भूजल संवर्धनाची विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवली जाणीव ; ५५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त जनजागृती कार्यक्रम उत्साहात

भूजल संवर्धनाची विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवली जाणीव ; ५५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त जनजागृती कार्यक्रम उत्साहात धाराशिव,दि.१७ जुलै (जिमाका) भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा विभागाच्या ५५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त जयप्रकाश माध्यमिक विद्यालय,रुईभर येथे विद्यार्थ्यांसाठी 'भूजल जागृती कार्यक्रम' उत्साहात आयोजित करण्यात आला.भूजल संवर्धन, पावसाच्या पाण्याचे संधारण, पाणी बचत आणि भविष्यातील जलसंकट टाळण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाची भूमिका याविषयी विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती करण्याचा या कार्यक्रमाचा उद्देश होता. कार्यक्रमात वरिष्ठ भूवैज्ञानिक रविंद्र मांजरमकर यांनी विद्यार्थ्यांना भूजलाचे महत्त्व,पावसाच्या पाण्याचे संधारण,भूजल पुनर्भरण, पाणी बचतीच्या सवयी तसेच भविष्यातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने स्वीकारावयाची जबाबदारी याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केले. जलसंपत्तीचे संवर्धन ही काळाची गरज असून त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी आजपासूनच पाणी बचतीच्या सवयी अंगीकाराव्यात,असे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी जिल्हा पाणी गुणवत्ता प्रयोगशाळा,धाराशिव येथील रसायनी विजयकुमार गेंदले यांनी पाण्याची गुणवत्ता,दूषित पाण्यामुळे होणारे विविध आजार आणि त्यावरील प्रतिबंधात्मक उपाययोजनाबाबत विद्यार्थ्यांशी प्रश्नोत्तरांच्या माध्यमातून संवाद साधला.विद्यार्थ्यांच्या शंकांचे निरसन करत सुरक्षित व स्वच्छ पाण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. कार्यक्रमात वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट (WOTR) चे सतीश सुर्यवंशी यांनी 'अल निनो' आणि 'ला निनो' या नैसर्गिक हवामान प्रक्रियांची माहिती देत त्यांचा भारतीय मान्सूनवर होणारा परिणाम विद्यार्थ्यांना सविस्तरपणे समजावून सांगितला.हवामानातील बदलांचा जलस्रोतांवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन जलसंवर्धनाचे महत्त्व त्यांनी विशद केले. कार्यक्रमाच्या समारोपावेळी उपस्थित विद्यार्थ्यांनी जलसंवर्धनाची प्रतिज्ञा घेत जलसंपत्तीचे संरक्षण करण्याचा संकल्प केला.जयप्रकाश माध्यमिक विद्यालय,रुईभर येथील पर्यवेक्षक काकासाहेब डोंगरे यांच्या मार्गदर्शनात कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी कनिष्ठ भूवैज्ञानिक मनिषा डोंगरे,सहायक भूवैज्ञानिक चंद्रकांत सुरवसे,वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्टचे सतीश सुर्यवंशी,विद्यालयाचे पर्यवेक्षक तसेच विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक कनिष्ठ भूवैज्ञानिक मनिषा डोंगरे यांनी केले. *******

राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत मिनी ऑइल मिल, एक्सपेलरसाठी अनुदानाची सुवर्णसंधी महाडीबीटी पोर्टलवर २५ जुलैपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन; महिला शेतकरी व एफपीओंना प्राधान्य

राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत मिनी ऑइल मिल, एक्सपेलरसाठी अनुदानाची सुवर्णसंधी महाडीबीटी पोर्टलवर २५ जुलैपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन; महिला शेतकरी व एफपीओंना प्राधान्य धाराशिव,दि.१७ जुलै (जिमाका) राज्यातील तेलबिया उत्पादनाला चालना देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने कृषी विभागामार्फत राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान - तेलबिया (NMEO-OS) २०२६-२७ ची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. या अभियानांतर्गत शेतकरी,शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO/FPC) तसेच मूल्य साखळी भागीदार गटांना (VCP) प्रक्रिया उद्योगात आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी ‘मिनी ऑइल मिल/एक्सपेलर’ या घटकावर आकर्षक अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत मिनी ऑइल मिल/एक्सपेलर खरेदीसाठी शासनाकडून दोन प्रकारे आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. फिल्टर प्रेससह मिनी ऑइल मिल/एक्सपेलर या प्रकारासाठी शासनाने प्रति युनिट ४ लाख रुपये इतकी उच्चतम अनुदान मर्यादा निश्चित केली आहे. या घटकासाठी जिल्ह्यास ११ युनिटचा भौतिक लक्षांक प्राप्त झाला आहे. अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,अल्प व अत्यंत अल्प भूधारक शेतकरी तसेच महिला प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना युनिटच्या एकूण किमतीच्या ५० टक्के किंवा निर्धारित उच्चतम मर्यादेपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे.तर सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना युनिटच्या किमतीच्या ४० टक्के किंवा निर्धारित उच्चतम मर्यादेपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. तसेच फिल्टर प्रेसशिवाय मिनी ऑइल मिल/एक्सपेलर या प्रकारासाठी प्रति युनिट ३ लाख रुपये इतकी उच्चतम अनुदान मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या घटकासाठीही जिल्ह्यास ११ युनिटचा भौतिक लक्षांक मंजूर झाला आहे.या योजनेत अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,अल्प व अत्यंत अल्प भूधारक शेतकरी आणि महिला प्रवर्गाला युनिटच्या किमतीच्या ५० टक्के किंवा उच्चतम मर्यादेपर्यंत,तर सर्वसाधारण प्रवर्गाला युनिटच्या किमतीच्या ४० टक्के किंवा निर्धारित उच्चतम मर्यादेपर्यंत अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. या योजनेचा लाभ वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO/FPC) आणि मूल्य साखळी भागीदार गट (VCP) घेऊ शकतात.लाभार्थी निवडीमध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार असून, लक्षांक शिल्लक राहिल्यास वैयक्तिक लाभार्थ्यांचा विचार केला जाईल.तसेच आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षानिमित्त महिला शेतकऱ्यांनाही विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे. ही योजना कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविण्यात येणार आहे.या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांनी २५ जुलै २०२७ पर्यंत महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत. पोर्टलवर प्राप्त झालेल्या अर्जांमधून राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (NMEO-OS) अंतर्गत प्राधान्याने लाभार्थी निवड केली जाणार आहे. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी उत्पादक कंपन्या, महिला शेतकरी आणि इतर पात्र घटकांनी या योजनेचा लाभ घेऊन प्रक्रिया उद्योगात पाऊल टाकावे,असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, धाराशिव यांनी केले आहे.अधिक माहितीसाठी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी किंवा उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. *****

तेलबिया उत्पादक संस्थांसाठी गोदाम बांधकामावर ५० टक्के अनुदान ; जुलैअखेरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

तेलबिया उत्पादक संस्थांसाठी गोदाम बांधकामावर ५० टक्के अनुदान ; जुलैअखेरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन धाराशिव,दि.१७ जुलै (जिमाका) गळीतधान्य उत्पादनाची सुरक्षित साठवणूक आणि शेतीमालाच्या मूल्यवृद्धीला चालना देण्यासाठी कृषी विभागामार्फत राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान – तेलबिया अंतर्गत विशेष योजना राबविण्यात येत आहे. सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात गळीतधान्य पिकांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या, मात्र साठवणुकीची पुरेशी सुविधा उपलब्ध नसलेल्या भागांमध्ये २५० मेट्रिक टन क्षमतेच्या गोदामांच्या बांधकामासाठी अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे.जिल्ह्यास या योजनेसाठी तीन गोदाम बांधकामांचा भौतिक लक्षांक प्राप्त झाला असून,इच्छुक व पात्र संस्थांनी जुलै महिनाअखेरपर्यंत अर्ज सादर करावेत,असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्था/कंपनी (FFPOs), समूह आधारित व्यवसाय संस्था (CBBOs), सहकारी संस्था तसेच सरकारी व खासगी उद्योग यांना गोदाम बांधकामासाठी सहाय्य दिले जाणार आहे.या घटकांमध्ये मदत देताना 'व्हॅल्यू चेन पार्टनर' (VCP) यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. योजनेनुसार गोदामाची क्षमता २५० मेट्रिक टन असून, बांधकामाचा मापदंड प्रति मेट्रिक टन ११ हजार ५२१ रुपये निश्चित करण्यात आला आहे.या खर्चामध्ये अंतर्गत रस्ते,PEB,विद्युतीकरण, रॉयल्टी,प्रयोगशाळा चाचणी शुल्क तसेच GST यांचा समावेश आहे. २५० मेट्रिक टन क्षमतेच्या गोदामासाठी एकूण प्रकल्प खर्च २८ लाख ८० हजार २५० रुपये निश्चित करण्यात आला असून, त्याच्या ५० टक्के किंवा कमाल १४.४० लाख रुपये (दोन्हीपैकी जी रक्कम कमी असेल ती) इतके अनुदान देण्यात येणार आहे. ही योजना बँक कर्जाशी निगडित असून,अर्जदार संस्थांनी केंद्र शासनाच्या SMART किंवा महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अधिकृत केलेल्या वित्तीय संस्थेकडून IFSC कोडसह कर्ज मंजूर करून घेणे आवश्यक राहणार आहे. योजनेच्या अटी व नियमांनुसार संबंधित बाबीसाठी यापूर्वी शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेतून लाभ घेतलेला नसावा. एकाच बाबीसाठी दोन वेगवेगळ्या योजनांमधून अनुदान घेतल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.गोदामाच्या जागेची निवड,आराखडा व बांधकाम हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) आणि महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या तांत्रिक निकषांनुसारच करणे बंधनकारक असून,चालू आर्थिक वर्षातच बांधकाम पूर्ण करावे लागणार आहे.अपूर्ण किंवा अनधिकृत बदल केलेल्या बांधकामास अनुदान मंजूर होणार नाही. गोदामाचा वापर शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या कृषीमालाच्या साठवणुकीसाठी योग्य व माफक दरात करणे बंधनकारक असून,यासाठी १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर नोटराईज्ड हमीपत्र सादर करावे लागणार आहे.गोदामाचा गैरवापर झाल्याचे निदर्शनास आल्यास अनुदानाची रक्कम व्याजासह वसूल करण्यात येईल. याशिवाय गोदामाचे बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी आणि पूर्ण झाल्यानंतर जिओ टॅगिंग (Geo Tagging) करणे तसेच सर्व बांधकामांची कृषी मॅपर पोर्टल (Krishi Mapper Portal) वर नोंद करणे अनिवार्य राहणार आहे. इच्छुक संस्थांनी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या प्राधिकृत अधिकारी अथवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मान्यता दिलेल्या डिझाईन्स,स्पेसिफिकेशन्स आणि खर्चाच्या अंदाजपत्रकासह (Estimates) आपले अर्ज संबंधित तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे जुलै महिनाअखेरपर्यंत सादर करावेत. लाभार्थी निवड प्रक्रिया जुलैअखेर पूर्ण केली जाणार असून,लक्षांकापेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यास लाभार्थ्यांची निवड सोडत (Lottery) पद्धतीने करण्यात येईल.तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या पूर्वसंमतीनंतरच कार्यारंभ आदेश (Work Order) देण्यात येतील. अधिक माहितीसाठी तसेच अर्ज प्रक्रियेसाठी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी किंवा मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालयाशी तातडीने संपर्क साधावा,असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी,धाराशिव यांनी केले आहे. ******