक्त कारवाई करण्यात आली. यावेळी नितीन गोरे (लिपिक, सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालय),वैभव गोरे,शरद ढवळे तसेच सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी उपस्थित होते.याशिवाय जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयाचे प्रतिनिधी अभय काळे,पोलीस प्रशासन तसेच जिल्हा आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही या मोहिमेत सहभाग घेत संयुक्त कारवाई यशस्वी केली. बालकामगार व किशोरवयीन कामगारांना कामावर ठेवणे हा कायद्याने दंडनीय गुन्हा असून अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाकडून नियमितपणे तपासणी मोहिमा राबविण्यात येणार असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ******

पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय पथकाची धाराशिवमध्ये धडक तपासणी खाजगी सोनोग्राफी व एमटीपी केंद्रांची पाहणी ; गर्भलिंग निदानास आळा घालण्यासाठी प्रशासन सज्ज

पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय पथकाची धाराशिवमध्ये धडक तपासणी खाजगी सोनोग्राफी व एमटीपी केंद्रांची पाहणी ; गर्भलिंग निदानास आळा घालण्यासाठी प्रशासन सज्ज धाराशिव, दि.१५ जून (जिमाका) "गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवड प्रतिबंध) कायदा" (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques) तसेच वैद्यकीय गर्भपात अधिनियम (Medical Termination of Pregnancy Act) यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील नोंदणीकृत खाजगी सोनोग्राफी व एमटीपी (Medical Termination of Pregnancy) केंद्राला अलीकडेच अचानक भेटी देत सखोल तपासणी मोहीम राबविली.गर्भलिंग निदानास प्रतिबंध घालणे,लिंग निवडीच्या बेकायदेशीर प्रकारांवर नियंत्रण ठेवणे आणि मुलींच्या जन्माचे प्रमाण संतुलित राखणे हा या कारवाईमागील प्रमुख उद्देश असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. राज्य पर्यवेक्षीय मंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक दि.२७ मे २०२६ रोजी आरोग्य भवन,आरोग्य सेवा आयुक्तालय येथे पार पडली होती.या बैठकीत माननीय आरोग्य मंत्री यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांकडून जिल्ह्यातील नोंदणीकृत केंद्रांची अचानक तपासणी करण्यात आली. तपासणीदरम्यान संबंधित केंद्रांमधील रुग्ण नोंदवही, ऑनलाईन एफ-फॉर्म,केंद्रांचे नोंदणी प्रमाणपत्र,रेफरल स्लिप,आवश्यक दर्शनी फलक,पीसीपीएनडीटी कायद्याची पुस्तिका,सोनोग्राफी मशीनची नोंद तसेच एमटीपीशी संबंधित विविध कागदपत्रांची बारकाईने पडताळणी करण्यात आली.यासोबतच केंद्रांच्या परवानगीविषयक बाबी आणि कायद्याचे काटेकोर पालन होत आहे का,याचीही तपासणी करण्यात आली. यावेळी राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय,पुणे येथील उपसंचालक (वि.ल.टो.) डॉ.दिगंबर कानगुले यांनी सांगितले की,पीसीपीएनडीटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून लिंग निवडीस प्रतिबंध करणे, गर्भलिंग निदानाच्या बेकायदेशीर प्रकारांना आळा घालणे आणि मुलींचे जन्म प्रमाण संतुलित राखणे हा अशा तपासण्यांचा मुख्य उद्देश आहे.या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी राज्य व जिल्हास्तरावर नियमितपणे अचानक भेटी आणि तपासण्या आयोजित करण्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या पाहणी मोहिमेत जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.धनंजय चाकूरकर,निवासी वैद्यकीय अधिकारी (बाह्य संपर्क) डॉ.शिवाजी फुलारी,डॉ.विक्रांत राठोड,श्री.अमर सपकाळ तसेच संबंधित जिल्हास्तरीय अधिकारी सहभागी झाले होते.तपासणीदरम्यान संबंधित सोनोग्राफी व एमटीपी केंद्रांचे डॉक्टर आणि प्रतिनिधीही उपस्थित होते. जिल्ह्यातील कोणतेही नोंदणीकृत सोनोग्राफी केंद्र पीसीपीएनडीटी कायद्याचे उल्लंघन करत असल्याची अथवा कोणीही अनधिकृतपणे गर्भलिंग निदान करत असल्याची माहिती नागरिकांना मिळाल्यास त्यांनी तत्काळ तक्रार नोंदवावी,असे आवाहन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. धनंजय चाकूरकर यांनी केले आहे.यासाठी नागरिकांनी www.amchimulgimaha.in या संकेतस्थळावर तसेच हेल्पलाईन क्रमांक १८००-२३३- ४४७५ आणि १०४ वर संपर्क साधावा."बेटी बचाव" लिंग निवड रोखणे आणि कायद्याचे पालन सुनिश्चित करणे ही समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे,असेही आरोग्य विभागाने नमूद केले आहे. *****