*लेक वाचवा : लिंगगुणोत्तर समतोलासाठी कायदा,समाज आणि आपण*

*विशेष लेख* *लेक वाचवा : लिंगगुणोत्तर समतोलासाठी कायदा,समाज आणि आपण* धाराशिव जिल्हा हा “बेटी बचाओ–बेटी पढाओ” या राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गत समाविष्ट असून, निती आयोगाच्या आकांक्षित (Aspirational) जिल्हा उपक्रमांतर्गत विशेष लक्ष दिला जाणारा जिल्हा आहे.निती आयोगाच्या महत्त्वाच्या निर्देशांकांपैकी लिंगगुणोत्तर हा एक अत्यंत महत्त्वाचा सामाजिक निर्देशांक आहे.मात्र गेल्या काही वर्षांपासून जिल्ह्यात मुलींच्या जन्माचे प्रमाण सातत्याने घटत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.ही बाब अत्यंत चिंताजनक असून, भविष्यात असेच लिंगगुणोत्तर घटत राहिल्यास समाजात मुला-मुलींमध्ये गंभीर असमतोल निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.त्यामुळे जिल्ह्यात लिंगगुणोत्तर समतोल राखणे हे अत्यावश्यक बनले आहे.गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र – (गर्भलिंग निवड प्रतिबंध) कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र –( गर्भलिंग निवड प्रतिबंध) कायदा अत्यंत प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे.लिंगगुणोत्तर वाढविणे तसेच गर्भलिंग निदान व बेकायदेशीर गर्भपात रोखण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व सोनोग्राफी केंद्र चालक,गर्भपात केंद्र चालक,खाजगी व शासकीय स्त्रीरोगतज्ज्ञ,IMA, FOGSI,NIMA तसेच सर्व शासकीय व खाजगी डॉक्टर यांच्यासाठी कार्यशाळा व बैठका वेळोवेळी आयोजित करण्यात येत आहेत. तालुकास्तरावर व प्राथमिक आरोग्य केंद्र पातळीवर अंगणवाडी सेविका, एएनएम व आशा कार्यकर्ती यांच्या संयुक्त बैठका घेण्यात येत आहेत. गावनिहाय लिंगगुणोत्तराची माहिती संकलित केली जात असून जिल्ह्यातील प्रत्येक सोनोग्राफी व एमटीपी केंद्रांची त्रैमासिक तपासणी केली जाते.आवश्यकतेनुसार क्रॉस इन्स्पेक्शन करण्यात येते तसेच गुप्त पद्धतीने बनावट रुग्ण पाठवून गर्भलिंग निदान होत आहे का, याचीही काटेकोर तपासणी केली जाते. *आपण आपल्या कार्यक्षेत्रात काय करू शकतो :* गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र – गर्भलिंग निवड प्रतिबंध) कायदा या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक सोनोग्राफी केंद्र कायद्यातील नियम व तरतुदी पाळत आहे की नाही,यावर देखरेख ठेवण्यासाठी समुचित अधिकारी व सल्लागार समित्या कार्यरत आहेत.या यंत्रणांना निर्भयपणे काम करता यावे यासाठी सर्वांनी सहकार्य करणे आवश्यक आहे. समाजात मुलींची सकारात्मक प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी विविध सभांमधून प्रबोधन करता येईल.या समस्येच्या मुळाशी असलेल्या पुरुषप्रधान मानसिकता,पैशाच्या हव्यासातून होणारे गैरप्रकार यावर स्पष्टपणे चर्चा करणे गरजेचे आहे. प्रभाग व गाव पातळीवर लिंगनिहाय जन्मनोंदणीची पडताळणी करून उपलब्ध माहिती सार्वजनिक ठिकाणी प्रदर्शित करता येईल. प्रसारमाध्यमांचा सहभाग घेऊन जनजागृती अधिक प्रभावीपणे करता येईल.गावातील महिला मंडळे, युवक मंडळे यांचा सहभाग घेऊन “मुलगाच हवा” ही मानसिकता बदलण्यासाठी विशेष प्रयत्न करता येतील.गर्भलिंग निवडीशी संबंधित सेवा पुरविणाऱ्या डॉक्टर, रेडिओलॉजिस्ट,दवाखाने किंवा प्रयोगशाळांबाबत माहिती मिळाल्यास पुराव्यांसह समुचित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करणे ही नागरिकांची जबाबदारी आहे. कायदा पुरेसा नाही,मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. मुलींना जन्मालाच न घालण्याची मानसिकता समाजात खोलवर रुजलेली आहे.केवळ कायदा करून ही समस्या संपणार नाही.कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीसोबतच स्त्रीविरोधी पुरुषप्रधान मानसिकता बदलणे,तसेच मुलींमध्ये निर्णयक्षमता,आत्मविश्वास आणि स्वावलंबन विकसित करणे आवश्यक आहे.मुलींचे शिक्षण, क्षमता विकास आणि संधींची उपलब्धता यावर आपला निधी व वेळ सकारात्मकरीत्या वापरणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. *गर्भलिंग निदानाचे गंभीर सामाजिक परिणाम :* गर्भलिंग निदानामुळे निसर्गाचे संतुलन बिघडत असून समाजाचा नैतिक पाया ढासळत आहे.देशातील काही भागांत गेल्या १०-१५ वर्षांत मुलींचा जन्मच झालेला नाही,अशी भयावह स्थिती निर्माण झाली आहे. मुलींचा व्यापार,लैंगिक शोषण वाढत आहे.काही ठिकाणी मुलींना जनावरांसारखे विकत घेतले जाते. स्त्रियांवरील अत्याचार, हिंसाचार वाढण्याची शक्यता आहे. बहुपतीत्वाच्या प्रथा लादल्या जात आहेत.गुजरात,राजस्थान आणि महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांत लग्नासाठी मुली न मिळाल्याने इतर राज्यांतून फसवणूक करून मुली आणल्या जात आहेत. *का नकोशा वाटतात मुली :* मुलगा हाच वंशाचा दिवा आणि मुलगी परक्याचे धन ही मानसिकता आजही समाजात आहे.हुंडा पद्धतीचा भस्मासूर,मुलींवर केलेल्या खर्चाचा “परतावा नाही” असा गैरसमज,रुढी-परंपरा आणि पुरुषप्रधान संस्कृती या सर्व कारणांमुळे मुलींकडे दुर्लक्ष होते. *सोनोग्राफी तंत्रज्ञानाचा गैरवापर :* गर्भातील बाळाचे लिंग जाणून घेऊन मुलगी असल्यास गर्भपात करणे म्हणजे गर्भलिंग निवड.अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफीचा या उद्देशाने मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर झाला.१९९१ ते २०११ च्या जनगणनेतील आकडेवारीनुसार देशातील स्त्री-पुरुष प्रमाण झपाट्याने घटले आहे. *गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व लिंगनिदान तंत्र कायदा काय सांगतो :* सन १९९४ साली देशभर लागू झालेल्या या कायद्यानुसार गर्भधारणेपूर्वी किंवा नंतर गर्भलिंग निवड व त्याची जाहिरात करण्यास बंदी आहे.कायद्याचा भंग करणाऱ्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.पहिल्या गुन्ह्यासाठी संबंधित डॉक्टरला ३ वर्षांपर्यंत कैद,१० हजार रुपये दंड व मेडिकल कौन्सिलमधील नोंदणी निलंबन. पुनरावृत्ती झाल्यास ५ वर्षांपर्यंत कैद,५० हजार रुपये दंड व कायमस्वरूपी नोंदणी रद्द.गर्भलिंग निवडीसाठी दबाव आणणाऱ्या व्यक्तीस ३ वर्षांपर्यंत कैद व ५० हजार रुपये दंड या कायद्याखाली गर्भवती महिला निर्दोष मानली जाते *तक्रार कुठे करावी* राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या जिल्हा किंवा तालुका स्तरावरील समुचित प्राधिकाऱ्यांकडे तक्रार करता येते.यासाठी www.amchimulgimaha.in ही सार्वजनिक आरोग्य विभागाची वेबसाईट उपलब्ध असून,येथे नाव न सांगता तक्रार करता येते.तसेच टोल फ्री क्रमांक १८००-२३३-४४७५/ १०४ वरही संपर्क साधता येतो. ‘बेटी बचाओ–बेटी पढाओ’ अंतर्गत गावपातळीवरील उपक्रम,व्हिलेज हेल्थ प्लॅनमध्ये हा विषय समाविष्ट करून ‘आकडे बोलतात’ फलक, बालिका जन्मोत्सव,युवासंसद, गरोदर मातांसाठी शपथ कार्यक्रम, नवविवाहित दांपत्यांची शपथ,लेक लाडकी अभियान,महिला ग्रामसभा, जनजागृती फेऱ्या,एक मुलगी-एक झाड उपक्रम राबवता येतो.यामुळे समाजात स्त्री-पुरुष समतेचा संदेश प्रभावीपणे पोहोचतो. मुली आणि स्त्रियांना सन्मानाने जगता यावे,यासाठी सामाजिक परिवर्तन घडवणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे.गर्भलिंग निदानासारख्या अमानवी प्रथांना आळा घालण्यासाठी कायदा, प्रशासन आणि सजग नागरिक यांचा एकत्रित प्रयत्नच यशस्वी ठरू शकतो.लेक वाचली तरच समाज वाचेल, ही जाणीव प्रत्येकाच्या मनात रुजणे गरजेचे आहे. *संकलन* *जिल्हा माहिती कार्यालय* *धाराशिव*