‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर’ टप्पा-१ : जिल्ह्यात व्यापक नियोजन; महसूल सेवा तळागाळापर्यंत पोहोचविण्याचा निर्धार

‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर’ टप्पा-१ : जिल्ह्यात व्यापक नियोजन; महसूल सेवा तळागाळापर्यंत पोहोचविण्याचा निर्धार धाराशिव दि.५ मार्च (जिमाका) महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख,कार्यक्षम व गतिमान करण्यासाठी तसेच ग्रामीण भागातील नागरिक,शेतकरी,विद्यार्थी व महिलांच्या दैनंदिन प्रश्नांचे तातडीने निराकरण करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने “छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान (टप्पा १)” राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने राबविण्यात येणाऱ्या या अभियानांतर्गत जिल्ह्यात सर्व तालुक्यांमध्ये शासनाच्या सूचनांनुसार तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले असून शिबिरांचे वेळापत्रकही जाहीर करण्यात आले आहे. पूर्वतयारीसंदर्भातील महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहे.हे अभियान यशस्वी होण्यासाठी भोगवटादार वर्ग-२ जमिनी वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करून अद्ययावत ७/१२ लाभार्थ्यांना देणे,‘जिवंत ७/१२’ मोहीम राबवून प्रलंबित नोंदींची दुरुस्ती पूर्ण करणे,सामाजिक अर्थसहाय्य योजनांतील पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज भरून मंजुरी आदेशांचे वाटप करणे आदी कामे शिबिरापूर्वी पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तुकडेबंदी कायद्यांतर्गत १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत प्रमाण क्षेत्राचे उल्लंघन झालेल्या व्यवहारांची गावनिहाय यादी तयार करून फेरफार घ्यावेत,शाळांचा आढावा घेऊन विद्यार्थ्यांचे दाखले कॅम्प मोडमध्ये तयार करून शिबिरात वितरित करण्यात येणार आहे.पाणंद रस्त्यांच्या प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश ग्रामपंचायतींना द्यावेत तसेच ‘सर्वांसाठी घरे’ योजनेंतर्गत प्रलंबित पट्टे वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण करावी,असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.शिबिरादरम्यान उपलब्ध मुख्य सेवा शिबिरात प्रलंबित व विवादग्रस्त फेरफार निकाली काढणे,अभिलेख दुरुस्ती व हेल्प डेस्कमार्फत ७/१२ वरील चुका दुरुस्त करणे,लोकसेवा हक्क कायद्यानुसार विविध प्रमाणपत्रांचे अर्ज स्वीकारणे व वितरित करणे,कमी-जास्त पत्रके तयार करून गाव नमुने अद्ययावत करणे या सेवा देण्यात येणार आहेत. तसेच ‘Ease of Doing Business’ सुधारणा अंतर्गत एक खिडकी सुविधा, ई-मोजणी,अॅग्रीस्टॅक नोंदणी,पीएम किसान,तक्रार निवारण कक्ष (जनता दरबार),समाधान अॅप,आपले सरकार पोर्टल व पी.जी.पोर्टलवरील तक्रारींचे निवारण करण्यात येणार आहे. महसूल कायद्यातील नवीन सुधारणांची जनजागृती करण्यात येणार आहे.कलम ४२ अन्वये अकृषिक (NA) रूपांतरणासाठी स्वतंत्र परवानगीची आवश्यकता नसून विकास आराखड्याची मंजुरी हीच परवानगी मानली जाईल, याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. सनद प्रणालीतील बदल,एकवेळचे अधिमूल्य भरण्याची सुधारित व्यवस्था तसेच १० डिसेंबर २०२५ च्या अधिसूचनेनुसार महाभूमी पोर्टलवरील क्यूआर कोडयुक्त डिजिटल ७/१२ ची कायदेशीर वैधता याबाबत जनजागृती करण्यात येणार आहे.विविध योजनांचा लाभ देण्यात येणार असून शिबिरांमध्ये नानासाहेब देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प २.० (पोकरा) अंतर्गत विकास कामांची माहिती,एसबीआय व पोस्ट खातेदारांसाठी जीवन विमा योजना,आयुष्यमान कार्ड वितरण,रेशनकार्ड दुरुस्ती व नवीन रेशनकार्ड,कृषी सेवा,बँक व पोस्ट सेवा आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या अभियानात लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाची भूमिका महत्वाची राहणार आहे.अभियानासाठी खासदार,आमदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष- उपाध्यक्ष,पंचायत समिती पदाधिकारी,नगराध्यक्ष,सरपंच आदी लोकप्रतिनिधींना प्रत्यक्ष भेटून आमंत्रित करण्यात येणार असून महिला बचत गट व स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य घेण्यात येणार आहे. सर्व तहसीलदार यांनी आपल्या स्थानिक पातळीवर प्रत्येक शिबिराची प्रसिद्धी, व्हिडिओ क्लिप्स,अभिप्राय नोंदवही व माध्यमांद्वारे व्यापक प्रचार करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. जिल्हास्तरीय संपर्क अधिकाऱ्यांची नियुक्ती शासन निर्णयानुसार जिल्हास्तरावर तालुकानिहाय संपर्क अधिकारी म्हणून उपजिल्हाधिकारी सर्वश्री श्री.संतोष राऊत (वाशी),श्री.प्रविण धरमकर (तुळजापूर), श्रीमती.अरुणा गायकवाड (लोहारा), श्री.श्रीकांत पाटील (परंडा),उपविभागीय अधिकारी धाराशिव,भूम,कळंब व उमरगा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अभियानाची अंमलबजावणी शासन निर्णयातील प्रपत्र अ-१ ते अ-८ नुसार वेळेत अहवाल सादर करून करावी,अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. अभियान प्रभावी,पारदर्शक व लोकाभिमुख पद्धतीने राबविण्याची जबाबदारी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी सर्व विभागांना गांभीर्याने व समन्वयाने कार्यवाही करून हे अभियान यशस्वी करावे,असे निर्देश दिले आहेत. ******