Thursday, 19 January 2017

किमान आधारभूत दरापेक्षा कमी दरात तूरी खरेदी केल्यास कारवाई होणार -मेरी निलिमा केरकेटटा




उस्मानाबाद, दि.19:- केंद्र शासनाने तूर खरेदी - विक्री हा विषय अत्यंत गांभीर्याने घेतला असून जे व्यापारी शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत दरापेक्षा कमी दरात तूर खरेदी करतील त्यांच्यावर प्रशासनाकडून अत्यंत कडक कारवाई केली जाईल, प्रंसगी परवाना ही रद्द होवू शकेल, असा गंभीर इशाराच राज्याच्या पणण  विभागाच्या सचिव तथा महाराष्ट्र राज्याच्या मेरी नीलिमा केरकेट्टा यांनी आज येथे दिला.
उस्मानाबाद, लातूर जिल्हयातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, नाफेडच्या कार्यालयांना भेट तसेच जिल्हयात शासनातर्फे केली जाणारी तूर खरेदी प्रक्रिया पाहणीकरिता श्रीमती केरकेट्टा जिल्हयात आल्या होत्या, त्यावेळी त्या बोलत होत्या.
यावेळी त्यांच्यासमवेत जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे, अप्पर जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनिल यादव, उपजिल्हाधिकारी प्रभोदय मुळे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी अरविंद लाटकर,उपविभागीय अधिकारी अर्चना नष्टे , अभयसिंह मोहिते, निलेश श्रींगी, चेतन गिरासे आणि  जिल्हा माहिती अधिकारी मनोज शिवाजी सानप हे उपस्थित होते.
श्रीमती केरकेट्टा पुढे म्हणाल्या,केंद्र आणि राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या बाबतीत पूर्णपणे सकारात्मक आणि जबाबदारीने निर्णय घेत आहेत. तूरीला किमान आधारभूत किंमत 5 हजार 50 रुपये देणे, व्यापाऱ्यांनी यापेक्षा कमी किंमतीत खरेदी केल्यास त्यांच्यावर त्यांचे परवाने रदृ करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत.जिल्हा पुरवठा अधिकारी, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी तहसिलदार, नायब तहसिलदार, प्रांताधिकारी या सर्वांनी प्रक्रियेवर बारकाईने नजर ठेवण्याबाबतही श्रीमती केरकट्टा यांनी सूचित केले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी दर्शनी भागात स्वत:चे खरेदी केंद्र सुरु करावीत,शेतकऱ्यांना व्यवस्थापन मार्गदर्शन करावे, त्यांचा माल स्वच्छ नसेल तर त्यांनी शेतकऱ्यांनी आणलेला माल स्वच्छ करण्याची त्याचे व्यवस्थित पॅकिंग करण्याची व्यवस्था, यंत्रणा तात्काळ उभी करावी ,असेही श्रीमती केरकेट्टा यांनी सूचित केले.

ज्या शेतकऱ्यांचा माल व्यापाऱ्यांकडून नाकारला जाईल त्याच्या कारणांसह नमुना म्हणून-माल साठवून ठेवण्यात येईल, या मालाची नंतर नाफेड कडून तपासणी करुन अंतिम निर्णय घेतला जाईल. शेतकऱ्यांनी आपला माल हा शक्यतो कृषी उत्पन्न बाजार समितीलाच विकावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. हा माल विकताना शेतकऱ्यांनी किमान शेत वा शेतमालाची अट रदृ करण्यात आली असून त्यांनी  एका साध्या कागदावर प्रतिज्ञापत्र लिहून द्यायचे आहे की हे शेत माझे आहे व हा आणलेला शेत माल माझ्याच शेतातून आणला आहे. या प्रतिज्ञापत्रासोबतच शेतकऱ्यांनी स्वत:चे निवडणूक ओळखपत्र आधारकार्ड, बँक खात्याची सविस्तर माहिती सादर करावयाची आहे.