आपत्ती
व्यवस्थापन पूर्व नियोजन
आपत्ती व्यवस्थापन हे मुख्य प्रवाहात कार्यरत झाले
पाहिजे.प्रत्येक विभागाचे आपत्ती व्यवस्थापन आपल्या विभागांतर्गत कार्यान्वित करणे
आवश्यक आहे.राज्यस्तरीय/जिल्हास्तरीय सर्व योजनांमध्ये याचा अंतर्भाव होणे आवश्यक
आहे.जिल्हयामध्ये उद्भवणा-या आपत्ती याचा विचार करुन सर्वस्तरातून दुर्घटना–संकट
याचा परिणाम,त्यासाठीची तयारी व प्रत्यक्ष उपाययोजना सरकारी अधिकारी ते स्थानिक लोकांनी करणे आवश्यक आहे.
आपत्तीचे निराकरण प्रभावीपणे
करण्यासाठी जिल्हा व स्थानिक पदाधिका-यांना मार्गदर्शन आवश्यक आहे.जिल्हयात
घडणा-या दुर्घटना, होणारी आपत्ती थांबविण्यासाठी योग्य सूचना तयार करणे तसेच
त्यासाठी तांत्रिक मदत उपलब्ध करुन देणे.पूर्व सूचना देण्यासाठी यंत्रणा उभारणे
तसेच ती सतत कार्यान्वित ठेवावी, त्यासाठी प्रयत्न करावेत, तसेच जनतेला याची
माहिती द्यावी, जिल्हास्तरावर संकटाचा सामना करण्यासाठी योजना तयार करणे त्या अद्ययावतीकरण करणे, हे अतिशय महत्वाचे आहे
की प्रत्येक विभागाने व स्थानिक प्राधिकरणाने प्रतिसाद योजना तयार करावी.
जिल्हयामध्ये घडणा-या
दुर्घटना येणारे संकट हे थांबविण्यासाठी तसेच त्याचा प्रभाव कमी करण्यासाठी
स्थानिक अधिकारी यांच्याबरोबर समन्वय अतिशय महत्तवाचा आहे. जिल्हयामध्ये एखाद्या
नवीन प्रकल्पाची किंवा इतर काही निर्माण होत असेल तर त्यांच्या योजनेमध्ये आपत्ती
व्यवस्थापनाचा किंवा सुरक्षिततेबाबत सूचना आहे .किंवा नाही याबाबत खात्री
करणे.नसेल तर याबाबत सूचना,नियम तयार करावयास लावणे.
आपत्तीस
अनुसरुन धोका कमी करण्याच्या उपायांचे वर्णन :-
त्या क्षेत्रातील पुरावा धोका कमी करण्यासाठी प्राथमिक
उपाययोजना म्हणजे पूरप्रवण भागांचे शोध घेऊन त्यांचे नकाशे तयार करणे, पूर्वी जतन
करुन ठेवलेल्या माहितीवरुन या भागात पूर येण्याची वारंवारता किती आहे, व या
पुरामुळे किती क्षेत्राला हानी पोहोचते त्याची माहिती समजते.या रेकॉर्डवरुन
नदीच्या पाण्याची पातळी किती वाढली त्यावरुन पूराचा धोका कितपत संभवतो,याची माहिती
मिळू शकते. नदीपात्राची पाण्याची पातळी ओलांडून पूरपरिस्थिती निर्माण होते तेव्हा
होणारी जीवितहानी जमीन वापर नियंत्रण अंमलात आणून टाळता येऊ शकते. उदा:- पूरप्रवण
भागात तेथील ज्या नागरिकांना आपली घरे पूर्वीच बांधली आहेत त्यांना त्या पूरप्रवण
क्षेत्रापासून दूर अंतरावर स्थलांतर करावयास उद्युक्त करुन त्यांची होणारी संभाव्य
जीवीतहानी टाळता येऊ शकते. जेथे
भविष्यकाळात मोठे पूर येऊ शकतात. तेथे नव्याने बांधकाम करण्यास परवानगी देण्यात
येऊ नये. आवश्यक त्या सुविधा सुरक्षित क्षेत्रातच निर्माण कराव्यात.पूरक्षेत्रात
असलेली बांधकामे संभाव्य पुरात टिकाव धरु शकतील इतपत मजबूत करणे, नव्याने बांधकाम
करावयाचे असल्यास तुलनेने उंच ठिकाणी ती बांधकामे करावीत. शक्य झाल्यास बांधकामे
स्टील्ट पाइपची किंवा प्लॅटफॉर्मवर उभारलेली करावीत. (प्रत्यक्ष जेथे राहण्याची
निवासाची सोय असेल ते बांधकाम पूराच्या पाण्याच्या पातळीपासून उंचावर करावे.) व ही
बांधकामे पाण्यापासून व वा-यापासून
संरक्षण करण्याइतपत मजबूत असावी. दळणवळणाची बांधकामे ( टेलिफोन लाइन्स किंवा
विद्युततारांची जोडणी ) जमिनीखालून करावीत. पूरपरिस्थिती निर्माण होईल अशा वेळी
स्थानिक जनतेला आसरा घेता येईल इतपत मोठे हॉल असलेली बांधकामे शासकीय पातळीवर
करावीत.
पूरनियंत्रण म्हणजे पुरापासून
होणा-या हानीपासून संरक्षण यामध्ये वनीकरण, शेतमालाचे संरक्षण, जलन्स्सिारणाच्या
व्यवस्थेची देखभाल,सरोवरे,तळी व डबकी किंवा पाण्याचे पाणवठे यांची नियमित देखभाल
या गोष्टींचा समावेश होतो.बांधकामविषयक घ्यावयाची काळजी म्हणजे पाण्याचे साठे करुन
ठेवण्याची तयारी, पूरनियंत्रण बंधा-याचे बांधकाम गंजविरोधक बांधकाम वगैरे व
बांधकामाशी वगैरे व बांधकामाशी संबंधित नसलेले उपाय म्हणजे पूराची पूर्वकल्पना
देणे, पूरापासून बचावाची पूर्वतयारी ठेवणे, त्यासाठी सज्ज राहण्याची यंत्रणा कार्यक्षम करणे.
रस्ते अपघात-रस्ते अपघातापासून बचाव
करण्यासाठी महामार्ग पोलीस यंत्रणेला महामार्गावर महामार्ग सुरक्षा पथक कार्यरत
ठेवले आहे. जवळजवळ सर्व नगरपरिषदांकडे त्यांची स्वत:ची अग्निशमन व्यवस्था
आहे.अपघात प्रवण अशा प्रत्येक ठिकाणी पुरेसे साईनबोर्डस बसविण्यात आलेले आहेत. जागोजागी
आवश्यक तेथे गतिरोधक बसविण्यात आलेले आहेत व रस्त्याच्या दुतर्फा गार्डस्टोन
बसविण्यात आलेले आहेत. महामार्गापासून जवळ असणा-या अनेक रुग्णालयांमध्ये पुरेशी
क्ष किरण यंत्रणा,रक्तपेढया व यंत्रसामुग्री बसविणे गरजेचे आहे. शक्य होईल तेथे
जेथे दाट लोकवस्तीच्या प्रदेशातून महामार्ग जातो तेथे पर्यायी महामार्गाची
व्यवस्था केली जाते. जेथे अपघात होण्याची दाट शक्यता आहे.तेथील रस्त्यांचे
रुंदीकरण, रस्ता खराब झाल्यास त्याचे डांबरीकरण व नव्याने रस्ता बांधकाम करुन
अपघातांची शक्यता कमीत कमी करणे गरजेचे आहे.
साथरोग- साधारणपणे पावसाळयात व
पूरपरिस्थितीत दूषित पाण्यापासून पसरणा-या साथरोगांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी
प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी पाण्याच्या दुषितपणा तपासून त्यावर नियंत्रण
ठेवण्यासाठी आरोग्य विभागाने केंद्रे निर्माण करावीत. प्रत्येक ग्रामपंचायत
स्तरावर ब्लिचिंग पावडरचा पुरेसा साठा तयार ठेवावा.ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक
आरोग्य केंद्रात रक्तपेढया निर्माण कराव्यात व शक्यअसल्यास शल्यचिकित्सेची सोय
प्राथमिक आरोग्य केंद्रात करावी.
त्या त्या
प्रदेशात साधारणपणे वारंवार उद्भवणा-या साथरोगांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी
आणीबाणीच्या काळात करावयाच्या उपायांचा आराखडा तयार ठेवावा.त्या क्षेत्रातील
आरोग्यविषयक यंत्रणांचा, हॉस्पिटल्सचा नकाश तयार ठेवावा. औषधे व लसी,
प्रयोगशाळेतील साहित्य,डॉक्टरांची व सहाय्य आरोग्य कर्मचा-यांची नावे,पत्ते व फोन
नंबर्स यांची यादी तयार ठेवावी व ती अधुनमधुन अद्ययावत करुन ठेवावी.प्राथमिक
उपचारांचे प्रशिक्षण संबंधित कर्मचा-यांना अगोदरच
देऊन ठेवल्यास साथरोगांच्या काळात ते उपयोगी पडते.
प्रत्येक व्यक्तीला
साथरोगापासून बचावासाठी लसीकरण केल्यास साथरोग पसरण्याची तीव्रता फारच कमी होते.
सार्वजनिक स्वच्छतेची काळजी घेणे.जेथे साथरोगांच्या जंतुची वाढ होणे शक्य आहे.तेथे
परिणामकारक उपाययोजना करणे तसेच ज्या साठलेल्या पाण्याच्या ठिकाणी साथरोगाच्या
जंतूची वाढ झालेली आहे तेथे पाण्याचे शुद्वीकरण करणे हे साथरोगावर नियंत्रण
ठेवण्याचे उपाय अवलंबले जात आहे.
आणीबाणीच्या प्रसंगी अग्रिशमन कर्मचा-यांना आपल्या
कार्यक्षेत्रातून त्यांची वाहने हत्यारांसह त्वरीत बाहेर काढण्यास कार्यालयीन औपचारीकतेमुळे/
कामकाजामुळे दिरंगाई होऊ देऊ नये. याची औपचारीकता कमी करण्यासाठी नगरपालिकेच्या
वरिष्ठ अधिका-यांनी सामंजास्याने मार्ग काढावा.
रिस्पॉन्स प्लॅन
प्रतिसाद योजना
आपत्तीची तीव्रता कमी करण्यासाठी व संभाव्य आपत्तीमधून
कमीतकमी नुकसान होण्यासाठी तसेच जीवीत व वित्त हानीपासून संरक्षण करण्यासाठी व
भविष्यकाळात यासारखीच दुर्घटना घडल्यास त्याच्य प्रतिकारासाठी अधिअधिक सज्ज
राहण्यासाठी व विस्कळीत झालेले जीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी आणीबाणीची व्यवस्था
कसणे गरजेचे आहे. आपत्तीकाळात परिणामकारक उपायोजना करण्यासाठी त्या त्या
संस्थेकडे, अधिका-यांकडे सोपविण्यात आलेली कामे त्यांनी जबाबदारीने पार पाडणे
अभिप्रेत आहे. रिस्पॉन्स प्लॅनमध्ये विशेष: संशोधन व सुटका तसेच स्थलांतरण या
कामांची रुपरेषा ठरविण्याचा समावेश होतो.
आपतीनंतरची
पुनर्बांधणी व पुनर्वसन:
आपत्ती नंतरची पुर्नर्बांधणी व पुर्नवससन या
कार्यक्रमांतरर्गत आपदृगस्त भागाच्या जलदगतीने पुर्नवसनासाठी खालील गोटींवर लक्ष
केंद्रीत करावे लागते.
खालील गोष्टींच्या योग्यपूर्ततेसाठी प्रशासनाच्या
कर्मचा-यांमध्ये व स्थानिक जनतेमध्ये योग्य समन्वय असावा लागतो.
नुकसानीचे मूल्यांकन,नष्ट करण्यालायक गोष्टीची
विल्हेवाट लावणे,घरांच्या पुनर्बांधणीसाठी आर्थिक सहाय्यक, आलेल्या मदतीचे योग्य
प्रकारे वाटप,पुनर्वसन कार्यावर नियंत्रण व आढावा, नुकसानभरपाईसाठी आलेले अर्ज
नाकारणे, वापरण्यास अयोग्य घरांमध्ये राहण्यास मनाई करणे,पुनसर्वेक्षण,नगर रचना व
नगरविकास योजना, जनतेला अन्य जागेत स्थलांतरीत करुन तेथे वस्ती उभारण्याविषयी धोरण
ठरविणे, लोकजागृती व क्षमताबांधणी, घरांचा विमा उतरविणे.आलेलया अर्जावर कार्यवाही
करणे.
शासनस्तरावरील
निवारण कार्य-
जिल्हा मुख्यालय हे त्या जिल्हयातील कोणत्याही भागात
नैसर्गिक आपत्ती आली असल्यास त्या जिल्हयाच्या विविध शासकीय खात्यांच्या सहभागाने
व उपलब्ध संसाधनांच्या मदतीने ती आपत्ती निवारण करणे, नुकसानीचा अंदाज करणे व
आपदग्रस्तांना योग्य ती भरपाई देणे यासाठी कार्यरत असणारे प्रमुख केंद्र
आहे.जिल्हास्तरीय आपत्ती निवारण समितीमध्ये प्रशासकीय अधिकारी व लोकप्रतिनिधीसह
चार सदस्य कार्यरत असताना व ते झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतात जिल्हयाचे तहसील
किंवा तालुका व उपविभाग असे भाग असतात.
उपविभागांच्या प्रमुखाला
उपविभाग प्रमुख व तहसील किंवा तालुक्याच्या प्रमुखाला तहसीलदार म्हणतात. जेव्हा
जिल्हयातील कुठल्याही भागावर आपत्ती कोसळते. तेव्हा त्या जिल्हयातील सर्व शासकीय
तांत्रिक व अतंत्रिक कर्मचारी वेगाने कामाला लागतात. व ज्या ठिकाणी आपत्ती आली
असेल त्या ठिकाणच्या प्रत्येक खेडयापाडयातही जवळजवळ कायमस्वरुपी संपर्कात राहतात.
उद्ध्वस्त झालेल्या /
मोडलेल्या घरांची पुनर्बांधणी करणे:
खालील प्रणालीनुसार आपत्तीग्रस्त भागातील उद्ध्वस्त
झालेल्या/मोडलेल्या घरांची पुनर्बांधणी करावी. घरांच्या मालकांनी केलेली
पुनर्बांधणी. मालकाच्या व जनतेचा सहभाग असलेला पुनर्बांधणी कार्यक्रम.
या कार्यक्रमांतर्गत
अशासकीय संस्था घरांची पुनर्बांधणी करुन
देतात त्या घराची नोंदणी पती व पत्नी यांच्या संयुक्त नावाने होते.सर्व घरांचा
विमा उतरावावा.घरांच्या मालकांनी केलेली पुनर्बांधणी.यासाठी शासनाकडुन घरांच्या
पुनर्बाधणीसाठी आर्थिक व तांत्रिक सहाय्य दिले जाते. भुकंपरोधक घरे बांधण्याचे
तंत्रज्ञान शासनाकडून पुरविले जाते.
लष्कराची मदत जर आलेल्या संकटाचे निवारण करणे आपल्या
कुवतीबाहेर काम आहे असे जिल्हा प्रशासनाला वाटते तर तातडीने लष्काराला मदतीसाठी
पाचारण केले जाते.
वैद्यकीय सेवा
– आपदग्रस्त
जनतेला वैद्यकीय मदतीची तातडीने गरज असते.रोगांचा फैलाव होऊ नये यासाठी जनतेला
वैद्यकीय सुविधा पुरविल्या जाव्यात.
साथीचे रोग- आपत्तीग्रस्त भागात
तात्पुरत्या उभारलेल्या कॅम्पमध्ये साथरोग अनेक मार्गांनी पसरण्याचा धोका असतो. हे
साथरोग पसरण्यापूर्वीच आटोक्यात आणावयाची धोरणे अवलंबवावी लागतात व तेथील जनतेला
रोगप्रतिबंधक औषधे व लसी टोचाव्या लागतात. सार्वजनिक आरोग्य सेवा केंद्रे, आरोग्य
विभाग यांनी जनतेला पाणी शुध्दीकरणासाठी क्लोरीनच्या गोळया वाटणे,लसीकरण मोहीम
राबविणे,पाणी उकळून पिण्यासाठी आवाहन करुन जनजागृती करणे इ.कार्ये करावी.
मृतदेहांची
विल्हेवाट लावणे- आपत्तीनिवारणाच्या
मोहिमेचा एक महत्तवाचा भाग म्हणजे मृतदेहांची विल्हेवाट लावणे. रोगराई झपाटयाने
पसरु नये, यासाठी हे आवश्यक आहे. हा अतिसंवेदनशील विषय असल्यामुळे अत्यंत
जबाबदारीने या कामावर कर्मचा-यांना नेमावे.
मृतदेहाची
विल्हेवाट लावताना खालील गोष्टी विचारात घ्याव्यात-
सर्व मृतदेहांचे फोटो काढून ठेवावेत.विल्हेवाट
लावण्यापूर्वी त्यांच्या नातेवाईकांची संमती अथवा देह त्यांच्या ताब्यात सोपवावा.स्थानिक
जबाबदार व्यक्तींच्यासमोर पंचनामा करावा.
बांधकामाची
दुरुस्ती :
आपत्तीमध्ये मालमत्तेची मोठया प्रमाणावर पडझड होते. जीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी
रस्ते,पूल, विद्युत पुरवठयाची बांधकामे वगैरे अत्यावश्यक सार्वजनिक बांधकामे
नव्याने करावी लागतात.बाहेरुन आलेली मदत: कोणतीही आपत्ती कोसळल्यावर फार मोठया
प्रमाणावर बाहेरुन मदतीचा ओघ आपत्तीच्या ठिकाणी सुरु होतो. अशावेळी त्या मदतीतून
मिळालेल्या वस्तू व संसाधने यांचे वाटप अशा रितीने करावे की जेणेकरुन काही ठराविक
ठिकाणीच जास्त मदत मिळण्यासारखे प्रकार होऊ नयेत.विशेष मदत: नेहमीच्या भरपाईबरोबरच
आवश्यक अशा काहीवस्तू तात्पुरती मदत म्हणून पुरवाव्या लागतात.
माहिती: आपत्ती निवारणामध्ये
माहितीचा ओघ व त्या माहितीच्या आधारे कार्यपध्दती ठरविणे व महत्तवाचा भाग आहे.
आपत्तीची तीव्रता समजण्यासाठी आपदग्रस्त भागाची माहिती अष्टौप्रहर घेत राहावी
लागते. यावरुन पुढे कशी मदत घ्यावी त्याचा अंदाज घेता येतो.
विशेष पुनर्वसन
: अपंग
व्यक्ती अपंग व्यक्तींना कृत्रिम अवयव पुरवावेत. आधुनिक बनावटीच्या व्हीलचेअर्स व
त्याचे सुट्टे भाग पुरवावेत.
लहान मुले : अनाथ झालेल्या मुलांना धीर
द्यावा. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र केंद्राची निर्मिती करावी. अनाथालये उघडावीत. खास
लहान मुलांसाठी मदत केंद्रे उभारावीत.
कायमचे अपंगत्व
आलेल्या लोकांसाठी विशेष सहाय्य : कायमचे अपंगत्व आलेल्या लोकांसाठी निवृत्तीवेतन योजना
राबवावी.डॉक्टरांच्या सहाययाने अशा व्यक्तींसाठी दीर्घ मुदतीसाठी उपचार चालू
ठेवावेत.
ज्येष्ठ
व्यक्ती -
वृध्दांसाठी निवृत्तीवेतन योजना राबवावी.वृध्दांसाठी वृध्दासाठी वृध्दासाठी
उघडावेत.
महिला : महिलांसाठी निवृत्तीवेतन
योजना राबवावी. स्त्रीजीवन पुनर्वसन प्रकल्प कार्यान्वित, स्त्रियांसाठी
स्वयंरोजगार प्रकल्प राबवावेत.
बांधकामे : विद्युतपुरवठा
,पाणीपुरवठा,सार्वजनिक इमारती ,रस्ते आणि पूल,धरणे आणि सिंचन प्रकल्प राबवावेत.
मॉक ड्रील
(रंगीत तालीम )-
आपत्तींना (संकटांना ) तोंड देण्याकरीता यंत्रणा /संघ
यांची कितपत तयार आहे,याचे स्वपरीक्षण करणे म्हणजे रंगीत तालीम होय.आपत्ती व्यवस्थापन
बाबतचे प्र.शिक्षण आराखडा याचा कशाप्रकारे
व कितपत उपयोग करता येईल हे तपासणी दरम्यान काही उणीवा जाणवल्यास सुधारणा
करता येते. शोध व बचाव कार्यात आवश्यक असणा-या साहित्याची तपासणी मॉकड्रील (रंगीत
तालीम )या निमित्ताने होते. साहित्याची कमतरता जाणवल्यास त्याची पूर्तता करणे
कार्यवाही करणे शक्य होते.आपत्ती व्यवस्थापन बाबतचे जनसामान्यांमध्ये जनजागृती
होते तसेच मदत कार्यात सहभागी प्रोत्साहन मिळते प्रशासन व जनसामान्यांमध्ये समन्वय
साधला जातो. मॉकड्रील (रंगीत तालीम ) चे आयोजनामुळे उजळणी घेतल्यामुळे स्थापन केलेले
संघ / यंत्रणा / जनसामान्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण होतो.
आपत्ती का? कशा निर्माण होतात
त्या कशा टाळता येतात याची माहिती झाल्यामुळे प्रत्यक्ष प्रसंगी चांगल्या प्रकारे
कार्य करता येते. जिल्हयामध्ये प्रत्येक स्तरावर शासकीय यंत्रणा तसेच प्रत्यक्ष
आपत्तीमध्ये लोकांची भुमिका याबाबत तयारी तपासणीसाठी जिल्हा,तालुका,गाव पातळीवर
तसेच आरोग्य विभाग,पोलीस विभाग,विद्युत विभाग व इतर विभांगांतर्गत वारंवार रंगीत
तालीम घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे आपली विभागांतर्गत तयारी समजते तसेच
राहिलेल्या त्रुटींची पूर्तता करता येते.त्यामुळे प्रत्यक्ष आपत्तीच्या वेळी
आवश्यक ते साहित्य व योग्य ती मदत देता येते.यासाठी रंगीत तालीमींचे अचानक आयोजन
करणे किंवा वरिष्ठांना रंगीत तालीम घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.वर्षातून किमान दोन
वेळेस रंगीत तालीमेचे आयोजन करणे आवश्यक आहे.
(मनोज शिवाजी सानप)
जिल्हा माहिती अधिकारी,
उस्मानाबाद.