आचारसंहितेत प्रचार साहित्य छपाईवर नियंत्रण ; नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई

आचारसंहितेत प्रचार साहित्य छपाईवर नियंत्रण ; नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई धाराशिव दि.२५ मे (जिमाका) जिल्ह्यात विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणूक - २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक कालावधीत पत्रके,भित्तीपत्रके तसेच इतर प्रचार साहित्याच्या मुद्रण व प्रकाशनावर कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येणार असून,गरज पडल्यास मुद्रणालयाचा परवानाही रद्द करण्यात येईल,असा इशारा जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी दिला आहे. भारत निवडणूक आयोगाने १८ मे २०२६ रोजी विधान परिषदेची स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणूक-२०२६ चा (उस्मानाबाद-लातूर-बीड स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघ) निवडणुक कार्यक्रम जाहीर केला आहे.कार्यक्रम जाहीर होताच आदर्श आचारसंहिता लागू झाली असून,निवडणूक प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय्य वातावरणात पार पाडण्यासाठी प्रशासनाने विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ मधील कलम १२७ (अ) अंतर्गत निवडणूक पत्रके,भित्तीपत्रके व इतर मुद्रित प्रचार साहित्याच्या मुद्रण व प्रकाशनासंदर्भातील तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भातील सूचना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने प्रसिद्ध केल्या आहेत. सूचनांनुसार,कोणतेही निवडणूक पत्रक,भित्तीपत्रक किंवा अन्य छापील साहित्यावर मुद्रक व प्रकाशक यांची संपूर्ण नावे व पत्ते प्रिंट लाईनमध्ये स्पष्ट नमूद करणे बंधनकारक राहणार आहे.तसेच छापण्यात आलेल्या साहित्याच्या चार प्रती मुद्रणानंतर तीन दिवसांच्या आत जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयात सादर कराव्या लागणार आहेत. याशिवाय,कलम १२७ (अ) (२) नुसार आवश्यक असलेले घोषणापत्र मुद्रकाने प्रकाशकाकडून घेऊन तेही तीन दिवसांच्या आत जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयात जमा करणे आवश्यक राहील.या घोषणापत्रावर प्रकाशकाची नावानिशी स्वाक्षरी असणे बंधनकारक असून,भाग-२ मध्ये दोन साक्षीदारांच्या स्वाक्षऱ्याही आवश्यक असतील.संबंधित साक्षीदार हे प्रकाशकास वैयक्तिकरीत्या ओळखणारे असणे अपेक्षित आहे. मुद्रकाने जोडपत्र (ब) मध्ये मुद्रित साहित्याचा संपूर्ण तपशील सादर करणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे.यामध्ये प्रकाशकाचे नाव व पत्ता,छापलेल्या प्रतींची संख्या,छपाईचा खर्च,छपाईची तारीख आदी माहिती नमूद करून मुद्रकाने स्वतःच्या स्वाक्षरीसह ती सादर करावी लागणार आहे. दरम्यान,या सूचनांचे किंवा लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ मधील कलम १२७ (अ) च्या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास प्रशासन त्याची गंभीर दखल घेणार असून संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी स्पष्ट केले आहे. ******