Friday, 11 September 2026
गणेशोत्सवानिमित्त किरकोळ देशी-विदेशी मद्यविक्री अनुज्ञप्त्या बंद १४ सप्टेंबरला श्रीगणेश आगमन, तर २५ सप्टेंबरला अनंत चतुर्दशीनिमित्त जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश
गणेशोत्सवानिमित्त किरकोळ देशी-विदेशी मद्यविक्री अनुज्ञप्त्या बंद
१४ सप्टेंबरला श्रीगणेश आगमन, तर २५ सप्टेंबरला अनंत चतुर्दशीनिमित्त जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश
धाराशिव,दि.११ सप्टेंबर (जिमाका) श्रीगणेश आगमन आणि अनंत चतुर्दशीचा उत्सव जिल्ह्यात शांततापूर्ण व उत्साहाच्या वातावरणात पार पडावा तसेच सार्वजनिक शांतता अबाधित राहावी,यासाठी जिल्ह्यातील सर्व प्रकारच्या किरकोळ देशी व विदेशी मद्यविक्री अनुज्ञप्त्या १४ सप्टेंबर आणि २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी दिले आहेत.
जिल्ह्यात १४ सप्टेंबर रोजी श्रीगणेश आगमन अर्थात श्रीगणेश मूर्ती स्थापना उत्सव साजरा होणार आहे.हा उत्सव शांततेत पार पाडण्याच्या दृष्टीने आणि सार्वजनिक शांतता अबाधित राखण्यासाठी महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा, १९४९ मधील कलम १४२ (१) अन्वये १४ सप्टेंबर रोजी धाराशिव जिल्ह्यातील सर्व प्रकारच्या किरकोळ देशी व विदेशी मद्यविक्री अनुज्ञप्त्या बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.तसेच २५ सप्टेंबर रोजी अनंत चतुर्दशी अर्थात श्रीगणेश विसर्जन होणार आहे.या पार्श्वभूमीवर अनुज्ञप्ती परवान्याच्या अटी व शर्तींनुसार त्या दिवशीही धाराशिव जिल्ह्यातील सर्व प्रकारच्या किरकोळ देशी व विदेशी मद्यविक्री अनुज्ञप्त्या बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
गणेशोत्सवाच्या काळात कायदा व सुव्यवस्था तसेच सार्वजनिक शांतता कायम राहावी,यासाठी संबंधित अनुज्ञप्तीधारकांनी या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे.आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या संबंधित अनुज्ञप्तीधारकाविरुद्ध महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा, १९४९ व त्याअंतर्गत असलेल्या नियमांतील तरतुदीनुसार संबंधित अनुज्ञप्ती कायमस्वरूपी रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल,याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी केले आहे.
०००००
‘श्री. गणेशा आरोग्याचा अभियान २०२६’ अंतर्गत आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करा सेवाभावी,सार्वजनिक धर्मादाय संस्था व धर्मादाय रुग्णालयांनी गणेश मंडळांना सहकार्य करण्याचे आवाहन
‘श्री. गणेशा आरोग्याचा अभियान २०२६’ अंतर्गत आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करा
सेवाभावी,सार्वजनिक धर्मादाय संस्था व धर्मादाय रुग्णालयांनी गणेश मंडळांना सहकार्य करण्याचे आवाहन
धाराशिव,दि. ११ सप्टेंबर (जिमाका) गणेशोत्सवाचा आनंद साजरा करतानाच समाजाच्या आरोग्याचीही काळजी घेण्याचा विधायक संदेश देणारे ‘श्री. गणेशा आरोग्याचा अभियान २०२६’ हे अभियान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून राज्यभर राबविण्यात येणार आहे. १४ ते २५ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत हे अभियान प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असून,जिल्ह्यातील नोंदणीकृत गणेश मंडळांनी या उपक्रमांतर्गत नियोजनबद्ध आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करावे,असे आवाहन सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, धाराशिव यांनी केले आहे.
गणेशोत्सव हा केवळ धार्मिक आणि सांस्कृतिक उत्सव न राहता समाजोपयोगी उपक्रमांचे प्रभावी माध्यम ठरावे,या उद्देशाने आरोग्य शिबिरांच्या माध्यमातून नागरिकांपर्यंत आरोग्यसेवा पोहोचविण्यावर या अभियानात भर देण्यात आला आहे. गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने एकत्र येणाऱ्या समाजशक्तीला आरोग्य संवर्धनाची जोड मिळाल्यास गरजू नागरिकांपर्यंत आरोग्यसेवा पोहोचण्यास मदत होणार आहे.
‘श्री. गणेशा आरोग्याचा अभियान २०२६’ अंतर्गत आरोग्य शिबिरे आयोजित करणाऱ्या नोंदणीकृत गणेश मंडळांना जिल्ह्यातील सेवाभावी संस्था,सार्वजनिक धर्मादाय संस्था तसेच धर्मादाय रुग्णालयांनी आवश्यक ते सहकार्य करावे,असेही आवाहन करण्यात आले आहे.विविध संस्थांच्या समन्वयातून आरोग्य शिबिरांचे प्रभावी आणि नियोजनबद्ध आयोजन करून अधिकाधिक नागरिकांना त्याचा लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
या अभियानाच्या समन्वयासाठी गणेश मंडळांनी कार्यालय अधीक्षक व निरीक्षक यांच्याशी संपर्क साधावा.जिल्ह्यातील नोंदणीकृत गणेश मंडळांनी पुढाकार घेत नियोजनबद्ध पद्धतीने आरोग्य शिबिरे आयोजित करावीत,असे आवाहन सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय,धाराशिव यांनी केले आहे.
००००००
धाराशिवच्या विद्यार्थ्यांना थेट पंतप्रधानांशी संवादाची संधी ‘विकसित भारत-युवा नेतृत्व संवाद २०२७’; युवकांच्या कल्पना,नेतृत्व आणि नवकल्पनांना राष्ट्रीय व्यासपीठ
धाराशिवच्या विद्यार्थ्यांना थेट पंतप्रधानांशी संवादाची संधी
‘विकसित भारत-युवा नेतृत्व संवाद २०२७’; युवकांच्या कल्पना,नेतृत्व आणि नवकल्पनांना राष्ट्रीय व्यासपीठ
धाराशिव,दि. ११ सप्टेंबर (जिमाका) देशाच्या भविष्याची दिशा ठरविण्यात तरुणाईचा आवाज महत्त्वाचा ठरणार आहे. आपल्या कल्पना,नेतृत्वगुण, नवकल्पना,कला,तंत्रज्ञान आणि उद्योजकतेच्या बळावर ‘विकसित भारत’ घडविण्यासाठी योगदान देण्याची संधी आता धाराशिवच्या युवकांनाही मिळणार आहे. ‘विकसित भारत-युवा नेतृत्व संवाद २०२७’ या राष्ट्रीय उपक्रमातून निवड झालेल्या धाराशिवच्या विद्यार्थ्यांना थेट पंतप्रधानांशी संवाद साधण्याची संधी मिळणार आहे.
भारत सरकारच्या युवा कार्य व क्रीडा मंत्रालयांतर्गत ‘मेरा युवा भारत’*च्या वतीने हा राष्ट्रीय उपक्रम राबविण्यात येत आहे. युवकांच्या कल्पना,नेतृत्वगुण, नवकल्पना,कला आणि उद्योजकतेला राष्ट्रीय व्यासपीठ उपलब्ध करून देत त्यांना राष्ट्रनिर्मितीत सक्रिय सहभागी करून घेणे,हा या उपक्रमामागील प्रमुख उद्देश आहे.
या उपक्रमात १५ ते २९ वर्षे वयोगटातील युवकांसाठी सहा क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये विकसित भारत आव्हान, सांस्कृतिक, ‘डिझाईन फॉर भारत’, ‘हॅक फॉर सोशल कॉज’, युवा उद्योजक आव्हान आणि युवा संसद यांचा समावेश आहे, अशी माहिती ‘मेरा युवा भारत’चे जिल्हा युवा अधिकारी प्रतिक करंजकर यांनी माय भारत, धाराशिव कार्यालयात पत्रकारांशी बोलताना दिली.
‘विकसित भारत आव्हान’मध्ये विविध टप्प्यांतून युवकांची निवड केली जाणार आहे. ‘डिझाईन फॉर भारत’ आणि ‘हॅक फॉर सोशल कॉज’ च्या माध्यमातून सामाजिक तसेच विकासात्मक समस्यांवर नाविन्यपूर्ण उपाय विकसित करण्याची संधी युवकांना मिळेल.विशेष म्हणजे यंदा प्रथमच युवा उद्योजक आव्हान आणि युवा संसद या दोन क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे.त्यामुळे कल्पकता, तंत्रज्ञान आणि उद्योजकतेबरोबरच लोकशाही मूल्ये, नेतृत्व आणि सार्वजनिक धोरणांविषयीची युवकांची समजही या राष्ट्रीय मंचावर पुढे येणार आहे.
जिल्ह्यातील महाविद्यालयीन विद्यार्थी,युवा क्लब,एनएसएस व एनसीसी स्वयंसेवक,नवउद्योजक, कलाकार,डिझायनर तसेच तंत्रज्ञान क्षेत्रातील युवकांनी या उपक्रमात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे,असे आवाहन जिल्हा युवा अधिकारी प्रतिक करंजकर यांनी केले आहे.
या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी युवकांचे वय १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी १५ ते २९ वर्षे असणे आवश्यक आहे.जिल्हा व राज्यस्तरावरील निवडीनंतर राष्ट्रीय स्तरासाठी युवकांची निवड केली जाणार आहे. अंतिम राष्ट्रीय कार्यक्रम १० ते १२ जानेवारी २०२७ या कालावधीत होणार आहे.‘विकसित भारत क्विझ’ स्पर्धेसाठी १५ ते २९ वर्षे वयोगटातील युवकांनी माय भारतवरील विकसित भारत क्विझ नोंदणी येथे नोंदणी करावी.नोंदणी करताना ‘5YQ1NK6X’ हा रेफरल कोड वापरणे अनिवार्य आहे.
‘विकसित भारत आव्हान’चा पहिला टप्पा ‘विकसित भारत प्रश्नमंजुषा’ हा आहे. या डिजिटल प्रश्नमंजुषेत सहभागी होण्यासाठी ३० सप्टेंबर २०२६ ही अंतिम तारीख आहे.नोंदणीसाठी ‘मेरा युवा भारत’च्या संकेतस्थळावर अर्ज करता येणार आहे.
विकसित भारत आव्हान अंतर्गत प्रश्नमंजुषा,निबंध व सादरीकरण; सांस्कृतिक क्षेत्रात लोकनृत्य, लोकगीत,चित्रकला,वक्तृत्व व काव्यलेखन; ‘डिझाईन फॉर भारत’ अंतर्गत विकासात्मक समस्यांवर नाविन्यपूर्ण उपाय; ‘हॅक फॉर सोशल कॉज’ अंतर्गत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सामाजिक प्रश्नांवर उपाय; युवा उद्योजक आव्हान अंतर्गत व्यवसाय संकल्पना व प्रारूप सादरीकरण तर युवा संसदच्या माध्यमातून लोकशाही मूल्ये,नेतृत्व आणि सार्वजनिक धोरणांची समज विकसित करण्याची संधी युवकांना मिळणार असल्याचे जिल्हा युवा अधिकारी प्रतिक करंजकर यांनी सांगितले.
००००००
महाडीबीटीवरील प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत अंतिम मुदत महाविद्यालयांनी ‘टॉप प्रायोरिटी’ने कार्यवाही करण्याचे आवाहन
महाडीबीटीवरील प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत अंतिम मुदत
महाविद्यालयांनी ‘टॉप प्रायोरिटी’ने कार्यवाही करण्याचे आवाहन
धाराशिव दि.११,सप्टेंबर (जिमाका) अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताच्या दृष्टीने महाडीबीटी पोर्टलवरील प्रलंबित शिष्यवृत्ती अर्ज निकाली काढण्यासाठी समाज कल्याण विभागाने विशेष पुढाकार घेतला आहे.सन २०१९-२० ते २०२५-२६ या कालावधीतील विविध कारणांमुळे प्रलंबित राहिलेले अर्ज निकाली काढण्यासाठी १५ सप्टेंबर २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.संबंधित महाविद्यालयांनी आवश्यक सर्व रिपोर्ट तपासून हे अर्ज तातडीने निकाली काढावेत,असे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त सचिन कवले यांनी केले आहे.
राज्य शासनाच्या सुधारित धोरणानुसार महाडीबीटी प्रणालीचे व्हर्जन २.० (Update Version २.०) हे शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून कार्यान्वित करण्यात आले आहे.मात्र,सन २०१९-२० ते २०२५-२६ या कालावधीतील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे अर्ज मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले आहे.या पार्श्वभूमीवर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने महाडीबीटी प्रणालीतील अर्ज निकाली काढण्यासाठी विशेष कार्यवाही हाती घेण्यात आली आहे.त्यासाठी महाडीबीटी १.० पोर्टल १५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सक्रिय करण्यात आले आहे.
त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व संबंधित महाविद्यालयांनी सन २०१९-२० ते २०२५-२६ या कालावधीतील महाडीबीटी प्रणालीवरील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे प्रलंबित अर्ज १५ सप्टेंबर २०२६ अखेर पूर्णतः निकाली काढावेत.त्यासाठी महाविद्यालयांनी आवश्यक असणारे सर्व रिपोर्ट तपासून कार्यवाही करावी,असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीशी निगडित अर्ज केवळ तांत्रिक किंवा प्रशासकीय कारणांमुळे प्रलंबित राहिल्यास त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या शैक्षणिक वाटचालीवर होऊ शकतो.ही बाब लक्षात घेऊन प्रत्येक पात्र विद्यार्थ्याचा अर्ज वेळेत निकाली निघावा आणि त्याला त्याच्या हक्काच्या लाभापासून वंचित राहावे लागू नये,यासाठी महाविद्यालयांनी या कामाकडे संवेदनशीलतेने पाहणे आवश्यक आहे.
प्रलंबित अर्ज निकाली न काढल्याने किंवा चुकीच्या अर्जांना मंजुरी दिल्याने नवीन प्रणालीमध्ये तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते.त्यामुळे हे काम ‘सर्वोच्च प्राथमिकता’ (Top Priority) देऊन विहित मुदतीत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
तसेच,विहित मुदतीत अर्ज निकाली काढण्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास अथवा चुकीच्या अर्जांना मंजुरी दिल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित जाती प्रवर्गातील पडताळा विहित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांची राहील,याची गांभीर्यपूर्वक नोंद घ्यावी,असे आवाहन सचिन कवले,सहायक आयुक्त,समाज कल्याण,धाराशिव यांनी केले आहे.
*******
पीक पाहणीचा वस्तुनिष्ठ अहवाल तातडीने सादर करा जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार
Thursday, 10 September 2026
नियुक्ती संस्था व उमेदवारांनी रोजगार महाकुंभात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांचे आवाहन बैठकीतून घेतला तयारीचा आढावा २९ सप्टेंबरला जिल्ह्यात दहा ठिकाणी रोजगार मेळावे
कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान सन २०२६-२७ काढणीपश्चात पायाभूत सुविधापकिया,पॅकेजिंग युनिट्स घटकासाठी अर्ज सादर करा
कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान सन २०२६-२७
काढणीपश्चात पायाभूत सुविधापकिया,पॅकेजिंग युनिट्स घटकासाठी अर्ज सादर करा
धाराशिव,दि.१० सप्टेंबर (जिमाका) सन २०२६-२७ कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान योजनेंतर्गत कडधान्य पिकाच्या मुल्यवर्धनास चालना देऊन शेतक-यांचे उत्पन्न वाढविणे या उद्देशाने काढणीनंतरची पायाभुत सुविधा बळकट करण्यासाठी कडधान्य प्रक्रिया युनिट स्थापन करण्यास आर्थिक सहाय्य प्रदान करणेसाठी काढणी पश्चात पायाभुत सुविधा प्रक्रिया,पॅकेजिंग युनिट्स घटकासाठी अनुदान देण्यात येणार आहे.सदर काढणीपश्चात पायाभुत सुविधा प्रक्रिया, पॅकेजिंग युनिट्स प्रत्यक्ष झालेल्या बांधकामाच्या ३३ टक्के किंवा २५ लाख जे कमी असेल अशी अनुदान मर्यादा निश्चित करण्यात आलेली आहे.अनुदान केवळ यंत्र सामग्री(Plant and Machinery) खरेदी तसेच इमारत/गोदाम/साठवण पायाभुत सुविधा बांधकामासाठी दिले जाईल.
आवश्यक कागदपत्रे- बाब हि बँक कर्जाशी निगडीत असल्याने अर्जदारांनी प्रस्ताव सादर करताना केंद्र शासनाच्या ग्रामीण भांडारण योजना, नाबार्डच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार राष्ट्रीयकृत बँकेकडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे.बँकेने कर्ज मंजुर केल्यानंतर संबधित अर्जदार,पतसंस्था,कंपनी व संघ सदर बाबीचा लाभ घेण्यास पात्र राहिल.शेतकरी उत्पादक संघ, प्राथामिक कृषि पतसंस्था व शेतकरी उत्पादक कंपनी मागील दोन वर्षापासून विधिवत नोंदणीकृत व कार्यरत असावी याबाबतचे कागदपत्रे सादर करावेत,
शेतकरी उत्पादक संघ,प्राथमिक कृषि पतसंस्था व शेतकरी उत्पादक कंपनी यांचे मागील २ वर्षाचे ऑडीट रिपोर्ट सादर करणे आहे, शेतकरी उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि पतसंस्था व शेतकरी उत्पादक कंपनी यांचे ७/१२,८ अ सादर करणे आहे, वैयक्तिक अर्जदार यांचे नावे ७/१२, ८ अ सादर करणे आवश्यक आहे,वैयक्तिक अर्जदार यांचे वय २१ वर्ष पूर्ण असावे -एका कुटुबांतील स्वतः पती/पत्नी व अविवाहित मुले केवळ एकाच व्यक्तिस आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्यात येईल,प्रकल्प खर्चाच्या किमान १५ टक्के रक्कम तसेच कार्य भांडवलासाठी आवश्यक मार्जिन मनी स्वतः उभारण्याची आर्थिक क्षमता असावी.
भौतिक २ चा लक्षांक प्राप्त झालेला आहे.या घटकासाठी शेतकरी उत्पादक संघ,शेतकरी उत्पादक कंपनी, प्राथमिक कृषि पतसंस्था,वैयक्तिक अर्जदार यांचेकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे.यासाठी २४ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत कार्यालयीन वेळेत संबधित तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयास आवश्यक कागदपत्रासह अर्ज सादर करण्यात यावेत,असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, धाराशिव यांनी केले आहे.
000000
महत्त्वाच्या नोंदींच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्रासाठी उमरगा तालुक्यात विशेष शिबिरे १० ते १७ सप्टेंबरपर्यंत पात्र नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहावे
महत्त्वाच्या नोंदींच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्रासाठी उमरगा तालुक्यात विशेष शिबिरे
१० ते १७ सप्टेंबरपर्यंत पात्र नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहावे
धाराशिव,दि.१० सप्टेंबर (जिमाका) कुणबी,मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा नोंदी असलेल्या पात्र नागरिकांना जात प्रमाणपत्र सुलभपणे उपलब्ध व्हावे आणि त्यासाठी त्यांना अनावश्यक धावपळ करावी लागू नये,यासाठी उमरगा तालुक्यात विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. महसूल मंडळ स्तरावर १० सप्टेंबर ते १७ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत ही विशेष शिबिरे घेण्यात येणार आहे.
महसूल मंडळस्तरावर कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा पात्र नागरिकांसाठी या विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे.शिबिरांमध्ये नागरिकांच्या उपलब्ध महसुली अभिलेखांमधील कुणबी नोंदी शोधणे, जुन्या अभिलेखांतील पुराव्यांची पडताळणी करणे,अर्ज स्वीकारणे, आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी करणे तसेच पात्र लाभार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक प्रक्रिया एकाच ठिकाणी सुलभ होण्यास मदत होणार आहे.
उमरगा तालुक्यातील दाळींब, नारंगवाडी,मुरूम,मुळज,उमरगा, बलसूर व बेडगा या महसूल मंडळांच्या कार्यक्षेत्रात संबंधित मंडळ अधिकारी,ग्राम महसूल अधिकारी,ग्राम विकास अधिकारी आणि कृषी सहायक यांच्या समन्वयाने या शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
विशेष शिबिरांची तारीख,वेळ आणि ठिकाण याबाबतची माहिती संबंधित ग्रामपंचायत कार्यालय, ग्रामपंचायत नोटीस बोर्ड,दवंडी तसेच स्थानिक WhatsApp ग्रुपच्या माध्यमातून नागरिकांना देण्यात येणार आहे.त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या गावातील शिबिराच्या निश्चित वेळ व ठिकाणाची माहिती स्थानिक पातळीवर जाणून घ्यावी.
तालुक्यातील ज्या नागरिकांकडे कुणबी,मराठा-कुणबी अथवा कुणबी-मराठा नोंदी किंवा त्यासंबंधीचे पुरावे उपलब्ध आहेत किंवा ज्यांना जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावयाचा आहे,त्यांनी संबंधित महसूल मंडळाच्या विशेष शिबिरात आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहावे.उपलब्ध अभिलेख आणि आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून पात्र नागरिकांच्या जात प्रमाणपत्रासाठी पुढील आवश्यक कार्यवाही केली जाणार आहे.
जात प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी आणि पात्र नागरिकांना शासनाच्या या उपक्रमाचा प्रत्यक्ष लाभ मिळावा,या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष शिबिरांचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा,असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी,उमरगा आणि तहसीलदार,उमरगा यांनी केले आहे.
००००००००००००
पात्र लाभार्थ्यांनी ई केवासी (E- KYC) करणे अनिवार्य
पात्र लाभार्थ्यांनी ई केवासी (E- KYC) करणे अनिवार्य
धाराशिव दि.१० सप्टेंबर (जिमाका) सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना शासन नियमानुसार अन्नधान्याचा लाभ देण्यात येतो.अन्नधान्य वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शक सुलभ व प्रभावी होण्याच्या दृष्टीने पात्र लाभार्थ्यांना ई केवासी (E- KYC) करणे अनिवार्य आहे. करिता लाभार्थ्यांना एक देश एक शिधापत्रिका योजनेप्रमाणेच त्यांच्या स्वगृही राज्यात न जाता कोणत्याही ठिकाणाहून E- KYC प्रमाणिकरण प्रक्रिया पुर्ण करण्याची सुविधा केंद्र शासनाने उपलब्ध करून दिली आहे. त्यानुसार या सुविधा ई-पॉस मशिनवर कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
याकरिता शासनाकडून E- KYC न झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी तालुकानिहाय व दुकाननिहाय प्राप्त करून देण्यात आलेली आहे. सदरची यादी सर्व तहसिल कार्यालय तसेच स्वस्त धान्य दुकानदार यांचेकडे वितरीत करण्यात आलेली आहे.या यादीतील सर्व शिधापत्रिकाधारक यांनी आपल्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांसमवेत आपले आधारकार्ड सहित संबंधित स्वस्त धान्य दुकानामध्ये जाऊन प्राधान्याने ०-POS मशिनवर अंगठा प्रमाणित करून आपले E- KYC प्रमाणीकरण पूर्ण करून घ्यावे किंवा Mera KYC मोबाईल अॅप्लीकेशन द्वारे माहे सप्टेंबर-२०२६ अखेर E-KYC प्रमाणीकरण पूर्ण करून घ्यावे, अन्यथा ज्या लाभार्थ्यांचे E- KYC प्रमाणीकरण पुर्ण होणार नाही अशा लाभार्थ्यांचा अन्नधान्य लाभ वाटप थांबेल.सर्व शिधापत्रिका लाभार्थ्यांनी आपले E- KYC प्रमाणीकरण दि.३० सप्टेंबरपर्यंत करुन घ्यावे,असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
0000000
जिल्ह्यात भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता कलम १६३ लागू
जिल्ह्यात भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता कलम १६३ लागू
धाराशिव दि.१० सप्टेंबर (जिमाका) जिल्हयात दि.१४ ते २५ सप्टेंबर २०२६ दरम्यान श्री गणेश उत्सव साजरा होणार आहे. श्री.गणेश उत्सव निमित्त जिल्हाभर दिनांक १४ ते २६ सप्टेंबर पावेतो विविध पक्ष संघटना व मंडळाकडून मिरवणूक,रॅली , शोभायात्रा आयोजित करण्यात येतात.
मिरवणूक,रॅली,शोभायात्रा प्रसंगी आयोजकांकडून प्लाझमा,बीम लाईट व लेझर बीम लाईटचा मोठया प्रमाणात वापर करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्लाझमा,बीम लाईट व लेझर बीम लाईटचे प्रखर प्रकाशामुळे मिरवणुकीमध्ये सहभागी झालेले व मिरवणुक पाहण्यास आलेले लहानमुले,वयोवृध्द,जेष्ठ नागरीक, सामान्य नागरीक यांचे डोळयास इजा होवून त्यांचे आरोग्यास धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच सदर प्लाझमा,बीम लाईट व लेझर बीम लाईटच्या प्रखर प्रकाशामुळे रस्त्यावरुन जाणारे वाहन चालकांचे वाहनांवरील नियंत्रण सुटून अनुचित प्रकार घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.तरी दि.१४ ते २६ सप्टेंबर या कालावधीत साजरे होणारे जयंती उत्सव अनुषंगाने प्लाझमा,बीम लाईट व लेझर बीम लाईटचा वापर करु नये म्हणून भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता कलम १६३ प्रमाणे बंदी आदेश संपूर्ण धाराशिव जिल्हयात जारी करण्याची विनंती केली आहे.
भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम १६३ (१) या कलमांखाली जेथे कोणत्याही कारणांने नागरीकांच्या जिवीतास अथवा आरोग्यास धोका निर्माण होईल असे पुरेसे कारण असेल तेंव्हा तात्काळ प्रतिबंध करण्याची तरतूद आहे.
जिल्ह्यामध्ये श्री गणेश उत्सव दरम्यान विविध पक्ष,संघटना व मंडळाकडून मिरवणुका,रॅली , शोभायात्रा शांततेच्या वातावरणांत पार पाडणे आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये. करिता दि.१४ ते २६ सप्टेंबर या कालावधीत साजरे होणारे जयंती उत्सव अनुषंगाने मिरवणुका , रॅली ,शोभायात्रा मध्ये नागरीकांच्या डोळयांच्या सुरक्षेसाठी प्लाझमा,वापर कटाक्षाने टाळणे आवश्यक आहे.
भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता - २०२३ चे कलम १६३ अन्वये जिल्हयात श्री गणेश उत्सव दरम्यान विविध पक्ष,संघटना व मंडळाकडून मिरवणुका,रॅली, शोभायात्रा शांततेच्या वातावरणांत पार पाडणे आणि कायदा व सुव्यवस्थेच्या व नागरीकांच्या आरोग्याचे दृष्टीने दि.१४ ते २६ सप्टेंबर रोजीपर्यंत मिरवणुका,रॅली, शोभायात्रामध्ये प्लाझमा,बीम लाईट व लेझर बीम लाईटचा वापर करण्यास निर्बंध लागू करीत आहे.
000000
स्थानिक तक्रार समिती पुनर्गठन करण्यासाठी अर्ज करण्यास मुदतवाढ
स्थानिक तक्रार समिती पुनर्गठन करण्यासाठी अर्ज करण्यास मुदतवाढ
धाराशिव दि.१० सप्टेंबर (जिमाका) कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर स्थानिक तक्रार समितीचे पुर्नगठण करावयाचे असून महिला अध्यक्षा व दोन महिला सदस्या यांची तीन वर्षासाठी निवड करावयाची आहे. यासाठी जिल्ह्यातील स्थानिक रहिवासी, इच्छुक व पात्रताधारक महिला उमेदवाराकडून विहीत नमुन्यातील अर्ज,पासपोर्ट आकाराचा फोटो व पुरक कागदपत्रके मागविण्यात येत आहेत. किमान वय ३५ वर्ष वरील उमेदवारांनी अर्ज करावेत.सदर पदाचे निवडीचे अधिकार जिल्हाधिकारी,धाराशिव यांना राहतील. निवड झालेल्या उमेदवारांना मानधन दिले जाणार नाही.तथापि बैठक भत्ता नियमानुसार दिला जाईल.
उमेदवाराची पात्रता - अध्यक्षा - सामाजिक कार्याचा ५ वर्षाचा अनुभव व महिलांच्या प्रती बांधीलकी असावी,सदस्य संख्या (२ )- महिलांच्या समस्याशी बांधीलकी असलेल्या अशा अशासकीय संघटना /संघ / स्वयंसेवी संस्था किंवा लैंगिक छळाच्या प्रश्नांशी परिचित असलेली व्यक्ती त्यापैकी एक सदस्य कायद्याची (LEGAL) पात्रताधारक असावी. दुसरा सदस्य अनुसुचित जाती,अनुसुचित जमाती किंवा इतर मागासवर्ग किंवा अल्पसंख्यांक समाजातील महिला असावी.
विहीत नमुन्यातील अर्ज दिनांक ८ सप्टेंबर पासून जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, मध्यवर्ती इमारत,तळ मजला, कक्ष क्र.२७ धाराशिव येथे निशुल्क उपलब्ध होतील.इच्छुक अमेदवारांनी आपले अर्ज व स्वसाक्षांकित पुरक कागदपत्रे दिनांक 22 सप्टेंबरपर्यंत कार्यालयात सादर करावीत,असे आवाहन महिला व बालविकास विभागाने केले आहे.
000000
कुणबी जात प्रमाणपत्रासाठी धाराशिव तालुक्यात विशेष शिबिरे ११ व १६ सप्टेंबरला ११ मंडळांत सुविधा ; पात्र नागरिकांनी लाभ घेण्याचे आवाहन * ९,१४६ अर्जांपैकी ८,९१३ प्रमाणपत्रांचे वाटप * कामकाज ९७.४५ टक्के पूर्ण
कुणबी जात प्रमाणपत्रासाठी धाराशिव तालुक्यात विशेष शिबिरे
११ व १६ सप्टेंबरला ११ मंडळांत सुविधा ; पात्र नागरिकांनी लाभ घेण्याचे आवाहन
* ९,१४६ अर्जांपैकी ८,९१३ प्रमाणपत्रांचे वाटप
* कामकाज ९७.४५ टक्के पूर्ण
धाराशिव दि.१० सप्टेंबर (जिमाका) कुणबी, मराठा कुणबी आणि कुणबी-मराठा पात्र नागरिकांना जात प्रमाणपत्र तसेच जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविताना येणाऱ्या अडचणी दूर करून ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घेतला आहे.त्याचाच भाग म्हणून धाराशिव तालुक्यातील ११ मंडळांमध्ये ११ आणि १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी १० वाजता विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे.पात्र नागरिकांनी आपल्या नजीकच्या शिबिरात उपस्थित राहून या सुविधेचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी ओंकार देशमुख यांनी केले आहे.
धाराशिव उपविभागात धाराशिव आणि तुळजापूर या दोन तालुक्यांचा समावेश आहे.३ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत कुणबी जात प्रमाणपत्राबाबत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीत हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्रासाठी एकूण ५ अर्ज प्राप्त झाले असून,त्यापैकी ४ अर्ज मान्य करण्यात आले आहेत.तसेच कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी प्राप्त ९,१४६ अर्जांपैकी ८,९१३ प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे.या कामाची टक्केवारी ९७.४५ टक्के आहे.
धाराशिव उपविभागांतर्गत SEBC १० टक्के प्रमाणपत्रांचेही मोठ्या प्रमाणात वाटप करण्यात आले आहे.यामध्ये २०२४ मध्ये ४,३९२,सन २०२५ मध्ये ३,९४४ आणि सन २०२६ मध्ये २,८६१ प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली आहेत.त्यामुळे आवश्यक प्रमाणपत्रांसाठी नागरिकांना कार्यालयांचे उंबरठे वारंवार झिजवावे लागू नयेत आणि पात्र व्यक्तींना वेळेत प्रमाणपत्र मिळावे,या दिशेने प्रशासनाची कार्यवाही गतिमान करण्यात आली आहे.
अडचणी सोडविण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती कुणबी,मराठा कुणबी आणि कुणबी-मराठा पात्र नागरिकांना जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळताना येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी तसेच ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि गतिमान पद्धतीने पार पाडण्यासाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी,धाराशिव यांच्या ३ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार गणेश शिंदे,उपविभागीय अधिकारी, कळंब यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या ११ ठिकाणी होणार विशेष शिबिरे
धाराशिव तालुक्यातील धाराशिव शहर मंडळासाठी ग्राम महसूल अधिकारी कार्यालय,धाराशिव शहर,धाराशिव ग्रामीण मंडळासाठी हनुमान मंदिर,देवळाली, येडशी मंडळासाठी ग्राम महसूल अधिकारी कार्यालय,येडशी,अंबेजवळगा मंडळासाठी हनुमान (मारुती) मंदिर,ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर,अंबेजवळगा,ढोकी मंडळासाठी ग्रामपंचायत कार्यालय,ढोकी येथे शिबिर होणार आहे.
तसेच तेर मंडळासाठी ग्राम महसूल अधिकारी कार्यालय,तेर,पाडोळी मंडळासाठी श्री देवी अकुबाई मंदिर परिसर,पाडोळी (आ),करजखेडा मंडळासाठी ग्राम महसूल अधिकारी कार्यालय,चौरस्ता करजखेडा; केशेगाव मंडळासाठी ग्राम महसूल अधिकारी कार्यालय,केशेगाव; जागजी मंडळासाठी ग्राम महसूल अधिकारी कार्यालय,जागजी आणि बेंबळी मंडळासाठी मंडळ अधिकारी कार्यालय,बेंबळी येथे विशेष शिबिर आयोजित करण्यात येणार आहे.
ही शिबिरे ११ सप्टेंबर आणि १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी १० वाजता सुरू होतील.कुणबी,मराठा कुणबी आणि कुणबी- मराठा पात्र नागरिकांनी संबंधित ठिकाणी उपस्थित राहून या विशेष शिबिरांचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी ओंकार देशमुख यांनी केले आहे.
*****
अँग्री-स्टॅक नोंदणीत उमरगा आघाडीवर ; जिल्ह्यात ८३.४८ टक्के काम पूर्ण * ४.७७ लाख खातेदारांपैकी ३.९८ लाख नोंदणीकृत * एका दिवसात ३४ नोंदींची भर
अँग्री-स्टॅक नोंदणीत उमरगा आघाडीवर ; जिल्ह्यात ८३.४८ टक्के काम पूर्ण
* ४.७७ लाख खातेदारांपैकी ३.९८ लाख नोंदणीकृत
* एका दिवसात ३४ नोंदींची भर
धाराशिव दि.१० सप्टेंबर (जिमाका) शेतकऱ्यांची अचूक माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने सुरू असलेल्या अँग्री-स्टॅक नोंदणीला जिल्ह्यात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.जिल्ह्यातील एकूण ४ लाख ७७ हजार ४४ खातेदारांपैकी १० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत ३ लाख ९८ हजार २४२ खातेदारांची नोंदणी पूर्ण झाली असून,जिल्ह्याचे एकूण काम ८३.४८ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. ९ सप्टेंबरपर्यंत ही संख्या ३ लाख ९८ हजार २०८ होती.त्यामुळे एका दिवसात आणखी ३४ खातेदारांची नोंदणी झाली.
तालुकानिहाय कामगिरीत उमरगा तालुका ८८.४३ टक्क्यांसह जिल्ह्यात आघाडीवर आहे. त्यापाठोपाठ कळंब ८७.७८,वाशी ८६.५३,लोहारा ८५.५१,परंडा ८४.१८,भूम ८२.१६ आणि धाराशिव ८१.२१ टक्के नोंदणी झाली आहे.तुळजापूर तालुक्यात ७७.८७ टक्के नोंदणी झाली असून जिल्ह्यात ती सर्वांत कमी आहे.
एका दिवसातील नोंदणीमध्ये उमरग्यात सर्वाधिक १०,परंड्यात ६,लोहारा व तुळजापूरमध्ये प्रत्येकी ५,वाशीत ४, धाराशिवमध्ये २,तर भूम व कळंबमध्ये प्रत्येकी १ नोंद झाली.डिजिटल नोंदणीचा टप्पा वेगाने पूर्ण होत असताना उर्वरित खातेदारांची नोंदणी पूर्ण करण्यावर आता प्रशासनाचा भर राहणार आहे.
०००००००००००
Wednesday, 9 September 2026
पीसीपीएनडीटी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करा न्या.भाग्यश्री पाटील
Tuesday, 8 September 2026
गटई कामगारांच्या हाताला हक्काचा आधार ; सात लाभार्थ्यांना स्टॉलचे वाटप ऊन-वारा-पावसापासून मिळणार संरक्षण,व्यवसायासाठी पाच हजारांचे अनुदानही थेट खात्यात
पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी आतापासूनच सूक्ष्म नियोजन करा पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांचे निर्देश
रुग्णांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून मॉक ड्रील
रुग्णांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून मॉक ड्रील
धाराशिव दि.८ सप्टेंबर (जिमाका) सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभाग,धाराशिव यांच्यामार्फत नगरपरिषद,धाराशिव येथील अग्निशमन दल यांनी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालय,धाराशिव येथे रुग्णांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून सदर मॉक ड्रीलमध्ये अचानक आग लागल्याची काल्पनिक परिस्थिती निर्माण करून रुग्णालयातील अध्यापक वर्ग,डॉक्टर्स,अधिकारी व कर्मचारी यांनी आपत्कालीन परिस्थितीत करावयाच्या उपाययोजनांचे प्रात्यक्षिक सादर करण्यात आले.आग लागल्यानंतर रुग्ण व नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविणे,अग्निशामक यंत्रांचा योग्य वापर करणे,आपत्कालीन मार्गाचा वापर करणे तसेच संबंधित यंत्रणेशी समन्वय साधणे याबाबत प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देण्यात आले.
या प्रशिक्षणामध्ये उपस्थित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना विविध प्रकारच्या अग्निशामक उपकरणांची माहिती देऊन आग विझविण्याच्या प्राथमिक पद्धतींचे प्रात्यक्षिक करण्यात आले. रुग्णालयासारख्या संवेदनशील ठिकाणी अग्निसुरक्षेचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले.
मॉकड्रीलमुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्याबाबत जागरूकता निर्माण झाली असून भविष्यात अशा आपात्कालीन प्रसंगांना अधिक सक्षमपणे सामोरे जाण्यास मदत होणार असल्याचे उपस्थित अधिकारी व कर्मचारी यांनी सांगितले.
मॉक ड्रीलसाठी अधिष्ठाता डॉ. शैलेंद्र चौहान,वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.तानाजी लाकाळ,तसेच महाविद्यालयाचे अध्यापक वर्ग व रुग्णालयातील अधिकारी,श्रीमती सुमित्रा गोरे,अधिसेविका, परिचर्या वर्ग, कर्मचारी (तृतीय व चतुर्थ श्रेणी),पर्यवेक्षक,सर्व सुरक्षा रक्षक, रुग्णांचे नातेवाईक,रूग्णालय व्यवस्थापक डॉ.अंजली पवार तसेच संबंधित अग्निसुरक्षा समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
0000000
ज्येष्ठ प्रवासी वाहतूक चालकांच्या कल्याणासाठी मिळणार सन्मान निधी
ज्येष्ठ प्रवासी वाहतूक चालकांच्या कल्याणासाठी मिळणार सन्मान निधी
धाराशिव दि.८ सप्टेंबर (जिमाका) राज्यातील ऑटो-रिक्षा व मीटर टॅक्सी चालक / मालक यांच्या सामाजिक व आर्थिक कल्याणासाठी धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा व मीटर टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे.या मंडळामार्फत विविध कल्याणकारी योजना व सुविधा ऑटोरिक्षा / मीटर टॅक्सी चालक मालक यांना उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आहेत.
या मंडळामध्ये जास्तीत जास्त प्रवासी वाहनाच्या चालकाने सहभागी व्हावे, यासाठी शासन शुध्दीपत्रकान्वये या मंडळाचे नाव "धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र प्रवासी वाहतूक चालक कल्याणकारी मंडळ" असे करण्यात आले आहे.तसेच या कल्याणकारी मंडळाचे सभासद होण्याबाबत पात्रतेमध्ये सुधारणा करुन सर्व प्रकारचे प्रवासी वाहने चालविणारे बॅज असलेले अनुज्ञप्तीधारक यांना मंडळाचे सभासद करून घेण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.
प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात अनेक वर्षे प्रामाणिकपणे व जबाबदारीने सेवा बजावणाऱ्या ज्येष्ठ चालकांच्या योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र प्रवासी वाहतूक चालक कल्याणकारी मंडळाच्या वतीने ज्येष्ठ चालक सन्मान निधी या उपक्रमांतर्गत पात्र ज्येष्ठ प्रवासी वाहतूक चालकांना १० हजार रुपये सन्मान निधी देण्यात येत आहे.प्रवाशांची सुरक्षित वाहतूक तसेच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी चालक बजावत असलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेचा गौरव करणे हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे.
ऑटो रिक्षा,टॅक्सी चालकांसह सर्व प्रवासी वाहतूक चालकांनी धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र प्रवासी वाहतूक चालक कल्याणकारी मंडळामार्फत ऑटो रिक्षा,टॅक्सी, कैब,मॅक्सी कॅब,बस,स्कूल बस, कॉन्ट्रॅक्ट कॅरेज तसेच इतर प्रवासी वाहतूक वाहनांवरील पात्र चालकांच्या सामाजिक व आर्थिक कल्याणासाठी विविध योजना व उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील ऑटो रिक्षा व टॅक्सी चालकांसह सर्व पात्र प्रवासी वाहतूक चालकांनी मंडळाचे सभासदत्व स्वीकारावे,तसेच ज्या पात्र चालकांनी अद्याप सभासद म्हणून नोंदणी केलेली नाही,त्यांनी उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, धाराशिव यांच्याशी संपर्क साधून सभासद नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी.
मंडळाच्या कल्याणकारी योजनांची माहिती अधिकाधिक चालकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय,धाराशिव कार्यालयामार्फत व्यापक जनजागृती करण्यात येत आहे. पात्र चालकांनी मंडळाशी जोडा कल्याणकारी योजनांचा लाभ घ्यावा असे आवाहन करण्यात येत आहे.
0000000
शासकीय वसतिगृहास ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करण्याकरीता मुदतवाढ
शासकीय वसतिगृहास ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करण्याकरीता मुदतवाढ
धाराशिव दि.८ सप्टेंबर (जिमाका): सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभांगातर्गत मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी शासकीय वसतिगृह योजना राबविली जाते.या वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना शासनाने विहीत केलेल्या अटी व शर्तीनुसार प्रवेश देण्यात येतो.यानुसार जिल्हयात एकूण ११ वसतिगृह कार्यरत आहेत. सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता ११ वी,१२ वी व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रम या अभ्यासक्रमांमधील विद्यार्थ्यांना दिनांक ३० ऑक्टोबरपर्यंत शासकीय वसतिगृहास ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करण्याकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
शासकीय वसतिगृहामध्ये गुणवत्तेनुसार प्रवेश देण्यात येतो. ज्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना वसतिगृहामध्ये प्रवेश मिळत नाही अशा विद्यार्थ्यांना स्वाधार ही योजना आहे.स्वाधार योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या इच्छूक विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहाकरीता ऑनलाईन अर्ज भरणे बंधनकारक आहे.
त्यानुसार इच्छुक विद्यार्थी/विद्यार्थीनी यांनी शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी https://hmasnew.mahait.org या वेबसाईटवर विहीत मुदतीत ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करावा असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त,समाज कल्याण, धाराशिव यांनी केले आहे.
000000
१२ सप्टेंबर रोजी माजी सैनिक संपर्क मेळावा
१२ सप्टेंबर रोजी
माजी सैनिक संपर्क मेळावा
धाराशिव दि.८ सप्टेंबर (जिमाका) दिनांक १२ सप्टेंबर २०२६ (शनिवार) रोजी सकाळी ९ वाजता आर्मड कोर आणि सेंटर, अहिल्यानगर येथील कर्नल कुलविंदर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली माजी सैनिक संपर्क मेळावा आयोजित करण्यात येणार आहे.या मेळाव्यामध्ये जिल्ह्यातील माजी सैनीकांच्या अडी अडचणी सोडविण्यासाठी विविध अभिलेख कार्यालयाचे व बँकेचे अधिकारी / प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.
जिल्हयातील सर्व माजी सैनिक माजी सैनिक विधवा पत्नी, वीरपत्नी/वीरमाता यांनी दिनांक १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ९ वाजता जिल्हा नियोजन समिती सभागृह,जिल्हाधिकारी कार्यालय, धाराशिव येथे उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी धाराशिव यांनी केले आहे.
00000
ई-पीक पाहणीला वेग ; जिल्ह्यात ३ लाख ८९ हजार ८४० प्लॉटचे सर्वेक्षण * एकूण सर्वेक्षण ४७.१० टक्क्यांवर * उमरगा, तुळजापूर आघाडीवर शेतातील पीक नोंदीपासून शासकीय लाभाच्या प्रक्रियेपर्यंत ई-पीक पाहणी महत्त्वाची
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून गरजूंच्या अन्नसुरक्षेला भक्कम आधार
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून गरजूंच्या अन्नसुरक्षेला भक्कम आधार
* शिवभोजनातून ३८ लाखांहून अधिक थाळ्या वितरित
* राष्ट्रीय अन्नसुरक्षेचा १ लाख पेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना लाभ
* आनंदाचा शिधा,मोफत धान्याबरोबर अंत्योदय कुटुंबांना साडीवाटपातूनही दिलासा
धाराशिव दि.८ सप्टेंबर (जिमाका) वाढत्या महागाईच्या काळात गरीब आणि गरजू कुटुंबाच्या घरातील चूल नियमित पेटणे,प्रत्येकाच्या ताटात अन्नाचा घास पोहोचणे आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे कुणालाही उपाशी राहण्याची वेळ येऊ नये,यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.जिल्ह्यात शिवभोजन योजना,राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम,आनंदाचा शिधा आणि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या माध्यमातून लाखो नागरिकांना अन्नसुरक्षेचे कवच मिळत आहे. त्यासोबतच अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना रुपये मोफत साडी वाटपातूनही आधार दिला जात आहे.
राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी शिवभोजन योजना जिल्ह्यातील गरीब,गरजू आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मोठा आधार ठरत आहे.जिल्ह्यात सध्या १६ शिवभोजन केंद्रे कार्यरत आहेत. शिवभोजन योजना सुरू झाल्यापासून ३१ जुलै २०२६ अखेरपर्यंत गरीब व गरजू नागरिकांना ३८ लाख ४२ हजार ७३० थाळ्यांचे वितरण करण्यात आले आहे.अत्यल्प दरात पोटभर भोजन उपलब्ध करून देणाऱ्या या योजनेमुळे गरजू नागरिकांना मोठा दिलासा मिळत आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा आणखी एक महत्त्वाचा आधार म्हणजे राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम-२०१३.राज्यातील १४ आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमाच्या कक्षेत समाविष्ट न झालेल्या एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकरी लाभार्थ्यांना माहे जानेवारी २०२३ पासून अन्नधान्याऐवजी प्रतिमाह प्रति लाभार्थी १५० रुपये थेट रोख हस्तांतरणाचा लाभ देण्यात येत आहे.त्यानुसार जिल्ह्यातील १ लाख ३७ हजार ५१२ लाभार्थ्यांना जून २०२५ अखेरपर्यंत ६६ कोटी ६६ लाख ९२ हजार २२० रुपये एवढे अनुदान लाभार्थ्यांच्या खात्यावर डीबीटीद्वारे वितरित करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यातील गरजू कुटुंबांच्या अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने जिल्ह्यात अंत्योदय अन्न योजनेचे एकूण ३७ हजार ७८६ कुटुंबे असून,प्रत्येक कुटुंबाला ३५ किलो धान्य देण्यात येते.प्राधान्य कुटुंब योजनेचे १ लाख ३ हजार १९३ लाभार्थी असून,प्रति लाभार्थी ५ किलो धान्य प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत प्रत्येक महिन्यात लाभार्थ्यांना मोफत वितरित करण्यात येत आहे.या योजनांमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांच्या मासिक अन्नधान्याच्या गरजेचा मोठा भार हलका होत आहे.
अन्नधान्यासोबतच अंत्योदय कुटुंबांच्या इतर गरजांचाही विचार करण्यात आला आहे.कॅप्टिव्ह योजनेंतर्गत अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना प्रति कुटुंब एक साडी (कापडी पिशवीसहित) मोफत वाटप करण्यात येत आहे.या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यास ३७ हजार १६८ साड्या प्राप्त झाल्या असून, त्यापैकी २६ हजार ३७४ कुटुंबांना साड्यांचे वितरण करण्यात आले आहे.
गरजूंच्या ताटापासून कुटुंबाच्या आधारापर्यंत
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था म्हणजे केवळ स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य देणारी यंत्रणा नाही,तर ती गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांच्या दैनंदिन जगण्याला आधार देणारी महत्त्वाची सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था आहे.एका बाजूला शिवभोजन केंद्रातून गरजू व्यक्तीला तयार भोजन मिळत आहे,तर दुसरीकडे विविध अन्नसुरक्षा योजनांतून कुटुंबांना नियमित धान्य आणि आर्थिक सहाय्य उपलब्ध होत आहे. अंत्योदय कुटुंबांना साडी वाटपातूनही मदतीचा हात दिला जात आहे.गरजूच्या ताटात अन्नाचा घास आणि कुटुंबाला जगण्याचा आधार’ देण्याचे काम या योजनांच्या माध्यमातून जिल्ह्यात व्यापक स्वरूपात सुरू आहे.
******
Monday, 7 September 2026
भरती परीक्षा सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय टास्क फोर्सचा राज्यव्यापी संवाद · सहा विभागांना याच महिन्यात भेटी · विद्यार्थी, उमेदवार व संबंधित घटकांशी साधणार थेट संवाद
भरती परीक्षा सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय टास्क फोर्सचा राज्यव्यापी संवाद
भरती परीक्षा सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय टास्क फोर्सचा राज्यव्यापी संवाद
· सहा विभागांना याच महिन्यात भेटी
· विद्यार्थी, उमेदवार व संबंधित घटकांशी साधणार थेट संवाद
मुंबई, दि. ७ : राज्यातील भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह व उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ४ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये उच्चस्तरीय टास्क फोर्स गठीत केला आहे. राज्यातील भरती परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचविण्यासाठी टास्क फोर्स राज्यातील सर्व सहा विभागांना प्रत्यक्ष भेट देणार आहे.
या भेटीदरम्यान विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा उमेदवार, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था तसेच अन्य संबंधित हितधारकांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या सूचना, अडचणी व अभिप्राय जाणून घेतले जाणार आहेत.
टास्क फोर्सच्या विभागनिहाय भेटींचे वेळापत्रक
पुणे विभाग — १२ सप्टेंबर २०२६
स्थळ : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे
ई-मेल : pune-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in
नागपूर विभाग — १६ सप्टेंबर २०२६
स्थळ : डीपीडीसी हॉल, नियोजन भवन, सदर पोलीस स्टेशनच्या मागे, सिव्हिल लाइन्स, नागपूर
ई-मेल : nagpur-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in
अमरावती विभाग — १७ सप्टेंबर २०२६
स्थळ : अमरावती ई-मेल : amravati-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in
छत्रपती संभाजीनगर विभाग — २१ सप्टेंबर २०२६
स्थळ : स्मार्ट सिटी कार्यालय, आमखास मैदानाजवळ, छत्रपती संभाजीनगर
ई-मेल : csn-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in
कोकण विभाग — २९ सप्टेंबर २०२६
स्थळ : चेतना महाविद्यालय व मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई
ई-मेल : konkan-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in
नाशिक विभाग — ३० सप्टेंबर २०२६
स्थळ : जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक
ई-मेल : nashik-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in
नागरिक व संबंधित हितधारक आपल्या सूचना व अभिप्राय संबंधित विभागाच्या वरील ई-मेल पत्त्यावर पाठवू शकतात.
या विभागनिहाय संवादातून प्राप्त होणाऱ्या सूचना व अभिप्रायांचा टास्क फोर्सकडून अभ्यास करण्यात येणार आहे. त्याआधारे भरती परीक्षांमधील गैरप्रकारांना प्रतिबंध, परीक्षा सुरक्षेचे बळकटीकरण, प्रक्रियेतील पारदर्शकता व विश्वासार्हता वाढविणे तसेच परीक्षा व्यवस्था अधिक उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी आवश्यक सुधारणांबाबत शासनास शिफारशी सादर करण्यात येतील.
भेटीची वेळ, सहभागाची प्रक्रिया तसेच इतर सविस्तर माहिती संबंधित विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध करण्यात येईल.
0000
महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धेसाठी अर्ज सादर करण्यास ११ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ
महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धेसाठी अर्ज सादर करण्यास ११ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ
मुंबई, ६ सप्टेंबर : राज्य शासनाच्या वतीने सन २०२५ पासून महाराष्ट्रातील गणेशोत्सव हा 'महाराष्ट्राचा राज्य उत्सव' म्हणून साजरा करण्यात येत आहे.या राज्य उत्सवांतर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या 'महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धा २०२६' साठी अर्ज सादर करण्याच्या मुदतीत वाढ करण्यात आल्याची घोषणा राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी केली आहे.
यावर्षीपासून देशभरातील आणि देशाबाहेरील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसाठीही स्वतंत्र बक्षिसे ठेवण्यात आली असून जास्तीतजास्त गणेशोत्सव मंडळांना या स्पर्धेत सहभागी होता यावे,या उद्देशाने अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख आता शुक्रवार,११ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत करण्यात आली आहे.
या स्पर्धेसाठीचे अर्ज https://ganeshotsav.pldmka.co.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारले जात आहेत. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घेत मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे आणि तालुका,जिल्हा,राज्य,राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पारितोषिके पटकावावीत,असे आवाहन सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी केले आहे.
*****
सुदृढ बालक,सक्षम पिढी आणि सशक्त समाजाचा पाया म्हणजे ‘पोषण’ राष्ट्रीय पोषण महिना : १ ते ३० सप्टेंबर
गणेशोत्सवाला राज्य महोत्सवाचे व्यापक रूप ; शासनाच्या सर्व विभागांचा सहभाग उत्कृष्ट मंडळांना दीड कोटींची पारितोषिके ; पर्यावरणपूरक विसर्जनापासून आरोग्य,पर्यटन, महिला बचतगटांपर्यंत विविध उपक्रम
गणेशोत्सवाला राज्य महोत्सवाचे व्यापक रूप ; शासनाच्या सर्व विभागांचा सहभाग
उत्कृष्ट मंडळांना दीड कोटींची पारितोषिके ; पर्यावरणपूरक विसर्जनापासून आरोग्य,पर्यटन, महिला बचतगटांपर्यंत विविध उपक्रम
धाराशिव दि.७ सप्टेंबर (जिमाका) महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जीवनाचा अविभाज्य भाग असलेल्या गणेशोत्सवाला ‘राज्य महोत्सव’ म्हणून व्यापक स्वरूप देण्यासाठी राज्य सरकारने यंदा सर्व शासकीय विभागांना या उत्सवाशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. गावपातळीपासून शहरांपर्यंत सांस्कृतिक कार्यक्रम,पर्यावरण संवर्धन,स्वच्छता,आरोग्य,पर्यटन, महिला सक्षमीकरण,स्थानिक उद्योग-व्यवसाय,कृषी,शिक्षण आणि सामाजिक प्रबोधन अशा विविध अंगांनी गणेशोत्सव साजरा केला जाणार आहे.यासंदर्भात पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने १७ ऑगस्ट रोजी सर्वसमावेशक असा शासन निर्णय जारी केला आहे.
राज्याच्या वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक परंपरेत गणेशोत्सवाला विशेष स्थान असून,या उत्सवाने महाराष्ट्राची देश-विदेशात सांस्कृतिक ओळख निर्माण केली आहे.गणेशोत्सवाच्या काळात पर्यटनाबरोबरच त्यावर आधारित उद्योग आणि व्यवसायांना चालना मिळून सामाजिक,सांस्कृतिक व आर्थिक अभिसरण घडते.ही परंपरा जपण्यासाठी आणि वृद्धिंगत करण्यासाठी गणेशोत्सवाला ‘राज्य महोत्सवा’चा दर्जा देण्यात आला आहे.राज्याचा हा महोत्सव युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत स्थान मिळविण्याच्या दृष्टीने गावापासून शहरापर्यंत विविध कार्यक्रम राबविण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
उत्कृष्ट गणेश मंडळांसाठी दीड कोटींची पारितोषिके
पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या माध्यमातून उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना तालुका,जिल्हा आणि राज्यस्तरावर गौरविण्यात येणार आहे.राज्यातील सुमारे ४८० सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना सुमारे दीड कोटी रुपयांची पारितोषिके वितरित करण्याचे नियोजन आहे.राज्य व जिल्हास्तरीय प्रथम विजेत्यांचा पारितोषिक वितरण समारंभ अकादमीमार्फत होणार आहे. गणेशोत्सवानिमित्त राज्यस्तरीय व्याख्यानमाला आयोजित करण्याबरोबरच राज्यातील प्रमुख गणेश मंदिरे आणि सार्वजनिक गणेशोत्सवांचे ऑनलाइन दर्शन घडविण्यासाठी स्वतंत्र पोर्टल उभारले जाणार आहे.घरगुती गणेशोत्सवाची छायाचित्रे अपलोड करण्यासाठी डिजिटल व्यासपीठही विकसित केले जाणार आहे.
गणेशोत्सवाला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक व्यापक स्वरूप देण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांत सांस्कृतिक कार्यक्रम,महाराष्ट्राबाहेरील १० राज्यांत,तसेच भारताबाहेरील एका देशात कार्यक्रम आयोजित करण्याचे नियोजन आहे.नवी दिल्लीत पाच दिवस आणि मुंबईत आठ दिवस सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार आहेत.
‘गणपती रील्स’ स्पर्धाही
दादासाहेब फाळके चित्रनगरीच्या माध्यमातून गणेशोत्सवाला व्यापक स्वरूप देण्यासाठी सांस्कृतिक कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत.राज्यभरातून गणपतीविषयक ‘रील्स’ स्पर्धा महसूल विभागीय आणि राज्यस्तरावर घेण्यात येणार आहे. गणेशोत्सवाशी संबंधित परंपरा आणि प्रथांचे उत्तम चित्रण करणाऱ्या मराठी चित्रपटांचाही गौरव केला जाणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांवर उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धेसाठी तालुका व जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करणे,अर्जांची प्रत्यक्ष भेटीद्वारे तपासणी,गुणांकन आणि अंतिम निकाल अकादमीकडे पाठविण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.शहरातील प्रमुख ठिकाणी आकर्षक विद्युत रोषणाई, विसर्जन मिरवणुकांचे संयोजन आणि समन्वय तसेच सर्व कार्यक्रमांचे स्थानिक स्तरावर नियंत्रण,समन्वय,प्रचार आणि प्रसिद्धी करण्याची जबाबदारीही जिल्हा प्रशासनाकडे असेल.
पर्यावरणपूरक उत्सवावर विशेष भर
राज्य महोत्सवाचे स्वरूप देताना पर्यावरण संरक्षणाला केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून ग्रामस्वच्छता,वृक्षारोपण आणि प्लास्टिकमुक्त गणेशोत्सव राबविण्यात येणार आहे.ग्रामीण भागात पर्यावरणपूरक विसर्जनासाठी कृत्रिम विसर्जन तलाव उभारण्याच्या सूचना आहेत. मूर्ती विसर्जनामुळे जलस्रोत अडणार नाहीत याची दक्षता घेण्याबरोबरच जलसंवर्धनाबाबत जनजागृती केली जाणार आहे. पर्यावरण विभागामार्फत शाडूच्या मूर्ती,बीज गणपती,निर्माल्य संकलन व पुनर्वापर आणि प्लास्टिकमुक्त गणेशोत्सवासाठी राज्यव्यापी जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
महानगरपालिका,नगरपालिका आणि नगरपंचायतींनाही नगरस्वच्छता,वृक्षारोपण आणि प्लास्टिकमुक्त गणेशोत्सवाबरोबरच पर्यावरणपूरक विसर्जनासाठी कृत्रिम तलाव उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
बचतगट,शेतकरी आणि स्थानिक कारागिरांनाही संधी
गणेशोत्सवाच्या अर्थकारणाचा लाभ स्थानिक घटकांपर्यंत पोहोचविण्यावरही शासनाने भर दिला आहे.स्थानिक शेतकऱ्यांच्या सहभागातून दुर्वा,फुले,नैवेद्य साहित्य,सेंद्रिय कृषी उत्पादने आणि पारंपरिक कृषी संस्कृतीची माहिती प्रसारित केली जाणार आहे.महिला बचतगट व सहकारी संस्थांना मोदक,प्रसाद साहित्य आणि स्थानिक उत्पादनांच्या विक्रीसाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.गणेशमूर्ती,मखर,सजावट व पूजासाहित्य तयार करणाऱ्या सूक्ष्म,लघु व मध्यम उद्योगांतील कारागिरांसाठीही प्रोत्साहनपर उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
महिला बचतगटांच्या उत्पादन प्रदर्शनांना प्रोत्साहन देण्याबरोबरच महिला आणि बालकांसाठी गणेश संस्कार शिबिरे,मोदक स्पर्धांसारखे कल्पक उपक्रम आयोजित करण्याच्या सूचना महिला व बालविकास विभागाला देण्यात आल्या आहेत.
विद्यार्थ्यांसाठी ‘गणेश आणि विज्ञान
महाविद्यालयांमध्ये ‘गणेश आणि विज्ञान’ या विषयावर परिसंवाद, व्याख्याने आणि नवोपक्रम प्रदर्शने आयोजित केली जाणार आहेत. अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांच्या मदतीने मंडळांसाठी नावीन्यपूर्ण रोबोटिक्स देखावे उभारण्यास तसेच ‘इको-फ्रेंडली डेकोरेशनबाबत जनजागृती करण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.शाळांमध्ये गणेशोत्सवापूर्वी शाडूच्या मातीपासून गणपती बनविण्याच्या कार्यशाळा,तर गणेशोत्सवाचा इतिहास आणि सामाजिक भान या विषयांवर निबंध,वक्तृत्व आणि सांस्कृतिक उपक्रम घेतले जाणार आहेत.
गर्दीच्या ठिकाणी आरोग्य तपासणी, रक्तदान व ‘सीपीआर’ प्रशिक्षण
गणेशोत्सवातील गर्दी लक्षात घेऊन सार्वजनिक आरोग्य विभागाने गर्दीच्या ठिकाणी मोफत आरोग्य तपासणी,रक्तदान शिबिरे आणि हृदयविकाराच्या आपत्कालीन परिस्थितीत प्रथमोपचारासाठी ‘सीपीआर’ प्रशिक्षणाला प्रोत्साहन द्यायचे आहे.वैद्यकीय मदत केंद्र आणि आरोग्य मार्गदर्शनासाठी स्वयंसेवक उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.प्रसाद व खाद्यपदार्थांच्या अन्नसुरक्षेसाठी तपासणी,जनजागृती आणि भेसळ प्रतिबंध मोहिमाही राबविण्यात येणार आहे.
दिव्यांगांसाठी सुलभ दर्शन
गणेशोत्सव अधिक सर्वसमावेशक करण्यासाठी दिव्यांग नागरिकांसाठी रॅम्प,व्हीलचेअर, सांकेतिक भाषेतील आरती, स्पर्शदर्शन आणि सुलभ प्रवेशाच्या व्यवस्थेला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.विसर्जन मार्ग सुव्यवस्थित ठेवणे,शासकीय इमारती आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी प्रकाशयोजना करणे तसेच पोलिसांच्या समन्वयाने दिशादर्शक फलक, बॅरिकेडिंग आणि सुरक्षित पादचारी सुविधा उपलब्ध करण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात आले आहेत.
गणेशोत्सवाच्या इतिहास,परंपरा, अष्टविनायक,पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव आणि शासनाच्या उपक्रमांची माहिती माहितीपत्रके, दृकश्राव्य माध्यमे आणि समाजमाध्यमांवरील जनजागृती मोहिमेद्वारे नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे.
राज्य महोत्सवांतर्गत विविध स्पर्धांच्या समन्वयाची जबाबदारी पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या संचालकांकडे देण्यात आली असून,विविध मंत्रालयीन विभाग व कार्यालयांमार्फत होणाऱ्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या समन्वयासाठी सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या संचालकांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.संबंधित सर्व विभागांनी शासन निर्णयातील कार्यक्रम व उपक्रम यशस्वीपणे राबवावेत,असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
*******
कर्जमुक्ती योजनेतून मिळणार जिल्ह्यातील पावणेदोन लाख शेतकऱ्यांना १४०० कोटीपर्यंतचा लाभ * आतापर्यंत ३४ हजार ७ शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांत २८९ कोटी ७२ लाख जमा * कर्जमुक्त शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज घेण्याचा मार्ग मोकळा
कर्जमुक्ती योजनेतून मिळणार जिल्ह्यातील पावणेदोन लाख शेतकऱ्यांना १४०० कोटीपर्यंतचा लाभ
* आतापर्यंत ३४ हजार ७ शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांत २८९ कोटी ७२ लाख जमा
* कर्जमुक्त शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज घेण्याचा मार्ग मोकळा
धाराशिव दि.७ सप्टेंबर (जिमाका) पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत धाराशिव जिल्ह्यातील सुमारे १ लाख ७० हजार ते १ लाख ८० हजार शेतकऱ्यांना तब्बल १ हजार ४०० कोटी रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळण्याचा अंदाज आहे.योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात आतापर्यंत जिल्ह्यातील ३४ हजार ७ थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांवर राज्य शासनाने २८९ कोटी ७२ लाख ४४ हजार ६६० रुपये जमा केले आहे. कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरी पुन्हा नव्याने कर्ज घेण्यास पात्र झाले आहेत.राज्य शासनाने २ जून २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ जाहीर केली आहे.या योजनेत अल्प, अत्यल्प किंवा बहुभूधारक असा भेदभाव न करता सर्व पात्र शेतकऱ्यांना लाभ दिला जाणार आहे.विशेष म्हणजे,कुटुंब हा घटक न धरता वैयक्तिक शेतकऱ्याला योजनेचा लाभ मिळणार आहे. योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया संगणकीय प्रणालीद्वारे राबविण्यात येत आहे.
दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी
कर्जमाफी (Waiver) घटकांतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत अल्पमुदत पीककर्ज घेतलेल्या तसेच याच कालावधीत अल्पमुदत पीककर्जाचे पुनर्गठन झालेल्या शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे.असे कर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असणे आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत त्याची परतफेड झालेली नसणे आवश्यक आहे.या निकषांत बसणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार आहे.दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकरकमी परतफेड योजना (OTS) आहे,अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाख रुपयांवरील थकीत रक्कम ३१ मार्च २०२७ पूर्वी भरल्यास राज्य शासनाकडून त्यांना दोन लाख रुपयांचा लाभ दिला जाणार आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन
नियमितपणे पीककर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही योजनेत प्रोत्साहनपर लाभ (Incentive) देण्यात येणार आहे.२०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीककर्ज घेऊन मुदतीत परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांनी २०२५-२६ मध्येही पीककर्ज घेतले असेल आणि त्याचीही मुदतीत परतफेड केली असेल,तर अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.
४६ हजार ९१५ पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी
जिल्ह्यात या योजनेसाठी महाआयटीने उपलब्ध करून दिलेल्या पोर्टलवर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक तसेच राष्ट्रीयीकृत आणि ग्रामीण बँकांच्या एकूण ९७ हजार ८७३ कर्जखात्यांची माहिती अपलोड करण्यात आली आहे. त्यापैकी २४ जुलै २०२६ रोजी जिल्ह्यातील ४६ हजार ९१५ पात्र शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली.यातील ३९ हजार ३२७ शेतकऱ्यांनी ४ सप्टेंबर २०२६ अखेर आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.या ४६ हजार ९१५ पात्र शेतकऱ्यांना साधारणतः ३५० कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे.
पुढील याद्यांमध्ये जिल्ह्यातील आणखी सुमारे ५० हजार शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र होण्याची अपेक्षा असून,त्यांना सुमारे ६०० ते ६५० कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.त्याचबरोबर ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर लाभासाठी सुमारे ९० हजार ते एक लाख शेतकरी पात्र होण्याची अपेक्षा असून,त्यांना अंदाजे ४०० ते ४५० कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे.अशा प्रकारे जिल्ह्यातील एकूण १ लाख ७० हजार ते १ लाख ८० हजार शेतकऱ्यांना या योजनेतून सुमारे १ हजार ४०० कोटी रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
दोन टप्प्यांत २८९ कोटी ७२ लाख जमा
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी जिल्ह्यातील १२ हजार २१४ थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांवर राज्य शासनाकडून १०५ कोटी ८६ लाख ५४ हजार ७०४ रुपये जमा करण्यात आले. त्यामुळे हे सर्व शेतकरी नव्याने कर्ज घेण्यासाठी पात्र झाले आहेत.
त्यानंतर २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी जिल्ह्यातील आणखी २१ हजार ७९३ थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांवर १८३ कोटी ८५ लाख ८९ हजार ९५६ रुपये जमा करण्यात आले.अशा प्रकारे दोन टप्प्यांत एकूण ३४ हजार ७ थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांवर २८९ कोटी ७२ लाख ४४ हजार ६६० रुपये जमा करण्यात आले आहेत.
‘या’ घटकांना योजनेतून वगळले
आजी-माजी मंत्री,आजी-माजी खासदार व आमदार तसेच विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, नगरसेवक,साखर कारखान्यांचे संचालक,जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक,राज्य सहकारी बँक, सहकारी दूध संघ,कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे पदाधिकारी तसेच नागरी सहकारी बँकांच्या संचालकांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व कर्मचारी,जिल्हा परिषद,पंचायत समिती,नगरपालिका, नगरपंचायत,महानगरपालिका, शासकीय उपक्रम अथवा महामंडळ,साखर कारखाना, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, राज्य सहकारी बँक,सहकारी दूध संघ,कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि नागरी सहकारी बँकांचे अधिकारी - कर्मचारी यांनाही योजनेतून वगळण्यात आले आहे.तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांना दरमहा २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन मिळते आणि ज्यांना २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक निवृत्तिवेतन मिळते, त्यांनाही योजनेचा लाभ मिळणार नाही.शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
चार बाजार समित्यांमध्ये ‘ई-नाम’
जिल्ह्यात एकूण नऊ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत.त्यापैकी कळंब आणि मुरूम या दोन बाजार समित्यांमध्ये ई-नाम योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. तसेच ऑगस्ट २०२३ मध्ये तुळजापूर आणि उमरगा या बाजार समित्यांमध्येही ई-नाम योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यामुळे जिल्ह्याचा राष्ट्रीय कृषी बाजाराच्या ऑनलाइन नेटवर्कमध्ये समावेश झाला असून,शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला वाढीव भाव मिळण्यास मदत होणार आहे. उर्वरित कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचाही ई-नाम योजनेत समावेश करण्यासाठी २०१८ मध्ये शासनाकडे बाजार समितीनिहाय प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत.
व्याज सवलतीचा ५७ हजार ५६ शेतकऱ्यांना लाभ
डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत २०२५-२६ या वर्षासाठी जिल्हा नियोजन समिती,धाराशिवकडून चार कोटी रुपये आणि शासनाकडून ३ कोटी ३३ लाख रुपये असा एकूण ७ कोटी ३३ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला.या रकमेतून २०२३-२४ मधील प्रलंबित प्रस्ताव आणि २०२४-२५ मधील प्राप्त प्रस्तावांनुसार जिल्ह्यातील ५७ हजार ५६ शेतकऱ्यांना एकूण ७ कोटी २८ लाख रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे.
१५६ विकास संस्था बनल्या ‘ई-पॅक्स’
विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था संगणकीकरण प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांचे कामकाजही डिजिटल होत आहे.जिल्ह्यात ४६९ विकास संस्था अस्तित्वात आहेत.पहिल्या टप्प्यात यापैकी १५६ संस्थांची केंद्र शासनाच्या विकास संस्था संगणकीकरण योजनेअंतर्गत निवड करण्यात आली.या सर्व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण पूर्ण झाल्याने त्यांना ‘ई-पॅक्स’ (e-PACS) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.सर्व संबंधित विकास संस्थांचे ऑनलाइन कामकाज सुरू झाले असून,दैनंदिन व्यवहारांच्या नोंदीही ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात येत आहेत.संगणकीकरण योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील ४६९ पैकी २२१ विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC)साठी नोंदणी केली आहे.त्यापैकी २१७ संस्थांची कॉमन सर्व्हिस सेंटर कार्यान्वित झाली आहेत.
कर्जमाफीमुळे थकीत कर्जाच्या ओझ्यातून बाहेर पडणाऱ्या शेतकऱ्यांना पुन्हा संस्थात्मक कर्जव्यवस्थेत सहभागी होता येणार आहे.कर्जमाफीबरोबरच नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन,बाजार समित्यांचे ई-नामद्वारे राष्ट्रीय बाजाराशी जोडले जाणे,व्याज सवलत आणि सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण या उपाययोजनांमुळे जिल्ह्यातील कृषी व सहकार क्षेत्राला अधिक बळ मिळणार आहे.
******
रोजगार हमीतून ग्रामीण कुटुंबांना आधार ; जिल्ह्यात २४.५६ लाख मनुष्यदिवसांची निर्मिती * ५९ हजार ९९८ कुटुंबांना मिळाले काम * २७ हजार ३६९ कामे प्रगतिपथावर * १४५.१२ कोटींचा खर्च * आता मजुरांना १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी
रोजगार हमीतून ग्रामीण कुटुंबांना आधार ; जिल्ह्यात २४.५६ लाख मनुष्यदिवसांची निर्मिती
* ५९ हजार ९९८ कुटुंबांना मिळाले काम
* २७ हजार ३६९ कामे प्रगतिपथावर
* १४५.१२ कोटींचा खर्च
* आता मजुरांना १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी
धाराशिव दि.७ सप्टेंबर (जिमाका) ग्रामीण भागातील कष्टकरी हातांना गावातच काम मिळावे, रोजगारासाठी स्थलांतर करण्याची त्यांच्यावर वेळ येऊ नये आणि मिळालेल्या रोजगारातून कुटुंबाच्या संसाराला आर्थिक आधार मिळावा,या उद्देशाने राबविण्यात येत असलेल्या ‘विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण)’ अंतर्गत जिल्ह्याने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.सन २०२५-२६ मध्ये जिल्ह्याने निर्धारित उद्दिष्टापेक्षा अधिक मनुष्यदिवसांची निर्मिती केली असून,हजारो ग्रामीण कुटुंबांच्या हाताला काम देतानाच गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विकासकामांनाही गती दिली आहे.
या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात एकूण ३ लाख ७१ हजार ४७७ कुटुंबांची जॉबकार्ड नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी सन २०२५-२६ मध्ये ४९ हजार ७०६ नवीन कुटुंबांची नोंदणी करून त्यांना जॉबकार्डचे वाटप करण्यात आले.त्यामुळे ग्रामीण भागातील आणखी हजारो कुटुंबांसाठी रोजगार हमीची दारे खुली झाली आहेत.
सन २०२५-२६ मध्ये जिल्ह्याला २३.२५ लाख मनुष्यदिवस निर्मितीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मात्र २४.५६ लाख मनुष्यदिवसांची निर्मिती करण्यात आली.जिल्ह्याने १०५.६१ टक्के उद्दिष्टपूर्ती करत निर्धारित लक्ष्य ओलांडले आहे.ग्रामीण कुटुंबांना त्यांच्या गावात किंवा परिसरात रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने ही कामगिरी महत्त्वाची ठरली आहे.
या कालावधीत योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील ५९ हजार १९८ कुटुंबांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला.विशेष म्हणजे,त्यापैकी ४ हजार ९४२ कुटुंबांनी मनरेगा अंतर्गत १०० दिवसांपेक्षा अधिक काम केले आहे.रोजंदारीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांसाठी रोजगाराचा प्रत्येक दिवस घरखर्चाला हातभार लावणारा असतो.त्यामुळे या योजनेने ग्रामीण कुटुंबांच्या उपजीविकेलाही प्रत्यक्ष आधार दिला आहे.
२७ हजारांहून अधिक कामे प्रगतिपथावर
रोजगार उपलब्ध करून देण्यासोबतच गावांमध्ये टिकाऊ मालमत्ता आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात सध्या २७ हजार ३६९ कामे प्रगतिपथावर आहेत.या कामांमुळे एका बाजूला स्थानिक मजुरांच्या हाताला रोजगार मिळत आहे,तर दुसऱ्या बाजूला ग्रामीण भागातील विकासकामांना चालना मिळत आहे.
१४५.९२ कोटी रुपयांचा खर्च
सन २०२५-२६ मध्ये या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात एकूण १४५.९२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.त्यापैकी अकुशल कामांवर ७२.९४ कोटी रुपये,तर कुशल कामांवर ७१.२४ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. रोजगाराच्या माध्यमातून ग्रामीण कुटुंबांच्या हातात पैसा पोहोचण्याबरोबरच या निधीतून गावांमध्ये विविध विकासकामे उभी राहत असल्याने स्थानिक अर्थचक्रालाही गती मिळत आहे.
कामांची व्याप्ती वाढली; आता १२५ दिवसांची हमी
विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) अर्थात व्ही.बी.जी.राम. जी.या योजनेअंतर्गत कामांच्या प्रकारांमध्ये वाढ करण्यात आली असून ३१८ कामांचा समावेश करण्यात आला आहे.तसेच योजनेअंतर्गत मजुरांना आता १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे.त्यामुळे ग्रामीण कुटुंबांना अधिक दिवस रोजगार उपलब्ध होऊन त्यांच्या उत्पन्नाला अतिरिक्त आधार मिळणार आहे.
ग्रामीण भागातील हाताला काम, कुटुंबाला उत्पन्न आणि गावाला विकास अशी त्रिसूत्री साधणारे ‘विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण)’ जिल्ह्यात हजारो कुटुंबांसाठी उपजीविकेचा आधार ठरत आहे.रोजगारनिर्मितीबरोबरच हजारो विकासकामे आकार घेत असल्याने या अभियानातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यात येत आहे.
*******
Subscribe to:
Posts (Atom)