जलजीवन मिशनची अपूर्ण कामे वेगाने पूर्ण करा ; दिरंगाई करणाऱ्या ठेकेदारांवर कठोर कारवाई* * ९० टक्क्यांहून अधिक प्रगतीची २५ कामे आठ दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश * अपूर्ण कामांमुळे गावाला टँकर लागल्यास खर्च संबंधित ठेकेदाराकडून वसूल करणार

*जलजीवन मिशनची अपूर्ण कामे वेगाने पूर्ण करा ; दिरंगाई करणाऱ्या ठेकेदारांवर कठोर कारवाई* * ९० टक्क्यांहून अधिक प्रगतीची २५ कामे आठ दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश * अपूर्ण कामांमुळे गावाला टँकर लागल्यास खर्च संबंधित ठेकेदाराकडून वसूल करणार धाराशिव दि.७ ऑक्टोबर ( जिमाका) ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला नियमित आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी मिळावे, यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या जलजीवन मिशनमधील अपूर्ण कामांना आता गती देण्यात येणार आहे.जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनच्या कामांचा आढावा घेताना जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे सक्त आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे,अपूर्ण कामामुळे एखाद्या गावाला टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ आल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित ठेकेदाराची राहणार असून,टँकरसाठी येणारा खर्चही संबंधित ठेकेदाराकडून वसूल केला जाणार आहे. जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच जिल्हाधिकारी कार्यालय,येथे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद धाराशिव अंतर्गत जिल्ह्यात जलजीवन मिशन योजनेतून सुरू असलेल्या कामांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती.बैठकीस जिल्ह्यात पाचपेक्षा अधिक कामे असलेले २३ कंत्राटदार,मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपअभियंता,कनिष्ठ अभियंता, TPI, सहाय्यक लेखा तसेच PMC WAPCOSचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.बैठकीत प्रत्येक कामाच्या सद्यस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. *५९४ पैकी ३४६ कामे पूर्ण; २४८ प्रगतिपथावर* ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद धाराशिव यांच्याकडे जलजीवन मिशनअंतर्गत एकूण ५९४ कामे आहेत.त्यापैकी ३४६ कामे पूर्ण झाली असून,२४८ कामे प्रगतिपथावर आहेत.प्रगतीनुसार ० ते २५ टक्के टप्प्यात २२ योजना, २५ ते ५० टक्के टप्प्यात ३९ योजना,५० ते ७५ टक्के टप्प्यात ९३ योजना,७५ ते ९९ टक्के टप्प्यात ९४ योजना,तर १०० टक्के पूर्ण झालेली ३४६ कामे आहेत. याच कालावधीत तांत्रिक बदल अथवा योजना सुधारित करणे आवश्यक असलेली १९९ कामे आहेत.त्यापैकी १२० कामांना शासनस्तरावरून प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे. बैठकीत कामे पूर्ण करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा देण्यात आली. ८० ते ९० टक्के प्रगती झालेली ४४ कामे एका महिन्याच्या आत पूर्ण करावीत,तर ९० ते १०० टक्क्यांच्या टप्प्यातील २५ कामे आठ दिवसांतच पूर्ण करावीत, असे सक्त आदेश देण्यात आले. पाणीपुरवठ्याचे काम अंतिम टप्प्यात पोहोचूनही ते अपूर्ण राहिल्यामुळे ग्रामस्थांना पाण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागू नये,यासाठी प्रशासनाने ही कालमर्यादा निश्चित केली आहे. *काम पूर्ण न केल्यास काळ्या यादीत* निर्धारित मुदतीत काम पूर्ण न करणाऱ्या ठेकेदारांबाबतही प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे.आदेशानुसार काम पूर्ण न करणाऱ्या ठेकेदारांवर निविदेतील अटी व शर्तींनुसार कठोर कारवाई करून त्यांची नावे काळ्या यादीत समाविष्ट करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. कामांच्या गुणवत्तेबरोबरच ती निर्धारित वेळेत पूर्ण होणे महत्त्वाचे असून,ग्रामीण नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी त्रास सहन करावा लागू नये,यासाठी संबंधित यंत्रणा आणि कंत्राटदारांनी जबाबदारीने काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. अपूर्ण कामामुळे टँकर लागला तर जबाबदारी ठेकेदाराची जलजीवन मिशनअंतर्गत काम सुरू असलेल्या अथवा काम अपूर्ण असलेल्या गावांमध्ये पाणीटंचाई निर्माण झाल्यास प्रशासनाने त्याची गंभीर दखल घेण्याचे स्पष्ट केले आहे.अशा गावाला टँकरची आवश्यकता भासून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करण्याची वेळ आल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित ठेकेदाराची राहील. टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्यासाठी होणारा खर्चही संबंधित ठेकेदाराकडून वसूल करण्यात येईल,अशा सक्त सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न हा केवळ एखाद्या योजनेच्या कामाच्या टक्केवारीपुरता मर्यादित राहत नाही.एखादे काम रखडले की त्याचा थेट परिणाम गावातील कुटुंबांवर होतो.घरापर्यंत पाणी पोहोचत नसल्यास महिलांना पाण्यासाठी अधिक वेळ द्यावा लागतो,तर पाणीटंचाईच्या काळात संपूर्ण गावाची चिंता वाढते.त्यामुळे जलजीवन मिशनमधील प्रत्येक अपूर्ण काम लवकर पूर्ण करून गावकऱ्यांना नियमित पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्याला प्रशासनाने प्राधान्य दिले आहे. काम पूर्ण होण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या गावांना आणखी पाण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागू नये आणि जलजीवन मिशनचा प्रत्यक्ष लाभ प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचावा,यासाठी प्रगतिपथावरील कामांवर आता प्रशासनाची विशेष नजर राहणार आहे. ****************