दिलेला शब्द पाळला ! पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या पाठपुराव्याला यश; साडे सांगवीच्या रस्ता- पुलासाठी २.९० कोटी रुपयांच्या कामास प्रशासकीय मान्यता

दिलेला शब्द पाळला ! पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या पाठपुराव्याला यश; साडे सांगवीच्या रस्ता- पुलासाठी २.९० कोटी रुपयांच्या कामास प्रशासकीय मान्यता धाराशिव.दि.११ जुलै (जिमाका ) धाराशिव जिल्ह्यातील भूम तालुक्यातील अतिवृष्टीग्रस्त साडे सांगवी गावाला भेट देऊन ग्रामस्थांना दिलेले आश्वासन अखेर प्रत्यक्षात उतरले आहे.पालकमंत्री तथा राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे राज्य शासनाने साडे सांगवी येथील रस्ता व पुलाच्या बांधकामासाठी २ कोटी ९० लक्ष ५८ हजार रुपये खर्चाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. ग्रामविकास विभागाने १० जुलै २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित केला असून,साडे सांगवीच्या विकासाच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. या निर्णयामागे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केलेला सातत्यपूर्ण पाठपुरावा निर्णायक ठरला.त्यांनी ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांना पत्र पाठवून साडे सांगवी येथील प्रतिमा-१ ते भोगलगाव साडेसांगवी ते इजिमा -११ या ग्राममार्ग क्रमांक ८० वरील पुलाच्या बांधकामासाठी तातडीने निधी मंजूर करण्याची मागणी केली होती. या पत्रात त्यांनी नमूद केले होते की, सप्टेंबर २०२५ मधील अतिवृष्टीमुळे साडे सांगवी येथील रस्त्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सप्टेंबर २०२५ रोजी भेट देऊन पुलाच्या बांधकामासाठी आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही सुरू करण्याची सूचना केली.त्यानुसार बांधकाम विभाग,जिल्हा परिषद, धाराशिव यांनी २ कोटी ९० लक्ष रुपये खर्चाचा प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाकडे सादर केला होता.या प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी मिळावी, अशी विनंतीही पालकमंत्री सरनाईक यांनी संबंधित पत्राद्वारे केली होती. अखेर त्यांच्या या पाठपुराव्याला यश मिळत शासनाने प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे.यासंदर्भात पालकमंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, "साडे सांगवी गावाला भेट दिली तेव्हा अतिवृष्टीमुळे नागरिकांना होत असलेल्या हालअपेष्टा प्रत्यक्ष पाहिल्या.त्यावेळी ग्रामस्थांना रस्ता आणि पुलाचे काम प्राधान्याने करून देण्याचे आश्वासन दिले होते.आज शासनाच्या प्रशासकीय मान्यतेमुळे ते आश्वासन पूर्ण होत असल्याचा मला आनंद आहे.जनतेला दिलेला शब्द पाळणे हीच आमची कार्यपद्धती आहे." श्री.सरनाईक पुढे म्हणाले की, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकार ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांना सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे. साडे सांगवीसह धाराशिव जिल्ह्यातील विकासकामांना आवश्यक निधी मिळावा यासाठी मी सातत्याने पाठपुरावा केला असून, पुढील काळातही जिल्ह्यातील प्रत्येक गावाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी कटिबद्ध आहे." या कामामुळे साडे सांगवीसह परिसरातील नागरिक,शेतकरी, विद्यार्थी आणि दैनंदिन प्रवाशांना वर्षभर सुरक्षित व अखंड वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.विशेषतः पावसाळ्यात वाहतुकीसमोरील अडथळे दूर होऊन ग्रामस्थांचा संपर्क अधिक सुरक्षित आणि सुलभ होणार आहे.शासनाने दिलेल्या या मंजुरीबद्दल ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त करत पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिलेला शब्द प्रत्यक्ष कृतीत उतरवल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले आहेत. *******

आस्थापनांनी नमुना ईआर-१ मधील त्रैमासिक मनुष्यबळ माहिती ३१ जुलैपर्यंत ऑनलाईन सादर करावी

आस्थापनांनी नमुना ईआर-१ मधील त्रैमासिक मनुष्यबळ माहिती ३१ जुलैपर्यंत ऑनलाईन सादर करावी धाराशिव दि.९ जुलै (जिमाका) जिल्ह्यातील सर्व सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील आस्थापनांनी जून २०२६ अखेर संपणाऱ्या तिमाहीची नमुना ईआर-१ मधील त्रैमासिक मनुष्यबळ सांख्यिकी माहिती ३१ जुलै २०२६ पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावी,असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, धाराशिवचे सहायक आयुक्त संजय गुरव यांनी केले आहे. जिल्हा कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र,धाराशिव कार्यालयामार्फत जून २०२६ अखेर संपणाऱ्या तिमाहीसाठी नमुना ईआर-१ मधील त्रैमासिक सांख्यिकी माहिती संकलनाचे काम सुरू असून, या उपक्रमाला जिल्ह्यातील सर्व आस्थापनांचा १०० टक्के प्रतिसाद मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. संबंधित त्रैमासिक विवरणपत्र सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२६ असून,विहित मुदतीत ऑनलाईन पद्धतीने माहिती सादर करून कायद्याचे पालन करावे,असे आवाहन करण्यात आले आहे.तसेच प्रत्येक आस्थापनेने आपल्या नोंदणीचा तपशील पडताळून आवश्यक ती सर्व माहिती अद्ययावत करण्याचेही आवाहन करण्यात आले आहे. सेवायोजन कार्यालये (रिक्तपदे सक्तीने अधिसूचित करणे) कायदा, १९५९ व नियम १९६० मधील कलम ५ (१) नुसार सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील तसेच शासकीय, निमशासकीय आणि संबंधित खाजगी क्षेत्रातील आस्थापनांनी, तसेच कलम ५ (२) अंतर्गत येणाऱ्या खाजगी आस्थापनांनी त्यांच्या आस्थापनांमधील सर्व कर्मचाऱ्यांची स्त्री,पुरुष व एकूण कर्मचारी संख्या यासह सांख्यिकी माहिती प्रत्येक तिमाहीत विहित नमुना ईआर-१ मध्ये नियमितपणे सादर करणे बंधनकारक आहे. ही माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या www.rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने भरावयाची आहे.यासाठी जिल्ह्यातील सर्व आस्थापनांना जिल्हा कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रामार्फत यापूर्वीच युजर नेम व पासवर्ड उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. संबंधित संकेतस्थळावर लॉगिन करून प्रत्येक आस्थापनेने अचूक व अद्ययावत माहिती विहित मुदतीत सादर करावी,असेही आवाहन करण्यात आले आहे. या संदर्भात कोणत्याही प्रकारचे मार्गदर्शन किंवा सहकार्य आवश्यक असल्यास जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र,धाराशिव कार्यालयाशी दूरध्वनी क्रमांक ०२४७२-२९९४३४ वर संपर्क साधावा.तसेच dharashivrojgar@gmail.com किंवा asstdiramp.osmanabad@ese.maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर उद्योजक नोंदणी क्रमांक व इतर आवश्यक तपशीलासह संपर्क साधून आवश्यक माहिती मिळवावी,असे सहायक आयुक्त संजय गुरव यांनी कळविले आहे. *****

स्लरी फिल्टर घटकासाठी लाभार्थ्यांची सोडत १४ जुलैला अर्जदारांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन

स्लरी फिल्टर घटकासाठी लाभार्थ्यांची सोडत १४ जुलैला अर्जदारांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन धाराशिव दि.९ जुलै (जिमाका) निती आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत सन २०२६-२७ मधील विंडो-॥ (नाविन्यपूर्ण प्रकल्प) अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या "स्लरी फिल्टर" या घटकासाठी तुळजापूर तालुक्यात प्राप्त झालेल्या लाभार्थ्यांच्या अर्जांची सोडत मंगळवार,दि.१४ जुलै २०२६ रोजी काढण्यात येणार आहे. ही सोडत तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय,तुळजापूर येथे सकाळी ११ वाजता पार पडणार आहे. संबंधित घटकासाठी अर्ज केलेल्या लाभार्थ्यांची निवड पारदर्शक पद्धतीने सोडतीद्वारे करण्यात येणार असल्याने अर्जदारांनी वेळेत उपस्थित राहावे,असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. या प्रक्रियेमुळे लाभार्थी निवडीमध्ये पारदर्शकता राखली जाणार असून, संबंधित सर्व अर्जदारांनी स्वतः उपस्थित राहून सोडत प्रक्रियेची नोंद घ्यावी,असे तालुका कृषी अधिकारी, तुळजापूर यांनी कळविले आहे. ******

पद्म पुरस्कारांसाठी शिफारसी सादर करण्याचे आवाहन ; ३१ जुलैपर्यंत ऑनलाइन प्रस्ताव स्वीकारणार

पद्म पुरस्कारांसाठी शिफारसी सादर करण्याचे आवाहन ; ३१ जुलैपर्यंत ऑनलाइन प्रस्ताव स्वीकारणार धाराशिव दि.८ जुलै (जिमाका)केंद्र शासनाच्या पद्म पुरस्कारांसाठी शिफारस प्रस्ताव सादर करण्याबाबत शासनाने निकष स्पष्ट केले असून,पात्र व्यक्तींच्या नावांची शिफारस करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.जिल्हाधिकारी कार्यालय,विभागीय आयुक्त कार्यालय तसेच मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या स्तरावर पात्र व्यक्तींच्या शिफारसी ३१ जुलै २०२६ पर्यंत राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलवर ऑनलाइन पद्धतीने सादर कराव्यात.निर्धारित मुदतीनंतर प्राप्त होणारे नामांकन अथवा शिफारसी स्वीकारल्या जाणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. शासनाने जारी केलेल्या निकषांनुसार,पद्मभूषण पुरस्कारासाठी मान्यवरांची शिफारस पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त केल्यानंतर पाच वर्षांनी,तर पद्मविभूषण पुरस्कारासाठी मान्यवरांची शिफारस पद्मभूषण पुरस्कार प्राप्त केल्यानंतर पाच वर्षांनी करता येईल.मात्र, अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये ही अट शिथिल करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. तसेच,शासकीय सेवेतील तसेच सार्वजनिक उपक्रमांतील डॉक्टर व वैज्ञानिक वगळता अन्य कर्मचारी व अधिकारी पद्म पुरस्कारासाठी पात्र राहणार नाहीत,असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. वरील निकषांच्या आधारे शिफारसयोग्य प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालय,विभागीय आयुक्त कार्यालय व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या स्तरावर https://awards.gov.in या राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलवर ऑनलाइन पद्धतीने ३१ जुलै २०२६ पर्यंत सादर करावेत.त्यानंतर या पोर्टलवर कोणतेही नामांकन अथवा शिफारस स्वीकारली जाणार नाही. असे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कळविण्यात आले आहे. *****

महास्ट्राईड अंतर्गत कंत्राटी मनुष्यबळाची ८ जुलैची मुलाखत रद्द

महास्ट्राईड अंतर्गत कंत्राटी मनुष्यबळाची ८ जुलैची मुलाखत रद्द धाराशिव दि.७ जुलै (जिमाका)जिल्हा प्रशासनास तांत्रिक सहकार्य आणि धोरणात्मक मार्गदर्शन मिळावे,यासाठी जिल्हा धोरण अंमलबजावणी कक्ष (DSU) स्थापन करण्यात येत असून,या कक्षासाठी उच्च शैक्षणिक पात्रता व अनुभव असलेल्या तज्ज्ञांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती केली जाणार आहे.या भरती प्रक्रियेतील कंत्राटी मनुष्यबळ पदांसाठी मुलाखतीबाबत यापूर्वी जिल्हा प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्धी देण्यात आली होती. मात्र,काही प्रशासकीय कारणास्तव ८ जुलै २०२६ रोजी होणारी मुलाखत रद्द करण्यात आल्याचे संबंधित उमेदवारांनी याची नोंद घ्यावी,तसेच,पुढील मुलाखतीची तारीख व वेळ लवकरच जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर https://dharashiv.maharashtra.gov.in प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याने उमेदवारांनी संकेतस्थळावरील अद्ययावत माहितीकडे नियमित लक्ष ठेवावे,असे जिल्हा नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे यांनी कळविले आहे. *****

ओबीसी समाजासाठी शासनाच्या १३ महामंडळांचे जिल्हास्तरावर कामकाज सुरू विविध कर्ज व व्याज परतावा योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन ; पात्र लाभार्थ्यांनी संधीचा लाभ घ्यावा

ओबीसी समाजासाठी शासनाच्या १३ महामंडळांचे जिल्हास्तरावर कामकाज सुरू विविध कर्ज व व्याज परतावा योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन ; पात्र लाभार्थ्यांनी संधीचा लाभ घ्यावा धाराशिव,दि.७ जुलै (जिमाका) इतर मागासवर्गीय समाजाच्या सर्वांगीण सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ तसेच त्याअंतर्गत कार्यरत १३ उपमहामंडळांची स्थापना केली असून,या महामंडळांचे जिल्हास्तरावरील कामकाज आता धाराशिव येथे सुरू करण्यात आले आहे.विविध कर्ज व आर्थिक सहाय्य योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी करून अर्ज करावेत,असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक श्रीमती वृषाली लहारे यांनी केले आहे. शासनाने विविध समाजघटकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी स्वतंत्र महामंडळांची स्थापना केली आहे. त्यामध्ये जग्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ (लिंगायत वाणी),संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ (गुरव समाज),संत सेनाजी महाराज केशशिल्पी महामंडळ (न्हावी समाज),लेवा पाटीदार समाज आर्थिक विकास महामंडळ (लेवा समाज),सोळा कुलस्वामिनी आर्थिक विकास महामंडळ (लाडशाखीय वाणी/वाणी),स्व. विष्णुपंत रामचंद्र दादरे (लोणारी) आर्थिक विकास महामंडळ (लोणारी समाज),संत नामदेव महाराज शिंपी समाज आर्थिक विकास महामंडळ (शिंपी समाज),संत भोजलिंग काका सुतार समाज आर्थिक विकास महामंडळ (सुतार समाज),सरदार वल्लभभाई पटेल गुजर समाज आर्थिक विकास महामंडळ (गुजर समाज),संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (सोनार समाज),संताजी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (तेली समाज), संत श्री.रुपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (बारी समाज) आणि आगरी समाज आर्थिक विकास महामंडळ (आगरी समाज) यांचा समावेश आहे. या महामंडळांमार्फत लाभार्थ्यांसाठी सहा योजना पूर्णपणे ऑनलाइन स्वरूपात राबविण्यात येत आहेत. त्यामध्ये थेट कर्ज योजना (रु.१ लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज),२० टक्के बीज भांडवल योजना, वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना,गट कर्ज व्याज परतावा योजना,शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना आणि महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा योजना यांचा समावेश आहे.या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र अर्जदारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह www.msobcfdc.org या वेब पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करणे अनिवार्य आहे.सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन असल्याने अर्जदारांनी विहित मुदतीत अर्ज सादर करून शासनाच्या योजनांचा लाभ घ्यावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे. या योजनांबाबत अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीजवळ,धाराशिव येथे संपर्क साधता येईल.तसेच अधिक माहितीसाठी दूरध्वनी क्रमांक ०२४७२-२२३८६३ वर संपर्क साधावा,असे जिल्हा व्यवस्थापक श्रीमती वृषाली लहारे यांनी कळविले आहे. *******

अँग्रीस्टॅक फार्मर आयडीशिवाय पीक विमा अर्ज होणार नाही प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी ३१ जुलै अंतिम मुदत ; ई-पीक पाहणीही बंधनकारक

अँग्रीस्टॅक फार्मर आयडीशिवाय पीक विमा अर्ज होणार नाही प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी ३१ जुलै अंतिम मुदत ; ई-पीक पाहणीही बंधनकारक धाराशिव,दि.७ जुलै (जिमाका) खरीप हंगामात नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोगांमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून,३१ जुलै २०२६ ही नोंदणी व विमा हप्ता भरण्याची अंतिम मुदत आहे.यंदापासून या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (AgriStack Farmer ID) अनिवार्य करण्यात आला असून, ई-पीक पाहणीद्वारे पिकांची वेळेत नोंद करणेही बंधनकारक असल्याने शेतकऱ्यांनी कोणताही विलंब न करता आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करावी,असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी केले आहे.प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत अधिसूचित पिकांना नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोगामुळे नुकसान झाल्यास विमा संरक्षण दिले जाते. योजनेची नोंदणी www.pmfby.gov.in या पोर्टलवर ऑनलाइन पद्धतीने सुरू आहे.मात्र,अर्ज करण्यासाठी AgriStack Farmer ID असणे अनिवार्य असून,ई-पीक पाहणीमध्ये संबंधित पिकांची नोंद वेळेत झालेली असणे आवश्यक आहे.त्यामुळे ज्यांनी अद्याप अँग्रीस्टॅक नोंदणी केली नाही,त्यांनी ती तातडीने पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. चालू खरीप हंगामात कर्जदार आणि बिगर कर्जदार अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांसाठी विमा हप्ता भरण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२६ आहे. ही योजना दोन्ही गटांसाठी ऐच्छिक असली, तरी कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी व्हायचे नसेल तर नोंदणीच्या अंतिम मुदतीच्या किमान सात दिवस आधी संबंधित बँकेत विमा हप्ता कपात करू नये,यासाठी घोषणापत्र सादर करणे आवश्यक आहे.अन्यथा संबंधित कर्जदार शेतकऱ्यांचा योजनेतील सहभाग बंधनकारक समजला जाईल. सन २०२६-२७ पासून शासनाने सुधारित पीक विमा योजनेस मान्यता दिली आहे.या सुधारीत योजनेनुसार सोयाबीन आणि कापूस या पिकांच्या नुकसानभरपाईचे निर्धारण पीक कापणी प्रयोगातून मिळणारे उत्पादन आणि तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादन या दोन्हींच्या आधारे करण्यात येणार आहे.तर इतर अधिसूचित पिकांसाठी नुकसानभरपाईचे निर्धारण नियमित पीक कापणी प्रयोगातून मिळणाऱ्या उत्पादनाच्या आधारे करण्यात येईल. ज्या शेतकऱ्यांनी पेरणी केली आहे किंवा पेरणी करावयाची आहे,त्यांनी बाजरी व कापूस या पिकांसाठी १.५० टक्के,मका,मूग,उडीद,तूर व सोयाबीन या पिकांसाठी २ टक्के, तर खरीप कांदा या पिकासाठी २.५० टक्के शेतकरी हिस्सा भरून विमा अर्ज सादर करावा. विमा अर्जासाठी स्वयंघोषणापत्र, सातबारा व ८-अ उतारा,आधार कार्ड,AgriStack Farmer ID आणि बँक पासबुकची झेरॉक्स प्रत आवश्यक आहे.ही कागदपत्रे घेऊन शेतकरी आपले सरकार सेवा केंद्र, कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) किंवा संबंधित बँकेमार्फत पीक विमा पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. यंदा अधिसूचित पिकांमध्ये बाजरी (विमा संरक्षित रक्कम ३२,००० रुपये प्रति हेक्टर,शेतकरी हिस्सा ४८० रुपये),सोयाबीन (६२,५०० रुपये,हिस्सा १,२५० रुपये),मूग (३०,००० रुपये,हिस्सा ६०० रुपये), उडीद (२७,००० रुपये,हिस्सा ५४० रुपये),तूर (४७,००० रुपये,हिस्सा ९४० रुपये),कापूस (६५,०००रुपये, हिस्सा ९७५ रुपये),मका (४०,००० रुपये,हिस्सा८०० रुपये) आणि खरीप कांदा (७५,०००रुपये,हिस्सा १,८७५ रुपये) या पिकांचा समावेश असून,संबंधित शेतकऱ्यांनी निर्धारित शेतकरी हिस्सा भरून वेळेत विमा संरक्षणाचा लाभ घ्यावा. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की,अंतिम मुदतीची वाट न पाहता त्वरित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी व्हावे.अँग्रीस्टॅक फार्मर आयडी,ई-पीक पाहणी आणि वेळेत ऑनलाइन नोंदणी या तीन बाबींची पूर्तता केल्यासच विमा संरक्षणाचा लाभ सहज मिळू शकतो.नैसर्गिक संकटांपासून आर्थिक सुरक्षा मिळविण्यासाठी प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याने या योजनेत सहभागी होऊन आपल्या पिकांचे संरक्षण करावे. *****

ई-पीक पाहणी जिल्ह्यात १६.२२ टक्के क्षेत्राची नोंद पूर्ण : शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारी महत्त्वाची डिजिटल नोंद

ई-पीक पाहणी जिल्ह्यात १६.२२ टक्के क्षेत्राची नोंद पूर्ण : शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारी महत्त्वाची डिजिटल नोंद शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी ई-पीक पाहणी वेळेत पूर्ण करण्याचे आवाहन धाराशिव,दि. ७ जुलै (जिमाका ) खरीप हंगामातील पिकांची अचूक माहिती शासनाकडे उपलब्ध व्हावी, शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ वेळेत मिळावा तसेच नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी नुकसानभरपाई आणि पीक विमा प्रक्रियेत कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये,यासाठी राज्य शासनाच्या ई-पीक पाहणी मोहिमेला धाराशिव जिल्ह्यात वेग आला आहे.७ जुलै २०२६ पर्यंत जिल्ह्यात १६.२२ टक्के क्षेत्राची ई-पीक पाहणी पूर्ण झाली असून,उर्वरित क्षेत्राची नोंद लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी महसूल आणि कृषी विभाग प्रयत्नशील आहेत. तालुकानिहाय प्रगतीमध्ये भूम तालुका २६.१३ टक्के नोंदींसह प्रथम क्रमांकावर असून,वाशी (२३.७२ टक्के) आणि परंडा (२१.२४ टक्के) हे अनुक्रमे दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. तुळजापूर (१९.०१ टक्के),उमरगा (१७.२८ टक्के) आणि लोहारा (१५.६३ टक्के) या तालुक्यांनीही समाधानकारक प्रगती केली आहे. मात्र धाराशिव (१०.४४ टक्के) आणि कळंब (६.२२ टक्के) तालुक्यांमध्ये प्रगती वाढविण्याची आवश्यकता आहे. ई-पीक पाहणी ही केवळ ऑनलाइन नोंद नसून शेतकऱ्यांच्या शेतीचा अधिकृत डिजिटल पुरावा आहे. शेतात कोणते पीक घेतले आहे, किती क्षेत्रावर लागवड झाली आहे, याची अधिकृत माहिती शासनाकडे उपलब्ध होत असल्याने पीक विमा, नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसानभरपाई,विविध कृषी अनुदाने,कर्जसवलत,आर्थिक मदत तसेच भविष्यातील कृषी नियोजनासाठी ही माहिती अत्यंत महत्त्वाची ठरते.त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने आपल्या शेताची ई-पीक पाहणी वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. महसूल आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणीबाबत सहकार्य करण्याचे आवाहन केले असून,उर्वरित क्षेत्राची नोंद लवकर पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे.वेळेत ई-पीक पाहणी पूर्ण झाल्यास शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळविताना कोणतीही अडचण येणार नाही,तसेच जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्राची अचूक माहिती शासनाकडे उपलब्ध होऊन भविष्यातील कृषी धोरणे अधिक प्रभावीपणे आखण्यास मदत होणार आहे. ******

अँग्रीस्टॅक नोंदणीत धाराशिवची दमदार वाटचाल जिल्ह्यात ४ लाख ७७ हजार ४४ शेतकऱ्यांपैकी ३ लाख ८९ हजार २३ शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण

अँग्रीस्टॅक नोंदणीत धाराशिवची दमदार वाटचाल जिल्ह्यात ४ लाख ७७ हजार ४४ शेतकऱ्यांपैकी ३ लाख ८९ हजार २३ शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण प्रत्येक शेतकऱ्याने अँग्रीस्टॅक आयडी तयार करून घ्यावा : भविष्यातील सर्व कृषी योजनांसाठी ठरणार महत्त्वाचा आधार जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार धाराशिव,दि.७ जुलै (जिमाका) राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी अँग्रीस्टॅक (AgriStack) उपक्रमात धाराशिव जिल्हा सातत्याने उल्लेखनीय प्रगती करत आहे. ७ जुलै २०२६ पर्यंत जिल्ह्यातील ४ लाख ७७ हजार ४४ खातेदारांपैकी ३ लाख ८९ हजार २३ शेतकऱ्यांची अँग्रीस्टॅक नोंदणी पूर्ण झाली असून, जिल्ह्याची एकूण प्रगती ८१.५५ टक्क्यांवर पोहोचली आहे.६ जुलै रोजी एकाच दिवसात जिल्ह्यात २५ नवीन नोंदणीची भर पडली. तालुकानिहाय पाहता तुळजापूर येथे सर्वाधिक ९,धाराशिव येथे ६,भूम, उमरगा आणि परंडा येथे प्रत्येकी ३,वाशी येथे १ नोंदणी झाली.कळंब आणि लोहारा तालुक्यात त्या दिवशी नवीन नोंदणी झाली नाही. तालुकानिहाय प्रगतीमध्ये कळंब तालुका ८६.२९ टक्के नोंदणीसह अव्वल असून,त्यापाठोपाठ उमरगा (८५.७१ टक्के),वाशी (८५.०७ टक्के),लोहारा (८३.२६ टक्के), परंडा (८२.६६ टक्के),भूम (८०.२१ टक्के),धाराशिव (७९.५९ टक्के) आणि तुळजापूर (७५.५० टक्के) असा क्रम आहे. अँग्रीस्टॅक ही देशातील शेती क्षेत्राला डिजिटल बळ देणारी महत्त्वपूर्ण प्रणाली असून,प्रत्येक शेतकऱ्याचा स्वतंत्र डिजिटल कृषी ओळख क्रमांक (Farmer ID) तयार केला जात आहे.या आयडीमुळे शेतकऱ्यांची जमीन,पिके आणि शासकीय योजनांशी संबंधित माहिती एकाच डिजिटल व्यासपीठावर उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे विविध योजनांचा लाभ मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक,सुलभ आणि वेगवान होईल. भविष्यात पीकविमा,पीक नोंदणी, कृषी अनुदाने, पीक कर्ज,नैसर्गिक आपत्ती नुकसानभरपाई,कृषी सल्ला,विविध शासकीय योजना तसेच शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) यांसारख्या अनेक सेवांसाठी अँग्रीस्टॅक फार्मर आयडी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने हा आयडी तयार करून घेणे ही काळाची गरज असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे. जिल्हाधिकारी श्री.पुजार यांनी जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांना आवाहन करताना सांगितले की,ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप अँग्रीस्टॅक नोंदणी केलेली नाही,त्यांनी विलंब न करता जवळच्या कृषी विभाग, ग्रामस्तरीय सुविधा केंद्र किंवा संबंधित नोंदणी केंद्रावर जाऊन आपली नोंदणी पूर्ण करावी. अँग्रीस्टॅक फार्मर आयडी हा भविष्यातील डिजिटल कृषी व्यवस्थेचा पाया ठरणार असून, शासकीय योजनांचा लाभ कोणत्याही अडचणीशिवाय मिळण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याकडे हा क्रमांक असणे अत्यावश्यक आहे. शासनाच्या कृषीविषयक सेवांचा लाभ वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळावा,यासाठी सर्व शेतकऱ्यांनी अँग्रीस्टॅक नोंदणी पूर्ण करून या डिजिटल उपक्रमात सक्रिय सहभाग नोंदवावा,असेही त्यांनी आवाहन केले. ******

सोयाबीनवरील शंखी गोगलगाय, पैसा/वाणी किडीचा वाढता प्रादुर्भाव ; सामूहिक नियंत्रणासाठी कृषी विभागाचे आवाहन

सोयाबीनवरील शंखी गोगलगाय, पैसा/वाणी किडीचा वाढता प्रादुर्भाव ; सामूहिक नियंत्रणासाठी कृषी विभागाचे आवाहन धाराशिव दि.६ जुलै (जिमाका) चालू खरीप हंगामात मान्सूनच्या आगमनानंतर जिल्ह्यातील मुख्य पीक असलेल्या सोयाबीनची पेरणी व उगवण पूर्ण झाली आहे.मात्र, सध्या जिल्ह्यातील काही भागांत शंखी गोगलगाय तसेच पैसा/वाणी (Millipede) किडीचा प्रादुर्भाव आढळून येत असून,या किडी रोपावस्थेतील सोयाबीनचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करीत आहेत.या पार्श्वभूमीवर मौजे भोगजी (ता.कळंब) तसेच इतर बाधित क्षेत्रांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली असून,या किडींच्या समूळ नियंत्रणासाठी शेतकऱ्यांनी सामूहिक स्तरावर तातडीने एकात्मिक कीड व्यवस्थापनाची अंमलबजावणी करावी,असे संयुक्त आवाहन कृषी विद्यावेत्ता डॉ.अरुण गुटे आणि उपविभागीय कृषी अधिकारी श्री. महादेव आसलकर यांनी केले आहे. शंखी गोगलगाय ही प्रामुख्याने निशाचर कीड असून ती रात्रीच्या वेळी सक्रिय होते.विशेषतः सोयाबीनच्या रोपावस्थेत ही कीड मोठ्या प्रमाणात नुकसान करत असल्याने शेतकऱ्यांनी वेळेवर नियंत्रणात्मक उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे. प्रतिबंधात्मक व प्राथमिक उपाययोजना सोयाबीनच्या पेरणीनंतर संपूर्ण शेताभोवती, बांधाच्या आतल्या बाजूने सुमारे ५ सेंटीमीटर रुंदीचा चुन्याचा पट्टा ओढावा.यामुळे गोगलगाईंचा शेतात प्रवेश कमी होण्यास मदत होते.गोगलगाय व इतर किडींच्या नियंत्रणासाठी केवळ वैयक्तिक उपाय न करता गावपातळीवर किंवा परिसरातील शेतकऱ्यांनी सामूहिक मोहीम राबविणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे. रासायनिक नियंत्रणासाठी 'स्नेलकील'चा वापर सोयाबीन पेरणीनंतर तात्काळ बांधाच्या आतल्या बाजूने मेटलडिहाईड २.५ टक्के (स्नेलकील) या औषधाच्या पेलेटचे छोटे गोळे करून संपूर्ण शेताभोवती ५ ते ७ फूट अंतरावर एक-एक गोळी टाकावी.स्नेलकील हे प्रलोभक स्वरूपाचे औषध असून ते गोगलगाईंना आकर्षित करते. गोगलगाईने या गोळीला चाटल्यानंतर सुमारे ४ ते ५ तासांत तिच्या शरीरातील स्राव बाहेर पडतो आणि ती नियंत्रणात येते. बांधाव्यतिरिक्त शेताच्या आतील भागातही गोगलगाईचा प्रादुर्भाव झाल्यास प्रत्येक चार ओळींनंतर ओळीच्या बाजूने ५ फूट अंतरावर स्नेलकीलच्या गोळ्या टाकाव्यात. पैसा/वाणी (Millipede) किडीच्या नियंत्रणासाठी उपाय शेतात पैसा किंवा वाणी किडीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास त्यांच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी बाजारात उपलब्ध असलेले क्लोरोपायरीफॉस १.५ टक्के किंवा फिप्रोनील ०.३ टक्के दाणेदार स्वरूपातील औषध ५ किलो प्रति एकर या प्रमाणात शेतात पेरावे. रोपावस्थेत जैविक व भौतिक नियंत्रणालाही प्राधान्य रात्रीच्या वेळी शेतामध्ये प्रति एकर दहा ठिकाणी गव्हाचे ढीग किंवा पाण्यात भिजविलेला सुतळी बारदाना ठेवावा.सकाळी ६ ते ८ या वेळेत त्या ढिगाखाली किंवा बारदानाखाली जमा झालेल्या गोगलगाई गोळा करून साबणाच्या किंवा मिठाच्या पाण्यात टाकून नष्ट कराव्यात.कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना गोगलगाय तसेच पैसा/वाणी किडीच्या प्रादुर्भावाकडे दुर्लक्ष न करण्याचे आवाहन केले आहे. कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या व तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार सामूहिकरीत्या वरील उपाययोजना तातडीने राबविल्यास संभाव्य नुकसान टाळता येणार आहे. अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील संबंधित सहाय्यक कृषी अधिकारी,मंडल कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा,असे आवाहनही डॉ.अरुण गुटे आणि श्री.महादेव आसलकर यांनी केले आहे. ******

अभ्यासक्रम अर्धवट सोडल्यास शिष्यवृत्ती नाही ; अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेशापूर्वी घ्यावी काळजी

अभ्यासक्रम अर्धवट सोडल्यास शिष्यवृत्ती नाही ; अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेशापूर्वी घ्यावी काळजी धाराशिव दि.६ जुलै (जिमाका) उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेताना घाईगडबडीत किंवा तात्पुरत्या स्वरूपात एका अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊन नंतर तो अर्धवट सोडून दुसऱ्या अभ्यासक्रमात प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच्या लाभापासून वंचित राहावे लागू शकते.महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवरील तांत्रिक तरतुदी आणि संबंधित शासन निर्णयातील निकषांमुळे अशा विद्यार्थ्यांचे नव्याने घेतलेल्या अभ्यासक्रमासाठीचे शिष्यवृत्ती अर्ज अपात्र ठरतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेताना योग्य निर्णय घ्यावा,असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त,समाज कल्याण, धाराशिव श्री.सचिन कवले यांनी केले आहे. बारावीनंतर अनेक विद्यार्थी वैद्यकीय,अभियांत्रिकी,फार्मसी, कृषी आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी प्रयत्न करतात. मात्र,अपेक्षित अभ्यासक्रमात किंवा महाविद्यालयात तत्काळ प्रवेश न मिळाल्यास तसेच शैक्षणिक 'गॅप' टाळण्यासाठी अनेक विद्यार्थी तात्पुरत्या स्वरूपात बीए,बीएससी किंवा बीकॉमसारख्या बिगर- व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतात.या प्रवेशानंतर ते महाडीबीटी पोर्टलवर शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करून त्याचा लाभही घेतात. मात्र,पुढील शैक्षणिक वर्षात अपेक्षित व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळाल्यानंतर ते पूर्वीचा अभ्यासक्रम अर्धवट सोडतात.अशा वेळी महाडीबीटी पोर्टलवरील तांत्रिक तरतुदी आणि शासन निर्णयातील नियमांनुसार त्यांना नव्या अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळत नाही. याबाबतचा नियम स्पष्ट करताना प्रशासनाने नमूद केले आहे की, "महाडीबीटी पोर्टलवरील तांत्रिक तरतुदीनुसार व संबंधित शासन निर्णयातील विहित केलेल्या निकषांनुसार एखाद्या अभ्यासक्रमास प्रवेश घेऊन त्याकरिताच्या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊन सदर अभ्यासक्रम अर्धवट सोडून कोणत्याही अभ्यासक्रमास नव्याने प्रवेश घेतला तरी देखील अशा विद्यार्थ्यांचा नव्याने घेतलेल्या अभ्यासक्रमाकरिता शिष्यवृत्तीचा अर्ज अपात्र होऊन त्यास कोणत्याही प्रकारच्या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येत नाही. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी महाविद्यालयांनी प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान अशा विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन करावे.तसेच या नियमांची माहिती महाविद्यालयाच्या सूचना फलकावर,महाविद्यालयाच्या डिजिटल सोशल मीडिया समूहांमध्ये आणि शिष्यवृत्ती विभागाबाहेर ठळकपणे प्रसिद्ध करावी,अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय शिष्यवृत्तीची रक्कम ही राज्य शासन व केंद्र शासनाकडून डीबीटी (DBT) प्रणालीद्वारे थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.या पद्धतीने विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा झालेली रक्कम शासनाकडे चलनाद्वारे परत करण्याबाबत कोणतेही वित्तीय नियम प्रचलित नाहीत.त्यामुळे शासनाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम शासनास परत करण्याबाबत कोणतेही मार्गदर्शन महाविद्यालय स्तरावरून करू नये, असेही श्री.सचिन कवले यांनी स्पष्ट केले आहे. विद्यार्थ्यांनी प्रवेशाचा अंतिम निर्णय घेताना शिष्यवृत्तीच्या नियमांची सखोल माहिती करून घेणे आवश्यक असून,महाविद्यालयांनीही याबाबत व्यापक जनजागृती करून विद्यार्थ्यांचे संभाव्य शैक्षणिक आणि आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी पुढाकार घ्यावा,असे आवाहन करण्यात आले आहे. -------------------------------