*दुष्काळाच्या झळांपासून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासन गावात* * आठही तालुक्यांसाठी जिल्हास्तरीय समन्वय अधिकारी * दर आठवड्याला टंचाईग्रस्त गावात मुक्काम * पीक पंचनाम्यांपासून पाणी-चारा,रोजगारापर्यंत प्रत्येक प्रश्नावर लक्ष * गावनिहाय नोडल अधिकारी २४ तास उपलब्ध राहणार

*दुष्काळाच्या झळांपासून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासन गावात* * आठही तालुक्यांसाठी जिल्हास्तरीय समन्वय अधिकारी * दर आठवड्याला टंचाईग्रस्त गावात मुक्काम * पीक पंचनाम्यांपासून पाणी-चारा,रोजगारापर्यंत प्रत्येक प्रश्नावर लक्ष * गावनिहाय नोडल अधिकारी २४ तास उपलब्ध राहणार धाराशिव दि.७ ऑक्टोबर (जिमाका) पावसाची तूट, करपलेली पिके,घटणारे जलसाठे आणि पुढील काळात निर्माण होऊ शकणारी पाणी व चारा टंचाई यामुळे चिंतेत असलेल्या शेतकरी, पशुपालक आणि ग्रामीण नागरिकांना प्रशासनाचा थेट आधार मिळावा,यासाठी जिल्हा प्रशासनाने व्यापक दुष्काळ व्यवस्थापन आराखडा कार्यान्वित केला आहे. जिल्ह्यातील सर्व आठ तालुक्यांसाठी स्वतंत्र जिल्हास्तरीय समन्वय अधिकारी नियुक्त करण्यात आले असून,या अधिकाऱ्यांना कार्यालयात बसून केवळ अहवाल घेण्याऐवजी प्रत्यक्ष गावांमध्ये जाऊन परिस्थिती पाहण्याचे,नागरिकांशी संवाद साधण्याचे आणि टंचाईग्रस्त गावात दर आठवड्याला एकदा मुक्काम करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी दिले आहेत. सन २०२६ च्या खरीप हंगामात जूनपासून आजतागायत पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य घटकांमुळे जिल्ह्यातील सर्व आठ तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.शासनाच्या निर्देशानुसार पर्जन्याची तूट व अन्य घटकांमुळे बाधित झालेल्या खरीप पिकांचे पंचनामे तातडीने करण्याचे निर्देश सर्व क्षेत्रीय अधिकारी व कार्यालयांना देण्यात आले असून,क्षेत्रीय स्तरावर नुकसानीचे पंचनामे करून अहवाल सादर करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. एल निनोमुळे कमी झालेल्या पर्जन्यमानाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या पाणीटंचाई आणि दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे.त्यामुळे जिल्ह्यातील विविध पाटबंधारे प्रकल्पांतील उपलब्ध पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन आणि संरक्षण करण्याबरोबरच पाटबंधारे प्रकल्प, जलाशय,बंधारे व संबंधित जलस्रोतांमधून होणारा अनधिकृत पाणी उपसा रोखणे आवश्यक झाले आहे.त्यासाठी उपविभागीय अधिकारी,तहसील कार्यालय आणि गटविकास अधिकारी तथा पंचायत समिती कार्यालयांमध्ये समन्वय ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कमी पावसामुळे आगामी काळात जनावरांच्या चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यताही प्रशासनाने गृहीत धरली आहे.त्यामुळे पशुधन विकास अधिकारी,गटविकास अधिकारी,तालुका कृषी अधिकारी,तहसीलदार आणि सेवाभावी संस्था यांनी तालुकास्तरावर समन्वयातून पूर्वतयारी करण्याचे निर्देश आहेत. *दुष्काळी भागांसाठी १२ उपाययोजना व सवलती* मदत व पुनर्वसन विभागाच्या २५ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार खरीप हंगामात ‘ट्रिगर-१ (प्रथम कळ)’ लागू झालेल्या तालुक्यांसाठी विविध उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत.त्यात जमीन महसुलात सूट,पीक कर्जाचे पुनर्गठन,शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषिपंपाच्या चालू वीजबिलात सूट,शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी,रोजगार हमी योजनेतील कामांच्या निकषांत शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करणे,आवश्यकतेनुसार पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरचा वापर,टंचाई जाहीर झालेल्या गावांतील शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांची वीजजोडणी खंडित न करणे,शेतीवर अवलंबून असलेले शेतकरी व मजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासणार नाही अशी व्यवस्था करणे, जनावरांसाठी आवश्यक चारा उपलब्ध करणे,जलसंधारणाची कामे सुरू करणे,तसेच यापूर्वीच्या शासन निर्देशांनुसार पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन करणे या १२ बाबींचा समावेश आहे. ७.५ अश्वशक्तीपर्यंत क्षमतेच्या कृषिपंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले असल्याने त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या वीजपंपांना संबंधित सूट लागू राहणार आहे.या सर्व उपाययोजनांची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करून सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांना दुष्काळाच्या दाहकतेपासून संरक्षण देण्यावर प्रशासनाने भर दिला आहे. *आठ तालुक्यांसाठी स्वतंत्र समन्वय अधिकारी* जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी खरीप पिकांच्या पंचनाम्यांची तपासणी, भरारी पथकासह पाटबंधारे प्रकल्प, जलाशय आणि जलस्रोतांना भेटी देऊन अनधिकृत पाणी उपसा रोखणे,संभाव्य चारा टंचाईच्या दृष्टीने पूर्वतयारी करणे तसेच संबंधित तालुक्यांना वेळोवेळी भेटी देऊन कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हास्तरीय समन्वय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. तुळजापूर तालुका - अपर जिल्हाधिकारी श्रीमती.ज्योती पाटील (मो. ९८५००४१२३२),धाराशिव तालुका - जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश काळे (मो.९४२३४६५९८७), भूम तालुका - जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.)तुकाराम भालके (मो. ९०११०९५७३३), कळंब तालुका - उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) प्रविण धरमकर (मो. ९४२२७४४००७), वाशी तालुका - उपजिल्हाधिकारी म.प्र.-२, उपजिल्हाधिकारी (महसूल) संतोष राऊत (मो. ९०७५९०८८६९),परंडा तालुका - उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) श्रीमती स्वाती शेडे (मो. ९८२२५४०२३७),उमरगा तालुका - उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) श्रीमती.अरुणा गायकवाड (मो. ७३५००१५०७९) तर लोहारा तालुक्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) आणि मनोज राऊत (मो. ९०२१४४३१८५) यांचा आदेशातील तपशीलानुसार समावेश आहे.या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नियमित कार्यालयीन जबाबदाऱ्यांसह दुष्काळ व्यवस्थापनाशी संबंधित अतिरिक्त जबाबदाऱ्या पार पाडाव्यात,असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. *पंचनाम्यांची तपासणी ते अनुदानवाटपापर्यंत लक्ष* समन्वय अधिकाऱ्यांनी जूनपासून आजपर्यंत पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य घटकांमुळे बाधित तालुक्यांतील खरीप पिकांच्या पंचनाम्यांच्या कामकाजाची रीतसर तपासणी करावी. आवश्यक अहवाल शासनाला वेळेत सादर करावा.नुकसानग्रस्त शेतीपिकांच्या पीक नुकसान अनुदान वाटपासाठी आवश्यक याद्या वेळेत पूर्ण करून शासनाकडून प्राप्त होणारे अनुदान संबंधित शेतकऱ्यांपर्यंत सुरळीत पोहोचेल, याचीही दक्षता घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तालुक्यातील सर्व विभागप्रमुखांची आठवड्यातून एकदा तहसील कार्यालय स्तरावर बैठक घेऊन दुष्काळविषयक उपाययोजना, पूर्वतयारी,पाणीटंचाई आणि चाराटंचाईचा बाबनिहाय आढावा घेतला जाणार आहे.बैठकीत गावनिहाय पशुधनाची संख्या,उपलब्ध चारा,हिरवा व सुका चारा,चारा डेपो किंवा चारा छावणीची आवश्यकता आणि पशुधनासाठी उपलब्ध पाण्याचा आढावा घ्यावा.त्याचबरोबर गावनिहाय पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता,विहिरी व बोअरवेलमधील पाणीपातळी, जलस्रोतांची सद्यस्थिती,टँकरची आवश्यकता आणि टँकरद्वारे सुरू असलेला पाणीपुरवठा तपासून टंचाई निवारण उपाययोजनांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. *रोजगारासोबत मृद व जलसंधारणावर भर* शेतकऱ्यांना दुष्काळी परिस्थितीत शासनाकडून पाणी,चारा,शेती,पशुधन, रोजगार,पिकांची स्थिती,नुकसान नोंदणी आणि इतर मदत व उपाययोजनांची माहिती देण्यात येणार आहे.रोजगाराची साधने जास्तीत जास्त उपलब्ध करून देण्यासाठी रोजगार हमी योजनेतून सार्वजनिक आणि वैयक्तिक लाभाची कामे घेताना मृद व जलसंधारणाची अधिकाधिक कामे हाती घेण्याचे नियोजन करण्याचे आदेश आहेत. गावांतील शासकीय जलस्रोत,विहिरी, बोअरवेल,तलाव,बंधारे आणि पाझर तलावांची स्थिती तपासून त्यांच्या वापराचे आणि संरक्षणाचे नियोजन करावे.पाणी किंवा चाराटंचाई उद्भवण्याची शक्यता असलेल्या बाबींची आधीच कल्पना घेऊन प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तातडीने सुरू कराव्यात.नागरिकांकडून येणाऱ्या तक्रारी, सूचना आणि मागण्यांची नोंद घेऊन संबंधित विभागांशी समन्वय साधत त्यांचे तातडीने निराकरण करावे.नागरिकांना प्रशासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या मदतीची स्पष्ट आणि वस्तुनिष्ठ माहिती देऊन अनावश्यक अफवा अथवा गैरसमज निर्माण होणार नाहीत,याचीही दक्षता घेतली जाणार आहे. *सर्व यंत्रणा एका सूत्रात* ग्रामपंचायत,महसूल विभाग,पंचायत समिती,कृषी विभाग,पशुसंवर्धन विभाग,जलसंपदा विभाग,ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग,महावितरण आणि अन्य संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयातून एकत्रित दुष्काळ व्यवस्थापन करावे,असे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेषतः पाणीटंचाई,चाराटंचाई, पशुधनाच्या अडचणी,रोजगाराची गरज,पिकांची स्थिती अथवा अन्य गंभीर समस्यांना सामोरे जाणाऱ्या कुटुंबांची स्वतंत्र माहिती घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याची जबाबदारीही अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. *आठवड्यातून एकदा गावातच मुक्काम* दुष्काळी परिस्थितीत कागदावरील आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष गावातील वास्तव यामधील अंतर कमी करण्यासाठी प्रशासनाने अधिकाऱ्यांना थेट गावात मुक्काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तालुकास्तरावरील सर्व संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने टंचाईग्रस्त गावांची निवड करून दर आठवड्यातून एकदा त्या गावात सर्व संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची बैठक घेऊन मुक्काम करावा,असे आदेशात म्हटले आहे. या मुक्कामादरम्यान गावातील नागरिक, ग्रामपंचायत पदाधिकारी,शेतकरी,महिला, पशुपालक,ज्येष्ठ नागरिक आणि अन्य घटकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून त्यांच्या अडचणी व मागण्या समजून घेतल्या जाणार आहेत.मुक्कामात एखादी गंभीर बाब निदर्शनास आल्यास त्याच दिवशी सक्षम प्राधिकाऱ्याला अहवाल अथवा माहिती देऊन तातडीची कार्यवाही सुनिश्चित करण्याचे निर्देश आहेत. पाऊस कमी झाल्याने शेतातील पीक हातातून जाण्याची भीती असलेला शेतकरी असो,जनावरांसाठी उद्याचा चारा कुठून आणायचा या चिंतेत असलेला पशुपालक असो किंवा गावातील पिण्याच्या पाण्याची चिंता असलेले कुटुंब अशा नागरिकांपर्यंत प्रशासन प्रत्यक्ष पोहोचावे,हा या व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू आहे. मुक्कामादरम्यान अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी दुष्काळी परिस्थितीत प्रशासनाकडून करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची नागरिकांना माहिती द्यावी.‘दुष्काळी परिस्थितीत शासन व प्रशासन नागरिकांच्या पाठीशी असून कोणत्याही अडचणीच्या प्रसंगी प्रशासनाशी संपर्क साधावा,असा विश्वास नागरिकांमध्ये निर्माण करण्याचेही आदेश आहेत. *प्रत्येक गावासाठी नोडल अधिकारी ; २४ तास संपर्क* प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त करून त्यांचा मोबाइल क्रमांक सर्व गावकऱ्यांना उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.संबंधित नोडल अधिकारी नागरिकांसाठी पूर्णवेळ (२४ × ७) उपलब्ध राहतील.नागरिकांनी मांडलेल्या प्रत्येक समस्येची स्वतंत्र नोंदवहीत नोंद घेऊन जिल्हास्तरीय समन्वय अधिकारी आणि संबंधित विभागाशी समन्वय साधून पुढील कार्यवाही करण्याचे नियोजन करावे,असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच २५ सप्टेंबर २०२६ च्या शासन निर्णयातील सर्व मुद्द्यांच्या अनुषंगाने संबंधित विभागांच्या जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांपासून क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांपर्यंत योग्य समन्वय राहील आणि उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होईल,याची जबाबदारीही समन्वय अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली आहे. *दर सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल* नियुक्त सर्व अधिकाऱ्यांनी तालुका व गावभेटींचा संक्षिप्त अहवाल, प्रत्यक्ष आढळलेल्या समस्या, त्यावर करण्यात आलेल्या उपाययोजना आणि प्रलंबित बाबींची माहिती दर सोमवारी सकाळी १० वाजता समक्ष उपस्थित राहून सादर करावी लागणार आहे. या कामात कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई अथवा टाळाटाळ होणार नाही,याची दक्षता घेण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. कामकाजात निष्काळजीपणा अथवा टाळाटाळ केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांतील तरतुदी तसेच आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमांतर्गत प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येईल,असा इशाराही आदेशात देण्यात आला आहे. *************