पशुधनाच्या मृत्यूमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून पशुपालकांना संरक्षण राज्यात पशुधन विमा योजना ; शासनाची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता

पशुधनाच्या मृत्यूमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून पशुपालकांना संरक्षण राज्यात पशुधन विमा योजना ; शासनाची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता धाराशिव दि.१० ऑगस्ट (जिमाका) नैसर्गिक आपत्ती, रोगराई,विषबाधा,सर्पदंश,अपघात तसेच लम्पी स्किन डिसीज, घटसर्प यांसारख्या साथीच्या आजारांमुळे पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास पशुपालक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसतो.या नुकसानीपासून पशुपालकांना आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत ‘पशुधन विमा योजना’ राज्यात राबविण्यास पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने दि. ५ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली आहे.त्यामुळे राज्यातील पशुपालकांच्या जनावरांना विमा संरक्षण मिळणार असून,पशुधनाच्या अकस्मात मृत्यूमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शेतकऱ्यांच्या पशुधनाला विमा संरक्षण देऊन जनावरांचा मृत्यू झाल्यास होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून त्यांचे संरक्षण करणे आणि पशुपालक शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणापासून वाचविणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी ‘महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ (एमएलडीबी), नागपूर’ या राज्य अंमलबजावणी संस्थेमार्फत करण्यात येणार आहे. निविदा प्रक्रियेद्वारे Agriculture Insurance Company of India Ltd. (AIC) या विमा कंपनीची विमाकर्ता म्हणून निवड करण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये देशी व संकरित दुधाळ गाई,म्हशी,बैल,रेडे,शेळ्या आणि मेंढ्या यांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रत्येक कुटुंबाला कमाल १० पशुधनासाठी विमा संरक्षण घेता येणार आहे. प्रति पशुधन कमाल विमा संरक्षित रक्कम दुभत्या गाईसाठी ७० हजार रुपये,दुभत्या म्हशीसाठी ८० हजार रुपये,बैलासाठी ७० हजार रुपये, रेड्यासाठी ८० हजार रुपये, तर शेळी अथवा मेंढीसाठी ७ हजार रुपये इतकी आहे. पशुपालकांना त्यांच्या इच्छेनुसार एक,दोन किंवा तीन वर्षांसाठी विमा संरक्षण घेता येणार आहे. विमा हप्त्यापैकी लाभार्थ्यांचा हिस्सा केवळ १५ टक्के असून, उर्वरित ८५ टक्के हिस्सा केंद्र व राज्य शासन ६०:४० या प्रमाणात उचलणार आहे.त्यामुळे पशुपालकांवर विमा हप्त्याचा मोठा आर्थिक भार पडणार नाही. विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पशुपालकाचे मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड,ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा बँक पासबुक यापैकी ओळखपत्र आवश्यक आहे. त्यासोबत पशुधनाच्या कानातील टॅग स्पष्ट दिसणारा फोटो आणि नोंदणीकृत पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याने दिलेले पशुस्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहणार आहे. पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास पशुपालकाने २४ तासांच्या आत विमा कंपनीला कळविणे आवश्यक आहे.सर्व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत विम्याची दावा रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात (DBT) जमा करणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहणार आहे.या कालावधीत दावा रक्कम जमा करण्यास विलंब झाल्यास विमा कंपनीला दरवर्षी १२ टक्के व्याजदराने अतिरिक्त रक्कम भरपाई म्हणून द्यावी लागणार आहे. पशुधनाच्या अकस्मात मृत्यूमुळे पशुपालक शेतकऱ्यांना होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून संरक्षण मिळणार असल्याने ही योजना राज्यातील पशुपालकांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.योजनेची अधिक माहिती मिळविण्यासाठी पशुपालकांनी नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी अथवा जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालयाशी संपर्क साधावा,असे आवाहन उपआयुक्त,पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय,धाराशिव यांनी केले आहे. *******