‘पॉश’ची अंमलबजावणी न करणाऱ्या राज्यातील ६७२ कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटिसा जिल्ह्यात ६९ शासकीय व ५० खासगी कार्यालयांची तपासणी; ८९ संस्थांना नोटिसा

‘पॉश’ची अंमलबजावणी न करणाऱ्या राज्यातील ६७२ कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटिसा जिल्ह्यात ६९ शासकीय व ५० खासगी कार्यालयांची तपासणी; ८९ संस्थांना नोटिसा धाराशिव दि.१४ ऑगस्ट (जिमाका) कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील लैंगिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठीच्या ‘पॉश’ (POSH) कायदा २०१३ मधील तरतुदी तसेच सर्वोच्च न्यायालय,नवी दिल्ली यांच्या आदेशांची अंमलबजावणी झाली आहे किंवा नाही,याची राज्यातील शासकीय व खासगी कार्यालये, संस्था,कंपन्या आणि त्यांच्या शाखांची तपासणी महिला व बाल विकास विभागामार्फत सुरू आहे. जून २०२६ पासून राज्यभरात चार हजारांहून अधिक तपासणी अधिकाऱ्यांकडून ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. राज्यात आतापर्यंत ३,५७९ शासकीय आणि ३,२९६ खासगी कंपन्या व कार्यालयांची,अशा एकूण ६,८७५ ठिकाणी तपासणी करण्यात आली आहे.त्यापैकी पॉश कायद्यातील तरतुदींची पूर्तता न केल्याचे आढळून आल्याने २९४ शासकीय आणि ३७८ खासगी कार्यालयांना,अशा एकूण ६७२ कार्यालयांना जिल्हास्तरावरून कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. नोटीस बजावलेल्या कार्यालयांनी विहित मुदतीत आवश्यक पूर्तता न केल्यास अधिनियमातील तरतुदीनुसार ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची कारवाई संबंधित जिल्हा अधिकारी (POSH Act-२०१३) आणि जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडून करण्यात येत आहे. धाराशिवमध्ये ११९ कार्यालयांची तपासणी जिल्ह्यातही पॉश कायद्याच्या अंमलबजावणीची तपासणी सुरू असून आतापर्यंत ६९ शासकीय आणि ५० खासगी कंपन्या व कार्यालयांची तपासणी करण्यात आली आहे.तपासणीदरम्यान आवश्यक पूर्तता न केल्याचे आढळून आल्याने ३५ शासकीय आणि ५४ खासगी कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. ‘SHE BOX’ पोर्टलवर नोंदणी बंधनकारक जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खासगी कार्यालये,संस्था,कंपन्या तसेच त्यांच्या शाखांनी पॉश कायदा २०१३ मधील तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये केंद्र शासनाच्या ‘SHE BOX’ पोर्टलवर कार्यालयाची नोंदणी, अंतर्गत समितीची स्थापना व नोंदणी,समितीचे प्रशिक्षण, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण,वार्षिक अहवाल आदी बाबींचा समावेश आहे.संबंधित कार्यालयांनी व संस्थांनी या पोर्टलवरील आवश्यक माहिती अद्ययावत ठेवणेही बंधनकारक आहे. तपासणीदरम्यान वरील बाबींची पूर्तता केली नसल्याचे आढळून आल्यास संबंधित कार्यालये,संस्था व कंपन्यांवर पॉश कायद्यातील तरतुदींनुसार कारवाई करण्यात येईल,असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, धाराशिव येथे संपर्क साधावा,असे आवाहन प्रभारी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी किशोर गोरे यांनी केले आहे. ******