माझी लाडकी बहीण योजना : 11 जुलैपर्यंत 75 हजार महिलांनी भरले अर्ज :

माझी लाडकी बहीण योजना *11 जुलैपर्यंत 75 हजार महिलांनी भरले अर्ज * ग्रामीण 51 हजार तर शहरी 8 हजार महिलांचे प्रत्यक्ष अर्ज * 15 हजार 344 महिलांचे ऑनलाइन अर्ज धाराशिव दि.12 (जिमाका) मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना राज्य सरकारची अतिशय महत्त्वकांक्षी योजना आहे.या योजनेच्या लाभासाठी 21 ते 65 वयोगटातील विवाहित,विधवा,घटस्फोटीत, परीतक्त्या,निराधार महिला तसेच त्या कुटुंबातील केवळ एक अविवाहित महिला पात्र आहेत.जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे यासाठी जिल्हा प्रशासन या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करीत आहे. गावपातळीवर या योजनेसाठी ग्रामस्तरीय पडताळणी समित्या गठित करण्यात आल्या आहे.जिल्ह्यात या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी 11 जुलैपर्यंत ग्रामीण आणि शहरी भागातील 75 हजार 702 महिलांनी अर्ज केले.यामध्ये 15 हजार 344 ऑनलाइन अर्जाचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील भूम एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प कार्यालयाअंतर्गत 181 अंगणवाडी केंद्र कार्यरत असून 11 जुलैपर्यंत 3466 अर्ज भरले.तर 724 अर्ज महिलांनी ऑनलाईन भरले.कळंब प्रकल्पाअंतर्गत 251 अंगणवाड्या असून 7171 महिलांनी प्रत्यक्ष तर 1364 महिलांनी ऑनलाईन अर्ज भरले.धाराशिव प्रकल्पाअंतर्गत 220 अंगणवाडी केंद्र कार्यरत असून या केंद्रातर्गत 5392 महिलांनी अर्ज भरले.तर 1166 महिलांनी ऑनलाईन अर्ज भरले. धाराशिव तालुक्यातील तेर बालविकास प्रकल्प कार्यालयाअंतर्गत 184 अंगणवाड्या असून 6470 महिलांनी प्रत्यक्ष अर्ज भरले.तर 1726 महिलांनी ऑनलाईन अर्ज भरले. तुळजापूर प्रकल्पअंतर्गत 240 अंगणवाड्या आहेत.या अंगणवाड्याच्या माध्यमातून 3604 महिलांनी प्रत्यक्ष तर 1474 महिलांनी ऑनलाइन अर्ज भरले. उमरगा प्रकल्प कार्यालयाअंतर्गत 185 अंगणवाड्या येत असून या अंगणवाडयाअंतर्गत 9719 महिलांनी प्रत्यक्ष तर 2333 महिलांनी ऑनलाईन अर्ज भरले.उमरगा तालुक्यातील आलूर एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प कार्यालयाअंतर्गत 164 अंगणवाडी केंद्र कार्यरत असून या केंद्रांतर्गत 5893 महिलांनी अर्ज भरले तर 1300 महिलांनी ऑनलाईन अर्ज भरले.परंडा तालुक्यात 193 अंगणवाडी केंद्रांतर्गत 4056 महिलांनी प्रत्यक्ष व 1178 महिलांनी ऑनलाईन अर्ज भरले. लोहारा प्रकल्पअंतर्गत 150 अंगणवाड्या कार्यरत आहे.या अंगणवाड्याच्या माध्यमातून 1965 महिलांनी आणि 710 महिलांनी ऑनलाईन अर्ज भरले.वाशी प्रकल्पांतर्गत 117 अंगणवाडी केंद्र असून 4126 महिलांनी प्रत्यक्ष अर्ज आणि 1124 महिलांनी ऑनलाईन अर्ज केले. जिल्ह्यातील 10 एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्पाअंतर्गत 1885 अंगणवाड्या कार्यरत असून 11 जुलैपर्यंत 51 हजार 862 महिलांनी या योजनेच्या लाभासाठी प्रत्यक्षात उपस्थित राहून व 13 हजार 93 महिलांनी ऑनलाईन अर्ज भरले. धाराशिव एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प (नागरी प्रकल्प) अंतर्गत कार्यरत 167 अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून 8496 महिलांनी तर 2251 महिलांनी ऑनलाईन अर्ज भरले.जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि नागरी प्रकल्प अंतर्गत एकूण 2052 अंगणवाड्या कार्यरत असून या प्रकल्पांतर्गत 11 जुलैपर्यंत 60 हजार 358 महिलांनी प्रत्यक्ष आणि 15 हजार 344 महिलांनी ऑनलाईन अर्ज भरले.अर्ज करण्याची मुदत 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.पात्र महिलांना दर महिन्याला दीड हजार रुपये म्हणजे वर्षाला 18 हजार रुपये लाभ मिळणार आहे. योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी पात्रता व लागणारे आवश्यक कागदपत्रे हे निश्चित करण्यात आले आहे.जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त महिलांनी या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी अर्ज करावे असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

परंडा येथे " संपूर्णता अभियान " चा उत्साहात शुभारंभ

परंडा येथे " संपूर्णता अभियान " चा उत्साहात शुभारंभ

धाराशिव दि.04 (जिमाका) नीती आयोगाने आकांक्षित जिल्हा म्हणून धाराशिवचा समावेश केला आहे.त्याअंतर्गत परंडा तालूका हा आकांक्षित तालूका म्हणून घोषित केला आहे.परंडा तालुक्यातील काही निर्देशांकात सुधारणा करण्याकरिता ४ जुलै २०२४ ते ३० सप्टेंबर २०२४ या कालावधीमध्ये “ संपूर्णता अभियान “ राबविण्यात येणार आहे. संपूर्णता अभियानचा जिल्हास्तरीय उदघाटन कार्यक्रम आज ०४ जुलै २०२४ रोजी परंडा येथील राजधानी मंगल कार्यालय येथे जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओंबासे यांचे हस्ते करण्यात आला.जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी डॉ.मैनाक घोष हे अध्यक्षस्थानी होते. उदघाटन कार्यक्रमाला जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रांजल शिंदे,जिल्हा आरोग्य अधीकारी डॉ.सतीश हरिदास,जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.इस्माईल मुल्ला,जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रवीण झाडे,गट विकास अधिकारी श्री.नागटिळक,तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ.विनयशील कुलकर्णी, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.विश्वेश कुलकर्णी व तालुकास्तरीय अधिकारी,कर्मचारी, आशा स्वयंसेविका वअंगणवाडी कार्यकर्ती मोठ्या संख्येने उपास्थित होत्या. परंडा तालुक्यातील बचत गटांमार्फत या उद्घाटन कार्यक्रमामध्ये विविध वस्तूंची विक्री करण्यात आली.आरोग्य विभागाकडून आरोग्य मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले.नागरिकांचे व अधिकारी कर्मचारी यांचे आरोग्य तपासणी (रक्त दाब, शुगर तपासणी ) करण्यात आली. आरोग्य विभागामार्फत परांडा शहरात शालेय विद्यार्थी यांची जनजागृती प्रभात फेरी काढण्यात आली.संपूर्णता अभियानात आरोग्य,महिला व बाल कल्याण,शिक्षण, कृषी,सामाजिक विकास या विभागाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या ठराविक निर्देशंकात माहे सप्टेंबर २०२४ अखेर १०० टक्के उदिष्ट साध्य करण्याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ.ओंबासे यांनी यावेळी कार्यक्रमातून निर्देश दिले.

शेतकऱ्यांना पीककर्ज देताना बँकानी हात आखडता घेऊ नये - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

शेतकऱ्यांना पीककर्ज देताना बँकानी हात आखडता घेऊ नये - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

"सिबील स्कोअर' ची सक्ती करता येणार नाही राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत वार्षिक पत आराखडा सादर मुंबई, दि. २५:- शेती हे महाराष्ट्राचं बलस्थान आहे. म्हणून शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. बँकानीही शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात पाठबळ दिले पाहिजे. अल्प, अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना बँकानी हात आखडता घेऊ नये असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या १६३व्या बैठकीत ते बोलत होते. पीक कर्ज देताना शेतकऱ्यांना 'सिबील स्कोअर'ची सक्ती केली जाऊ नये. राज्यातील जिल्हा सहकारी बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांचे बळकटीकरण यांना प्राधान्य दिले जावे, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी समितीने सादर केलेल्या राज्याच्या सन २०२४-२५ साठीच्या ४१ लाख २८६ कोटी रुपयांच्या वार्षिक पत आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच जिल्हास्तरीय बँक सल्लागार समितीच्या बैठकीसाठी आरबीआय तसेच नाबार्डकडून समन्वय अधिकारी पाठवण्यात यावेत, असे निर्देशही देण्यात आले. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, सहकार मंत्री दिलीप वळसे -पाटील तसेच राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्तमुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, सहकार व पणन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव तसेच राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे अध्यक्ष तथा बँक ऑफ महाराष्ट्राचे कार्यकारी संचालक आशिष पांडे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे प्रादेशिक संचालक अविरल जैन, सचिन शेंडे, नाबार्डच्या मुख्य व्यवस्थापक रश्मी दरड, विविध बँकाचे वरीष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे दृकश्राव्य माध्यमातून उपस्थित होते. मुख्यमंत्री श्री शिंदे म्हणाले की, शेती हे महाराष्ट्राचं बलस्थान आहे. महाराष्ट्र कृषीप्रधान आणि प्रगतीशील आहे. महाराष्ट्राने कृषी क्षेत्रातही अनेक यशस्वी प्रयोग केले आहेत. शेतकऱ्यांना प्राधान्य देणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख आहे. आमचा शेतकरी प्रामाणिक आणि स्वाभिमानी आहे. दुर्दैवाने निसर्गाच्या अवकृपेमुळे त्यांच्यावर संकट येऊ राहते. अशावेळी आम्ही शासन म्हणून त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिलो आहोत त्यासाठी आम्ही संकटातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी एनडीआरएफच्या निकषाहून दुपटीने मदत केली आहे हेक्टर मर्यादाही वाढवली आहे एक रुपयात पिक विमा दिला आहे. बँकांनी त्याला संकट काळात आर्थिक पाठबळ न दिल्यास त्याला अन्य मार्गाने पैसा उभा करावा लागतो. यातूनच आत्महत्या सारखे टोकाचे पाऊल उचलावे लागते.शेतकरी जगला तरच आपण सगळे जगू, असेही ते म्हणाले. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता तिसऱ्यांदा सत्तेत येताच शेतकऱ्यांच्या आर्थिक मदतीच्या योजनेला प्रथम प्राधान्य दिले आहे. केंद्राचे सहा हजार रुपये आणि राज्याचे सहा हजार रुपये मिळून आम्ही शेतकरी सन्मान योजनेतून मदतीचा हात दिला आहे. बँका मोठ्या शेतकऱ्यांना आणि काही कृषी उद्योगांना कर्ज देतात. पण अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देताना हात आखडता घेतला जाऊ नये. तुम्ही त्याच्या संकट काळात मागे उभे राहिल्यास तेही भक्कमपणे उभे राहतील. आम्ही देखील शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड करावी यासाठी प्रयत्न करतो. प्रोत्साहन देत असतो. केंद्रीय सहकार मंत्रालय निर्माण करून सहकार मंत्री अमित शहा यांनी शेतकरी आणि सहकार क्षेत्राला मजबूत करण्याचा धोरण आखले आहे. बँकानी शेतकऱ्यांसाठीच्या या संस्थांना मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. नागरी सहकारी बँका, कृषी पतपुरवठा संस्था, जिल्हा बँकांना राष्ट्रीयकृत बँकांनी मदत केली पाहिजे. महाराष्ट्राकडे प्रचंड मोठी क्षमता आहे. उद्योग क्षेत्राचेही महाराष्ट्राकडे लक्ष लागून राहिलेले असते. आपल्याकडे चांगले मनुष्यबळ आहे. आम्ही उद्योगांना रेड कार्पेट घातले आहे. दावोस येथूनही दिड लाख कोटींहून अधिक गुंतवणूक करार केले गेले आहेत. राज्याच्या विकासाला केंद्र आणि राज्य सरकारच्या डबल इंजिनची ताकद आहे त्यामुळे बँकांनाही यात सकारात्मक भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांना विश्वास दिला पाहिजे. आम्ही शेतकऱ्यांप्रमाणेच बँकानाही शासन म्हणून सहकार्य करू, आपल्यामागे ठामपणे उभे राहू, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. बैठकीत उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस, उपमुख्यमंत्री श्री. पवार, महसूलमंत्री श्री. विखे-पाटील, सहकार मंत्री श्री. वळसे -पाटील, कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनीही महत्वाच्या मुद्द्यांची मांडणी केली. तसेच चर्चेत सहभाग घेतला. सहकारी बँकांचे बळकटीकरण, शेतकऱ्यांना कर्ज देताना सहकार्य करण्याच्या मुद्यावर या सर्वांनीच विविध सूचना केल्या. बैठकीत श्री. पांडे यांनी राज्याचा वार्षिक पत आराखडा सादर केला. तसेच गतवर्षीच्या‌ उद्दीष्टांची तौलनिक माहिती सादर केली. मागील आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये राज्याच्या वार्षिक पतपुरवठयाचे उद्दिष्ट हे रक्कम रु. ३३,९०, ६०१ कोटी होते. राज्यातील बँकांनी सक्रिय सहभागाद्वारे रु. ३८,७०,३८२ कोटी रु. वाटप करून ११८% एवढे लक्ष्य साध्य केले आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये प्राधान्य क्षेत्रांतर्गत एकूण उपलब्धी वार्षिक उद्दिष्टाच्या तुलनेत रु. ६, ४०, २९६ कोटी इतकी असून जे उद्दिष्टाच्या ९८% आहे. (वार्षिक उद्दिष्ट रु. ६,५१, ४०१ कोटी होते). कृषी क्षेत्रांतर्गत रु. १,६८,४८१ कोटी ह्या वार्षीक उद्दिष्टांच्या तुलनेत बँकांनी रक्कम रु. १,५४,१२० कोटींचे वितरण मागील आर्थिक केले असून ते वार्षिक उद्दिष्टाच्या ९१% आहे. एमएसएमई क्षेत्रांतर्गत वार्षिक उद्दिष्ट रु. ३,६१,९१६ कोटी रु. च्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत बँकांनी रु. ४,२३, ११५ कोटी रु. वितरण केले असून, जे वार्षिक उद्दिष्टाच्या ११७% आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ करीता वार्षिक पत आराखडा हा रु. ४१,००, २८६ कोटी प्रस्तावित केला आहे. जो मागील वर्षाच्या तुलनेत २१% वाढ दर्शविते. एकूण पत आराखड्या पैकी, प्राधान्य क्षेत्रासाठी रु. ६,७८,५४० कोटी प्रस्तावित आहेत, जे गेल्या आर्थिक वर्षात ६,५१,४०१ कोटी रुपये होते. 0000