उस्मानाबाद,दि. 11 :- "गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या गट शेतीस चालना देणे" ही राज्य पुरस्कार
योजना सन 2017-18 व सन 2018-19 या दोन वर्षाच्या कालावधीत पथदर्शी प्रकल्प म्हणून
राबविण्यास मान्यता दिली आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यास स्थापन करावयाचे गटांचे
लक्षांक 6 आहे. शेतकरी गटांनी शेतीचे प्रकल्प अहवाल सादर
करण्यासाठी अंतिम तारीख दि. 20 सप्टेंबर 2017 पर्यंत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, प्रकल्प संचालक, आत्मा, यांच्याकडे
सादर करावीत,
असे आवाहन प्रकल्प संचालक, आत्मा श्री. केशव मलगुंडे यांनी
केले आहे.
या योजनेसाठी अटी व शर्ती
पुढील प्रमाणे राहतील. या योजनेंतर्गत किमान 20 शेतकरी
समुहाच्या माध्यमातुन किमान शंभर एकर क्षेत्रावर शेतकरी गटामार्फत विविध कृषि व कृषि पुरक उपक्रम प्रकल्प
स्वरुपात राबविण्यात यावा. या योजनेंतर्गत एका समुह गटासाठी आवश्यक असलेली
शभंर एकराची क्षेत्र मर्यादा ज्या ठिकाणी संरक्षित भाजीपाला, संरक्षित फुलपीके अशा
पिकांचे उत्पादन घेतात. त्यांचे एका समुह गटाचे पॉलीहाऊस,शेडनेटचे एकूण क्षेत्र
किमान 25 एकर असल्यास व चार उपगटाचे एकूण क्षेत्र शंभर एकर असल्यास या योजनेत लाभ
घेण्यास पात्र ठरतील. समुह शेतीचा प्रयोग प्रायोगिक तत्वावर करण्यात येत असल्याने
एका समुहातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन एका शिवारातील संलग्न भौगोलीक क्षेत्रामध्ये
सामुहीकरीत्या नियोजनबद्ध
शेती करणारा असावा. सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांची
आत्मा संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1890 अथवा कंपनी अधिनियम 1958 च्या
तरतुदी अंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपनी / गट म्हणुन नोंदणीकरणे आवश्यक
राहील. तसेच या योजनेंतर्गत लाभ मिळण्याकरिता शेतकरी गटाच्या सर्व सदस्यांचे आधार
क्रमांक बँक खात्याशी संलग्न असणे अनिवार्य राहील. सामुहिक सिंचन सुविधा पध्दतीने
यांत्रीकीकरणाद्वारे मशागत करणे शक्य असल्याने सामुहिक शेतीस प्राधान्य देण्यात येईल. गटशेती या
योजनेअंतर्गत प्रकल्प स्वरुपात उपक्रम राबविण्यात येईल. या योजनेत
गठीत झालेल्या शेतकऱ्यांना
प्रशिक्षण व मार्गदर्शन देण्यात येईल. शेतकऱ्यांच्या गटांना प्रगतीशील शेतीचे तंत्रज्ञान देण्यासाठी शेती विषयक तांत्रीक सल्लागाराची सेवा उपलब्ध
करुन देण्यात येणार आहे.
शेतीपुरक
जोडधंदा जसे सामुहीक गोठा,
दुग्ध प्रक्रिया औजारे, मत्सपालन, मधुमक्षीका
पालन, रेशीम उद्योग,
कुक्कुट पालन तसेच मागेल त्याला शेततळे, जलसंपदा
विभागाकडील कामे इत्यादी कार्यक्रम संबधीत कृषि संलग्न विभागाकडुन त्या विभागाच्या
प्रचलित निकषा प्रमाणे समुह गटास प्राधान्याने उपलब्ध करुन देण्यात येतील. बँकेत
प्रकल्प आराखडा सादर केलेल्या, करणा-या गटास प्राधान्य देण्यात येईल. ज्या तालुक्यात
महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्प (एम.ए.सी.पी.) किंवा अन्य योजना, प्रकल्प अंतर्गत
शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन झालेल्या नाहीत अशा तालुक्यास या योजनेत
प्राधान्य देण्यात येईल. ज्या गटाचे प्रकल्प
आराखडे सर्व अटी व शर्तीची पुर्तता करतील अशा गटांना प्राधान्य देण्यात येईल. ज्या
शेतकरी उत्पादक गटाने गट शेती योजनेसाठी तयार केलेल्या सविस्तर आराखडयात (DPR)
लागणारा निधी बँकींग प्रणाली च्या माध्यमातून मिळणार असल्याबाबतचा करार केला असेल
अथवा घाऊक विपणन कंपन्यासोबत उत्पादन व विक्री व्यवस्थेच्या मुल्य साखळी बाबतचा
करार केला असेल अशा शेतकरी उत्पादक गटास
यात प्रधान्य देण्यात येईल.
इच्छुक
गटाने, शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांनी कृषि विभागाच्या तालुका कृषि अधिकारी यांचेकडे
प्रकल्प आराखडा तयार करण्यासाठी मार्गदर्शनासाठी संपर्क साधावा, प्रकल्प आराखडा तयार करुन तालुका कृषी अधिकारी
कार्यालयाकडे दि.20 सप्टेंबर 2017 पुर्वी सादर करावा,असे
आवाहन जिल्हाधिकारी
राधाकृष्ण गमे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी सुभाष चोले, प्रकल्प संचालक आत्मा,
केशव मालगुंडे यांनी केले आहे.