धाराशिव जिल्ह्यात १६ जूनपासून ‘स्टॉप डायरिया अभियान ’; १ लक्ष ६९ हजारहून अधिक बालकांपर्यंत पोहोचणार आरोग्य विभाग

धाराशिव जिल्ह्यात १६ जूनपासून ‘स्टॉप डायरिया अभियान ’; १ लक्ष ६९ हजारहून अधिक बालकांपर्यंत पोहोचणार आरोग्य विभाग धाराशिव,दि.१५ जून (जिमाका) पाच वर्षांखालील बालकांमधील अतिसार (डायरिया) आजारामुळे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी आणि बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने आरोग्य विभागामार्फत जिल्ह्यात दि.१६ जून ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीत ‘स्टॉप डायरिया अभियान-२०२६’ प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. या अभियानांतर्गत अतिसार प्रतिबंध,वेळेवर उपचार आणि जनजागृती यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.‘अतिसारावर करा मात, स्वच्छता व ओआरएसची घेऊनी साथ’ हे अभियानाचे घोषवाक्य असून त्याद्वारे नागरिकांमध्ये स्वच्छता,सुरक्षित पिण्याचे पाणी आणि बालआरोग्याविषयी जागरूकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या अभियानामध्ये जिल्ह्यातील सर्व शासकीय आरोग्य संस्था, उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे,ग्रामीण रुग्णालये,अंगणवाडी केंद्रे तसेच आशा स्वयंसेविकांच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृती करण्यात येणार आहे.अतिसार झालेल्या प्रत्येक बालकाला तात्काळ ओआरएस (ORS) द्रावण आणि झिंक गोळ्या उपलब्ध करून देण्यात येणार असून त्यांचा योग्य वापर कसा करावा, याबाबत पालकांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे. अभियानादरम्यान घरभेटी, ग्रामसभा,शाळा आणि अंगणवाडी स्तरावरील जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तसेच स्वच्छता,सुरक्षित पिण्याचे पाणी,हात धुण्याचे महत्त्व,स्तनपान आणि पूरक आहार याबाबत नागरिकांचे प्रबोधन करण्यात येईल. अतिसाराची लक्षणे दिसताच उपचारासाठी जवळच्या शासकीय आरोग्य संस्थेशी त्वरित संपर्क साधण्याचे आवाहनही करण्यात येणार आहे. या अभियानाअंतर्गत जिल्ह्यातील एकूण १ लाख ६९ हजार ८१२ बालकांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.त्यासाठी ५ हजार ८१५ आशा स्वयंसेविका, आरोग्य कर्मचारी तसेच विविध स्तरांवरील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून जिल्हा व तालुकास्तरावरील सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सहभागी होणार आहेत.अतिसार झाल्यास बालकाला भरपूर द्रवपदार्थ,ओआरएस द्रावण तसेच डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार झिंक गोळ्या देणे आवश्यक आहे. यासोबतच स्तनपान सुरू ठेवावे आणि बालकात निर्जलीकरणाची लक्षणे दिसल्यास तातडीने आरोग्य केंद्रात दाखल करावे,असे आवाहन जिल्हा माता-बाल संगोपन अधिकारी डॉ.कुलदीप मिटकरी यांनी केले आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.सतीश हरिदास यांनीही नागरिकांना आवाहन करताना सांगितले की, पाच वर्षांखालील बालकांचे अतिसारापासून संरक्षण करण्यासाठी स्वच्छतेच्या सवयी अंगीकारणे, सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याचा वापर करणे आणि ‘स्टॉप डायरिया अभियानात’ सक्रिय सहभाग घेणे आवश्यक आहे. बालकांच्या आरोग्य संरक्षणासाठी प्रत्येक कुटुंबाने या मोहिमेला सहकार्य करावे,असे आवाहन करण्यात आले आहे. ******

धाराशिवमध्ये बालकामगारविरोधी कारवाई; बेकरी गोडाऊनमधून दोन किशोरवयीन कामगारांची सुटका संयुक्त पथकाची धडक मोहीम ; संबंधित मालकाविरुद्ध कामगार कायद्यान्वये कारवाई

धाराशिवमध्ये बालकामगारविरोधी कारवाई; बेकरी गोडाऊनमधून दोन किशोरवयीन कामगारांची सुटका संयुक्त पथकाची धडक मोहीम ; संबंधित मालकाविरुद्ध कामगार कायद्यान्वये कारवाई धाराशिव,दि.१५ जून (जिमाका ) बाल व किशोरवयीन कामगारांना रोजगारापासून मुक्त करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विशेष अभियानांतर्गत धाराशिव शहरातील एका बेकरी गोडाऊनवर करण्यात आलेल्या संयुक्त कारवाईत दोन किशोरवयीन कामगार आढळून आले.त्यांची सुटका करून त्यांना बालकल्याण समितीसमोर हजर करण्यात आले असून संबंधित मालकाविरुद्ध विविध कामगार कायद्यांतर्गत कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. श्री.किर्ती किरण पुजार, जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष,जिल्हा बाल कामगार कृतीदल समिती, धाराशिव तसेच श्री.नितीन पाटणकर,कामगार उपायुक्त, छत्रपती संभाजीनगर विभाग यांच्या निर्देशानुसार आणि श्री.गोविंद गावंडे, सरकारी कामगार अधिकारी, धाराशिव यांच्या मार्गदर्शनाखाली बाल व किशोरवयीन कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, १९८६ तसेच सुधारित अधिनियम, २०१६ अंतर्गत बालकामगार व किशोरवयीन कामगार मुक्त अभियान राबविण्यात आले. या अभियानादरम्यान धाराशिव शहरातील समर्थ नगर परिसरातील बेंगलोर बेकरी गोडाऊनची तपासणी करण्यात आली.या ठिकाणी दोन किशोरवयीन कामगार काम करत असल्याचे आढळून आले.त्यानंतर त्यांना तातडीने बालकल्याण समितीसमोर हजर करण्यात आले. तसेच संबंधित मालकाविरुद्ध विविध कामगार कायद्यांतर्गत निरीक्षण शेरा पारित करण्यात आला असून पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. श्री.सचिन अरबट,दुकाने निरीक्षक तथा सरकारी कामगार अधिकारी, धाराशिव यांच्या नेतृत्वाखाली ही संयुक्त कारवाई करण्यात आली. यावेळी नितीन गोरे (लिपिक, सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालय),वैभव गोरे,शरद ढवळे तसेच सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी उपस्थित होते.याशिवाय जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयाचे प्रतिनिधी अभय काळे,पोलीस प्रशासन तसेच जिल्हा आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही या मोहिमेत सहभाग घेत संयुक्त कारवाई यशस्वी केली. बालकामगार व किशोरवयीन कामगारांना कामावर ठेवणे हा कायद्याने दंडनीय गुन्हा असून अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाकडून नियमितपणे तपासणी मोहिमा राबविण्यात येणार असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ******

पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय पथकाची धाराशिवमध्ये धडक तपासणी खाजगी सोनोग्राफी व एमटीपी केंद्रांची पाहणी ; गर्भलिंग निदानास आळा घालण्यासाठी प्रशासन सज्ज

पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय पथकाची धाराशिवमध्ये धडक तपासणी खाजगी सोनोग्राफी व एमटीपी केंद्रांची पाहणी ; गर्भलिंग निदानास आळा घालण्यासाठी प्रशासन सज्ज धाराशिव, दि.१५ जून (जिमाका) "गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवड प्रतिबंध) कायदा" (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques) तसेच वैद्यकीय गर्भपात अधिनियम (Medical Termination of Pregnancy Act) यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील नोंदणीकृत खाजगी सोनोग्राफी व एमटीपी (Medical Termination of Pregnancy) केंद्राला अलीकडेच अचानक भेटी देत सखोल तपासणी मोहीम राबविली.गर्भलिंग निदानास प्रतिबंध घालणे,लिंग निवडीच्या बेकायदेशीर प्रकारांवर नियंत्रण ठेवणे आणि मुलींच्या जन्माचे प्रमाण संतुलित राखणे हा या कारवाईमागील प्रमुख उद्देश असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. राज्य पर्यवेक्षीय मंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक दि.२७ मे २०२६ रोजी आरोग्य भवन,आरोग्य सेवा आयुक्तालय येथे पार पडली होती.या बैठकीत माननीय आरोग्य मंत्री यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांकडून जिल्ह्यातील नोंदणीकृत केंद्रांची अचानक तपासणी करण्यात आली. तपासणीदरम्यान संबंधित केंद्रांमधील रुग्ण नोंदवही, ऑनलाईन एफ-फॉर्म,केंद्रांचे नोंदणी प्रमाणपत्र,रेफरल स्लिप,आवश्यक दर्शनी फलक,पीसीपीएनडीटी कायद्याची पुस्तिका,सोनोग्राफी मशीनची नोंद तसेच एमटीपीशी संबंधित विविध कागदपत्रांची बारकाईने पडताळणी करण्यात आली.यासोबतच केंद्रांच्या परवानगीविषयक बाबी आणि कायद्याचे काटेकोर पालन होत आहे का,याचीही तपासणी करण्यात आली. यावेळी राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय,पुणे येथील उपसंचालक (वि.ल.टो.) डॉ.दिगंबर कानगुले यांनी सांगितले की,पीसीपीएनडीटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून लिंग निवडीस प्रतिबंध करणे, गर्भलिंग निदानाच्या बेकायदेशीर प्रकारांना आळा घालणे आणि मुलींचे जन्म प्रमाण संतुलित राखणे हा अशा तपासण्यांचा मुख्य उद्देश आहे.या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी राज्य व जिल्हास्तरावर नियमितपणे अचानक भेटी आणि तपासण्या आयोजित करण्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या पाहणी मोहिमेत जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.धनंजय चाकूरकर,निवासी वैद्यकीय अधिकारी (बाह्य संपर्क) डॉ.शिवाजी फुलारी,डॉ.विक्रांत राठोड,श्री.अमर सपकाळ तसेच संबंधित जिल्हास्तरीय अधिकारी सहभागी झाले होते.तपासणीदरम्यान संबंधित सोनोग्राफी व एमटीपी केंद्रांचे डॉक्टर आणि प्रतिनिधीही उपस्थित होते. जिल्ह्यातील कोणतेही नोंदणीकृत सोनोग्राफी केंद्र पीसीपीएनडीटी कायद्याचे उल्लंघन करत असल्याची अथवा कोणीही अनधिकृतपणे गर्भलिंग निदान करत असल्याची माहिती नागरिकांना मिळाल्यास त्यांनी तत्काळ तक्रार नोंदवावी,असे आवाहन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. धनंजय चाकूरकर यांनी केले आहे.यासाठी नागरिकांनी www.amchimulgimaha.in या संकेतस्थळावर तसेच हेल्पलाईन क्रमांक १८००-२३३- ४४७५ आणि १०४ वर संपर्क साधावा."बेटी बचाव" लिंग निवड रोखणे आणि कायद्याचे पालन सुनिश्चित करणे ही समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे,असेही आरोग्य विभागाने नमूद केले आहे. *****