Monday, 27 August 2018

जिल्हा प्रशासन आणि युनिसेफच्या वतीने “उस्मानाबाद जीवनरेखा-एक मुक्त चर्चा” चे आयोजन

             
           उस्मानाबाद जिल्हा हा आकांक्षित जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. या प्रक्रियेत आरोग्य, महिला व बालकल्याण, स्वच्छता, शिक्षण या प्रमुख बाबींवर विशेष लक्ष देऊन या क्षेत्रात जास्तीत जास्त चांगली कामे करण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.
           त्या अनुषंगाने समाजातील महत्त्वाच्या व्यक्तींनी, सर्वसामान्यांनी, तज्ञांनी खुली चर्चा करून उस्मानाबादच्या विकासासाठी आपले अमूल्य योगदान दयावे, या हेतूने दिनांक 29 व 30 ऑगस्ट रोजी सकाळी 10 ते 6 या वेळेत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्यगृह, नगरपरिषद, उस्मानाबाद येथे “उस्मानाबाद जीवनरेखा- एक मुक्त चर्चा” चे आयोजन करण्यात आले आहे.
           तरी या खुल्या  चर्चेच्या माध्यमातून वरील विषयांवर चर्चा होऊन ठोस उपाययोजना सुचविण्यासाठी आणि त्यांच्या अंमलबजावणीचा आराखडा तयार करण्यासाठी जास्तीत जास्त नागरिकांनी उपस्थित राहून उस्मानाबादच्या उज्वल भवितव्यासाठी आपले सक्रिय योगदान द्यावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासन व युनिसेफच्या वतीने करण्यात आले आहे.

उस्मानाबादची क्रांतिवीर बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था झाली जिल्ह्यातील पहिली लोकराज्य सामाजिक संस्था


          

          महाराष्ट्र शासनाचे मुखपृष्ठ असलेल्या लोकमान्य “लोकराज्य” मासिकाची उपयुक्तता लक्षात घेऊन जिल्हयातील या वर्षातील पहिली लोकराज्य सामाजिक संस्था बनण्याचा मान क्रांतिवीर बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, गौर , ता.कळंब   या संस्थेने पटकाविला आहे. या संस्थेच्या एकूण 101 सभासदांनी लोकराज्यचे वार्षिक सभासदत्व स्वीकारले  आहे.
याप्रसंगी क्रांतिवीर बहुउद्देशीय सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष अशोक लंगडे पाटील म्हणाले की, या संस्थेमार्फत जिल्ह्यात विविध लोककलांचे प्रदर्शन, सादरीकरण, व्यसनमुक्ती कार्यक्रम, स्वच्छता आणि आरोग्य विषयक बाबींवर जनप्रबोधन अशा विविध कार्यक्रमांद्वारे सामाजिक कार्य केले जाते. बळीराजा चेतना अभियानांतर्गत आमच्या संस्थेने गावोगावी अनेक कार्यक्रमही केले आणि अजूनही कार्यक्रम करीत आहोत.
जिल्हा माहिती अधिकारी मनोज शिवाजी सानप यांनी लोकराज्य मासिकाचे महत्त्व आम्हाला समजावून सांगितले आणि त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन आम्ही संस्थेसाठी वार्षिक सभासदत्व घेण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये आमच्या संस्थेच्या कोषाध्यक्ष सौ.संध्या पाटील यांचाही तितकाच सहकार्याचा वाटा आहे. आमची संस्था ही जिल्ह्यातील पहिली लोकराज्य सामाजिक संस्था झाली आहे याचा आम्हाला निश्चितच खूप आनंद झाला आहे.  
खरेतर जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांनी या मासिकातील माहितीबाबत आम्हाला सखोल मार्गदर्शन केले. या मार्गदर्शनामुळेच आमची संस्था आम्ही लोकराज्य करू शकलो. यापुढे आम्ही ज्या गावांमध्ये कार्यक्रम करून त्या त्या ठिकाणी लोकराज्य मासिकाची माहिती  ,माहिती व जनसंपर्क विभागाचे विविध उपक्रम तसेच विविध शासकीय विभागांच्या विविध योजना यांची माहिती आमच्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचा आम्ही प्रामाणिक प्रयत्न करू.

Tuesday, 14 August 2018

स्वयंरोजगार उभारण्यासाठी बेरोजगारांना सुवर्णसंधी


पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही योजना केंद्रीय सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार यांच्यामार्फत चालविण्यात येत आहे. ही योजना राज्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळ, खादी ग्रामोद्योग आयोग यांच्यामार्फत ग्रामीण भागासाठी व जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्यामार्फत ग्रामीण व शहरी भागासाठी राबविण्यात येत आहे. ही योजना सन 2016- 17 पासून ऑनलाईन पद्धतीने पार पाडली जात आहे. या योजनेंतर्गत उत्पादन व प्रक्रिया उद्योगासाठी कर्ज मागणी मर्यादा रुपये पंचवीस लाख व सेवा व्यवसाय उद्योगासाठी कर्ज मर्यादा रुपये दहा लाखापर्यंतचे अर्थसाहाय्य राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत दिले जाते.
 या योजनेंतर्गत 15 ते 35 टक्के पर्यंत अनुदान मिळू शकते तसेच प्रकल्प मंजुरीनंतर प्रकल्प किमतीच्या पाच टक्के विकर घटकांसाठी व 10 टक्के रक्कम सर्वसाधारण घटकांसाठी स्वगुंतवणूक करण्यास आवश्यक आहे.
अर्थसहाय्य मागणी प्रस्ताव ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारले जाणार आहेत. सुशिक्षित बेरोजगार, तरुण, ग्रामीण बलुतेदार, कारागीर यांनी www.pmegp eportal आणि kvic.gov.in या वेबपोर्टलवर अर्थसहाय्य मागणीचा प्रस्ताव ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावा. हा प्रस्ताव ऑनलाईन सादर करताना अर्जदाराचा फोटो, आधार कार्ड, जातीचे प्रमाणपत्र, शैक्षणिक पात्रता प्रमाणपत्र, लोकसंख्येचा दाखला, प्रकल्प अहवाल इत्यादी कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे.
या संधीचा जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त बेरोजगार तरुणांनी लाभ घेऊन स्वयंरोजगार उभारणी करून आपल्याबरोबरच इतरांनाही रोजगाराची संधी उपलब्ध करून द्यावी, असे आवाहन जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, उस्मानाबाद आणि महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, उस्मानाबाद यांनी केले आहे.