राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत मिनी ऑइल मिल, एक्सपेलरसाठी अनुदानाची सुवर्णसंधी महाडीबीटी पोर्टलवर २५ जुलैपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन; महिला शेतकरी व एफपीओंना प्राधान्य

राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत मिनी ऑइल मिल, एक्सपेलरसाठी अनुदानाची सुवर्णसंधी महाडीबीटी पोर्टलवर २५ जुलैपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन; महिला शेतकरी व एफपीओंना प्राधान्य धाराशिव,दि.१७ जुलै (जिमाका) राज्यातील तेलबिया उत्पादनाला चालना देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने कृषी विभागामार्फत राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान - तेलबिया (NMEO-OS) २०२६-२७ ची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. या अभियानांतर्गत शेतकरी,शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO/FPC) तसेच मूल्य साखळी भागीदार गटांना (VCP) प्रक्रिया उद्योगात आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी ‘मिनी ऑइल मिल/एक्सपेलर’ या घटकावर आकर्षक अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत मिनी ऑइल मिल/एक्सपेलर खरेदीसाठी शासनाकडून दोन प्रकारे आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. फिल्टर प्रेससह मिनी ऑइल मिल/एक्सपेलर या प्रकारासाठी शासनाने प्रति युनिट ४ लाख रुपये इतकी उच्चतम अनुदान मर्यादा निश्चित केली आहे. या घटकासाठी जिल्ह्यास ११ युनिटचा भौतिक लक्षांक प्राप्त झाला आहे. अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,अल्प व अत्यंत अल्प भूधारक शेतकरी तसेच महिला प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना युनिटच्या एकूण किमतीच्या ५० टक्के किंवा निर्धारित उच्चतम मर्यादेपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे.तर सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना युनिटच्या किमतीच्या ४० टक्के किंवा निर्धारित उच्चतम मर्यादेपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. तसेच फिल्टर प्रेसशिवाय मिनी ऑइल मिल/एक्सपेलर या प्रकारासाठी प्रति युनिट ३ लाख रुपये इतकी उच्चतम अनुदान मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या घटकासाठीही जिल्ह्यास ११ युनिटचा भौतिक लक्षांक मंजूर झाला आहे.या योजनेत अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,अल्प व अत्यंत अल्प भूधारक शेतकरी आणि महिला प्रवर्गाला युनिटच्या किमतीच्या ५० टक्के किंवा उच्चतम मर्यादेपर्यंत,तर सर्वसाधारण प्रवर्गाला युनिटच्या किमतीच्या ४० टक्के किंवा निर्धारित उच्चतम मर्यादेपर्यंत अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. या योजनेचा लाभ वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO/FPC) आणि मूल्य साखळी भागीदार गट (VCP) घेऊ शकतात.लाभार्थी निवडीमध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार असून, लक्षांक शिल्लक राहिल्यास वैयक्तिक लाभार्थ्यांचा विचार केला जाईल.तसेच आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षानिमित्त महिला शेतकऱ्यांनाही विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे. ही योजना कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविण्यात येणार आहे.या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांनी २५ जुलै २०२७ पर्यंत महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत. पोर्टलवर प्राप्त झालेल्या अर्जांमधून राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (NMEO-OS) अंतर्गत प्राधान्याने लाभार्थी निवड केली जाणार आहे. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी उत्पादक कंपन्या, महिला शेतकरी आणि इतर पात्र घटकांनी या योजनेचा लाभ घेऊन प्रक्रिया उद्योगात पाऊल टाकावे,असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, धाराशिव यांनी केले आहे.अधिक माहितीसाठी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी किंवा उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. *****