मी शिल्पा न. करमरकर, 25 ऑगस्ट 2015 रोजी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन, मध्यम प्रकल्प क्र. 2 या कार्यालयाचा पदभार घेतला आणि थोडयाच वेळात सदर पदावर काम करणे किती जबाबदारीचे आणि आव्हानात्मक आहे याची जाणीव झाली.
भूसंपादन वाढीव मोबदल्याची जवळपास दहा हजार प्रकरणे, दोन कार्यालयांचे एकत्रीकरण झाल्याने दुप्पट झालेले काम आणि हे काम करण्यासाठी कार्यालयात शासकीय कर्मचारी केवळ एक लिपिक नि दोन शिपाई बस्स !
त्याचबरोबर राष्ट्रीय महामार्गाचे (सोलापूर - औरंगाबाद) एकाचवेळी दोन टप्प्यांचे जवळपास 140 कि.मी. चे काम, संपादनाचे कामाबाबत सारखा मंत्रालयीन पातळीवरुन होणारा पाठपुरावा, जवळपास 300 - 400 कोटी रुपयांचे निवाडे व वाटप करणेची जबाबदारी आणि उपलब्ध अपुरा वेळ.
यातच
कमी म्हणून की काय, पूर्वीच्या प्रकरणात मोबदला वाटपामध्ये झालेल्या तक्रारी, चुकीचे मोबदला वाटप त्याअनुषंगाने दाखल
FIR पेपरबाजी, आरोप .....
कुठून सुरुवात करावी आणि कशी करावी तेच कळेनासे झाले. मा. जिल्हाधिकारी यांचे पाठबळ व विश्वास असलेने यातूनही सदर काम संकट न समजता संधी समजून एक एक अडचण सोडविणे सुरु केले.
सर्व
प्रथम 'Risk Factors' ची यादी केली. त्यामध्ये सर्वात
महत्वाचा 'Top' Risk असणारा विषय होता 'मोबदला वाटप' अगदी माणशी दहा हजार रु. पासून ते चार कोटी रुपये पर्यंतचे एका एका व्यक्तीच्या नावाने मोबदला रक्कम अदा करावयाची प्रकरणे समोर उभी होती. याचे नियोजन कसे करावे ? हा सर्वात मोठा प्रश्न होता, या दृष्टीने सर्वप्रथम ज्या पध्दतीचा अवलंब केला जात आहे, त्याचा अभ्यास केला. त्याचबरोबर फसवणुकीची
प्रकरणे देखील अभ्यासली. त्यामध्ये अनेक त्रुटी असलेचे दिसून आले आणि तंत्रज्ञानाची मदत घेतल्याशिवाय हे काम करणे शक्य होणार नाही याची खात्री झाली.
साधारणपणे कोणत्याही भूसंपादन कार्यालयात निवाडा पारीत (अंतिम) झालेनंतर निधी वाटपाची नोटीस दिली जाते. त्यानुसार सदर
नोटीस घेवून जमीन मालक कार्यालयात उपस्थित होतो. त्याने 7/12 उतारा, तलाठयाचे बेबाकी प्रमाणपत्र, पॅनकार्ड, बँक पासबुक प्रत, बँकेचा जमिनीवरील बोजा असेल तर बँकेचे ना हरकत प्रमाणपत्र, सहधारकांचे नोटरी केलेले सहमतीपत्र इ. सादर केले नंतर त्यास ओळखणारा गावातील शासन प्रतिनिधी तलाठी सही करीत असे व यावर टिपणी सादर करुन अधिका-यांची मान्यता घेऊन सदर व्यक्तीने दिलेल्या बँकेत दिलेल्या खात्यावर मोबदला RTGS ( Electronic Transfer) पध्दतीने वर्ग
केला जात असे.
वरवर
बघता या पध्दतीमध्ये चुकीचे काहीच नाही. पण मग जे फसवणुकीचे प्रकार घडले, ते कशामुळे घडले याचा सविस्तर अभ्यास
केला.
प्रकरण 1:- वडिलांच्या मृत्यूनंतर देखील 7/12 उता-यावर वारसांची नावे दाखल केलेली नसलेले निवाडा मयत वडीलांचे त्यांचे नावे मंजूर झाला. दोन मुलांपैकी एका मुलाने स्वत:च वडील असल्याचे भासवुन सर्व पुरावे, अर्ज सादर केले. वडील हयात असताना उघडलेल्या बँकेचा खाते क्रमांक दिला, 7/12 उतारा दिला, वडिलांची सही स्वत:च केली, शपथपत्रावर देखील स्वत:च सही केली व अर्ज सादर केला, त्यास तलाठयाने ओळख दिली. सर्व कागदपत्र व पूरावे प्राप्त असलेने मोबदला सदर नावावर जमा झाल्यानंतर त्याने
सदर खात्यावरुन पैसे काढून घेतले.
दुस-या भावाने त्याचे व कार्यालयाचे विरुध्द FIR दाखल केल्यानंतर सदर प्रकार उघडकीस आला.
प्रकरण 2:- जमीन मालकाचा मृत्यू 30 वर्षापूर्वी झालेला असूनही वारसांचे भांडणामुळे / दुर्लक्षामुळे वारसांचे 7/12 उता-यावर नाव नोंदविले गेले नाही. त्यामुळे मयत
व्यक्तिचे नावे निवाडा मंजूर झाला. सदर व्यक्ती हयात नसलेचे अनेकांस माहित होते त्यापैकी एकाने स्वत:च मयत व्यक्तीचे नावचे, बोगस पुरावे, स्वत:चा फोटो वापरुन तयार केलेले मयताचे नावाचे आधार कार्ड, मतदान कार्ड, पॅन कार्ड बनवून घेतले व अर्ज सादर केला. तलाठयाने ओळखत
असलेची स्वाक्षरी केली, त्याच नावचे बोगस बँक खाते स्वत:च उघडले व सादर केले. अधिका-यांनी पुरावे
पाहून 15 लाख रुपये त्या खात्यावर जमा केले. दोन महिन्यानंतर सदर व्यक्तीचे खरे वारस कार्यालयात उपस्थित झालेनंतर सदर प्रकार उघडकीस आला व शासनाचे वतीने अज्ञात व्यक्तीचे विरुध्द FIR दाखल करावी लागली.
प्रकरण 3:- एका व्यक्तीच्या नावावर जमीन असूनही, बोगस नोटरीचे आधारे ग्रामपंचायत नोंद तयार करुन, त्याचा अकृषक आदेश सादर करुन मावेजा उचलणेकरीता त्याचे नातेवाईकाने अर्ज सादर केला. तथापि सदर बाब वेळीच लक्षात आलेने पोलीस तक्रार होऊन सदर मोबदला थांबविणेत आला.
या
सर्व प्रकरणात बँक खाते उघडलेले होते, तलाठयाने ओळख दिली होती व ओळखीचे पुरावे म्हणून मतदान ओळखपत्र, पॅन कार्ड, आधार कार्ड सादर केलेले होते. मग चूक कोठे झाली ?
- पूर्वी तलाठयाला गावातील सर्व खातेदार परिचित असत, मात्र आज ते शक्य होत नाही. काही खातेदार कायम बाहेरगावी वास्तव्यास असतात, त्यास तलाठी ओळखू शकत नाही, नवीन नियुक्त तलाठी असलेस त्यास सर्व खातेदारांची ओळख झालेली नसते किंवा काही वेळा ठरवूनही तलाठी फसवणूक करु शकतो.
त्यामुळे केवळ त्याचे औळखीवर विसंबुन राहणे धोक्याचे बनते.
- शपथपत्र/नोटरी :- नोटरींची विश्वासार्हता पुरेशी नसणे, खोटया सहया घेणे, फोटो लावून स्वत:च बोगस सही करणे इत्यादी प्रकार सर्रास घडताना दिसतात. त्यामुळे Bond Paper वरील शपथपत्राची खात्री रहात नाही.
तसेच याला लागणारा खर्चही खुप (रु. 500 पासून पुढे) असतो.
3.
7/12 Online मिळत असलेने कोणीही सादर करु शकतो.
4.
बँक :- काही बँकामध्ये Know Your Customer (KYC) प्रक्रिया जागरुकपणे राबविली जात नाही. तेथे बोगस व्यक्ती खाते काढुन सादर करु शकतो व त्याआधारे वाटप केलेला मोबदला चुकीच्या व्यक्तीला उचलणे शक्य होते.
5.
साक्षीदार :- बोगस खातेदाराला बोगस साक्षीदार मिळणे अतिशय सहज शक्य असते.
6.
ओळखीचे पुरावे उदा. रेशनकार्ड, आधारकार्ड, मतदानकार्ड, पॅनकार्ड, इ. बोगस तयार करुन सादर करणे सहज शक्य आहे. यामुळे यावर विश्वास ठेवणे कठीण होते. या कारणांमुळे अधिका-यांना मोबदला अदा करणेस भिती / काळजी वाटणे साहजिक आहे. यावर उपाय काय ? या प्रश्नावर सातत्याने विचार करुन एक अभिनव सर्व समावेषक पध्दती शोधली. याचे नाव ----- यात चुकीच्या व्यक्तीला मोबदला दिला जाण्याची शक्यता 0.0001% पर्यंत कमी करणे शक्य झाले. याचा वापर इतर शासकीय कार्यालयामध्ये देखील सहज करणे शक्य आहे. सदर पध्दती अत्यंत सोपी व खात्रीची आहे, कारण यामध्ये तंत्रज्ञानाचा अधिकाधीक वापर करणेत आला आहे. स्वत:च्या कामावरचा विश्वास, पारदर्शकता यामुळे सामान्य लोकांचे मनामध्ये शासनाप्रती आदर व विश्वास निर्माण करणे शक्य झाले.
I) सर्वप्रथम संपुर्ण कार्यालयात सी.सी. टी.व्ही कॅमेरा बसविला यामुळे कार्यालयात ये - जा करणा-या सर्वांवर वचक निर्माण झाला. त्यामुळे कार्यालयात
फिरणारे दलाल, समाज विघातक व्यक्ती, बदमाश इ. व्यक्ती कॅमे-यात कैद होण्याचे भितीने कार्यालयात येणे बंद झाले. कार्यालयीन वेळेनंतर कार्यालयात रेंगाळणा-या व्यक्तींना मनाई करण्यात आली. सुटटीच्या दिवशी कार्यालयात खाजगी व्यक्तींना प्रतिबंध केला. कार्यालयात कर्मचारी यांना भेटण्याची वेळी दुपारी 2.00 ते 5.00 निश्चित केली. त्यामुळे सकाळचे सत्रात कर्मचारी शांतपणे कार्यालयीन कामकाज करु लागले. कार्यालयातील व्यक्तींची ओळख पटावी याकरिता सर्व कर्मचा-यांना मंगळवार व बुधवार या दिवशी घालणेकरिता ड्रेस कोड निश्चित केला. यामुळे बाहेरील व्यक्ती व कार्यालयातील व्यक्ती ओळखणे सर्व सामान्यांना देखील सहज शक्य होऊ लागले. त्यामुळे खाजगी व्यक्तींची कार्यालयातील कर्मचारी असल्याचे भासवुन केली जाणारी फसवणूक पूर्णपणे बंद झाली. कार्यालयात नियम व सूचना अभ्यागतांना दिसतील अशा ठिकाणी लावल्या, मोबदला मिळणेकरिता सादर करावयाच्या कागदपत्राची यादी सर्वांना दिसेल अशा ठिकाणी प्रसिध्द केली. वरील सर्व उपाय योजनामुळे प्रशासनाचा दृष्य स्वरुपात वचक निर्माण झाला व सामान्य व्यक्तीसाठी प्रक्रिया सुलभ
झाली.
II) यानंतर दुस-या
टप्प्यामध्ये कार्यालयात मोबदला घेण्यासाठी येणा-या व्यक्तींची ओळख पटविणे करिता काही बदल केले.
1. आधारकार्ड :-
प्रत्येक
व्यक्तीला
आधारकार्डची
मूळ
प्रत
तसेच
स्वसाक्षांकिंत
झेरॉक्स
प्रत
सादर
करणे
बंधनकारक
केले.
यामध्ये
मोबदला
घेणारा
भूधारक, सहहिस्सेदार, संमतीदेणारे, इतर वारस, ओळख देणारे साक्षीदार, या सर्वानी आधारकार्ड सादर करणे सुरु झाले. मूळ आधारकार्ड व त्याची झेरॉक्स प्रत ही एका मोबाईल सॉप्टवेअरचे मदतीने (ज्याचे नांव QR Code Reader /Neo Reader असे आहे) ते वापरुन आधारकार्डवर नमूद केलेला QR कोड स्कॅन करणेस सुरवात केली. सदर आधारकार्डची माहिती मोबाईल मध्ये तात्काळ दिसते, ती मूळ प्रतीशी पडताळून पाहिली. सदर माहिती मध्ये आधारकार्ड क्रमांक, नांव, जन्मतारीख, पत्ता इ. संपूर्ण तपशिलाची काही सेकंदातच खात्री केला जावू शकते.
आधारकार्ड का ?
I)
आधार कार्ड हे प्रत्येक व्यक्तीच्या डोळयांच्या बाहुल्या व हाताच्या बोटांचे ठसे यांचे आधारे बनविले जाते. एक व्यक्ती आयुष्यात एकदाच आधारकार्ड काढू शकते व ते कायमचे असते.
II) आधार कार्ड बोगस बनविणेचा एखादया व्यक्तीने प्रयत्न केलेस, QR Code तपासणी व्दारा सदर बाब तात्काळ लक्षात येते.
III) कमी खर्चात काढता येते, आधार क्रमांक माहित असलेस कोणत्याही ठिकाणी प्रत प्राप्त करुन घेता येते. याचा खर्च केवळ 50 रु. इतकाच येतो.
IV) तपासणी करणेस लागणारे Software मोफत असून लागणारा वेळ 3 सेकंद इतका कमी आहे. कार्यालयीन शिपाई सुध्दा QR Code Scanning करु शकतो. विशेष वेगळी यंत्रणा लागत नाही, वेळ जात नाही, यामुळे वापरणे सहज शक्य आहे.
2) पॅनकार्ड :-
पॅनकार्ड (Pancard) हे आयकर विभागाकडून दिले जाते. सदर व्यक्तीचे मूळ पॅनकार्ड
व
स्वसाक्षांकित झेरॉक्स प्रत
घेण्यास
सुरवात
केली.
सदर
पॅनकार्डवर
नमूद
केलेला
क्रमांक
एका
सॉप्टवेअर
मध्ये
नोंदविला
की,
त्या
क्रमांकाचे
नाव
संगणकावर
दिसू
लागते.
सदर नाव सादर केलेल्या पॅनकार्डवरील नावाशी जुळले तरच पुढील प्रक्रिया करण्यात येते. सदर ऑनलाईन माहितीनुसार नाव जुळलेनंतर पॅनकार्डवर असणारी स्वाक्षरी सदर व्यक्तीचे स्वाक्षरीशी पडताळुन पाहिली जाते. स्वाक्षरी न जुळलेस त्या व्यक्तीला याबाबत विचारणा केली जाते. काही वेळा पॅनकार्ड काढल्यानंतर बरीच वर्ष झाले असल्यास त्या व्यक्तीची मधल्या काळात स्वाक्षरी बदलेली असू शकते. अशा वेळी पॅनकार्डवरील स्वाक्षरीनुसार स्वाक्षरी करणेस सांगितले जाते व त्यानुसार खात्री पटविण्यात येते.
पॅनकार्डचे महत्व :-
एखादया
व्यक्तीने
खोटे
पॅनकार्ड
सादर
केल्यास
ऑनलाईन नावाची तपासणी केली असता पॅन क्रमांक व व्यक्तीचे नाव जुळत नाही . यामुळे खोटे पॅनकार्ड सादर केलेस ते तपासणे सहज शक्य आहे. पॅनकार्डवर असणारी स्वाक्षरी प्रत्यक्षात समक्ष करायला लावल्यामुळे स्वाक्षरीची व व्यक्तीची एकाच वेळी खात्री पटते. यामुळे खोटे पुरावे सादर करण्याचा धोका टाळता येतो.
याशिवाय इतर नेहमीचे पुरावे उदा. रेशनकार्ड, मतदान ओळखपत्र इ. घेण्यात येतात. तथापि कोणत्याही परिस्थितीत कार्यालय त्यावर विसंबून राहत नाही.
III) मोबदला दयावयाचे बँक खातेचा तपशील व पुरावे :-
राष्ट्रीयकृत बँकेतील बँक खाते पासबुकची झेरॉक्स व त्यासोबत बँकेचे नाव, शाखा, खाते क्रमांक, IFSC Code इ. नमुद केलेले सेतू सुविधा केंद्रा मध्ये तयार केलेले प्रतिज्ञापत्र घेण्यात येऊ लागले. यामुळे बँकखाते क्रमांक मध्ये कोणत्याही प्रकारची चूक होणार नाही याची खात्री पटली.
3. इतर प्रतिज्ञापत्र, संमतीपत्र इ. करिता सेतु सुविधा केंद्राचा वापर :-
भूसंपादनाचा मोबदला अदा करीत असताना काही वेळा निवाडयामधील संपादित होणारे क्षेत्र हे फेरमोजणी मध्ये किंवा एखादी तक्रार प्राप्त झालेसे कमी अधिक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे अदा केलेला मोबदला सदर व्यक्तीचे संपादनातील क्षेत्र कमी झालेस वसूल करण्याची परिस्थिती उद्भवू शकते. याकरिता भविष्यात क्षेत्रा मध्ये बदल झालेस मोबदला एक रकमी शासनास परत करेन अशा आशयाचे प्रतिज्ञापत्र प्रत्येक भूधारकांकडून घेण्यात येते. सदर प्रतिज्ञापत्र यापूर्वी नोटरीच्या आधारे घेण्यात येत असे तथापि त्यात विश्वासार्हता राहत नसल्याचे दिसून आले.
या करिता सेतू सुविधा केंद्रामध्ये सदर प्रतिज्ञापत्र बनविण्यास सुरवात केली. यामुळे प्रतिज्ञापत्र बनविण्यास लागणारा खर्च रु. 500/- वरुन केवळ रु. 23/- इतका कमी करणे शक्य झाले. सदर सुविधा केंद्र कार्यालयाचे परिसरात असलेने सहज उपलब्ध झाले प्रतिज्ञापत्रावर सेतू मधील कॅमेराव्दारे प्रतिज्ञा घेणा-याचा फोटो घेऊन तो प्रतिज्ञापत्रामध्ये छापला जातो. तसेच कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे समक्ष सदर प्रतिज्ञापत्र करण्यात येत असल्यामुळे याची कायदेशीर वैधता वाढते. प्रतिज्ञा करणारी व्यक्ती स्वत: उपस्थित झालेशिवाय सदर प्रतिज्ञापत्र तयार करणे शक्य होत नाही. यामुळे खोटेपणा व फसवेगिरीस आळा बसला. तसेच शासनाचे सेतू केंद्राचे उत्पन्नात वाढ झाली.
उपरोक्त सर्व उपाययोजना केलेनंतर अखेरचा व सर्वात प्रभावी उपाय म्हणुन सर्व संबंधितानी संचिकेत स्वाक्ष-याकरीत असताना
अधिका-यांचे समक्ष संपूर्ण प्रक्रियेचे व्हिडीओ. शुटींग करण्यास सुरवात केली. यामुळे स्वाक्षरी करण्यास हजर होणारे भूधारक तसेच सर्व हितसंबंधीत व्यक्ती, साक्षीदार, इत्यादीचे कधीही ओळख पटविणे शक्य झाले. रेकाँडींग केलेला सदर Data फोल्डर स्वरुपात गट नंबर, व्यक्तीचे नाव व दिनांक निहाय 'Save' करुन हा डेटा स्वतंत्र जतन करण्यास सुरूवात केली.
महत्व :-
अनेकदा मोबदला अदा केले नंतर काही तक्रार झालेस FIR दाखल करणची वेळ येते. अशा वेळी पेलीस कारवाई मध्ये ओळख पटविणे मुख्य मुद्दा असतो. व्हि.डी.ओ. शुटींग केल्यामुळे भुधारक त्याचे दोन साक्षीदार, त्यास ओळख देणारा विधिज्ञ, संमतीदेणारे व्यक्ती, इ. सर्वांची एका क्षणात खात्री पटविता येते. तसेच कायदेशीरदृष्टया सबळ पुरावा निर्माण होते. बेकायदेशीर व्यक्तींचा कार्यालयातील वावर यामुळे बंद झाला.
IV) राष्ट्रीय
महामार्गाचे भुसंपादन प्रक्रियेत अंतर्भुत रक्कम मोठी असुन व यामध्ये कोटयावधी रुपये वाटपाची जबाबदारी अधिका-यावर येवुन पडते. अशा वेळी प्रकरणे निकाली काढणेसाठी, मोबदला लवकर अदा करवा यासाठी विविध पातळीवरुन दबाव टाकला जातो, घाई घाईत चुकीचे पेमेंट होणे, अधिका-यांचे नाव सागून कार्यालयीन कर्मचारी अथवा त्रयस्थ व्यक्तीव्दारे परस्पर पैशाची मागणी भूधारकांना केली जाणे इत्यादी घटना घडू शकतात. राष्ट्रीय महामार्गा करिता भुसंपादना मध्ये हजारो व्यक्तीच्या जमिनी संपादित होत असलेने प्रत्येक वेळी सर्व ठिकाणी लक्ष देणे अधिका-यांना शक्य होत नाही. अशा वेळी सर्व सामान्यांना कार्यालयाबद्दल विश्वास वाटावा, खात्री वाटावी, याकरिता कामकाजात पारदर्शकता आणणे अत्यंत आवश्यक बनते.
माझे साठी एवढे मोठे आवाका असलेले कामकाज सांभाळणे म्हणजे परिक्षा पाहाणारे दिव्य होते. यामुळे सर्व प्रथम आठवडयाचे नियोजन करुन प्रत्येक कामाचे वार निश्चित केले. जाहीर केलेले सर्व निवाडे तात्काळ उस्मानाबाद जिल्हयाचे शासकीय संकेतस्थळ www.osmanabad.nic.in यावर प्रसिध्द केले. यामुळे निवाडा प्रत सर्वांना घर बसल्या पाहणे शक्य झाले व कार्यालयात होणारी गर्दी टाळता आली. निवाडा प्रत ऑनलाईन उपलब्ध होत असलेने शासनाच्या कागदाची बचत झाली. लोकांची सोयीचे होऊन पर्यावरणाचे रक्षण झाले.
मोबदला वाटपाबाबत मालकी हक्काचे अनुषंगाने प्राप्त होणा-या तक्रारीवर सुनावणी घेणे करिता मंगळवार हा वार निश्चित केला. यामुळे तक्रारीचा निपटारा करणे सोपे झाले. जवळपास 82 इतक्या प्रकरणात सुनावणी घेऊन सर्व प्रकरणे निकाली काढली तसेच अंदाजे 40.49 कोटी रु. मा. दिवाणी न्यायालयात नियमानुसार जमा केले.
मोठया प्रमाणात भूसंपादन निवाडे पारीत करावयाचे असलेने सोमवार हा वार निवाडा करणेकरिता निश्चित केला. याव्दारे एका वर्षाचे कालावधीत मूळ, अतिरिक्त व पुरवणी आदेश 41 निवाडे तसेच कलम 24(2) चे 6 निवाडे पारित करुन त्याव्दारे जवळपास 350 कोटी निधी मागणी करुन प्राप्त करुन घेतला. या प्रक्रियेमध्ये सरासरी दर आठ ते दहा दिवसात एक निवाडा पारित करुन वर्षअखेरीस 100% काम पुर्ण करणे शक्य झाले.
मोबदला अदा करावयाच्या संचिकेवर व्हीडीओ शुटींग व स्वाक्षरी करण्यासाठी बुधवार हा वार निश्चित केला. यामुळे स्वाक्षरी करावयास येणा-या भूधारकांचे नियोजन करणे शक्य झाले. सदर संकल्पनेस भुधारकांनी भरघोस प्रतिसाद दिला. एका दिवशी स्वाक्षरी केलेल्या सर्व संचिकावर एकाच वेळी कार्यवाही करुन एकाच चेकव्दारे R.T.G.S. पध्दतीने मोबदला सर्व भूधारकांच्या खात्यावर जमा करण्याची पध्दत अवलंबली. या पध्दतीमुळे First in First Out या तत्वानुसार मोबदला वाटपाची कार्यवाही करणे शक्य झाले. यामुळे भूधारकांच्या मनात कार्यालयाबदल विश्वास वाढला व बेकायदेशीर दलाल, यांचा प्रतिबंध करणे शक्य झाले.
या कार्यालयात जवळपास 10,000 हून जास्त व्यक्ती हाताळल्या गेल्या आहेत. आज सदर कार्यपध्दतीचा अवलंब केलेनंतर एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी पार पडला असून या काळात ही पद्धती अतिशय सोपी, सहज तसेच विश्वासाई असलेने सामान्य जनतेने याचे स्वागतच केले आहे. काहीही लिहिता - वाचता न येणा-या कावलदरा ता. उस्मानाबाद येथील लमाण महिला, येडशी येथे झोपडी बांधुन राहणारे अशिक्षित आदिवासी, खेडयापाडयातून येणारे सामान्य शेतकरी यापासून ते अगदी कॅनडा, सौदी अरेबिया, कुवेत येथे नोकरी व्यवसायानिमित्त रहाणारे उच्च शिक्षित, अशा सर्व प्रकारच्या, समाजाच्या सर्व स्तरातील जनतेला सदर प्रक्रिया सारख्याच पदधतीने सामावून होते व समान न्याय देते. यामुळे कोणताही शासन निर्णय / आदेश नसतानाही 10 हजाराहून अधिका व्यक्तींनी तक्रार न करता आधारकार्ड सादर केले 2 - 4 जणांनी त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली, परंतु त्यामागचे कारण, व तंत्रज्ञान याबद्दल समजावून सांगितले असता त्यांनाही या प्रक्रियेचे स्वागतच केले आहे. समाजाच्या सर्व स्तरातून या करीता खूप चांगल्या प्रतिक्रिया प्राप्त झाल्या. विविध प्रकरणामध्ये व्यक्ती व त्यांची 'मानसशास्त्र' याचा पण अभ्यास मला न कळत करता आला. इतके अनुभव मिळाले की, त्याचे एक स्वंतत्र पुस्तक बनेल.
भूसंपादनाचे पद हे तसे नाखुशीनेच स्विकारले असूनही, सदर पदावर केलेल्या कामामुळे मला प्रचंड समाधान व ओळख मिळाली. मा. जिल्हाधिकारी डॉ.प्रशांत
नारनवरे पाठबळ दिल्यामुळे धाडसी निर्णय, ठामपणे घेता आले. कार्यालयातील कर्मचारी वर्ग यांनी रात्रंदिवस काम केले. कामाचा कितीही ताण असला तरी सौजन्यपुर्वक, समजेल अशा पध्दतीने माहिती दिली. त्यांच्या सहकार्याशिवाय हे शक्य झालेच नसतेच. आयुष्यात जेव्हा - जेव्हा सोलापूर - औरंगाबाद महामार्गावरुन प्रवास करेन, तेव्हा याची नक्कीच आठवण होत राहील.
शिल्पा करमरकर
उपजिल्हाधिकारी
भूसंपादन,मध्यम प्रकल्प क्र.2
उस्मानाबाद