पंतप्रधान रोजगार निर्मिती
कार्यक्रम ही योजना केंद्रीय सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार
यांच्यामार्फत चालविण्यात येत आहे. ही योजना राज्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य खादी
ग्रामोद्योग मंडळ, खादी ग्रामोद्योग आयोग यांच्यामार्फत ग्रामीण भागासाठी व जिल्हा
उद्योग केंद्र यांच्यामार्फत ग्रामीण व शहरी भागासाठी राबविण्यात येत आहे. ही
योजना सन 2016- 17 पासून ऑनलाईन पद्धतीने पार पाडली जात आहे. या योजनेंतर्गत
उत्पादन व प्रक्रिया उद्योगासाठी कर्ज मागणी मर्यादा रुपये पंचवीस लाख व सेवा
व्यवसाय उद्योगासाठी कर्ज मर्यादा रुपये दहा लाखापर्यंतचे अर्थसाहाय्य
राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत दिले जाते.
या योजनेंतर्गत 15 ते 35 टक्के पर्यंत अनुदान
मिळू शकते तसेच प्रकल्प मंजुरीनंतर प्रकल्प किमतीच्या पाच टक्के विकर घटकांसाठी व
10 टक्के रक्कम सर्वसाधारण घटकांसाठी स्वगुंतवणूक करण्यास आवश्यक आहे.
अर्थसहाय्य मागणी प्रस्ताव
ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारले जाणार आहेत. सुशिक्षित बेरोजगार, तरुण, ग्रामीण
बलुतेदार, कारागीर यांनी www.pmegp eportal आणि kvic.gov.in या वेबपोर्टलवर अर्थसहाय्य
मागणीचा प्रस्ताव ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावा. हा प्रस्ताव ऑनलाईन सादर करताना अर्जदाराचा
फोटो, आधार कार्ड, जातीचे प्रमाणपत्र, शैक्षणिक पात्रता प्रमाणपत्र, लोकसंख्येचा
दाखला, प्रकल्प अहवाल इत्यादी कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे.
या संधीचा जिल्ह्यातील
जास्तीत जास्त बेरोजगार तरुणांनी लाभ घेऊन स्वयंरोजगार उभारणी करून आपल्याबरोबरच
इतरांनाही रोजगाराची संधी उपलब्ध करून द्यावी, असे आवाहन जिल्हा ग्रामोद्योग
अधिकारी महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, उस्मानाबाद आणि महाव्यवस्थापक,
जिल्हा उद्योग केंद्र, उस्मानाबाद यांनी केले आहे.