उस्मानाबाद,दि.8:- राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका जाहीर केलेल्या आहेत. निवडणूक प्रक्रियेत
मतदारांनी निर्भयपणे व कोणत्याही प्रलोभनाला बळी न पडता मतदान करणे अभिप्रेत असते
व तशी परिस्थिती ठेवण्याची जबाबदारी निवडणूक राबविणाऱ्या यंत्रणा व शासनाच्या इतर
विभागाची असते.
मद्यपींच्या गैरवर्तणुकीमुळे मतदाना वेळी अथवा मत
मोजणी वेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत
नाही. म्हणून मद्य विक्रीच्या अनुज्ञप्त्या बंद करण्याबाबत कायद्यात नियमांची तरतूद आहे.
अवैध मद्य निर्मिती, वाहतूक व विक्री इत्यादींवर
नियंत्रणासाठी तसेच हातभटटी दारू निर्मूलनाची मोहीम राबविण्यासाठी विभागाने अशा
धंद्यांची माहिती मिळावी म्हणून खालीलप्रमाणे उपाययोजना केलेली आहे-
व्हॉटसॲप क्रमांक 8422001133 प्रसिध्द करण्यात आला आहे. त्यावर राज्यभरातून तक्रारी
प्राप्त होत आहेत. टोल फ्री क्रमांक. 18008333333 उपलब्ध करून दिलेला आहे. मोबाईल
ॲप गुगल प्लेस्टोअरवर एक्साईज कंप्लेंटस या नावाने उपलब्ध करून दिलेला आहे. आयुक्त
कार्यालयात नियंत्रण कक्ष स्थापित करण्यात आलेला आहे. विभागातील भरारी पथक व सीमा
तपासणी नाक्यावरील वाहनांना जीपीएस बसविण्यात आलेली आहेत व उर्वरित वाहनांना
जीपीएस बसविण्याची कार्यवाही चालू आहे. व्हेहिकल ट्रॅकिंग सिस्टीम कार्यान्वित
झालेली आहे. राज्यातील अवैध मद्य निर्मिती व विक्री धंद्यात गुंतलेल्या सराईत
गुन्हेगारांची यादी तयार केलेली आहे. अशा स्वरूपाचे धंदे करणारे राज्यात एकूण 6
हजार 544 इसम आहेत. त्यातील आपल्या जिल्हयातील काहीजण आहेत. त्याची सविस्तर माहिती
पोलीस विभागास देण्याबाबत या विभागातील अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
सराईत गुन्हेगारांकडून महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा,
1949 मधील कलम 93 अन्वये चांगले वर्तणुकीबाबत बंधपत्र घेण्याचे अधिकार मुफसल भागात
उपविभागीय दंडाधिकारी यांना तर पोलीस आयुक्तांच्या परिक्षेत्रात सहाय्यक पोलीस
आयुक्त यांना आहेत. राज्यातील असे एकूण 1 हजार 903 सराईत गुन्हेगार आहेत की
ज्यांच्याकडून चांगल्या वर्तणुकीबाबत बंधपत्र घ्यावयाचे आहे.अशा प्रलंबित
प्रकरणांची यादी संबंधित कार्यालयास देण्यात आलेली आहे. तरी एसडीएम/ एसीपी यांना
सराईत गुन्हेगारांकडून त्वरीत बंधपत्र घेण्याबाबत निर्देश द्यावेत.संबंधितांना
प्रलंबित प्रकरणांची यादीही देण्यात आली आहे. या सराईत गुन्हेगारांवर बारकाईने लक्ष
ठेवण्यात येत असून त्यांनी पुन्हा गुन्हा केल्यास मुंबई पोलीस कायदा 1951 व
एमपीडीए इ. कायद्यान्वये कारवाईसाठी प्रस्ताव सादर केले जाणार आहेत.