तेलबिया उत्पादक संस्थांसाठी गोदाम बांधकामावर ५० टक्के अनुदान ; जुलैअखेरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

तेलबिया उत्पादक संस्थांसाठी गोदाम बांधकामावर ५० टक्के अनुदान ; जुलैअखेरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन धाराशिव,दि.१७ जुलै (जिमाका) गळीतधान्य उत्पादनाची सुरक्षित साठवणूक आणि शेतीमालाच्या मूल्यवृद्धीला चालना देण्यासाठी कृषी विभागामार्फत राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान – तेलबिया अंतर्गत विशेष योजना राबविण्यात येत आहे. सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात गळीतधान्य पिकांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या, मात्र साठवणुकीची पुरेशी सुविधा उपलब्ध नसलेल्या भागांमध्ये २५० मेट्रिक टन क्षमतेच्या गोदामांच्या बांधकामासाठी अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे.जिल्ह्यास या योजनेसाठी तीन गोदाम बांधकामांचा भौतिक लक्षांक प्राप्त झाला असून,इच्छुक व पात्र संस्थांनी जुलै महिनाअखेरपर्यंत अर्ज सादर करावेत,असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्था/कंपनी (FFPOs), समूह आधारित व्यवसाय संस्था (CBBOs), सहकारी संस्था तसेच सरकारी व खासगी उद्योग यांना गोदाम बांधकामासाठी सहाय्य दिले जाणार आहे.या घटकांमध्ये मदत देताना 'व्हॅल्यू चेन पार्टनर' (VCP) यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. योजनेनुसार गोदामाची क्षमता २५० मेट्रिक टन असून, बांधकामाचा मापदंड प्रति मेट्रिक टन ११ हजार ५२१ रुपये निश्चित करण्यात आला आहे.या खर्चामध्ये अंतर्गत रस्ते,PEB,विद्युतीकरण, रॉयल्टी,प्रयोगशाळा चाचणी शुल्क तसेच GST यांचा समावेश आहे. २५० मेट्रिक टन क्षमतेच्या गोदामासाठी एकूण प्रकल्प खर्च २८ लाख ८० हजार २५० रुपये निश्चित करण्यात आला असून, त्याच्या ५० टक्के किंवा कमाल १४.४० लाख रुपये (दोन्हीपैकी जी रक्कम कमी असेल ती) इतके अनुदान देण्यात येणार आहे. ही योजना बँक कर्जाशी निगडित असून,अर्जदार संस्थांनी केंद्र शासनाच्या SMART किंवा महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अधिकृत केलेल्या वित्तीय संस्थेकडून IFSC कोडसह कर्ज मंजूर करून घेणे आवश्यक राहणार आहे. योजनेच्या अटी व नियमांनुसार संबंधित बाबीसाठी यापूर्वी शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेतून लाभ घेतलेला नसावा. एकाच बाबीसाठी दोन वेगवेगळ्या योजनांमधून अनुदान घेतल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.गोदामाच्या जागेची निवड,आराखडा व बांधकाम हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) आणि महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या तांत्रिक निकषांनुसारच करणे बंधनकारक असून,चालू आर्थिक वर्षातच बांधकाम पूर्ण करावे लागणार आहे.अपूर्ण किंवा अनधिकृत बदल केलेल्या बांधकामास अनुदान मंजूर होणार नाही. गोदामाचा वापर शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या कृषीमालाच्या साठवणुकीसाठी योग्य व माफक दरात करणे बंधनकारक असून,यासाठी १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर नोटराईज्ड हमीपत्र सादर करावे लागणार आहे.गोदामाचा गैरवापर झाल्याचे निदर्शनास आल्यास अनुदानाची रक्कम व्याजासह वसूल करण्यात येईल. याशिवाय गोदामाचे बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी आणि पूर्ण झाल्यानंतर जिओ टॅगिंग (Geo Tagging) करणे तसेच सर्व बांधकामांची कृषी मॅपर पोर्टल (Krishi Mapper Portal) वर नोंद करणे अनिवार्य राहणार आहे. इच्छुक संस्थांनी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या प्राधिकृत अधिकारी अथवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मान्यता दिलेल्या डिझाईन्स,स्पेसिफिकेशन्स आणि खर्चाच्या अंदाजपत्रकासह (Estimates) आपले अर्ज संबंधित तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे जुलै महिनाअखेरपर्यंत सादर करावेत. लाभार्थी निवड प्रक्रिया जुलैअखेर पूर्ण केली जाणार असून,लक्षांकापेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यास लाभार्थ्यांची निवड सोडत (Lottery) पद्धतीने करण्यात येईल.तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या पूर्वसंमतीनंतरच कार्यारंभ आदेश (Work Order) देण्यात येतील. अधिक माहितीसाठी तसेच अर्ज प्रक्रियेसाठी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी किंवा मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालयाशी तातडीने संपर्क साधावा,असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी,धाराशिव यांनी केले आहे. ******