महाडीबीटीवरील प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत अंतिम मुदत महाविद्यालयांनी ‘टॉप प्रायोरिटी’ने कार्यवाही करण्याचे आवाहन

महाडीबीटीवरील प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत अंतिम मुदत महाविद्यालयांनी ‘टॉप प्रायोरिटी’ने कार्यवाही करण्याचे आवाहन धाराशिव दि.११,सप्टेंबर (जिमाका) अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताच्या दृष्टीने महाडीबीटी पोर्टलवरील प्रलंबित शिष्यवृत्ती अर्ज निकाली काढण्यासाठी समाज कल्याण विभागाने विशेष पुढाकार घेतला आहे.सन २०१९-२० ते २०२५-२६ या कालावधीतील विविध कारणांमुळे प्रलंबित राहिलेले अर्ज निकाली काढण्यासाठी १५ सप्टेंबर २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.संबंधित महाविद्यालयांनी आवश्यक सर्व रिपोर्ट तपासून हे अर्ज तातडीने निकाली काढावेत,असे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त सचिन कवले यांनी केले आहे. राज्य शासनाच्या सुधारित धोरणानुसार महाडीबीटी प्रणालीचे व्हर्जन २.० (Update Version २.०) हे शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून कार्यान्वित करण्यात आले आहे.मात्र,सन २०१९-२० ते २०२५-२६ या कालावधीतील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे अर्ज मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले आहे.या पार्श्वभूमीवर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने महाडीबीटी प्रणालीतील अर्ज निकाली काढण्यासाठी विशेष कार्यवाही हाती घेण्यात आली आहे.त्यासाठी महाडीबीटी १.० पोर्टल १५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सक्रिय करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व संबंधित महाविद्यालयांनी सन २०१९-२० ते २०२५-२६ या कालावधीतील महाडीबीटी प्रणालीवरील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे प्रलंबित अर्ज १५ सप्टेंबर २०२६ अखेर पूर्णतः निकाली काढावेत.त्यासाठी महाविद्यालयांनी आवश्यक असणारे सर्व रिपोर्ट तपासून कार्यवाही करावी,असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीशी निगडित अर्ज केवळ तांत्रिक किंवा प्रशासकीय कारणांमुळे प्रलंबित राहिल्यास त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या शैक्षणिक वाटचालीवर होऊ शकतो.ही बाब लक्षात घेऊन प्रत्येक पात्र विद्यार्थ्याचा अर्ज वेळेत निकाली निघावा आणि त्याला त्याच्या हक्काच्या लाभापासून वंचित राहावे लागू नये,यासाठी महाविद्यालयांनी या कामाकडे संवेदनशीलतेने पाहणे आवश्यक आहे. प्रलंबित अर्ज निकाली न काढल्याने किंवा चुकीच्या अर्जांना मंजुरी दिल्याने नवीन प्रणालीमध्ये तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते.त्यामुळे हे काम ‘सर्वोच्च प्राथमिकता’ (Top Priority) देऊन विहित मुदतीत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच,विहित मुदतीत अर्ज निकाली काढण्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास अथवा चुकीच्या अर्जांना मंजुरी दिल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित जाती प्रवर्गातील पडताळा विहित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांची राहील,याची गांभीर्यपूर्वक नोंद घ्यावी,असे आवाहन सचिन कवले,सहायक आयुक्त,समाज कल्याण,धाराशिव यांनी केले आहे. *******