Tuesday, 18 July 2017

कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध,मनाई आणि निवारण) अधिनियम 2013 ची प्रभावी अंमलबजावणी करावी -जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण गमे

                                 

                                           
उस्मानाबाद,दि.18:- महिलांना कामाच्या ठिकाणी सन्मान आणि सुरक्षित वातावरण मिळावं, यासाठी कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध,मनाई आणि निवारण) अधिनियम 2013 ची प्रभावी अंमलबजावणी करुन प्रत्येक कार्यालयात अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी, मात्र महिलांनी ही या कायद्याचा दुरुपयोग करु नये, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण गमे यांनी आज येथे केले.
                                 कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध,मनाई आणि निवारण) अधिनियम 2013 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृह,सामाजिक न्याय भवन येथे जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यशाळा घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी अशोक सावंत,उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बाल विकास) श्री.बी.एस. निपाणीकर, ॲड.व्ही.पी.डोके आदीसह  सर्व विभागाचे विभाग प्रमुख व महिला अधिकारी, कर्मचारी मोठया संख्येने उपस्थित  होत्या.
                                 स्वातंत्र्यानंतर शिक्षण व इतर गोष्टींचा प्रचार झाला मात्र समाजात ज्याप्रमाणे महिलांच्या बाबतीत जागृती झाली पाहिजे ती झाली नाही, त्यामुळे ग्रामीण व शहरी भागात महिला घरांच्या बाहेर पडतात तेंव्हा त्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते, यासाठी कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध,मनाई आणि निवारण) अधिनियम 2013 नुसार प्रत्येक कार्यालयात अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी, यामुळे कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांवर होणाऱ्या लैंगिक छळविरोधी कायद्यामुळे महिलांना लैंगिक शोषणारिुध्द लढा लढण्याससाठी कायदेशीर पाठबळ मिळेल, तालुकास्तरावर सर्व ठिकाणी समित्या स्थापन होतील व कार्यरत होतील यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत, अशा सूचनाही यावेळी  जिल्हाधिकारी श्री.गमे यांनी केल्या.
                                 ॲड.डोके यांनी यावेळी जिथे दहा पेक्षा जास्त कर्मचारी असतील तिथे अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे व जिथे दहा पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत अशा कामाच्या ठिकाणी स्थानिक तक्रार निवारण समिती जिल्हाधिकारी स्थापन करतील,समितीमध्ये किमान 50 टक्के सदस्य महिला असल्या पाहिजेत,तक्रारदार महिलेने दिलेली तक्रार खोटी आढळून आल्यास तक्रारदार महिलेविरुध्द व साक्षीदार विरुध्द कडक कारवाई करण्यात येते, असे सांगितले.
                                 यावेळी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी श्री.सावंत यांनी प्रास्ताविकात सांगितले की, जिल्हयात 251 कार्यालयापैकी 188 तर जिल्हास्तरावर 202 कार्यालयापैकी 85 कार्यालयात तक्रार निवारण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. रोजंदारीवरील मजूर,अंगणवाडी कार्यकर्ती यांच्यासाठी ग्रामस्तरावर समिती स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
             महिला व बाल विकास विभागाचे श्री. शेळके यांनी ही यावेळी मार्गदर्शन केले.या कार्यक्रमाचे आभार उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.निपाणीकर यांनी मानले.