‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान – टप्पा १’

विशेष लेख ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान – टप्पा १’ महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख,गतिमान व पारदर्शक करण्याची प्रभावी मोहीम महसूल विभागाच्या सेवा तळागाळातील नागरिकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचाव्यात,ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनता,शेतकरी,विद्यार्थी व महिलांचे दैनंदिन महसूलविषयक प्रश्न सत्वर निकाली निघावेत आणि प्रशासन अधिक कार्यक्षम व लोकाभिमुख व्हावे,या उद्देशाने राज्य शासनाने “छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबीर अभियान (टप्पा १)” राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रेरणेतून सुरू करण्यात आलेले हे अभियान राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात तालुका व मंडळ स्तरावर तसेच नगर परिषद/नगर पंचायतस्तरावर राबविण्यात येणार आहे. अभियानाची पार्श्वभूमी आणि उद्दिष्टे मागील काही वर्षांत महसूल विभागामार्फत अनेक धोरणात्मक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. अकृषिक रूपांतरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वतंत्र परवानगी आवश्यक नसणे,सनद प्रणाली संपुष्टात आणणे,एकवेळचे अधिमूल्य भरण्याची नवी सुलभ तरतूद,तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणा,अभिलेख अद्ययावतीकरण आणि डिजिटल ७/१२ ला कायदेशीर वैधता देणे यांसारख्या निर्णयांमुळे प्रशासन सुलभ झाले आहे.या सुधारणांचा लाभ ग्रामीण भागातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी विशेष जनजागृती आणि तीव्र प्रसार मोहीम राबविणे आवश्यक असल्याने हे अभियान सुरू करण्यात आले आहे. कालावधी आणि शिबिरांचे वेळापत्रक माहे मार्च ते माहे मे २०२६ या कालावधीत हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.दि. १८ फेब्रुवारी ते ५ मार्च २०२६ या कालावधीत मंडळ स्तरावर पूर्वतयारी केली जाणार आहे.७ व १४ मार्च २०२६ रोजी मार्च महिन्यातील शिबिरे,१० व १७ एप्रिल २०२६ रोजी एप्रिल महिन्यातील शिबिरे, तसेच ८ व १५ मे २०२६ रोजी नगर परिषद/नगर पंचायत स्तरावर शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत.या शिबिरांद्वारे नागरिकांना “Single Day Service Delivery”संकल्पनेनुसार एकाच दिवशी विविध महसूल सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. पूर्वतयारीतील महत्त्वाचे मुद्दे शिबिरांपूर्वी भोगवटदार वर्ग-२ जमिनी वर्ग-१ मध्ये परावर्तित करून अद्ययावत ७/१२ वितरित करणे, ‘जिवंत ७/१२’ मोहिमेद्वारे प्रलंबित नोंदी दुरुस्त करणे,सामाजिक अर्थसहाय्य योजनांतील अर्ज मंजूर करून आदेश तयार ठेवणे,तुकडेबंदी कायद्याविरोधातील व्यवहारांची गावनिहाय यादी तयार करणे, फेरफार प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे दाखले ‘कॅम्प मोड’मध्ये तयार ठेवणे या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पाणंद रस्त्यांच्या प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश ग्रामपंचायतींना देणे तसेच ‘सर्वांसाठी घरे’ योजनेंतर्गत प्रलंबित पट्टे वाटप पूर्ण करणे हेही पूर्वतयारीचा भाग आहे. शिबिरामध्ये उपलब्ध सेवा शिबिरांमध्ये प्रलंबित व विवादग्रस्त फेरफार निकाली काढणे,अभिलेख दुरुस्ती हेल्प डेस्कद्वारे ७/१२ मधील त्रुटी दूर करणे,लोकसेवा हक्क कायद्यानुसार उत्पन्न,रहिवासी, जात,नॉन-क्रीमीलेअर प्रमाणपत्रांचे वितरण करणे या सेवा उपलब्ध असतील.अकृषिक (NA) रूपांतरणासंदर्भातील कलम ४२ मधील सुधारणा,सनद प्रणाली संपुष्टात येणे,एकवेळचे अधिमूल्य भरण्याची नवी टक्केवारी पद्धत (१००० चौ.मी.पर्यंत ०.१%, १००१–४००० चौ.मी.०.२५%, ४००० पेक्षा जास्त ०.५%) याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येईल. महाभूमी पोर्टलवरून डाउनलोड केलेल्या क्यूआर कोडयुक्त डिजिटल ७/१२ ला कायदेशीर वैधता प्राप्त झाल्याची माहिती देऊन प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक सादर केले जाईल.गाव दप्तर अद्ययावत करण्यावर भर.भूसंपादन व अकृषिक परवानगी दिलेल्या प्रकरणांत कमी-जास्त पत्रके तयार न केल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर अडचणी टाळण्यासाठी सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन गाव नमुना ७/१२,गट नकाशे व इतर अभिलेख अद्ययावत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ‘Ease of Doing Business’ व एक खिडकी व्यवस्था : समाधान शिबिरामध्ये एक खिडकी (Single Window) प्रणाली राबविण्यात येणार असून तहसीलदार,नायब तहसीलदार,मंडळ अधिकारी,तलाठी एकाच ठिकाणी उपलब्ध राहून नागरिकांना तात्काळ सेवा देतील.ई-मोजणी,अॅग्रीस्टॅक,पीएम किसान व तक्रार निवारण सेवा शिबिरात उपलब्ध असतील. अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या जिल्हाधिकारी यांनी शिबिरांच्या तारखा जाहीर करून सर्व विभागांचा समन्वय साधणे,संपर्क अधिकारी नेमणे आणि अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे सादर करणे. उपविभागीय अधिकारी यांनी पूर्वतयारीचा आढावा घेऊन समन्वय साधावा.तहसीलदार यांनी मंडळस्तरावर सर्व विभागांच्या बैठका घेऊन शिबिराचे प्रभावी आयोजन करावे,लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित करावे,महिला बचत गट व स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य घ्यावे आणि त्याची व्यापक प्रसिद्धी करावी. जिल्हास्तरीय समन्वय समिती : अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद,उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन/रोहयो),जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी,सह जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक),जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख आदी सदस्य असतील. निवासी उपजिल्हाधिकारी हे सदस्य सचिव म्हणून कार्य करतील. अभियानाचे महत्त्व : “छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान – टप्पा १” हे केवळ शिबिर नसून प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील दरी कमी करणारी व्यापक लोकाभिमुख चळवळ आहे. महसूलविषयक गुंतागुंत कमी करून त्वरित सेवा देणे,डिजिटल सक्षमीकरण वाढविणे,पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे आणि शासन निर्णयांचा थेट लाभ सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे हा या अभियानाचा मूलभूत हेतू आहे.हे अभियान प्रभावीपणे राबविल्यास महसूल प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि जनकेंद्रित होईल,असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. संकलन जिल्हा माहिती कार्यालय धाराशिव ****