बालकांच्या प्रश्नांबाबत संवेदनशीलता आणि समन्वय अधिक बळकट व्हावा
ॲड.संजय पुराणिक
बाल हक्क संरक्षण आयोगाची धाराशिवमध्ये सुनावणी व आढावा बैठक
बालविवाह,बालसुरक्षा,शिक्षण आणि बालहक्कांबाबत विविध सूचना
धाराशिव,दि.४ ऑगस्ट (जिमाका) जिल्ह्यात बालकांविषयीची संवेदनशीलता समाधानकारक असून आयोगाकडे केवळ पाच प्रकरणे दाखल झाली आहेत.ही बाब संबंधित विभागांनी वेळेत दखल घेऊन प्रश्न सोडविण्याची प्रभावी कार्यपद्धती आणि जिल्ह्यातील बालकांविषयीची जागरूकता दर्शविते.मात्र,बालकांच्या प्रश्नांवर काम करताना विविध विभागांमध्ये अधिक प्रभावी समन्वय,संवाद आणि गुणवत्तापूर्ण कार्यपद्धती विकसित होणे आवश्यक आहे. बालकांच्या विविध प्रश्नांबाबत यंत्रणा आणि नागरिकांनी अधिक संवेदनशील व जागरूक राहावे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष ॲड.संजय पुराणिक यांनी केले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आज मंगळवारी ४ जुलै रोजी आयोजित महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या सुनावणीनंतर झालेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.यावेळी आयोगाचे सदस्य अतुल देसाई,प्रवीण भुजाडे,श्रीमती.गीतांजली बुटी,श्रीमती शुभांगी तांबट,श्रीमती.मिलन जंगम, निवासी उपजिल्हाधिकारी विद्याचरण कडवकर,आयोगाच्या सचिव वंदना जैन,प्रभारी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी किशोर गोरे,जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी देवदत्त गिरी,पोलीस उपअधीक्षक सुरेश राऊत,सरकारी कामगार अधिकारी यांचे प्रतिनिधी,बाल कल्याण समितीचे अध्यक्ष विजयकुमार माने,बाल न्याय मंडळाच्या सदस्या वैशाली धवणे,जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.धनंजय चाकूरकर तसेच महिला व बाल विकास विभागातील अधिकारी- कर्मचारी, बालगृहांचे अधीक्षक आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
ॲड.पुराणिक म्हणाले की,बालकल्याण समिती,बाल न्याय मंडळ,चाइल्ड हेल्पलाइन,महिला व बाल विकास विभाग,पोलीस,शिक्षण विभाग तसेच इतर संबंधित यंत्रणांनी परस्पर समन्वयातून काम केल्यास अनेक प्रकरणे आयोगापर्यंत येण्यापूर्वीच निकाली निघू शकतात. बालकांच्या हक्कांबाबत प्रत्येकाने आपले कर्तव्य पार पाडले पाहिजे. बालकांविषयीची संवेदनशीलता वाढल्यास त्यांच्याशी संबंधित प्रकरणांचे प्रमाणही कमी होईल.आयोगाकडे प्रकरणे तेव्हाच येतात,जेव्हा संबंधित विभागांकडून वेळेत दखल घेतली जात नाही किंवा तक्रारदारांना न्याय मिळत नाही.त्यामुळे आयोगाकडे कमी प्रकरणे येणे ही सकारात्मक बाब असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
धाराशिव जिल्ह्यातील पाच प्रकरणांपैकी तीन शिक्षण विभागाशी तर दोन महिला व बाल विकास विभागाशी संबंधित असल्याची माहिती त्यांनी दिली.प्रत्येक प्रकरणात गुन्हा दाखल करणे हाच एकमेव पर्याय नसतो.अनेक प्रश्न समुपदेशन,संवाद आणि पालकांच्या योग्य प्रबोधनातून प्रभावीपणे सोडविता येतात. बालविवाह,बालकामगार,बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक (POCSO) कायद्याशी संबंधित बाबींसह बाल संरक्षणाच्या प्रत्येक विषयात संबंधित यंत्रणांनी तात्काळ दखल घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
बालविवाह रोखण्यासाठी व्यापक समाजप्रबोधन करण्याची आवश्यकता असून प्रत्येकामध्ये बालकांविषयी संवेदनशीलता निर्माण झाली पाहिजे. विशेष बाल पोलीस पथक स्थापन करण्याचे निर्देश पोलीस अधीक्षकांना देण्यात आल्याचे सांगत त्यांनी बालकांचे प्रश्न पोलीस विभागाने अत्यंत गांभीर्याने हाताळावेत,असे निर्देश दिले.
स्थलांतरित बालकांच्या शिक्षणाकडे शिक्षण विभागाने विशेष लक्ष द्यावे.भाषा वेगळी असल्यामुळे शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण वाढते का,याची खातरजमा करून शाळाबाह्य मुलांची कारणे शोधावीत. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत. ज्या शाळांमध्ये संरक्षण भिंत नाही,तेथे आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. मुलींसाठी सर्व शाळांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन व ‘पिंक रूम’ची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.वापरलेल्या सॅनिटरी नॅपकिनची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था शाळा,निवासी शाळा आणि मुलींच्या वसतिगृहांमध्ये असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सर्व शाळांमध्ये तक्रार पेट्या बसवून त्यामध्ये विद्यार्थी आणि पालकांकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची नियमित दखल घ्यावी.‘बालस्नेही गाव’ ही संकल्पना प्रभावीपणे राबवावी.विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या शाळा बस व व्हॅन सुरक्षित आहेत का,त्यामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यरत आहेत का,तसेच वाहनचालकांकडे चारित्र्य प्रमाणपत्र आहे का,याची खात्री करावी.बालकामगारमुक्त जिल्हा करण्यासाठी व्यापक जनजागृती करण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
यावेळी आयोगाच्या सदस्यांनीही विविध विषयांवर मार्गदर्शन केले.भविष्यात आयोगाकडे प्रकरणांची संख्या वाढली तरी त्याकडे केवळ नकारात्मक दृष्टीने पाहण्याची गरज नाही.बालहक्कांविषयी वाढलेली जनजागृती,प्रचार-प्रसार आणि नागरिकांची वाढलेली जागरूकता यामुळेही तक्रारींची संख्या वाढू शकते. त्यामुळे प्रत्येक आकडेवारीकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक असल्याचे ॲड.श्री.पुराणिक यांनी सांगितले.
"शून्य ते १८ वर्षे वयोगटातील बालके स्वतः त्यांच्या हक्कांसाठी लढू शकत नाहीत.त्यामुळे त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे ही शासन, प्रशासन,समाज आणि प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी आहे,असे सांगत त्यांनी धाराशिव जिल्ह्यातील सर्व विभागांनी बालकांविषयीची संवेदनशीलता कायम राखून परस्पर समन्वय अधिक बळकट करावा आणि आयोगाच्या सहकार्याने बालहक्क संरक्षणाची यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचे आवाहन केले.तसेच बालकांच्या हितासाठी समर्पितपणे कार्य करणाऱ्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कार्याचे कौतुक करून त्यांना शुभेच्छाही दिल्या.
******
