Tuesday, 25 June 2024

शेतकऱ्यांना पीककर्ज देताना बँकानी हात आखडता घेऊ नये - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

शेतकऱ्यांना पीककर्ज देताना बँकानी हात आखडता घेऊ नये - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
"सिबील स्कोअर' ची सक्ती करता येणार नाही राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत वार्षिक पत आराखडा सादर मुंबई, दि. २५:- शेती हे महाराष्ट्राचं बलस्थान आहे. म्हणून शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. बँकानीही शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात पाठबळ दिले पाहिजे. अल्प, अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना बँकानी हात आखडता घेऊ नये असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या १६३व्या बैठकीत ते बोलत होते. पीक कर्ज देताना शेतकऱ्यांना 'सिबील स्कोअर'ची सक्ती केली जाऊ नये. राज्यातील जिल्हा सहकारी बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांचे बळकटीकरण यांना प्राधान्य दिले जावे, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी समितीने सादर केलेल्या राज्याच्या सन २०२४-२५ साठीच्या ४१ लाख २८६ कोटी रुपयांच्या वार्षिक पत आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच जिल्हास्तरीय बँक सल्लागार समितीच्या बैठकीसाठी आरबीआय तसेच नाबार्डकडून समन्वय अधिकारी पाठवण्यात यावेत, असे निर्देशही देण्यात आले. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, सहकार मंत्री दिलीप वळसे -पाटील तसेच राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्तमुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, सहकार व पणन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव तसेच राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे अध्यक्ष तथा बँक ऑफ महाराष्ट्राचे कार्यकारी संचालक आशिष पांडे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे प्रादेशिक संचालक अविरल जैन, सचिन शेंडे, नाबार्डच्या मुख्य व्यवस्थापक रश्मी दरड, विविध बँकाचे वरीष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे दृकश्राव्य माध्यमातून उपस्थित होते. मुख्यमंत्री श्री शिंदे म्हणाले की, शेती हे महाराष्ट्राचं बलस्थान आहे. महाराष्ट्र कृषीप्रधान आणि प्रगतीशील आहे. महाराष्ट्राने कृषी क्षेत्रातही अनेक यशस्वी प्रयोग केले आहेत. शेतकऱ्यांना प्राधान्य देणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख आहे. आमचा शेतकरी प्रामाणिक आणि स्वाभिमानी आहे. दुर्दैवाने निसर्गाच्या अवकृपेमुळे त्यांच्यावर संकट येऊ राहते. अशावेळी आम्ही शासन म्हणून त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिलो आहोत त्यासाठी आम्ही संकटातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी एनडीआरएफच्या निकषाहून दुपटीने मदत केली आहे हेक्टर मर्यादाही वाढवली आहे एक रुपयात पिक विमा दिला आहे. बँकांनी त्याला संकट काळात आर्थिक पाठबळ न दिल्यास त्याला अन्य मार्गाने पैसा उभा करावा लागतो. यातूनच आत्महत्या सारखे टोकाचे पाऊल उचलावे लागते.शेतकरी जगला तरच आपण सगळे जगू, असेही ते म्हणाले. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता तिसऱ्यांदा सत्तेत येताच शेतकऱ्यांच्या आर्थिक मदतीच्या योजनेला प्रथम प्राधान्य दिले आहे. केंद्राचे सहा हजार रुपये आणि राज्याचे सहा हजार रुपये मिळून आम्ही शेतकरी सन्मान योजनेतून मदतीचा हात दिला आहे. बँका मोठ्या शेतकऱ्यांना आणि काही कृषी उद्योगांना कर्ज देतात. पण अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देताना हात आखडता घेतला जाऊ नये. तुम्ही त्याच्या संकट काळात मागे उभे राहिल्यास तेही भक्कमपणे उभे राहतील. आम्ही देखील शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड करावी यासाठी प्रयत्न करतो. प्रोत्साहन देत असतो. केंद्रीय सहकार मंत्रालय निर्माण करून सहकार मंत्री अमित शहा यांनी शेतकरी आणि सहकार क्षेत्राला मजबूत करण्याचा धोरण आखले आहे. बँकानी शेतकऱ्यांसाठीच्या या संस्थांना मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. नागरी सहकारी बँका, कृषी पतपुरवठा संस्था, जिल्हा बँकांना राष्ट्रीयकृत बँकांनी मदत केली पाहिजे. महाराष्ट्राकडे प्रचंड मोठी क्षमता आहे. उद्योग क्षेत्राचेही महाराष्ट्राकडे लक्ष लागून राहिलेले असते. आपल्याकडे चांगले मनुष्यबळ आहे. आम्ही उद्योगांना रेड कार्पेट घातले आहे. दावोस येथूनही दिड लाख कोटींहून अधिक गुंतवणूक करार केले गेले आहेत. राज्याच्या विकासाला केंद्र आणि राज्य सरकारच्या डबल इंजिनची ताकद आहे त्यामुळे बँकांनाही यात सकारात्मक भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांना विश्वास दिला पाहिजे. आम्ही शेतकऱ्यांप्रमाणेच बँकानाही शासन म्हणून सहकार्य करू, आपल्यामागे ठामपणे उभे राहू, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. बैठकीत उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस, उपमुख्यमंत्री श्री. पवार, महसूलमंत्री श्री. विखे-पाटील, सहकार मंत्री श्री. वळसे -पाटील, कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनीही महत्वाच्या मुद्द्यांची मांडणी केली. तसेच चर्चेत सहभाग घेतला. सहकारी बँकांचे बळकटीकरण, शेतकऱ्यांना कर्ज देताना सहकार्य करण्याच्या मुद्यावर या सर्वांनीच विविध सूचना केल्या. बैठकीत श्री. पांडे यांनी राज्याचा वार्षिक पत आराखडा सादर केला. तसेच गतवर्षीच्या‌ उद्दीष्टांची तौलनिक माहिती सादर केली. मागील आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये राज्याच्या वार्षिक पतपुरवठयाचे उद्दिष्ट हे रक्कम रु. ३३,९०, ६०१ कोटी होते. राज्यातील बँकांनी सक्रिय सहभागाद्वारे रु. ३८,७०,३८२ कोटी रु. वाटप करून ११८% एवढे लक्ष्य साध्य केले आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये प्राधान्य क्षेत्रांतर्गत एकूण उपलब्धी वार्षिक उद्दिष्टाच्या तुलनेत रु. ६, ४०, २९६ कोटी इतकी असून जे उद्दिष्टाच्या ९८% आहे. (वार्षिक उद्दिष्ट रु. ६,५१, ४०१ कोटी होते). कृषी क्षेत्रांतर्गत रु. १,६८,४८१ कोटी ह्या वार्षीक उद्दिष्टांच्या तुलनेत बँकांनी रक्कम रु. १,५४,१२० कोटींचे वितरण मागील आर्थिक केले असून ते वार्षिक उद्दिष्टाच्या ९१% आहे. एमएसएमई क्षेत्रांतर्गत वार्षिक उद्दिष्ट रु. ३,६१,९१६ कोटी रु. च्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत बँकांनी रु. ४,२३, ११५ कोटी रु. वितरण केले असून, जे वार्षिक उद्दिष्टाच्या ११७% आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ करीता वार्षिक पत आराखडा हा रु. ४१,००, २८६ कोटी प्रस्तावित केला आहे. जो मागील वर्षाच्या तुलनेत २१% वाढ दर्शविते. एकूण पत आराखड्या पैकी, प्राधान्य क्षेत्रासाठी रु. ६,७८,५४० कोटी प्रस्तावित आहेत, जे गेल्या आर्थिक वर्षात ६,५१,४०१ कोटी रुपये होते. 0000

Friday, 21 June 2024

श्री.तुळजाभवानी स्टेडियम येथे जागतिक योगदिन उत्साहात साजरा

श्री.तुळजाभवानी स्टेडियम येथे जागतिक योगदिन उत्साहात साजरा
धाराशिव दि.21(जिमाका) जिल्हा प्रशासन,जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय,आयुष विभाग,नेहरू युवा केंद्र,पंतजली योग समिती,क्रीडा भारती,आर्ट ऑफ लिव्हींग,धाराशिव जिल्हा योग संघटना यांचे सहकार्याने आज 21 जुन रोजी सकाळी 7 वाजता श्री.तुळजाभवानी जिल्हा स्टेडियम,धाराशिव येथे “आंतरराष्ट्रीय योग दिन” उत्साहात साजरा करण्यात आला. जिल्हा क्रीडा संकुल येथे पतंजली योग संस्थेचे राम ढेरे यांनी उपस्थितांकडुन प्रात्यक्षिक करुन घेतले.यावेळी अनुरत नागटिळक यांनी योगविषयक माहिती दिली. जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओंबासे, उपविभागीय अधिकारी संजय डव्हळे, जिल्हा क्रीडा अधिकारी श्रीकांत हरनाळे,पतंजली योग समिती जिल्हा प्रभारी राम ढेरे,महिला जिल्हा प्रभारी वैशाली उपासे,आर्ट ऑफ लिव्हीगचे डॉ विकास गपाट,क्रीडा भारतीचे अलका पवार,जिल्हा योगा संघटनेचे प्रवीण गडदे,जिल्हा स्काऊट गाईडचे जिल्हा संघटक विक्रांत देशपांडे,क्रीडा अधिकारी बी.के.नाईकवाडी यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करत योग सत्राचे उदघाटन करण्यात आले. यावेळी मल्हारी माने व सुरेश कळमकर आदींसह योगसाधक साधिका शहरातील नागरिक,युवक, युवत व खेळाडू यांच्यासह जवळपास 450 जणांची उपस्थिती होती. योग तज्ज्ञ राम ढेरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आलेल्या या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचलन व प्रास्ताविक क्रीडा अधिकारी बी.के.नाईकवाडी यांनी तर उपस्थितांचे आभार जिल्हा क्रीडा अधिकारी श्रीकांत हरनाळे यांनी मानले.

योगा ही जीवन पद्धती सर्वांनी अंगिकारणे गरजेचे - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

योगा ही जीवन पद्धती सर्वांनी अंगिकारणे गरजेचे - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबई, दि. २१ : निरोगी शरीरासाठी योगा खूप गरजेचा आहे. योगा ही जीवन पद्धती आहे ती जर सर्वांनी अंगिकारली तर नक्कीच सुदृढ नागरिक घडू शकतात आणि सुदृढ नागरिक ही राज्याची संपत्ती असते असे मत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले. मंत्रालयाच्या त्रिमूर्ती प्रांगणात आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त सामान्य प्रशासन विभागामार्फत योगासन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, क्रीडामंत्री संजय बनसोडे, अपर मुख्य सचिव सेवा नितीन गद्रे यांच्यासह योगा इन्स्टिट्यूटचे सहायक संचालक ऋषी जयदेव योगेंद्र यांच्यासह इतर शासकीय अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, योगाचा प्रचार व प्रसार होण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय योग दिन संपूर्ण जगभर साजरा केला जात आहे. योगा जीवनशैलीमुळे जीवनात सकारात्मकता निर्माण होते त्यामुळे प्रत्येकाने दररोज योगा करणे गरजेचे आहे. शरीर आणि मन जोडण्याचे योग हे साधन आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. यावेळी अर्धा तास चालेल्या योगामध्ये मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव इकबाल सिंह चहल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग सुजाता सौनिक, राज्य उत्पादन शुल्कचे अपर मुख्य सचिव मिलींद म्हैसकर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक तथा प्रधानसचिव मनिषा वर्मा, मुख्यमंत्री यांचे प्रधानसचिव विकास खारगे, पर्यावरण विभागाचे प्रधानसचिव प्रविण दराडे, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधानसचिव दिनेश वाघमारे, कौशल्य विकास विभागाचे सचिव गणेश पाटील यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. ****