Thursday, 30 July 2026
अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या अटी, लाभ व आधार प्रामाणिकरणची सविस्तर माहिती
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या अटी, लाभ व आधार प्रामाणिकरणची सविस्तर माहिती
धाराशिव,दि.30 जुलै (जिमाका) राज्य शासनाने दि. 02 जून 2026 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 ही योजना जाहीर केली.या योजनेमध्ये खालीलप्रमाणे तीन घटक आहेत.
कर्जमाफी-कर्जवाटप दिनांक 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025,थकबाकी दिनांक : 30 सप्टेंबर 2025, कर्जबाकी दिनांक 31 मार्च 2026, कर्जमाफी रक्कम रुपये दोन लाख.एकवेळ समझोता योजना OTS कर्जवाटप दिनांक: 01 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025, थकबाकी दिनांक 30 सप्टेंबर 2025, कर्जबाकी दिनांक 31मार्च 2026, कर्जमाफी रक्कम-रुपये दोन लाखावरील रक्कम शेतकऱ्याने बँकेत जमा केल्यानंतर कर्जमाफी रुपये दोन लाख,प्रोत्साहनपर लाभः सन 2022-23, 2023-24 व 2024-25 या आर्थिक वर्षापैकी कोणत्याही दोन वर्षी पीक कर्जाची उचल करुन विहित मुदतीत परतफेड आवश्यक. तसेच सन 2025-26 मधील पीक कर्जाची विहित मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रुपये दोन लाखावरील रक्कम दि.31 मार्च 2027 पर्यंत बँकेत जमा करावयाची आहे.
या योजनेमध्ये रुपये दोन लाखापेक्षा अधिक थकबाकी असणाऱ्या शेतकरी रुपये दोन लाखावरील रक्कम 31 मार्च 2027 पर्यंत बँकेत जमा करावयाची आहे.या योजनेमध्ये 01 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत उचल केलेले पीक कर्ज तसेच पुनर्गठन / फेरपुनर्गठन केलेल्या पीक कर्जाचा समावेश आहे.
त्याचप्रमाणे हे पीक कर्ज तसेच पुनर्गठित / फेरपुनर्गठित कर्जाची 30 सप्टेंबर 2025 अखेरची थकबाकी 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड झालेली नाही,अशी रक्कम कर्जमाफीसाठी विचारात घेण्यात आली आहे.या योजनेची अंमलबजावणी महा-आयटी मार्फत विकसित केलेल्या संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यात येत आहे.
शासनाने दि.9 जून 2026 रोजी सर्व व्यापारी बँकांना पत्र देऊन अनुत्पादित वर्गवारीत खात्यांना विशिष्ठ प्रमाणात सवलत (Haircut) देण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.त्याचप्रमाणे शासनाने 01 जुलै 2026 रोजी सर्व बँकांना पत्र देऊन 01 एप्रिल 2026 नंतर योजनेअतंर्गत शेतक-यांच्या कर्जखात्यावर व्याजाची आकारणी न करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.शासनाने अनुत्पादित कर्जखात्यांबाबत बँकांनी पुढीलप्रमाणे सवलत देण्याबाबत सूचित केले आहे.
अनुत्पादित कर्जाचा दिनांक 30 सप्टेंबर 2021 किंवा त्यापुर्वी, तडजोडीची रक्कम अनुत्पदित तारखेस कर्ज खतावणीमधील कर्जबाकीच्या 35 टक्के,अनुत्पादित कर्जाचा 01 ऑक्टोबर 2021 ते 30 सप्टेंबर 2022 तडजोडीची रक्कम अनुत्पदित तारखेस कर्ज खतावणीमधील कर्जबाकीच्या 45 टक्के, अनुत्पादित कर्जाचा दिनांक 01ऑक्टोबर 2022 ते 30 सप्टेंबर 2023 तडजोडीची रक्कम अनुत्पदित तारखेस कर्ज खतावणीमधील कर्जबाकीच्या 55 टक्के,अनुत्पादित कर्जाचा दिनांक 01 ऑक्टोबर 2023 ते 30सप्टेंबर 2024 तडजोडीची रक्कम अनुत्पदित तारखेस कर्ज खतावणीमधील कर्जबाकीच्या 70 टक्के,अनुत्पादित कर्जाचा दिनांक 01ऑक्टोबर 2024 ते 30 सप्टेंबर 2025 तडजोडीची रक्कम अनुत्पदित तारखेस कर्ज खतावणीमधील कर्जबाकीच्या 85 टक्के अशी राहील.
बँकेमार्फत सादर केलेल्या कर्जखात्यांचे महा-आयटी मार्फत योजननिकषांनुसार संगणकीय संस्करण तसेच वर नमूद केल्याप्रमाणे अनुत्पादीत कर्ज खात्यांना सवलत देण्यात येऊन 25 जुलै 2026 रोजी एकूण 16.96 लाख कर्जखात्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिध्द करण्यात आले आहे.यामध्ये मध्यवर्ती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडील 7.03 लाख कर्जखाती व व्यापारी बँकांकडील 9.93 लाख कर्ज खात्यांचा समावेश आहे.
प्रसिध्द करण्यात आलेल्या यादीमध्ये रुपये दोन लाखापर्यंत थकबाकी असलेल्या कर्जखात्याचा सामावेश आहे.उर्वरित कर्जखात्याचा सामावेश त्याचप्रमाणे रुपये दोन लाखावरील कर्जखात्याचा सामावेश यानंतर प्रसिध्द होणा-या याद्यामध्ये करण्यात येणार आहे.आधार प्रमाणीकरणावेळेस शेतकऱ्यांना कर्ज खात्याचा क्रमांक तसेच कर्ज रकमेच्या अचूकतेबाबत तथा मान्यतेबाबत कार्यवाही करावयाची आहे.
आधारप्रमाणीकरणासाठी प्रसिध्द केलेली यादी योजनेच्या प्रणालीवर,बँक शाखेमध्ये तसेच जिल्हा उपनिबंधक,सहकारी संस्था यांचेकडे उपलब्ध असून सदरची यादी गावस्तरावर,बैंक शाखा,विकास संस्था तसेच ग्रामपंचायत यांच्या नावासमोरदिसणाऱ्या यादीमध्ये शेतकऱ्यांच्या चावडीवर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांनी बँकेच्या यादीतील रक्कम त्याचप्रमाणे प्रणालीवरील रक्कम पाहून आधारप्रमाणीकरण करावयाचे आहे.गावस्तरावर प्रसिध्द करण्यात आलेल्या यादीमध्ये दिसत असलेली रक्कम वर नमूद केल्याप्रमाणे अनुत्पादीत कर्ज खात्यास निर्देशीत प्रमाणात सवलत आकारुन आलेली तडजोड रक्कम आहे.शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे बँकांकडून 01 एप्रिल 2026 नंतर योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यावर त्यामुळे याबाबत स्पष्ट करण्यात येते की,व्याजाची आकारणी होणार नाही.25 जुलै 2026 रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या यादीतील रुपये दोन लाखापर्यतची रक्कम शासनामार्फत माफ करण्यात येणार आहे.शेतकऱ्यांना कोणतीही रक्कम बँकेत भरावी लागणार नाही.
आधार प्रमाणीकरणानंतर शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या कर्जमाफीची रक्कम निश्चित होऊन ही रक्कम थेट लाभ वितरण पध्दतीने शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात जमा करुन कर्ज खाते निरंक करण्यात येणार आहे.तर शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्जाची उपलब्धता होणार आहे.
000000