उस्मानाबाद, दि.05 :- वित्त व
नियोजन मंत्री श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज औरंगाबाद येथील
विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या राज्यस्तरीय जिल्हा वार्षिक योजना बैठकीमध्ये
सन 2018-19 करिता उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी 148 कोटी 13 लाख रुपयांची मागणी
प्रस्तावित करण्यात आली असून 113 कोटी 13 लाख रुपयाची अतिरिक्त मागणी सादर करण्यात
आली.
याप्रसंगी पशुसंवर्धन व
दुग्धविकास मंत्री तथा जिल्हयाचे सहपालकमंत्री महादेव जानकर, पाणी पुरवठा व
स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील, सामाजिक न्याय
व विशेष सहाय्य विभाग मंत्री दिलीप कांबळे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष नेताजी पाटील,
आमदार ज्ञानराज चौगुले, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण
गमे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संजय कोलते, जिल्हा नियोजन
अधिकारी सुधाकर आडे आदिंची प्रमुख उपस्थिती होती.
जिल्हाधिकारी
राधाकृष्ण गमे यांनी सांगितले की, जिल्हा
वार्षिक योजना 2018-19 अंतर्गत उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी 148 कोटी 13 लक्ष रुपये नियतव्यय
प्रस्तावित करण्यात आला आहे. मात्र विविध यंत्रणांकडून 336 कोटी 94 लक्ष मागणी
नोंदविण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हा वार्षिक योजना 2018-19 अंतर्गत 113 कोटी 13
लक्ष रुपयाची अतिरिक्त मागणी सादर करण्यात येत आहे. अतिरिक्त मागणीपैकी नीती
आयोगामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी रु. 76.97 कोटी आणि इतर नियमित
योजनांसाठी 36.16 कोटी इतक्या निधीची आवश्यकता असल्याचे सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, जिल्ह्यातील कृषि व संलग्न
सेवा (गाभा क्षेत्र), ग्रामविकास, सामाजिक व सामूहिक सेवा, लघुपाटबंधारे, ऊर्जा,
उद्योग, सार्वजनिक बांधकाम (रस्ते), सामान्य आर्थिक सेवा, सामान्य सेवा,
नाविन्यपूर्ण योजना, टंचाई, अतिवृष्टी, गारपीट, पूरपरिस्थिती, जलयुक्त शिवार,
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना यासारख्या योजनांसाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता आहे. तसेच
जिल्ह्यासाठीचे मदत व पूनर्वसन विभागाचे 16 कोटी रुपये अद्याप प्राप्त झाले नसून हा
निधी तात्काळ मिळावा अशी मागणी यावेळी त्यांनी केली.
जिल्हा
परिषदेचे अध्यक्ष नेताजी पाटील यांनी जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळा ई-लर्निंग
करण्यासाठी अधिकचा निधी देण्याबरोबरच जिल्हयाच्या विकास कामांसाठी निधी देण्याची
आग्रही मागणी केली. तसेच बळीराजा चेतना अभियानाचा उर्वरित निधी तात्काळ देण्यात
यावा अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
आमदार
ज्ञानराज चौगुले यांनी पशुवैद्यकीय दवाखान्यासाठी 5 कोटी निधी मिळावा, खवा उद्योग
पायलट प्रोजेक्ट म्हणून राबविण्यासाठीही निधी मिळावा, दलित समाजाच्या विकास
योजनांसाठी अधिक निधी मिळावा आणि वाशी, लोहारा फायर ब्रिगेड अतिरिक्त निधीची मागणी
त्यांनी यावेळी केली.
आमदार
राणाजगजितसिंह पाटील यांनी वित्त व नियोजन मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांना उस्मानाबाद
जिल्हा आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला असून जिल्ह्याचे अर्थकारण शेती केंद्रित आहे.
परंतु अनियमित व अपुरे पर्जन्यमान, पावसातील खंड, अवकाळी पाऊस,अतिवृष्टी, गारपीट
यासारख्या एक ना अनेक नैसर्गिक आपत्तीमुळे येथील शेतकरी कायमच अडचणीत येत आहे.
पाण्याची शाश्वत उपलब्धता नसल्यामुळे जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न फारच कमी आहे.
आर्थिक अडचणीमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र सुरूच आहे. लोकसंख्येच्या
प्रमाणात मराठवाड्यात सर्वाधिक आत्महत्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातच झाल्या आहेत, हे
दुर्दैवी वास्तव आहे. जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक केवळ ०.६४९ आहे, जो की
राज्यातील सर्वात कमी निर्देशांक असणाऱ्या जिल्ह्यात पाचवा असून नीती आयोगाच्या
निवडलेल्या देशातील ११५ जिल्ह्यामध्ये देखील उस्मानाबादचा समावेश आहे. उस्मानाबाद
जिल्ह्याची सर्वंकष आर्थिक, भौगोलिक, नैसर्गिक परिस्थिती लक्षात घेवून येणारा
अर्थसंकल्प मांडत असतांना वरील बाबींचा गांभीर्याने विचार करून जिल्ह्याला सढळ
हाताने निधी उपलब्ध करुन द्यावा अशी मागणी पत्राद्वारे केली आहे.
वित्त व नियोजन मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, जिल्हा
वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यात विकास कामे राबवत असताना पाणी, आरोग्य व
शिक्षण या मूलभूत सुविधांबरोबरच रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात यावा. नीती आयोगाच्या 115 मागास जिल्हयांच्या यादीत उस्मानाबाद
जिल्हयाचेही नाव आहे, जिल्हयात मोठया प्रमाणावर विकास कामे हाती घेऊन त्यासाठी
निधी उपलब्ध करुन देणार आणि उस्मानाबाद जिल्हा मॉडेल जिल्हा करण्याचे यावेळी
त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना आवाहन केले. अतिरिक्त मागणीबाबत सकारात्मक विचार
करून जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन ना. मुनगंटीवार यांनी
यावेळी दिले.
यावेळी जिल्ह्यातील पदाधिकारी यांच्यासह सर्व
संबंधित विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.