निवडणूक काळात अवैध दारू विक्री रोखण्यासाठी प्रशासन सतर्क

निवडणूक काळात अवैध दारू विक्री रोखण्यासाठी प्रशासन सतर्क धाराशिव दि.२५ मे (जिमाका) विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणूक-२०२६ च्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात अवैध दारू विक्री रोखण्यासाठी प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली आहे.भारत निवडणूक आयोगाने १८ मे २०२६ रोजी उस्मानाबाद-लातूर-बीड स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला असून, त्यानंतर आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. निवडणूक प्रक्रिया शांततेत,निर्भय व न्याय वातावरणात पार पाडण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी संबंधित विभागांना निर्देश दिले आहेत.आपल्या कार्यक्षेत्रात अवैध दारू विक्री होत असल्यास पोलीस पाटील यांनी तात्काळ नजीकच्या पोलीस ठाण्यास तसेच संबंधित विभागाला माहिती द्यावी,असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच,अवैधरित्या दारू विक्री होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर सर्वस्वी जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार असल्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे. यासंदर्भात करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तात्काळ जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. *****

निवडणूक काळात वाहनांच्या ताफ्यावर निर्बंध दहापेक्षा अधिक वाहनांच्या वापरास जिल्हाधिकाऱ्यांचा प्रतिबंधात्मक आदेश

निवडणूक काळात वाहनांच्या ताफ्यावर निर्बंध दहापेक्षा अधिक वाहनांच्या वापरास जिल्हाधिकाऱ्यांचा प्रतिबंधात्मक आदेश धाराशिव दि.२५ मे (जिमाका) विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणूक-२०२६ च्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रक्रिया शांततेत,निर्भय आणि निष्पक्ष वातावरणात पार पाडण्यासाठी प्रशासनाने कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.निवडणुकीदरम्यान वाहनांच्या गैरवापरास प्रतिबंध घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १६३ अन्वये आदेश जारी केले आहेत. भारत निवडणूक आयोगाने १८ मे २०२६ रोजी उस्मानाबाद -लातूर- बीड स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला असून,त्यानंतर आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे.या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने वाहनांच्या ताफ्यांवर निर्बंध घालणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार कोणत्याही परिस्थितीत मोटारगाड्या,वाहने किंवा मोटारसायकलींच्या ताफ्यात दहा पेक्षा अधिक वाहने असू नयेत,असे निर्देश देण्यात आले आहेत.त्यानुसार आता कोणत्याही वाहन ताफ्यामध्ये दहापेक्षा अधिक मोटारगाड्या, मोटारसायकली अथवा अन्य वाहने वापरण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. धाराशिव जिल्ह्यासह लातूर आणि बीड जिल्ह्यांमध्ये हे आदेश लागू राहणार असून,आदेश निर्गमित झाल्याच्या तारखेपासून ते २५ जून २०२६ पर्यंत अंमलात राहतील.सर्व संबंधितांना नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे सद्यस्थितीत शक्य नसल्याने सार्वजनिक हित आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक असल्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.हा आदेश १८ मे २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी जारी केला आहे. ******

आचारसंहितेत प्रचार साहित्य छपाईवर नियंत्रण ; नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई

आचारसंहितेत प्रचार साहित्य छपाईवर नियंत्रण ; नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई धाराशिव दि.२५ मे (जिमाका) जिल्ह्यात विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणूक - २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक कालावधीत पत्रके,भित्तीपत्रके तसेच इतर प्रचार साहित्याच्या मुद्रण व प्रकाशनावर कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येणार असून,गरज पडल्यास मुद्रणालयाचा परवानाही रद्द करण्यात येईल,असा इशारा जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी दिला आहे. भारत निवडणूक आयोगाने १८ मे २०२६ रोजी विधान परिषदेची स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणूक-२०२६ चा (उस्मानाबाद-लातूर-बीड स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघ) निवडणुक कार्यक्रम जाहीर केला आहे.कार्यक्रम जाहीर होताच आदर्श आचारसंहिता लागू झाली असून,निवडणूक प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय्य वातावरणात पार पाडण्यासाठी प्रशासनाने विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ मधील कलम १२७ (अ) अंतर्गत निवडणूक पत्रके,भित्तीपत्रके व इतर मुद्रित प्रचार साहित्याच्या मुद्रण व प्रकाशनासंदर्भातील तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भातील सूचना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने प्रसिद्ध केल्या आहेत. सूचनांनुसार,कोणतेही निवडणूक पत्रक,भित्तीपत्रक किंवा अन्य छापील साहित्यावर मुद्रक व प्रकाशक यांची संपूर्ण नावे व पत्ते प्रिंट लाईनमध्ये स्पष्ट नमूद करणे बंधनकारक राहणार आहे.तसेच छापण्यात आलेल्या साहित्याच्या चार प्रती मुद्रणानंतर तीन दिवसांच्या आत जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयात सादर कराव्या लागणार आहेत. याशिवाय,कलम १२७ (अ) (२) नुसार आवश्यक असलेले घोषणापत्र मुद्रकाने प्रकाशकाकडून घेऊन तेही तीन दिवसांच्या आत जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयात जमा करणे आवश्यक राहील.या घोषणापत्रावर प्रकाशकाची नावानिशी स्वाक्षरी असणे बंधनकारक असून,भाग-२ मध्ये दोन साक्षीदारांच्या स्वाक्षऱ्याही आवश्यक असतील.संबंधित साक्षीदार हे प्रकाशकास वैयक्तिकरीत्या ओळखणारे असणे अपेक्षित आहे. मुद्रकाने जोडपत्र (ब) मध्ये मुद्रित साहित्याचा संपूर्ण तपशील सादर करणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे.यामध्ये प्रकाशकाचे नाव व पत्ता,छापलेल्या प्रतींची संख्या,छपाईचा खर्च,छपाईची तारीख आदी माहिती नमूद करून मुद्रकाने स्वतःच्या स्वाक्षरीसह ती सादर करावी लागणार आहे. दरम्यान,या सूचनांचे किंवा लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ मधील कलम १२७ (अ) च्या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास प्रशासन त्याची गंभीर दखल घेणार असून संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी स्पष्ट केले आहे. ******