औरंगाबाद,दि. 1 : मराठवाड्याच्या विविध प्रश्नांवर राज्य शासन
जास्त संवेदनशील आहे. मराठवाड्यात पुन्हा दुष्काळ येवू नये म्हणून
मराठवाड्याचा वेगळा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यात
मोठ्या निधीची तरतूद करण्यात येत आहे. त्यामुळे मराठवाड्याचे
प्रश्न मार्ग लागण्यास मदत होईल, असे प्रतिपादन राज्याचे वित्त
व नियोजन, वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज येथे केले.
येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयातील
सभागृहात आयोजित केलेल्या आठ जिल्ह्याच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रारुप आराखडाबाबत
राज्यस्तरीय बैठक घेण्यात आली. त्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधतांना ते बोलत होते. यावेळी वित्त राज्य मंत्री
दीपक केसरकर, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर,
कामगार मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर, नियोजन विभागाचे
अपर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर आदी उपस्थित होते.
राज्याचे अर्थ संकल्पीय
अधिवेशन 6 मार्च 2017 पासून सुरु होत आहे.
येत्या 18 मार्च 2017 रोजी
राज्याचा अर्थ संकल्प विधानसभेत मांडण्यात येईल. त्यापूर्वी विभागीय
पातळीवर बैठका घेवून त्या विभागातील जिल्ह्याच्या जिल्हा वार्षिक योजना प्रारुप आराखड्यावर
लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांच्याशी संवाद साधण्यात येत आहे.
या बैठकीत प्राधान्य क्रमांच्या विषयावर चर्चा करुन निधीच्या तरतूदीबाबत
सांगोपांग चर्चा करण्यात येत आहे. त्यांच अनुषंगाने आज मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यासाठी बैठक घेण्यात आली.या बैठकीला पालकमंत्री,
जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिल्हा नियोजन अधिकारी आणि त्या-त्या जिल्ह्यातील
विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. ही बैठक गेल्या
जानेवारीमध्ये घेण्यात येणार होती. परंतु निवडणूक आचारसंहितेमुळे
निवडणूक आयोगाने अशा बैठका घेण्यात मनाई केल्याने त्या बैठका आता घेण्यात येत आहेत, अशी माहिती श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली.
राज्यात कृषी, पर्यटन, शिक्षण, रस्ते,
रोजगार, जलसंवर्धन, जलयुक्त
शिवार या संबंधिच्या योजनांवर विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. त्याशिवाय कोणत्या जिल्ह्यात
कुठली योजना उत्तम प्रकारे
राबविली जात आहे. ती योजना राज्यस्तरावर घेवून जाता येईल का ?
या अनुषंगाने अशा योजनांची माहिती करुन घेत असल्याचे सांगून श्री.
मुनगंटीवार म्हणाले की, गेल्या वर्षाच्या दुष्काळामुळे
मराठवाड्याला मोठ्या संकटाला समोरे जावे लागले. त्यामुळे मराठवाडातील
विविध प्रश्नांना मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासनाने वेगळा विकास आराखडा तयार केला आहे.
या विकास आराखड्यातील योजना राबविण्यासाठी निधी देण्यात येणार आहे,
अशीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
आजच्या आढावा बैठकीत जिल्हा
वार्षिक योजनेतंर्गत त्या-त्या जिल्ह्यातील योजनांसाठी प्राधन्य क्रम ठरवून निधीची गरज ओळखून त्यासाठी तरतूद
करण्याचा मानस आहे.त्यासाठी पालकमंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांची मतं जाणून घेण्यात आली, असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, अशा बैठकामध्ये कामकाजाच्या अनुषंगाने आणि योजनातील बदलाबाबत आलेल्या सूचनांचा
योग्य प्रकारे आदर केला जावून आवश्यक त्या योजनामध्ये बदलही केला जात आहे. अशा प्रकारे गतवर्षी जलयुक्त शिवार योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत निधी न ठेवता
त्यासाठी वेगळी तरतूद करावी, अशी सूचना करण्यात आली होती.
त्याप्रमाणे निर्यण घेण्यात आला आहे. याशिवाय आमदार
निधीतील कामाबाबत नवीन धोरण आणण्याच्या सूचना करण्यात आली होती. त्या सूचनेप्रमाणे नवीन धोरण आणण्यात आले आहे, अशी माहिती
यावेळी दिली.
मराठवाड्यासह राज्यातील
रस्त्यांची कामे करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधीकडून होत आहे. याबाबत
नवीन धोरण स्वीकारुन राज्यातील रस्त्यांची कामे अधिक जलदगतीने आणि गुणवत्तेची करण्यात
येणार आहेत. राज्यात वृक्ष लागवडीला प्राधान्य देण्यात येत आहे.
50 कोटी वृक्ष लागवडीचा निरधार करण्यात आला आहे. यासाठी विविध जिल्ह्यातून वेगवेगळे प्रयोग केले जात आहे. काही जिल्ह्यात वन क्षेत्राशिवाय इतर ठिकाणी वृक्ष लागवडीसाठी जमीन उपलब्ध
करुन देण्यात येत आहे.याबाबत लातूर आणि जालना जिल्हाधिकाऱ्यांनी
पुढाकार घेवून मोठ्या प्रमाणात जमीन उपलब्ध करुन देण्याचे ठरविले आहे, असे सांगून श्री. मनुगंटीवार म्हणाले की, महाराष्ट्रातील शेती सुधारावयाची असेल तर राज्यातील सिचंनाचे क्षेत्र वाढविण्याची
गरज आहे. यादृष्टीने या क्षेत्रात राज्य सरकार संवेदनशीलपणे काम
करत आहे. गेल्या वर्षी राज्य सरकारने सिचंन क्षेत्रासाठी
7 हजार 272 कोटी रुपये राखून ठेवले आहे.
ज्या प्रकल्पाची 10 ते 20 टक्के कामे पूर्ण केल्यास ते प्रकल्प पूर्णत्वास जातील यावर लक्ष केंद्रीत
केले आहे. त्यासाठी 15 हजार कोटी रुपयांचे
बॉन्ड विक्रीस काढण्यात येत आहेत. यासाठी तीन वर्षांचा कालबद्ध
कार्यक्रम निश्चित करण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यातील 100 पैकी 99 टक्के
प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दयावी लागणे ही चांगली बाब नाही. गेल्या सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे सध्या 100 पैकी
99 टक्के प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता द्यावी लागत आहे.
प्रमुख्याने प्रथम प्रशासकीय
मान्यता दिल्यानंतर ठरलेल्या निधीतच प्रकल्पांचे काम वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे प्रकल्पांचा खर्च वाढत नाही. परंतु यापूर्वी
बहुतेक प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिल्यामुळे प्रकल्पांवर मोठ्या प्रमाणात
खर्च होवूनही प्रकल्प पूर्ण झाले नाहीत. ते प्रकल्प पूर्ण करण्याचे
काम आम्ही हाती घेतले आहे, असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी
राज्य सरकारने खरेदीवर नियत्रंण आणले आहे. आता आम्ही खरेदी न
करता काही योजनांमध्ये लाभार्थिच्या बँक खात्यावर थेट रक्कम जमा करत आहोत. पूर्वी लाभार्थ्यांसाठी वस्तू खरेदी करुन त्या गोदामात ठेवल्या जायच्या त्यात
त्या वस्तू खराब होत असत आणि त्या लाभार्थ्यांना त्या वस्तुंचा लाभही घेता येत नसे हे आता आम्ही बंद केले
आहे. त्यामुळे पैश्यांचा अपव्यय थांबला
आहे. त्यामुळे राज्याची अर्थ
व्यवस्था चिंतेच्या मार्गवरुन योग्य मार्गावर मार्गक्रमन करीत आहे. राज्याच्या अर्थ व्यवस्थेला गती देण्यासाठी पर्यटन, कृषी,
सिचंन, रोजगार आणि औद्योगिक क्षेत्राच्या प्रगतीस
गती देण्याचे प्रयत्न सुरु आहे. त्यामुळे राज्याचा विकासदर
5.5 टक्यांवरुन आठ टक्यांवर पोहचला आहे. अगामी
काळात हा विकास दर युरोप, अमेरिकेपेक्षा जास्त करण्यावर भर असणार
आहे, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
मराठवाड्याचा पाणी प्रश्न्‍
सोडविण्यासाठी गुजरातच्या पार्श्वभूमीवर मराठवाडा वॉटर ग्रिड तयार करण्यात
येत आहे. त्यासाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर
यांच्या सोबत गुजरातच्या वॉटर ग्रिड प्रकल्पांची पाहणीही केली आहे. या वॉटर ग्रिडमुळे मराठवाड्यातील कृषी, उद्योग आणि पिण्याचा
पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. ही काम 2021 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. या कामांच्या सर्वेक्षणासाठी
आवश्यक असलेला 15 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार
आहे, असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले
की, राज्यातील तूर खरेदीचा निर्यण राज्य शासनाने घेतला आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांनी
चिंता करुन नये. राज्यातील शेतकऱ्यांना
न्याय देण्याची राज्य शासनाची भूमिका आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या
विविध योजनांसाठी 26 हजार 186 कोटी रुपयांची
तरतूद गेल्या वर्षीच्या अर्थ संकल्पात केली आहे. यापुर्वीच्या
सरकारने अल्प निधीची तरतूद शेतकऱ्यांसाठी केली होती. आम्ही वेगाने
प्रयत्न केल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याचे प्रमाण कमी होत आहे.पण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्याशिवाय यात यश नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आपल्यासाठी चिंतेचा आणि चिंतनाचा भाग आहे.
त्यादृष्टीने आम्ही काम करीत आहोत. त्यासाठी शेतकऱ्यासाठी पंतप्रधान पीक
विमा योजना यासह अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. युरीया खताच्या
किमंती पुढील चार वर्ष स्थिर ठेवण्यासाठी नियमन करण्यात आले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
आज दुपारी 2.30 वाजेनंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्याच्या
जिल्हा वार्षिक योजनांच्या प्रारुप आराखडयावर सविस्तर चर्चा झाली. त्या बैठकांना त्या-त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री उपस्थित हेाते.
त्यात जालन्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर, लातूरचे
संभाजी पाटील निलंगेकर, नांदेडचे अर्जुन खोतकर, परभणीचे गुलाबराव पाटील, हिंगोलीचे दिलीप कांबळे उपस्थित
होते. याशिवाय या बैठकांना त्या-त्या जिल्ह्यातील
खासदार, आमदारही उपस्थित होते. या बैठकीस
वित्त विभागचे उपसचिव सतीश मोघे, विभागीय आयुक्त कार्यालयातील
नियोजन विभागाचे उपयुक्त विजय आहेर उपस्थित होते.