सबळ शेतकरी, समृद्ध महाराष्ट्र !

विशेष लेख -3 दिनांक 03.07.2026 सबळ शेतकरी, समृद्ध महाराष्ट्र ! पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ ही महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात व्यापक, तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत अशी योजना आहे. थकीत कर्जाचा डोंगर उपसल्यामुळे ५६ लाख शेतकरी पुन्हा एकदा बँकिंग प्रवाहाशी जोडले जातील, ज्यामुळे त्यांना नवीन तंत्रज्ञान आणि बी-बियाणांसाठी पतपुरवठा उपलब्ध होईल. संपूर्ण कर्जमुक्ती, एकवेळ समझोता आणि नियमित परतफेड करणाऱ्यास प्रोत्साहनपर लाभांबाबत आपण यापूर्वीच्या लेखात समजून घेतलं. आज आपण या योजनेसाठी अपात्रताधारक कोण असतील, याबाबतही चर्चा करू. ही योजना केवळ एक कर्जमाफीची वा कर्जमुक्तीची घोषणा नाही, तर तंत्रज्ञानाची अचूक जोड देऊन राबवली जाणारी एक ऐतिहासिक मोहीम आहे. या पारदर्शक पद्धतीमुळे मध्यस्थांचा सुळसुळाट थांबेल आणि आर्थिक मदत थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा होईल. आता गरज आहे ती फक्त एकाच गोष्टीची-शेतकऱ्यांनी जागरूक राहून आपले डिजिटल प्रमाणीकरण वेळेवर पूर्ण करण्याची ! तरच या ऐतिहासिक योजनेचा खरा उद्देश सफल होण्यास मदत होईल. कर्जाच्या ओझ्याखाली ५६ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेमुळे पुन्हा एकदा आत्मविश्वासाने शेती करण्यासाठी बळ मिळणार आहे. २ लाखांची मुदत, OTS मधील लवचिकता आणि नियमित कर्जदारांना दिलेले प्रोत्साहन यांमुळे ही योजना मागील योजनांपेक्षा अधिक सर्वसमावेशक ठरणारी आहे. पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळणारच. पण या योजनेतील अपात्रताधारक कोण आहेत, याचीही माहिती असणे आवश्यक आहे. या योजनेत राजकीय, सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचारी, शेतीव्यतिरिक्त उत्पन्नावर आयकर भरणारे व्यक्ती, ‍निवृत्तीवेतनधारक अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. सहकारी साखर कारखान्यांचे हंगामी कामगार मात्र, या योजनेसाठी पात्र असतील. आजी- माजी मंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य, नगरसेवक, केंद्र व राज्य सरकारचे कर्मचारी, अधिकारी ज्यांचे मासिक वेतन ₹२५,००० पेक्षा जास्त आहे. महावितरण, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक महामंडळ, राज्य परिवहन महामंडळ इ. मधील ₹२५,००० पेक्षा जास्त वेतन असलेले कर्मचारी, शेतीव्यतिरिक्त उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती., ज्यांचे मासिक पेन्शन ₹२५,००० पेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिक वगळून)., कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि., सहकारी दूध संघ या संस्थांचे पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ), अधिकारी व कर्मचारी ज्यांचे एकत्रित वेतन रूपये २५ हजार पेक्षा जास्त असणाऱ्या व्यक्ती योजनेसाठी अपात्र असतील. केवळ शेतकऱ्यांना थकबाकी मुक्त करणे, हा या योजनेचा उद्देश नाही. शेतकऱ्याला पुन्हा आत्मविश्वासाने उभे करणे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देणे, हे मुख्य ध्येय आहे. 'सबळ शेतकरी, समृद्ध महाराष्ट्र' या मंत्राचा उच्चार करत, ही योजना राज्याच्या कृषी क्षेत्रासाठी खऱ्या अर्थाने एक मैलाचा दगड ठरेल यात शंका नाही. (क्रमश:) -डॉ. श्याम टरके, सहायक संचालक (माहिती) विभागीय माहिती कार्यालय, लातूर *****

समन्वयातूनच शासकीय योजनांचा लाभ प्रत्येक गरजूपर्यंत पोहोचेल प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभिश्री देव जिल्हाधिकारी कार्यालयात कायदेविषयक मदत केंद्राचे उद्घाटन

समन्वयातूनच शासकीय योजनांचा लाभ प्रत्येक गरजूपर्यंत पोहोचेल प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभिश्री देव जिल्हाधिकारी कार्यालयात कायदेविषयक मदत केंद्राचे उद्घाटन धाराशिव,दि.३ जुलै (जिमाका) सर्वसामान्य नागरिकांना मोफत व योग्य कायदेविषयक मार्गदर्शन मिळावे, शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचावा आणि विविध विभागांमध्ये समन्वय वाढावा,या उद्देशाने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, उस्मानाबाद आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय,धाराशिव यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू करण्यात आलेल्या कायदेविषयक मदत केंद्राचे उद्घाटन गुरुवारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती अभिश्री देव यांच्या हस्ते फीत कापून करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार,जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा महाडदाळकर,जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव श्रीमती भाग्यश्री पाटील,अपर जिल्हाधिकारी ज्योती पाटील,निवासी उपजिल्हाधिकारी विद्याचरण कडवकर,उपजिल्हाधिकारी स्वाती शेंडे व देवेंद्र कटके,न्यायिक अधिकारी,विधिज्ञ तसेच विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. उद्घाटनानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात बोलताना प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभिश्री देव म्हणाल्या,"हे कायदेविषयक मदत केंद्र सुरू करण्यासाठी जिल्हाधिकारी श्री.पुजार यांनी पुढाकार घेतला,ही महत्त्वाची बाब आहे.शासनाच्या अनेक कल्याणकारी योजना असून त्या प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत.कौटुंबिक न्यायालयाच्या माध्यमातून कौटुंबिक वादांची प्रकरणे सोडविली जातात. सर्व यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने काम केल्यास नागरिकांना कायदेशीर मदत आणि शासकीय योजनांचा लाभ अधिक सहजपणे मिळू शकतो.त्यामुळे प्रत्येक विभागाने समन्वयातून काम करून शासनाच्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवाव्यात." जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार म्हणाले,"हा क्षण ऐतिहासिक आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासह विविध विभागांकडे दररोज अनेक नागरिक विविध समस्या घेऊन येतात.अनेक प्रकरणांमध्ये त्यांना कायदेशीर मार्गदर्शनाची गरज भासते.या कायदेविषयक मदत केंद्रामुळे नागरिकांना योग्य वेळी सक्षम कायदेशीर मार्गदर्शन मिळेल.नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील एक प्रभावी सेतू म्हणून हे केंद्र कार्य करेल.शासनाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास लाभार्थ्यांपर्यंत त्याचा अधिक परिणामकारक लाभ पोहोचेल." जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा महाडदाळकर यांनी सांगितले की,या केंद्रामुळे नागरिकांसाठी मोफत व योग्य कायदेविषयक मार्गदर्शनाची नवी सुविधा उपलब्ध झाली आहे.त्यामुळे विविध विभागांमध्ये अधिक चांगला समन्वय साधता येईल.तसेच बालस्नेही योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासही या केंद्राची मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव श्रीमती.भाग्यश्री पाटील म्हणाल्या की, विधी सेवा प्राधिकरण केवळ समाजातील गरजू व वंचित घटकांना मोफत कायदेविषयक सल्ला देत नाही,तर विविध कायदेविषयक शिबिरांच्या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचेही कार्य सातत्याने करत आहे.योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी परस्पर समन्वय आवश्यक असून,'अधिकार मित्र' यांची भूमिकाही अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करताना निवासी उपजिल्हाधिकारी विद्याचरण कडवकर यांनी सांगितले की,न्यायापासून दूर असलेल्या जिल्ह्यातील गरजू नागरिकांना या केंद्राच्या माध्यमातून मोफत कायदेविषयक मार्गदर्शन मिळणार आहे. गरीब आणि खऱ्या अर्थाने गरजू व्यक्तींना न्याय मिळवून देण्यासाठी हे केंद्र प्रभावी माध्यम ठरणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.या कार्यक्रमात जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार ऑनलाईन माध्यमातून सहभागी झाले होते.कार्यक्रमाचे संचालन ॲड.श्रीमती.कदम यांनी केले उपस्थितांचे आभार अपर जिल्हाधिकारी ज्योती पाटील यांनी मानले. कायदेविषयक मदत केंद्राच्या माध्यमातून माजी सैनिक व त्यांच्या कुटुंबीयांना, उत्तर-पूर्वेकडील राज्यांतील नागरिकांना, ज्येष्ठ नागरिकांना,बालकांना तसेच मानसिक दिव्यांग व्यक्तींना मोफत कायदेविषयक मार्गदर्शन व विधी सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. मोफत विधी सहाय्यासाठी इच्छुकांनी (०२४७२) २२५४२४ किंवा ८५९१९०३६२५ या दूरध्वनी क्रमांकांवर संपर्क साधावा,असे आवाहन करण्यात आले आहे. ******

महास्ट्राईड प्रकल्पासाठी जीआयएस तज्ज्ञ' पदभरती ; ८ जुलैला थेट मुलाखत जिल्हा धोरण अंमलबजावणी कक्षासाठी कंत्राटी नियुक्ती ; पात्र उमेदवारांना अर्जाचे आवाहन

महास्ट्राईड प्रकल्पासाठी जीआयएस तज्ज्ञ' पदभरती ; ८ जुलैला थेट मुलाखत जिल्हा धोरण अंमलबजावणी कक्षासाठी कंत्राटी नियुक्ती ; पात्र उमेदवारांना अर्जाचे आवाहन धाराशिव,दि. ३ (जिमाका) महाराष्ट्र शासनाच्या'महास्ट्राईड' (MahaSTRIDE) प्रकल्पांतर्गत पुरावे- आधारित जिल्हा नियोजन आणि संनियंत्रण प्रणाली अधिक सक्षम करण्यासाठी जिल्ह्यात जिल्हा धोरण अंमलबजावणी कक्ष (District Strategic Unit-DSU) स्थापन करण्यात येत असून,या प्रकल्पासाठी 'जीआयएस तज्ज्ञ' (GIS Expert) या पदावर पूर्णपणे कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती करण्यात येणार आहे.या पदासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आले असून ८ जुलै २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय,धाराशिव येथे थेट मुलाखतीचे (Walk-in-Interview) आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यासाठी जीआयएस तज्ज्ञाचे एक पद भरले जाणार असून,नियुक्त उमेदवाराची नेमणूक जिल्हा नियोजन समिती,जिल्हा धोरण अंमलबजावणी कक्ष (DSU), जिल्हाधिकारी कार्यालय,धाराशिव येथे पूर्णपणे कंत्राटी तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. या पदासाठी उमेदवाराकडे शासनाने निश्चित केलेली शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभव असणे आवश्यक आहे.त्यानुसार मान्यताप्राप्त संस्थेतून Engineering,Urban Planning, Geoinformatics किंवा Earth Science संबंधित विषयातील PhD किंवा M.Tech पदवीसह किमान चार वर्षांचा अनुभव,किंवा BE, B.Tech, MCA अथवा PG Science पदवीसह पाच वर्षांचा अनुभव,किंवा UG Science, MA Geography अथवा PG Diploma in Geoinformatics सोबत आठ वर्षांचा अनुभव,अथवा वरील पात्रतेव्यतिरिक्त कोणत्याही शाखेतील पदवीसह संबंधित क्षेत्रातील १२ वर्षांचा अनुभव असलेल्या उमेदवारांना अर्ज करता येणार आहे. याशिवाय उमेदवाराला Geospatial Domain आणि संबंधित प्रकल्पांमधील कामाचा अनुभव अनिवार्य असून,GIS, Data Ecosystem,Mapping, Data Integration,Edge Matching, Mosaicing, Geo-referencing आणि Topology या प्रक्रियांमध्ये किमान तीन वर्षांचा प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र शासन किंवा भारत सरकारच्या शासकीय संस्था अथवा विभागांसोबत काम केल्याचा अनुभव असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.तांत्रिक कौशल्यांमध्ये Geospatial Technologies आणि GIS Applications यांचे सखोल ज्ञान अपेक्षित असून,ArcGIS (ArcMap, ArcPro) तसेच QGIS सारख्या मुक्त स्रोत सॉफ्टवेअरचा प्रभावी वापर करता येणे आवश्यक आहे.तसेच KML/KMZ,Shape Files, Excel Files,AutoCAD रेखाचित्रे तसेच Hard आणि Soft Data Conversion यांसह GIS डेटाबेस कन्व्हर्जनमध्ये प्राविण्य असावे.उमेदवाराकडे उत्तम समन्वय आणि प्रभावी संवाद कौशल्य असणेही आवश्यक आहे. नियुक्त जीआयएस तज्ज्ञ हे MRSAC आणि जिल्हा धोरण अंमलबजावणी कक्ष (DSU) यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणार असून,जिल्हास्तरीय नियोजनासाठी सविस्तर रोडमॅप तयार करणे, मासिक प्रगती अहवाल MRSAC कडे सादर करणे,उपग्रह प्रतिमा, ड्रोन (UAV) सर्वेक्षण आणि GPS फील्ड डेटाच्या माध्यमातून माहिती संकलित करून तिचे प्रमाणीकरण व एकत्रीकरण करणे,जिल्ह्यासाठी थीमॅटिक नकाशे,बफर विश्लेषण, हीटमॅप्स आणि डॅशबोर्ड विकसित करणे,पर्यटन,उद्योग,सामाजिक आणि ग्रामीण विकास विभागांच्या योजनांच्या संनियंत्रणासाठी GIS आधारित बेस मॅप्स तयार करून डेटा अद्ययावत ठेवणे तसेच जिल्हा व विविध विभागांतील शासकीय अधिकाऱ्यांसाठी क्षमता बांधणी (Capacity Building) अंतर्गत तांत्रिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे,अशी महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. पात्र आणि इच्छुक उमेदवारांनी ८ जुलै २०२६ (बुधवार) रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय,धाराशिव येथे होणाऱ्या थेट मुलाखतीसाठी सर्व मूळ कागदपत्रे,शैक्षणिक प्रमाणपत्रे,अनुभवाचे दाखले, बायोडाटा (CV) आणि पासपोर्ट आकाराची छायाचित्रे सोबत घेऊन उपस्थित राहावे,असे आवाहन करण्यात आले आहे.भरती प्रक्रियेबाबत अधिक माहितीसाठी इच्छुक उमेदवारांनी धाराशिव जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा dpodharashiv@gmail.com या ई-मेल आयडीवर संपर्क साधावा, असे जिल्हा नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे यांनी कळविले आहे. ******